कृषि सहायतामा रूपान्तरणको खाँचो

नेपाल कृषिप्रधान देश भन्ने कथन हाम्रो योजनाबद्ध विकासको अवधारणाभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा कृषि विकासको वृद्धि नेपालीको क्रय शक्ति वृद्धिको दरसँग मेल नखानाले केही दशकपहिले कृषि उपज निर्यातक देशबाट नेपाल कृषि उपजको खुद आयात गर्ने स्थितिमा पुगेको छ । यसबिच नेपालले कृषिमा निकै ठुलो लगानी पनि गरेको छ । यसको बाबजुद नेपालले कृषिमा आशातीत फल भने पाउन सकेको छैन । अझ विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट हुने क्षतिको कारण विश्वव्यापी खाद्यान्न सङ्कटको प्रक्षेपण भइरहँदा, मल, बिउबिजन, विषादी र अन्य कृषि औजारका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा भर पर्ने नेपालको कृषिको भविष्य चिन्तित देखिन्छ । यसका लागि नेपालले सूक्ष्म अध्ययनसहितको सामयिक नीति निर्माण तथा तदनुसारको कार्यान्वयनमा निकै निर्मम कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

खाद्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि नेपालको कृषि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषि नेपाल र नेपालीको खाद्यान्नको स्रोत मात्र नभएर जीविकोपार्जनको महत्वपूर्ण साधन पनि हो । पछिल्लो दशकयता नेपाली कृषि निकै ठुलो रूपान्तरणबाट गुज्रिएको तथ्य पछिल्लो कृषि गणनाले पनि देखाउँछ । हामी लगातार खाद्यान्नमा परनिर्भर भइराखेको अवस्थामा हाम्रो कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अति आवश्यक छ । त्यो रूपान्तरण सकारात्मक बनाउनका लागि कृषिमा बृहत् लगानीको खाँचो छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सरकारी क्षेत्रबाट पनि साधनस्रोतको जोहो गरिदिनुपर्ने हुन्छ । 

कृषि विकासको विविध आयाममध्ये अनुदान पनि एक हो । किसान तथा निम्न आय भएका नागरिकलाई सरकारले मुख्यत दुई तरिकाले सहयोग गर्न सक्छ । पहिलो, किसानलाई सोझै रकम दिने अनि दोस्रो चाहिँ किसानलाई जिन्सी सहायता दिने । यो दुवै सहयोगका तरिकाको आ–आफ्नै फाइदा तथा बेफाइदा छन् । 

यस लेखमा पङ्िक्तकारहरूले नेपालमा नगद तथा जिन्सी अनुदानको विभिन्न आयामका बारेमा छलफल गर्दैछौँ । जिन्सी सहायताले खेप्दै आएको प्रमुख आरोप भनेको प्रायः यो किसिमको सहायता किसान÷लक्षित वर्गको सहमतिबिना लागु गरिन्छ, उनीहरूलाई के आवश्यकभन्दा पनि योजनाकारको आकलनको आधारमा यी तथा यस्ता परियोजना लागु गरिन्छ । यसले गर्दा जिन्सी सहयोगलाई पितृवादी वा प्याटर्नालिस्टिक हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यसै गरी भ्रष्टाचार तथा अन्य ट्रान्ज्याक्सन कस्टको कारणले गर्दा यी परियोजना महँगा साबित हुन आउँछन् । नेपालमा कृषि विकासका लागि जिन्सी सहायता नयाँ भने होइन । बर्सेनि बिरुवा वितरण, मलखाद वितरण हुने समाचारसँगै अस्वाभाविक भ्रष्टाचारको घटना सुनिँदै र पढिँदै आइएको छ ।

