सवाल शासकीय जवाफदेहिताको

संविधान देशको मूल कानुन हो । यो कानुन छिटो छिटो जारी हुने दस्ताबेज होइन तर नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा छिटो छिटो संविधान जारी भएको देखिन्छ । नेपालको सात दशक लामो संवैधानिक इतिहास हेर्दा सात वटा संविधान जारी हुन पुगे । फरक दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै जारी भएका ती संविधानमध्ये नेपालको संविधानले आठवर्षे यात्रा पार गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए । राणाविरोधी आन्दोलन थामथुम पारी जहानियाँ शासनको निरन्तरताको उद्देश्यले यो संविधान जारी गरिएको देखिन्छ तर राणाविरोधी आन्दोलन चर्किंदै गएको हुनाले लागु हुन भने सकेन । अन्ततः २००७ सालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपातसँगै नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को घोषणा राजा त्रिभुवनबाट भयो । त्रिभुवनले संविधान सभाबाट निर्मित लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने वाचा सार्वजनिक गरेका थिए । यो वाचा पूरा नहुँदै उनको निधन भयो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले संसदीय लोकतन्त्रको विशेषतासहितको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरे । सोही संविधान अन्तर्गत देशमा पहिलो संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो तर त्यही संसद्बाट निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्दै उनले निर्दलीयताको पक्षपोषण गरे । पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गर्दै उनले नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहपछि पनि सुधारिएको नाम दिई पञ्चायती शासनले निरन्तरता पायो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरोदय भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । यस संविधानप्रतिसमेत असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिन थाले । २०५२ सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भयो । २०५८ मा राजा वीरेन्द्रको रक्तपातपूर्ण वंश नाश भयो । त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसँगै २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । शान्ति सम्झौतापश्चात् तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सात दलको अगुवाइमा सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । सोही संविधान अन्तर्गत २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भई २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । देशमा पहिलो लिखित संविधान जारी भएको करिब सात दशकपछि वर्तमान संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट जारी भयो । 

संविधान सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यबाट पारित भई जारी भएको यो संविधानसँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणको स्थायी संवैधानिक जग तयार भयो । यस संविधानले सात प्रदेशमा आधारित शासन व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा आधारित सङ्घीयतालाई नयाँ संवैधानिक आयामका रूपमा भित्र्याएको छ । समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई समेत आत्मसात् गरेको छ । त्यसैले गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशीका तीन स्तम्भ यस संविधानको संरचनागत विशेषता हो । 

शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सीमित सरकार, कानुनको शासन र न्यायिक पुनरवलोकन जस्ता संविधानवादका आदर्शलाई यसले अवलम्बन गरेको छ । त्यस कारण पनि यस संविधानले नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादलाई संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरी जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकमार्फत मान्यता प्रदान गरिएको छ । जनसहभागितामा आधारित बहुस्तरीय शासनलाई यसले संस्थागत गरेको छ । सरकारको तहगत र बहुस्तरीय संरचनाले यसलाई अघिल्ला संविधानभन्दा फरक तुल्याएको छ । शासनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सुनिश्चित गरेकाले विकास र जनाधिकारलाई पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गसम्म पु¥याउने आधार यसले तयार गरेको छ । वित्तीय र विधायिकी अधिकारलाई समेत स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गरी स्थानीय स्रोतसाधनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गरेको छ । 

संविधानमा यस्ता व्यवस्था उल्लेख गरेर मात्रै मुलुकमा लोकतान्त्रिक चरित्र र समृद्धि प्राप्त हुने चाहिँ होइन । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको स्रोत सङ्घमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा सुधार आइसकेको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको यस अवधिलाई दुई पटकको स्थानीय तथा प्रदेश तह निर्वाचनमार्फत परीक्षण भइसकेको छ तर विकासको प्रतिफल भुइँतहका मान्छेले पाएको अनुभूति गर्न हाम्रा प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षे अनुभवले के भन्छ भने सङ्घीयताको मर्मलाई भित्रैदेखि आत्मसात् गर्ने राजनीतिक चरित्रसमेत व्यावहारिक रूपमा विकास भइसकेको अवस्था छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोगमा थुप्रै विवाद र जटिलता देखिएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको उत्पादन र आम्दानीको अवस्था दयनीय देखिँदा शासकीय प्रभावकारितामा थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माण हुन नसक्दा कानुनी र नीतिगत जटिलता कम हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने विकास र सेवा प्रवाह सहजीकरणका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि नै छिटो छिटो सरकार गठन हुने नियतिलाई अहिले पनि बदल्न सकेका छैनौँ । यस्तो अवस्थाले देशको शासकीय स्थायित्व र सुशासनमा दीर्घकालीन आघात पुग्छ । यस अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नयाँ संविधानमा सरकार गठनको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरियो । सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को आकार बढीमा २५ सदस्यमा सीमित गर्ने र प्रदेश सरकारमा समेत सम्बन्धित प्रदेश सभा सदस्यको बिस प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीपरिषद् सदस्य हुन नहुने सीमासहितको व्यवस्था निर्धारण गरिएको पाइन्छ तर मन्त्रालय फुटाउने र सार्वजनिक स्रोतसाधनको दोहन र दुरुपयोग हुन रोकिएको छैन ।

