कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम देखिँदै आएको छ। मूलतः २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ ले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग धक्का दियो। कोभिड नियन्त्रण हुँदै गर्दा रुस–युक्रेनको युद्धका कारणले इन्धनलगायत अधिकांश आयातित वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भयो। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले नेपाली जनताले उच्च मूल्यवृद्धि सहनु प¥यो। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा भएका घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको अहिलेको अवस्था हो।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र खस्कँदै जानुमा न्यून पुँजीगत खर्च एक प्रमुख कारण हो। विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न सकिँदैन भने यसबाट उपलब्धि प्राप्त हुने कुरै भएन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगत बजेट ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ र बाँकी ४० प्रतिशत खर्च हुन सकेन। यसले के प्रस्ट पार्छ भने ४० प्रतिशत नागरिक उनीहरूले पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन पुगे र नागरिकको अपेक्षा र प्राप्तिमा ठुलो अन्तर देखा पर्न गयो।
विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्छ। विकास गर्ने माध्यम भनेकै सरकारले लगानी बढाउनु हो। लगानीका दुई माध्यम हुन्छन्– चालुगत र पुँजीगत। पुँजीगत खर्चले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउँछ भने चालु खर्चले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा खासै वृद्धि गरेको हुँदैन। केवल पुँजीगत खर्चलाई उत्पादन बढाउने काममा सहयोग गरेको हुन्छ। उपलब्धिका दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चलाई राम्रो मानिएको हुन्छ।
विकास निर्माण कार्यका लागि पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ र उत्पादनका सम्पूर्ण अवयवलाई परिचालन गर्ने कार्य पुँजीगत खर्चले नै गरेको हुन्छ। जहाँ पुँजीगत खर्चको अभाव हुन्छ, त्यहाँ विकास निर्माण कार्यले गति लिन सकेको हुँदैन। त्यस कारण सीमित स्रोतसाधन भएका मुलुकले साधारण प्रकृतिको खर्च न्यून गर्दै विकास कार्यमा लगानी बढाएका हुन्छन्।
अहिले हाम्रो बजेट तथा खर्च प्रणालीमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। बजेट निर्माणको संरचनामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। केही वर्षयतादेखि चालुगत बजेट धेरै र पुँजीगत बजेट कम विनियोजन गरिँदै आएको छ। यसले गर्दा विकास निर्माण कार्यका लागि न्यून बजेट र तलब भत्ता, इन्धन, कार्यालय सामग्री, कार्यालय सञ्चालन जस्ता खर्चमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। जहाँ चालुगत खर्चले प्राथमिकता पाउँछ, त्यहाँ पुँजीगत खर्च ओझेलमा पर्न जान्छ र विकास निर्माण कार्यले गति लिन सकेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्था देखिनु भनेको अर्थतन्त्र उल्टो दिशातिर जानु हो।
एकातिर पुँजीगत बजेट न्यून विनियोजन गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यही बजेट पनि खर्च भएको हुँदैन। यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति भइरहने हो भने अर्थतन्त्रमा जोखिम नआउला भन्न सकिँदैन। त्यस कारण बजेट संरचनाको चरणदेखि नै पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ र बजेट कार्यान्वयनमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्छ।
विडम्बना, पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ र यसका समस्या के के छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छन्। यद्यपि पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन। प्रत्येक वर्ष यही परम्पराको पुनरावृत्ति भइरहने हो भने अर्थतन्त्रमा समस्या आई नै रहने हुन्छन्। सधैँ पुँजीगत खर्च न्यून प्राथमिकतामा पर्न जाने हुन्छ र परिणामस्वरूप विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सक्दैनन्। गत आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चको अध्ययन गर्दा पनि बजेट र खर्चमा तालमेल नमिलेको देखिन्छ। विकास निर्माण कार्यका लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्नु र त्यो पनि खर्च नभएर बचत रहेको कुरा सरकारी आँकडाले नै देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटमा पनि चालुगत खर्चमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। चालुगत