जिन्सी सहायताको अर्को विकल्प भनेको नगद सहायता हो । विभिन्न अध्ययनले जिन्सीभन्दा नगद सहायता सर्वाङ्गीण विकासमा निकै प्रभावकारी हुने पनि देखाएको छ । उसो त किसान/लक्षित वर्गलाई नगद र सो बराबरको जिन्सी रोज्न भनेमा नगद नै रोज्छन् भन्ने अर्थशास्त्रीय मूल्याङ्कन छ । जिन्सी सहायताको तुलनामा नगद सहायताका केही बढी फाइदा छन् । पहिले नम्बरमा नगद सहायता वितरणमा ट्रान्ज्याक्सन कस्ट निकै कम हुन्छ र किसान तथा सम्बन्धितको खातामा सोझै पनि हाल्न सकिने हुँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण त सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारले यो सहायता उच्चतम फाइदाका लागि खर्च गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, कसैले त्यो नगद खाद्यान्नमा खर्च गर्छन् भने कसैले ऋण तिर्न त कसैले सन्तान पढाउन तर नगदको गलत प्रयोग हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि, भैँसी पालक किसानलाई गाउँपालिकाबाट दिइएको नगद सहयोग किसानले रक्सी/जुवामा फजुल/हानिकारक खर्च गरेमा सो सहायताको उद्देश्य नै छायामा पर्दछ । 

जिन्सी वा नगद सहयोग गर्दा सहयोग लिनेहरूको प्राथमिकतामा ध्यान दिनु पर्दछ । यसै विषयमा पङ्क्तिकारहरूले भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, रुपन्देही, कपिलवस्तु र पाल्पाका ९६२ जना कृषकबिच हालै एक अन्तर्क्रियात्मक अध्ययन गरेका छौँ । यो अध्ययनको उद्देश्य नेपाली किसान वर्ग नगद तथा जिन्सी सहायतामा के रोज्छन् र के कारणले उनीहरू यस्तो गर्छन् भन्ने जान्नु थियो । हामीले सो अध्ययनको क्रममा किसानसँग गरेको अन्तर्क्रियाबाट चाखलाग्दा कुरा पाएका छौँ । 

अध्ययनमा सहभागीमध्ये कृषकको औसत गैरकृषि आम्दानी प्रति वर्ष रु. दुई लाख ७३ हजार भएको पाइयो । जसमध्ये ६७ प्रतिशत को २५ हजारभन्दा कम बचत रहेको र २० प्रतिशतले त झन् पैसाको अभावमा कम गुणस्तरको समान उपभोग गरेको बताए । पैसाको अभावमा केही अपवादबाहेक कसैले पनि आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा सम्झौता नगरेको बताए । सहभागीमध्ये १९ प्रतिशतले कृषिका लागि नगद र ५८ प्रतिशतले जिन्सी अनुदान पाइसकेको बताए । 

अर्थशास्त्रको चलिआएको मान्यता विपरीत, ६६ प्रतिशतले नगदभन्दा सो बराबरको जिन्सी सामान नै रोजे । जसको मूल कारण त्यो रकम बराबरको सामान घरसम्म आइपुग्नका लागि लाग्ने ट्रान्ज्याक्सन कस्ट बढी हुने र आमजनतामा बजारमा पाइने मल, बिउ, अन्य कृषि सामग्री र उपभोग्य सामानको गुणस्तरप्रति पूर्ण विश्वास नरहेको पाइयो । हामीले नै जिन्सी सामान दिने भनेपछि उत्तरदातामा गुणस्तरप्रति विश्वसनीयता रहेको कारणले यस्तो भएको हुन सक्ने आकलन हाम्रो छ । 

गैरकृषि आम्दानी धेरै भएका र योभन्दा पहिले नै नगद अनुदान पाइसकेका व्यक्ति जिन्सीप्रति कम आकर्षित भए भने रु. २५ हजारभन्दा कम बचत भएका घरपरिवारहरू, बजारबाट टाढा बस्ने र पहिले पनि जिन्सी अनुदान पाइसकेका कृषकहरूले, अहिले पनि जिन्सीमै बढी झुकाव देखाए । प्रारम्भिक रूपमा नगद छनोट गर्नेहरू मध्ये नगद रु. एक हजार  र त्योभन्दा रु. ३०० सम्म बढी मूल्यको जिन्सी रोज्न दिँदा ४८ प्रतिशतले जिन्सी रोजे भने बाँकी ५२ प्रतिशतले नगद नै रोजे ।

