सुरेशकुमार कार्की
सुरेशकुमार कार्की
पछिल्ला दिनमा देशमा आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गइरहेका छन् । तथापि सङ्कट पूर्ण रूपमा निरूपण भइसकेको छैन । यही अवस्थामा अहिले देशमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड र सुन काण्ड हुँदै भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिमा सरकारले हात हालिरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट प्राप्त भएका दलका नेता प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा देशमा सुशासनको राँको बाल्ने काम गर्ने कामको थालनी भइरहेको छ । सरकारी जग्गा हिनामिनाको जगमा अनुसन्धान हुँदै आएको ललिता निवास काण्डले हाल राजनीतिक सरगर्मी बढाएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशले पूर्व दुई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पूर्वमुख्यसचिवले राज्यको महत्वपूर्ण अनुसन्धान गर्ने निकायमा बयान गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुले हिजोसम्म भनिँदै आएको निर्धालाई ऐन बलियालाई चैन भन्ने उखान विपरीत भएको छ । ठुला साना सबैलाई कानुन बराबर भन्ने सुशासनको मूल मर्मलाई स्थापित गर्ने कोसिस सरकारले गरेको छ ।
पक्कै पनि देशमा सुशासन छ भन्ने कुरालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का उच्चस्तरका नेताहरूले थुनामा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने गरी भएको अनुसन्धान र सो अनुसन्धानको आधारमा अदालतले गरेको आदेशले अहिले देश कानुनको शासनप्रति विश्वस्त हुँदै आएको पाउँछौँ । कानुनको परिबन्धमा परेपछि गलत गर्ने जोकोही पनि उम्किन सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन थालेको छ ।
अचेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दैनिक जसो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराउने क्रम बढेको छ । विशेष अदालतले कतिपय मुद्दामा सफाइ दिएर सुशासनको खिल्ली उडाएको जस्तो देखिए पनि सर्वोच्च अदालतबाट न्याय निसाफ पाइन सक्छ भन्नेमा आशा मरिसकेको छैन । सुशासनको मुख्य कडीको रूपमा नागरिकको घरदैलोमा सिंहदरबारको अनुभूति हुन सकोस् र जनताप्रति जनउत्तरदायी तीन वटै तहको सरकारका कामकारबाही सञ्चालन हुनु जरुरी हुन्छ । अनि मात्र आमनागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
प्रदेश तहबाट नागरिकले सोचे जस्तो काम हुन नसकेको आभास हुन थालेको छ । जसका कारणले सिङ्गो सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विकास बजेट निकासामा प्रदेश मन्त्रीबाटै हुने गरेको अनियमितताका घटनाले अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनले पुष्ट्याइँ गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले खोतल्दै जाने हो भने विकास निर्माणमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार कमिसनको खेल समाप्त हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले करिब साढे तीन वर्ष दुई तिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएको थियो तर आफैँले चालेका असंवैधानिक कदमसँगै उहाँ साढे तीन वर्षमै सत्ताबाट बाहिरिनु प-यो । इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले सुरुबाटै विकास र समृद्धिको नारा बाँड्नुभएको थियो । नागरिकको आकाङ्क्षा ह्वात्तै बढाउन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नाराअघि सार्नुभएका ओलीले त्यो साढे तीन वर्षमा सुशासनको नाउँलाई व्यापक रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण खरिद जस्ता विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीको संलग्नता बाहिरियो । जसले गर्दा उहाँको कार्यकाल सुशासनका लागि त्यति फलदायी हुन सकेन ।
‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर घोषणा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली अनियमितता प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्न उदासीन मात्र देखिनुभएन, उल्टै संलग्न पात्रलाई बचाउने प्रयास गर्नुभयो । उहाँको शासनकालमा अनियमितताका घटना ढाकछोप गर्नेमै बितेको देखियो ।
आफूनिकट व्यवसायीलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने, निश्चित व्यवसायीको स्वार्थ अनुरूप ऐन नै संशोधन गरिदिने, निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्सार दर परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यले ओली सरकार विवादमा परिरहेको कारण त्यो विवादउपर हुने छानबिन हुने डर अहिले एमालेलाई हुन सक्छ । अहिले छानबिन गर्दै जाने हो भने ओलीको शासनकालमा केही व्यक्ति र व्यवसायीको प्रभाव तथा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिएका थुप्रै त्यस्ता निर्णय छन् । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसले निजीकरणको नीति ल्याउँदा एमाले त्यसको प्रखर विरोधी थियो । त्यही निजीकरणको विरोध गर्दै एमाले विभिन्न पटक सत्तामा पुगेको पनि छ । सत्तामा पुगेपछि पूर्वराजाको सम्पत्तिसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रलाई दिने काम पनि एमालेको पालामा भयो । आफूनिकटका व्यापारीलाई निकुञ्जभित्र जलविद्युत् परियोजना बनाउन दिनेदेखि विमानस्थलको नामसमेत व्यापारीको नाममा राख्ने निर्णय गर्नु केपी ओलीले गरेको दुस्साहसपूर्ण निर्णय थिए । निश्चित व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि केराउ, सुपारी आयात तथा नुन बिक्री वितरणसमेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जस्ता निर्णय ओली सरकारको पालामा भएको र त्यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा थुप्रै नोक्सान भएको छ ।
चर्चामा आएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी विषय ओली सरकारका पालामा निकै विवादित बनेको थियो । खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितताबारे उठेका प्रश्न अहिले छानबिनको दायरामा आउन सक्नेतर्फ एमाले चिन्तित देखिएको छ । त्यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, दुई जना पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायत मुछिएका छन् ।