संविधानको धारा २८३ मा संवैधानिक अङ्ग र निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्ने, धारा ६० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व बाँडफाँट गर्नेसमेतका व्यवस्था गरिएका छन् । संविधानले तीनै तहबिच साझा र एकल अधिकारको समेत व्यवस्था गरी सङ्घीय एकाइबिच अधिकारको बाँडफाँटसमेत गरेको छ । व्यवहारमा यसलाई राम्ररी आत्मसात् गरी सहकारितामूलक सङ्घीयताको आभास दिलाउन भने धेरै ध्यान केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । मूलतः विगतदेखिको एकात्मक शासकीय चरित्र अन्त्य गरी विकेन्द्रित र जनचाहनामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सबैको जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शित हुन नसक्दा हाम्रो भूमिका संविधानमैत्री हुन नसकेको हो । संवैधानिक प्रावधानप्रति जनताको अपनत्व कायम गर्न यस्तो अवस्था अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

जवाफदेही प्रणाली

संविधानका अन्तरवस्तुको कार्यान्वयनमा शासकीय पात्रहरूबिच समुचित प्रतिबद्धताको अभाव छ । यसले इमानदार जनप्रतिनिधि र सदाचारी व्यवहारको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । मुखमा लोकतान्त्रिक आचरणको मन्त्र जपेर व्यवहारमा यसको प्रवर्धन प्राथमिकतामा पार्न खोजेको नदेखिने प्रवृत्तिले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक पदधारकको जबाफदेहिता र पारदर्शिताको अवस्थामा असङ्ख्य प्रश्न उठ्दै आएको अवस्था छ । यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको कसीमा दाँज्न ढिलाइ भइरहेको छ । संविधानको प्रभावलाई यसको अक्षरमा नदाँजी जनताको जीवनस्तरसँग दाँज्ने हो भने यसको प्रतिफल देशका कुना कुनामा पुग्न शासकीय प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार ल्याउनै पर्छ ।  

कानुनी शासनको प्रभावकारिता, शासकीय पात्र र यसका नायकबाट प्रदर्शन हुने व्यवहारले शासकीय चरित्र निर्धारित हुने हुँदा यसको सुरुवात राजनीतिक, प्रशासनिक र शासकीय तहबाट नै हुनु आवश्यक छ । यसले मात्रै संविधानले प्रत्याभूत गरेको शासकीय चरित्रलाई व्यवहारमा जीवन्त राखिरहन सक्दछ । संविधानमा रहेका कमजोरीमा विमर्श हुन सक्छ र संविधान संशोधनमार्फत यसमा सुधार गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान रहन्छ तर संविधानको प्रयोगलाई यसको मर्मविपरीत प्रयोग गर्न खोज्ने चाहना व्यवहारमा प्रदर्शन गरिरहने हो भने संवैधानिक स्थिरतामा व्यापक गिरावट आउने अवस्था तयार हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्न हाम्रा शासकीय प्रयासहरू केन्द्रित हुन आवश्यक छ । संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी पालनाबाट मात्र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आई देशले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सही मार्ग तय गर्न सक्छ ।

नेपाली जनताले संविधान पटक पटक परिवर्तन भइरहेको देख्ने चाहना अभिव्यक्त गरेका छैनन् । प्रभावकारी शासकीय व्यवस्थाको प्रयोगबाट जनस्तरमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरिबीमा तीव्र सुधारको चाहना अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । यसका लागि संवैधानिक तथा शासकीय स्थिरतामा विश्वास गर्ने सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूले जबाफदेहितामा आधारित शासकीय व्यवहारलाई जीवनपद्धति बनाउनु अत्यावश्यक छ । कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सार्वजनिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग र यसमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै देशभित्र स्थिरता र लगानीको वातावरण तयार गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । संविधानको उद्देश्य अक्षरमा सीमित हुन नदिन हाम्रो जिम्मेवार भूमिकालाई शासकीय तहको सबै कुनामा संस्थागत गर्न थुप्रै प्रयास केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । देशको संवैधानिक स्थिरताको व्यावहारिक मार्ग तय गर्न यस्ता प्रयास नै अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् ।