अधिकांश किसानले आफूलाई सरकारबाट वित्तीयभन्दा गैरवित्तीय सहायताको बढी आवश्यकता रहेको बताए । अनुदानभन्दा पनि कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धतामा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । धेरै किसानले बजारको सहज विकास र सूचनाको विकास हुनुपर्ने माग राखे । चितवनका व्यावसायिक केरा किसानले सहज मल मात्र पाए पनि बजार मूल्य नै तिर्न सक्ने बताए । उनीहरू पनि अनुदान सही किसानसम्म नपुग्ने विश्वास गर्छन् । साना अव्यावसायिक किसानले सरकारी नगद तथा जिन्सी अनुदानमा विश्वास नै कम गर्ने गरेको पाइयो । उनीहरू यस्ता सहायता कुनै न कुनै तरिकाले बाठा–टाठाले कुम्ल्याउने विश्वास गर्दछन् । 

सबै किसानको प्रमुख समस्या रासायनिक मल नपाइने थियो । नगद अनुदान रोज्ने थोरै किसानले पनि नगद र मल छान्न दियो भने मल नै छान्ने बताए । “एक हजार रुपियाँ नगद वा पाँच सय रुपियाँको युरियामध्ये म युरिया नै छनोट गर्छु किनकि युरिया चाहिएको बेला किन्न पाइँदैन,” चितवन कृषि चोकका एक किसानको भनाइ थियो । “मैले सरकारी अनुदानको मल नै लिइनँ किनकि केही किलो मल लिन पटक पटक धाएर लाइन बस्नुपर्छ,” चितवनको जयमङ्गलाका एक किसानको भनाइ थियो, “मलाई क्विन्टलको हिसाबले मल चाहिन्छ, सरकारी मूल्यभन्दा चार÷पाँच गुणा महँगो मूल्यमा ब्ल्याकमा किनेर काम चलाएँ ।”

उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएको केही किसानको गुनासो थियो । छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात हुने तरकारी सस्तो भएको कारण यस्तो भएको हो । “हामीलाई अनुदान केही चाहिँदैन, भारतबाट तरकारी ल्याउन रोक लगाइदिए पुग्छ,” चितवनको खैरहनीका एक किसानको भनाइ थियो ।

देशभर सहरीकरण बढेको छ । “प्लटिङ र सडक विस्तारले कुलो मासिएको छ, वडा अध्यक्षकहाँ कति पटक गएँ,” भक्तपुर सूर्यविनायकका एक किसानले भने, “वडा अध्यक्षले गम्भीर रूपले लिँदैनन्, बाटो पनि चाहिन्छ भन्छन्, दिक्क भएर खेती नै गर्न छोडेँ ।” सहर आसपासमा सडक कुकुरले बाली बिगारेर समस्या छ भने दुर्गम गाउँमा कुकुरको सङ्ख्या कम भएका कारण बाँदरको बिगबिगी छ । “हामीलाई सरकारले केही दिनु पर्दैन, बाँदर नियन्त्रण गरिदिए पुग्छ,” पाल्पा ढेकुलडाँडाका एक किसानले भने, “पहिले सबैले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दथे, अहिले कसैको पनि छैन ।”

सारमा, किसान, मुख्य गरी निम्न आय भएका किसानहरूलाई भिन्न भिन्न किसिमको सहायता गर्दा उनीहरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनुसन्धानले देखाउँछ । गुणस्तरीय जिन्सी सामान उनीहरूको पहुँचमा हुनु निकै महìवपूर्ण हुँदो रहेछ तर जिन्सी सामानको वितरणमा हुने खर्च कटौतीमा ती परियोजनाले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

लेखक डा. खनाल हाल अमेरिकाको टेक्सास ए एन्ड एम एग्रिलाइफ रिसर्चमा कृषि अर्थशास्त्रमा अनुसन्धानकर्ता र डा. घिमिरे युनिभर्सिटी अफ कनेक्टिकटमा कृषि प्रसार विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।