७० करोड भ्रष्टाचारको काण्डमा बर्खास्त गरिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा जोडिएका छन् । यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
सुशासनको ढोल पिट्दै आएका ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पुस्तक आयातमा लगाइएको कर अर्काे फन्डा हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत विदेशबाट आयात गर्ने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । व्यापार घाटा कम गर्न, कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको कारण ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग सबै क्षेत्रबाट उठे पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुभएन तर उक्त बजेटमा चकलेट तथा चुइगम आयातमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई ३० प्रतिशतमा झारिएको थियो । पुस्तक जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा कर लगाएर चकलेटमा घटाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै सरोकारवालाले चर्को आलोचना गर्नु प-यो । खासमा सरकारले सीमित व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि चकलेटमा भन्सार महसुल घटाएको थियो । । आव २०७७/०७८ को आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा पनि कर बढायो । विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार र क्षमता अनुसार ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तः शुल्क लगाइएको थियो । उक्त निर्णय विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युत्को खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने सरकारकै नीति विपरीत भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाए । सार्वजनिक रूपमा पनि यसको तीव्र विरोध भइरहेकोमा खतिवडाले २०७७ भदौमा राजीनामा दिएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद्ले विद्युतीय गाडीमा लगाएको अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय ग-यो । एमाले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि पुस्तक आयातमा लगाइएको कर हटाउने निर्णय भयो । सर्वत्र आलोचना भइरहेको उक्त विषयमा पौडेलले अर्थमन्त्री बनेको केही हप्तामै निर्णय गरेर आफ्नै सरकारले गरेका गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको थियो । यी सबै घटना र काण्डका फाइल पल्टिने डरमा अहिले एमाले नेतृत्व बसेको छ ।
केपी ओलीको सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत ठुलो विवादमा तानियो । तत्कालीन सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओबिसिआई) समूहसँग खरिद गरेको सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विश्वव्यापी रूपमै सामानको अभाव रहेकाले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य केही बढी भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि हुने कुनै आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिएन ।
अचम्म के थियो भने निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अधिक दररेटमा आधिकारिक स्रोत नखुलाएर, गुणस्तरको समेत बेवास्ता गरी सामान खरिद गर्ने काममा ओली सरकारका मन्त्रीहरू लागिपरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा भएका सम्झौताको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ओबिसिआईसँगको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेको थियो । सम्झौतामा उल्लेख गरे जति सामग्री नल्याएको र ल्याउने सम्भावना नरहेको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार सामान नल्याउने ओबिसिआईको पाँच करोड रुपियाँ धरौटी जफत गरे पनि उक्त प्रकरणमा संलग्नमाथि कुनै कारबाही भएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि आयोगले उक्त प्रकारणमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाइनु दुर्भाग्य कुरा हो ।
हरेक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउँदै आएको ओली सरकार सत्ताबाट बाहिरिने बेलासम्म पनि आफ्नो अनियमितताका कामकारबाही रोकेको थिएन । सरकारबाट जाँदाजाँदै पनि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न पुनः म्याद थप गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भएको उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न छ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेर राजस्व उठ्ने कुरालाई रोक्ने कार्यले राजस्व अपराध गरेको टिप्पणी त्यति बेला भएको थियो । ओलीले बालुवाटार छाड्नुभन्दा अघिल्लो दिनको मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यो निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय ओली सरकारको अन्तिम बैठक थियो ।
नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता सङ्क्रामक रोगका रूपमा रहँदै आएको छ । यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । त्यसैले लडाकु शिविर घोटाला काण्डलगायत चर्चामा आएका सबै काण्डको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सरकार तयार हुनु पर्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा व्यापारीका प्रतिनिधिलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरूका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभाव स्वरूप यति बेला मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको कुरा पनि नागरिक समाजले उठाउने गरेको छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्ति फाइदा भए पनि अरू व्यवसायी अत्यन्त हतोत्साहित र निराश बन्न पुगेका छन् । कतिपय व्यवसाय बन्द हुने र पलायन हुने क्रम बढेको छ । यद्यपि वर्तमान सरकारले अहिले जुन सुशासनका लागि कदम चालेको छ, त्यसमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
