रामप्रसाद आचार्य
रामप्रसाद आचार्य
अफ्रिकी मुलुक लिबियामा राजनीतिक सङ्कट समाधान हुन नसकिरहेकै अवस्थामा प्राकृतिक महाविपत्ति आइलागेको छ । समुद्री आँधीसँगै परेको मुसलधारे वर्षाले भीषण बाढी आउँदा पूर्वी क्षेत्रमा छ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ भने दस हजार बेपत्ता भएका छन् । ड्यानियल नाम गरेको सो आँधीले समुद्री तटको डर्ना सहर तहसनहस पारेको छ । गत साता सो घटना भएको हो ।
अहिलेसम्म त्यहाँको जनजीवन सामान्य बन्न सकेको छैन । राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा पीडितको अवस्था कष्टकर बनेको छ । आँधीपछिको बाढीले डेर्ना नदीमा बनाइएको दुई वटा बाँध र चार वटा पुल भत्काएको थियो; जसका कारण डेर्ना सहर डुबानमा परेको हो । सो घटनामा इजिप्टका १४५ जना नागरिकको मृत्यु भएको छ । रेडक्रस लिबियाका प्रमुख तामेर रमादानका अनुसार १० हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएकाले खोजी कार्य जारी छ । डुबानसँगै २० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
चार दशकसम्म शासन गरेका कर्णेल गद्दाफीको सन् २०११ मा हत्या गरिएपछि सन् २०१४ देखि लिबियामा दुई थरी सरकार छन् । बेङ्घाजी पूर्वी लिबियाको राजधानी हो । त्यहाँ विद्रोहीको सरकार छ । यहाँका स्वघोषित सरकारका प्रधानमन्त्री ओसामा हमादले बाढीको घटना अकल्पनीय भएको बताउनुभयो । बेङ्घाजीस्थित सरकारका नागरिक उड्डयनमन्त्री हिचेम स्किओतले डेर्ना सहरको निरीक्षणपछि भन्नुभयो, “शवहरू सबैतिर देखिएका छन्। समुद्री किनारा, उपत्यका र भवनभित्र शव छरिएको देखिएको छ । सहरको एक चौथाइ भाग बाढीमा डुबेको छ।”
डेर्ना सहरमा एक लाख मानिसको बसोबास छ। बाढीसँगै सहरमा बिजुली र इन्टरनेटको लाइन काटिएको छ। घटनामा मृत्यु हुने र हराउनेहरूको कुल सङ्ख्या अझै यकिन हुन सकेको छैन । पश्चिम लिबियाको राजधानी त्रिपोलीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री अब्दुल हामिदले १४ टन खाद्यान्न तथा मेडिकल सामग्री बेङ्घाजीतर्फ पठाइएको बताउनुभयो । यद्यपि विद्रोही र मौसमी चुनौतीका कारण उक्त सहरमा राहत पु¥याउन कठिन भएको छ । दुवै सरकारले पूर्वी क्षेत्रलाई प्राकृतिक विपत् सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्दै आआफ्नै तरिकाले सहायताको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् तर एक अर्काप्रति विश्वास नभएकाले राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
एकातिर प्राकृतिक विपत्तिले पूर्वी क्षेत्र तहसनहस भएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक हिसाबले समग्र मुलुक नै संवैधानिक सङ्कटमा छ । विगत तीन वर्षदेखि संसदीय आमनिर्वाचन गराउन नसकेपछि यस्तो सङ्कट आएको हो । त्यहाँ यथास्थितिमा शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव गराउन गाह्रो भएको छ । चुनाव गराउन राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री हमिदले चुनाव गराएर मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अडान लिनुभएको छ । उहाँले यस वर्ष चुनाव गराउने बताउनुभएको छ । सन् २०२१ मा त्यहाँ चुनाव हुनुपर्ने थियो, भएन । गत वर्ष पनि चुनाव गराउने भन्दाभन्दै ट¥यो । राजनीतिक सहमति जुटाउने कुरा भ्यागुताको धार्नी जस्तै भएको छ । यस वर्ष पनि चुनाव हुने सम्भावना निकै कम छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच सहमति नहुँदा लिबिया अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यहाँ राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको एक दशकभन्दा बढी भयो तर दलहरूबिचको खिचातानीले राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम हुन सकेन । सन् २०११ को वसन्त क्रान्तिमा ४२ वर्ष शासन गरेको कर्णेल गद्दाफी मारिएसँगै क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । क्रान्ति सम्पन्न भएपछि त्यहाँ इमानदार र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको अभाव देखियो । मुलुक हाँक्ने नेता कोही पनि भएनन् । जसले गर्दा त्यहाँ झन् अस्थिरता र अन्योल बढ्यो । क्रान्तिपछि अहिलेसम्म १४ वटा सरकार बने । कुनै पनि सरकार सफल भएनन् । हत्या, हिंसा र आतङ्क रोकिएन । सरकार मुकदर्शक बन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सरकारले जनताको होइन, आफ्नै सुरक्षा गर्न पनि सकेन ।
सन् २०२१ को डिसेम्बरमा त्यहाँ आमनिर्वाचन गर्नुपर्ने थियो । सरकारले पूर्ण रूपले सुरक्षा दिन सकेन । व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्वाचन भएन । निर्वाचन हुन नसकेपछि सरकार र संसद्को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । आफैँ सरकार बनाउन नसकेपछि त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहत सरकार बने । बनेका सङ्क्रमणकालीन कुनै पनि सरकार सरकार जस्तो भएन । क्रान्तिमा गद्दाफी मारिएपछि उनका समर्थक विद्रोही समूहले मुलुकको ठुलो भूभाग कब्जा गरी विद्रोही सरकार बनाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सरकार र संसद् आफैँ असुक्षित छन् ।
आमनिर्वाचन गराउन नसकेपछि सन् २०२२ को फेबु्रअरीमा त्यहाँको संसद्ले फथी बशघालाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन ग¥यो । उहाँ प्रधानमन्त्री चयन भए पनि सत्ता सम्हाल्न पाउनुभएको छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री हमिदले आमनिर्वाचनपछिको निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अडान लिनुभएको छ । उहाँको यो अडानसँगै मुलुकमा तीन वटा शासनको अवस्था छ । उहाँहरूबिच सहमति नभएकाले अवस्था झन् जटिल बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसले सहमतिका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँले सहमति नभए परिस्थिति अरू जटिल बन्ने सङ्केत गर्नुभएको छ ।
विदेशी सेनाको सहयोगमा क्रान्ति सम्पन्न भएको लिबियाले शान्ति र स्थिरताको बाटो लिन सकेन । मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको अभाव देखियो । हठी र जिद्दी स्वभावका गद्दाफी आठ महिनासम्म विदेशी सेना र स्वदेशी आन्दोलनकारीसँग लडे । अन्ततः आन्दोलनकै क्रममा उनी बीभत्स ढङ्गले मारिए । उनी मारिएपछि जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता त पाए तर यो स्वतन्त्रताले उनीहरूको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सकेन र मुलुकले निकास पनि पाएन ।
गद्दाफीको लामो एकल शासन उनको पतनपछि अभिशाप बन्यो । क्रान्तिपछि सक्षम नेतृत्वको अभाव, चरम गुटबन्दी र महत्वाकाङ्क्षाले मुलुक अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । हिंसा र अराजकताले सीमा नाघेको छ । गद्दाफीकालभन्दा धेरै कमजोर अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । मुलुकमा विदेशीको चलखेल बढेको छ । राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनाको घेराबन्दीभित्र राजधानी त्रिपोलीमा नाम मात्रको सरकार र संसद् छ । चारैतिर विद्रोही समूहले घेरेको छ । आतङ्कपूर्ण वातावरणले जनता आक्रान्त छन् ।