खर्च ११ खर्बको हाराहारीमा छ भने पुँजीगत करिब तीन खर्बको छ। बजेट विनियोजन गर्दाको अवस्थामा नै न्यून पुँजीगत रकम छुट्याइएको हुन्छ भने विकास निर्माण कार्यबाट वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था नै रहँदैन। त्यस कारण बजेट निर्माणको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन आउँछ। पुँजीगत खर्च बढाउन सकियो भने आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्छ। आन्तरिक उत्पादन बढ्नु भनेको रोजगारी बढ्नु हो र रोजगारी वृद्धिले उपभोगमा वृद्धि गराउँछ। अन्ततः अर्थतन्त्र चलायमान हुन जान्छ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारक तत्वमध्ये एक न्यून पुँजीगत खर्च नै हो। निजी क्षेत्रभन्दा सार्वजनिक क्षेत्र निश्चय नै कल्याणकारी हुनु पर्छ तर अहिले न निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेको छ न त सार्वजनिक क्षेत्र नै। त्यस कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यी दुई क्षेत्रको सक्रिय सहभागिबिना आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैनन्। यसमा मुख्य योगदान सरकारी क्षेत्रबाट हुने पुँजीगत खर्च नै हो।
न्यून पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई जहिले पनि जोखिम नै निम्त्याएको हुन्छ। सरकारी खर्च बढाउन प्रत्येक सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछन् तर अवस्थामा खासै सुधार भएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव योजनाको पुँजीगत खर्च बढाउन प्रयास गरिए पनि खासै उपलब्धि भएको देखिँदैन। यी आयोजनामा थोरै पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेर आयोजना लागतजन्य र समयजन्य मात्र हुन गएका छन्। यसरी सीमित साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न नसकिएबाट पनि सरकारी खर्चले गति लिन सकेको छैन। यस अवस्थामा न्यून पुँजीगत बजेट विनियोजनले उपलब्धि दिनुभन्दा जोखिम निम्त्याउने हुन्छ ।
अर्को कुरा पुँजीगत बजेट वृद्धि हुँदैमा अर्थतन्त्रमा जोखिम न्यूनीकरण हुने पनि होइन। कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर, वातावरण
मूल्याङ्कन नगरी बजेट विनियोजन गरिन्छ। पुँजीगत बजेट विनियोजन त गरिएको हुन्छ तर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा जोखिम आउने सम्भावना हुन्छ। किनभने सीमित स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन जान्छ। अनावश्यक रूपमा खर्च हुने पुँजीगत बजेटले जहिले पनि जोखिम निम्त्याएकै हुन्छ।
सार्वजनिक पुँजीगत खर्च खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएको हुन्छ। अहिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत खर्च भएका हुन्छन्। यस अर्थमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सार्वजनिक खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन सकेको अवस्थामा मात्र सरकारी खर्च उपलब्धिमूलक हुन सक्छ।
न्यून पुँजीगत खर्चले जहिले पनि जोखिम मात्र निम्त्याउने गर्छ। यसको अर्थ आर्थिक विकासमा वित्तीय साधनस्रोतको अभाव हुन जान्छ। आर्थिक विकास नभएपछि अर्थतन्त्रका अवयव निष्व्र्रिmय हुन्छन्। जनताका आवश्यकता पूरा हुन सक्दैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारी जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएका सरोकारका क्षेत्रको विकासमा अवरोध आउँछन्। सरकारी लगानी कमजोर भएको कारणबाट निजी क्षेत्रले पनि गति लिन सकेको हुँदैन। यसरी सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवै शिथिल भएको अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत शिथिल हुनु स्वाभाविकै हो। त्यस कारण अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन न्यून पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेर होइन कि पर्याप्त पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । जसबाट जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सकियोस् ।
अहिले पुँजीगत बजेट थोरै विनियोजन गर्ने र यो बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने एक प्रकारको पद्धति नै विकास भएको छ। अर्को कुरा खर्च गर्ने जिम्मेवारी लिएका सरकारी निकाय पनि ११ महिनासम्म काम नगरी चुप लागेर बस्ने र असार महिनामा ठुलो रकम खर्च गर्ने हुँदा विकास निर्माण कार्यको गुणस्तरमा कमी भएको सार्वजनिक बहसको विषय भएको छ। अतः पर्याप्त पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो।
