नगेन्द्रराज पौडेल
नगेन्द्रराज पौडेल
सरकारले आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिद्वारा आमनागरिकका लागि छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्न खोजेको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । आज सरकारी सेवा प्रवाह बढी झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी भएको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एक कार्यक्रममा आजको सरकारी सेवा प्रक्रियामा अड्किँदा परिणाममा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार भन्नु आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, गर्नुपर्ने काम नगर्नु वा ढिलो गर्नु पनि हो । छिद्रान्वेषी खोजेर काम टार्ने र सार्ने जस्ता कर्मचारी प्रवृत्तिका कारण आज पनि सुशासन ओझेलमा परेको छ । तसर्थ अब प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पुरापुर रूपान्तरण जरुरी छ ।
भनिन्छ, कुनै पनि देशको राज्य व्यवस्था हेर्नुप¥यो भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हेरे पुग्छ । सालाखाला कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारले त्यस देशको सरकारको विम्ब देखाउँछ, देखिनु पनि पर्छ । यसै कारण कर्मचारी राम्रा सरकार नराम्रो र सरकार राम्रो कर्मचारी नराम्रा हुनै सक्दैन । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खानेहरू अन्ततोगत्वा जनताप्रति वफादार भएर सरकारले लाए, अह्राएको काम गर्नु हरेक राष्ट्रसेवकको दायित्व हो र अर्को शब्दमा ‘नुनको सोझो’ समेत हो । यसै कारण लोकतन्त्रमा निजामती सेवालाई राज्यका तर्फबाट नागरिक सेवा वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ ।
सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुग्यो । आजसम्म सङ्घीयतामा कर्मचारी कजाउने संहितासम्म बनेको थिएन । यसले गर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि विगतमा गरिएको कर्मचारी समायोजनसमेतको भविष्य अन्योलमा थियो । लामो विवाद र धेरै प्रयास हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले निजामती विधेयक पारित गरी सदनसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणित भएपछि ऐनको रूप लिने छ । छिद्रान्वेषी निहुँ खोजी सदन अवरोध गर्ने अहिलेको अवस्थामा सदनबाट उक्त ऐन कहिले पारित हुने हो भन्ने कुरामा भने अझै शङ्का छ ।
२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासकीय योजना आयोगले दिएको सुझावबमोजिम सोही वर्ष भदौ २२ गते पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको थियो । सोही दिनको सम्झनास्वरूप २०६१ सालदेखि हामीकहाँ निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।
उक्त दिवसका अवसरमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिले पुरस्कृत हुन योग्य कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने र सो नामावलीमध्येबाट नेपाल सरकारले सर्वोत्कृष्ट एक जना, उत्कृष्ट १० जना र निजामती पुरस्कारका लागि ३० जनाको नाम छनोट गर्ने प्रावधान छ । विगतमा जस्तै यस पटक पनि एक लाखसहित १० जनालाई उत्कृष्ट र ३० जनालाई ५० हजारसहित निजामती सेवा पुरस्कारका लागि छनोट गरियो तर दुई लाखसहितको सर्वोत्कृष्टका लागि भने कुनै पनि कर्मचारी योग्य देखिएनन् । विगत वर्षदेखि नै सर्वोत्कृष्ट पाइएका छैनन् । निजामतीभित्रको ठुलो सङ्गठनभित्र एउटा उदाहरणीय कर्मचारीको खडेरी परेकै हो त ? गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । योग्यतम कर्मचारीको अभावमा सुशासन कसरी सम्भव होला ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २००३ देखि जुन २३ लाई ‘पब्लिक सर्भिस डे’ (विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस) का रूपमा मनाउँदै आएको छ । संसारका अन्य कतिपय देशमा पब्लिक सर्भिस डे का रूपमा यो दिवस मनाउने चलन छ र यो दिन त्यहाँ उत्कृष्ट सेवा प्रदायक संस्था सम्मानित हुन्छन् । हामीकहाँ भने संस्थामा मरीमरी काम गर्ने एउटा र पुरस्कार लिने अर्को हुन्छ । यहाँ संस्था हैन, व्यक्ति पुरस्कृत हुने अगतिलो परम्परा छ । कुन संस्थाभन्दा पनि को व्यक्ति पुरस्कृत भयो भन्ने कुरा नै हामीकहाँ प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । यही अवस्थामा निजामतीतर्फ सर्वोत्कृष्ट मात्र होइन, अन्य पुरस्कारको पनि अस्तित्व देखिँदैन । कुनै पुरस्कारका लागि पात्र फेला नपर्नु र कुनैमा दिइएका पात्रप्रति जनविश्वास नहुनु जस्ता कारणले यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