अरब क्रान्तिमा सन् २०११ को अक्टोबर २० मा गृहनगर सिर्तेमा गद्दाफी मारिएका हुन् । उनी मारिँदा आन्दोलनकारीले खुसी मनाए । उनीहरूले ऐतिहासिक उपलब्धि र अधिकार पाएको महसुस गरे । मुलुक बर्बाद पारेको भन्दै गद्दाफीलाई सबैभन्दा ठुलो शत्रु ठानियो । उनी मारिएसँगै ४२ वर्षे एकलौटी सत्ताको अन्त्य त भयो तर उनको हत्या र आठ महिने आन्दोलनले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भाव नराम्ररी खलबलियो ।
जीवनमा लोकतन्त्र नै नदेखेका युवा पुस्ताका लिबियाली आन्दोलनकारी सुरुमा यो सत्ता परिवर्तनबाट निकै उत्साहित भए । उनीहरू लोकतन्त्र आएपछि धेरै कुरा पाइने भनी निकै आकाङ्क्षी पनि बने । गद्दाफीपछि मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने नेता पनि कोही देखिएन । लोकतन्त्रको आधार पनि खडा भएन; जसले गर्दा लोकतन्त्र नाम मात्रको भयो । यसले अधिकार, सुरक्षा, राहत एवं समृद्धि केही पनि दिन सकेन । आपसमै द्वन्द्व र प्रतिशोध बढाइदियो । बहुसङ्ख्यक जनताको अवस्था झन् भयावह र दुःखदायी बन्यो । न्यूनतम राहत र शान्तिबाट वञ्चित आमजनताले सक्षम नेतृत्व पाउन सकेनन् ।
धेरै भूभाग मरुभूमिले ढाकेको जटिल भूबनोट भए पनि लिबिया तेल खानीको धनी छ । १७ लाख ७० हजार वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको लिबिया अटोमन, इटाली र बेलायतको उपनिवेश बन्दै सन् १९५१ मा राजा इद्रिसको नेतृत्वमा स्वतन्त्र भएको थियो । सन् १९६९ मा गद्दाफीले बिनारक्तपात राजतन्त्र हटाए । त्यति बेला उनले नेतृत्व हातमा लिँदा मुलुक गरिब, निरक्षर र विपन्नतामा थियो । उनले आफ्नै खालको एकल शासन सुरु गरे । राजनीतिक दललाई कुनै महत्व दिएनन् ।
गद्दाफीले ४२ वर्षे एकलौटी शासन चलाए । उनको शासनकालमा मुलुक अफ्रिकाको दोस्रो धनी मुलुक बन्यो । प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार डलरभन्दा माथि पुग्यो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस शिक्षित भए, मानव सूचकाङ्क राम्रो बन्यो । गद्दाफीले जनतालाई स्वतन्त्रताको नागरिक अधिकार भने दिएनन् । उनको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी जनतालाई राजनीतिक अधिकार नदिनु रह्यो । राजनीतिक नेतृत्व विकास गर्नेतिर नलागी छोरालाई उत्तराधिकारी बनाउनतिर लाग्नु नै उनको पतनको कारण बन्यो ।
लिबियामा चलेको आठ महिने आन्दोलनमा ३० हजार मानिस मारिएका थिए । एक लाखभन्दा बढी घाइते भए भने पाँच लाख ८० हजारभन्दा बढी मानिस शरणार्थी बने । युद्धका कारण ५० करोड डलरभन्दा बढीको नोक्सानी भयो । युद्धका क्रममा गद्दाफीले आफ्ना छोरा, नातिनातिनालगायत थुप्रै आफन्तजन गुमाए । युद्धबाट बचेका पत्नी र केही छोराछोरी, नातिनातिनालाई नाइजरको शरणार्थी बनाए र अन्त्यमा आफू पनि बीभत्स ढङ्गले मारिए ।
भेडीगोठमा जन्मेका गद्दाफीले २७ वर्षको उमेरमा बिनारक्तपात राजतन्त्र फ्याँकेर मुलुकलाई गणतान्त्रिक बनाउँदा उनको प्रशंसा चुलियो । ४२ वर्ष एकलौटी सत्ता चलाउँदा उनले मुलुकलाई आर्थिक र भौतिक रूपले विकसित पनि बनाए तर जनतालाई समयानुकूल राजनीतिक स्वतन्त्रतको अधिकार नदिनु उनको दुःखद अन्त्यको कारण बन्यो । यसैलाई आधार बनाएर विदेशी हस्तक्षेप भयो, मुलुक गृहयुद्धमा होमियो ।
आज आमलिबियालीको चिन्ता नै मुलुक कसरी बचाउने र बाँच्ने भन्नेमा छ । उनीहरूले शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । अहिले आमजनता निराश अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई आशावादी बनाउने नेतृत्व छैन । जसले गर्दा लोकतन्त्रको जग बस्न नसकेको ७५ लाख जनसङ्ख्या रहेको लिबिया अर्को दुर्घटनामा पर्ने त होइन ? राजनीतिक सङ्कटबिच अहिले मुलुकले भोगको प्राकृतिक विपत्ति अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लिबियाको सङ्कट समाधान गर्न मन फुकाएर सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