कर्मचारी र सरकार एक अर्काका परिपूरक हुन् । बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने कर्मचारीले लागु गर्ने हो । यस अर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनु पर्छ भनिएको हो । सरकार भनेको राजनीतिक दल नै होइन । सरकारलाई सघाउनु भनेको सरकार सम्बद्ध दलको भक्त हुनैपर्ने भन्ने पनि होइन । सरकार र कर्मचारी प्रशासनबिचको सम्बन्धबारे भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । मन्त्रीले भनेको कुरालाई बिनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर कामचाहिँ मन्त्रीले भने अनुरूप नै गर्ने ‘बी’ र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दै नगर्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । त्यो बेला ‘सी’ वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे ।
नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन तर काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन् । कर्मचारीमा पनि अनुकूलता हेरेर राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नियम–कानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई
वृत्ति विकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । यसबाट सरकारले चाहेको सुशासन प्राप्त हुन कठिन पर्दछ ।
कर्मचारी प्रशासनका पिता मानिने म्याक्स वेबरले कर्मचारीलाई सास फेर्ने मेसिन मानेका छन् । उसले मेसिनले झैँ काम गर्नु पर्छ भन्ने उनको मान्यता हो । यसका लागि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा वेबरले राख्छन् । हामीकहाँ कर्मचारीलाई दलेर मात्र काम गर्ने, चाकडी, चाप्लुसीमा रमाउने, परिणाममा भन्दा प्रव्रिmयाको हाउगुजी देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने, टिप्पणी आदेशमा रमाउने सुविधाभोगी वर्गका रूपमा मात्र चित्रण गर्ने गरिन्छ ।
सरकारले सुशासनका लागि कडा नीति अङ्गीकार गर्न नसक्दा गाउँगाउँमा सिंहदरबार कर्मचारीकै कारण सफल हुन नसकेको सत्य हो । हाम्रा मान्छेलाई काखी च्याप्ने र राम्रा मान्छेलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति जुनसुकै सरकारले पनि अवलम्बन गरेकै कारण म्याक्स वेबरले भने जस्तो कर्मचारी मेसिनरूपी हुन सकेका छैनन् । न उत्साह छ, न जाँगर ।
२०७८ देखि २०८२ सम्मको निजामती सेवा दिवसका लागि सरकारले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । पहिलो निजामती सेवा दिवस, २०६१ मा ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ भन्ने नारा अघि सारिएको थियो । २० वर्षका २० वटै निजामती दिवसका नारामा विकास, सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा परेका विषय हुन् तर पनि सुशासन कायम हुन किन सकेको छैन ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १८० मुलुकबिच गरेको सर्वेक्षण अनुसार सुशासनमा सन् २०२१ मा ३३ अङ्कसहित ११७ औँ स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०२२ मा केही सुधार गरी ३४ अङ्कसहित १११ औँ स्थानमा उक्लिएको छ । सूचाङ्कमा केही सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा हाम्रो देशको नाम यथावत् छ । यो निकै दुःखद पक्ष हो ।
यति बेला नेपाल सरकारका कार्यरत सचिवसहित विभिन्न तहका कर्मचारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६१ केजी सुन बाहिरिएको सन्दर्भमा पक्राउ परी उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुँदै छ । सरकारले गरेको यो उच्चतम अनुसन्धान सुशासनका लागि आगामी दिनमा कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ । यी प्रकरणमा राजनीतिक वृत्तमा पूर्वउपप्रधानसहित गृहमन्त्री र प्रशासनिक वृत्तमा बहालवाला सचिवदेखि अरू कर्मचारीसम्म पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना हुनु पर्छ । सरकारले अङ्गीकार गरेको ‘दोषी नछुटून् निर्दोष नफसून’ भन्ने नीति सुशासनका सन्दर्भमा निकै उपयुक्त र सर्वथा जायज देखिन्छ । सुशासनको विरोधी नै भ्रष्टाचार हो र यसको समूल नष्ट नै आजको आवश्यकता हो । यस मामिलामा सरकारले अख्तियार गरेको नीति उपयुक्त देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बाँकी बेरुजु रु. पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७९/८० मा अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी २४ हजार ३३१ उजुरी परेका देखिन्छ । राजनीतिक मात्र होइन, कतिपय प्रशासनिक निर्णय पनि गैरकानुनी, संविधानविपरीत र पूवाग्रहले युक्त भएको ठहर गर्दै न्यायिक निरुपणका क्रममा खारेज भएका दृष्टान्तहरू छन् । प्रशासनिक कामकारबाहीमा चित्त नबुझी अदालत गएकाहरूले धमाधम मुद्दा जितेर आएको वा अन्तरिम आदेशले सरकारका काम बदर भएका अनेकानेक दृष्टान्तहरू छन् । यी सबै अवस्थाले हामी सुशासनभन्दा निकै टाढा छौँ भन्ने तथ्य उजागर गरेका छन् । यस अवस्थाको सुधारका लागि सरकार निर्ममताका साथ प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।
