दिगो विकासमा तथ्याङ्क प्रणाली

यही वर्षको सेप्टेम्बर १८ देखि १९ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा दिगो विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै छ । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ । सम्मेलनमा दिगो विकास लक्ष्यका कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र भावी कार्य दिशाका बारेमा छलफल हुने कार्यसूची तय छ । 

नेपाल विकासको यात्रामा लम्किरहेको छ । समय क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न बाधा अड्चन र अवरोध पन्छ्याउँदै अगाडि बढिरहेको छ । सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नभए पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । विक्रम संवत् २०१३ देखि सुरु भएको योजनाबद्ध विकासले सात दशक पुग्दै छ । सन् २०२६ बाट नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यो हामी नेपालीका लागि हर्ष र गर्वको विषय हो । 

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिलाई यसको प्रारम्भदेखि नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको परिपूर्तिका लागि नेपालले सन् २०१७ मा सन् २०१६–२०३० को भावी मार्गचित्र बनायो, यस्तै सन् २०१७ मा दिगो विकासको खर्च आवश्यकतासम्बन्धी रणनीति बनायो । विभिन्न विषयगत समितिको निर्माण गरियो र कार्यान्वयनमा सबै पक्षलाई समेटी अगाडि बढियो । नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको मुख्य निकायका रूपमा कार्य गरिरहेको छ ।

दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये नेपालसँग १६ वटा लक्ष्य सम्बन्धित छन् । यी सँग सम्बन्धित १६९ वटा परिमाणात्मक गन्तव्य र तिनको मापनका लागि ४७३ वटा गन्तव्य सूचक तय गरिएका छन् । यी लक्ष्य कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार क्रियाशील छन् । तीनै तहका सरकारले आफ्ना आवधिक योजना, बजेट र कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकताका साथ आन्तरिकीकरण गरी तीव्रताका साथ काम गरेमा मात्र तोकिएको लक्ष्य प्राप्ति हुने छ । 

हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको दिगो विकास लक्ष्यको सन् २०२२ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस प्रगति विवरणले यस क्षेत्रमा हालसम्म १४.४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको र सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने भनी तोकिएका लक्ष्य यही गतिमा हिँड्दा थप ४२ वर्ष लाग्ने बताएको छ । यसरी हेर्दा दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । हालै नेपालमा भएको दिगो विकासको समीक्षा कार्यक्रममा नेपालमा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत लक्ष्य मात्र पुरा हुन सक्ने बताइएको छ । 

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि हरेक देशमा सबल र सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको आवश्यकता रहेकोमा यस विश्वव्यापी कार्यसूचीको तयारीको चरणदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जोड दिँदै आएको छ । हरेक देश, अझ त्यसमा पनि अल्प विकसित देशमा सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले विशेष जोड दिँदै लगानीसमेत गरेका छन् । नेपालमा पनि दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा सबल र सक्षम तथ्याङ्क प्रणालीको आवश्यकता र महत्व छ । दिगो विकास लक्ष्यका ४७३ वटा सूचकमध्ये तह १ मा १७४, तह २ मा २६९ र तह ३ मा ५० वटा सूचक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । तह १ मा नियमित रूपमा तथ्याङ्क उत्पादन हुने सूचक, तह २ मा नियमित रूपमा तथ्याङ्क उपलब्ध नहुने तर बेलाबखत उपलब्ध हुने र तह ३ मा हालसम्म तथ्याङ्क उत्पादनको कुनै विधि र पद्धति नभएका सूचक छन् ।

नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीले धेरै लामो इतिहास बोकेको भए पनि यो सबल र सक्षम हुन सकेको छैन । विक्रम संवत् १९६८ मा चन्द्रशमशेरको शासनकालमा सञ्चालन गरिएको पहिलो जनगणनादेखि नेपालमा औपचारिक तथ्याङ्क प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ । यस प्रणालीको केन्द्रमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (साबिक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) छ । तथ्याङ्क ऐन, २०१५ को व्यवस्था अनुसार विक्रम संवत् २०१५ पुस १७ मा स्थापना भएको यो नेपालको पुरानो सरकारी निकाय हो । 

विक्रम संवत् २०२१/२२ देखि नियमित राष्ट्रिय लेखा अनुमान तयार गरी सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तथ्याङ्क ऐन, २०१५ धेरै पुरानो भएको र यसले वर्तमानको तथ्याङ्कीय आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसक्ने ठानेर गएको वर्ष सङ्घीय संसद्बाट तथ्याङ्क ऐन, २०७९ जारी भई लागु भएको छ । तथ्याङ्क ऐन, २०७९ को व्यवस्था अनुसार साबिक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा परिणत भएको छ र कार्यालयको नेतृत्वमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐन अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अन्य सरकारी र सार्वजनिक संस्थालाई तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहलाई समेत आआफ्नो क्षेत्रमा तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । 

नेपालमा बन्ने योजनालाई वास्तविकतामा आधारित बनाउने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र आधिकारिक तथ्याङ्क उत्पादनको कार्यलाई गति दिने उद्देश्यले विक्रम संवत् २०४९ मा निजामती सेवामा ल्याइएको नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवालाई हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । यस सेवालाई विकलाङ्ग बनाइएको छ, यस सेवाको दुई समूहमध्ये एक तथ्याङ्क समूह मात्र कार्यान्वयनमा लगियो भने आर्थिक योजना समूहलाई हालसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । करिब ५०० जनशक्ति रहेको यस समूहले नै मुख्य रूपमा नेपालमा आधिकारिक तथ्याङ्क उत्पादनको कार्य गरिरहेको छ । यो सङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्या र तथ्याङ्कीय आवश्यकताको दाँजोमा निकै कम र अपर्याप्त छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय मातहत देशभर ३३ वटा तथ्याङ्क कार्यालय रहेकोमा ती कार्यालयलाई समेत आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यबाट खारेज गरिएकाले प्रणालीमा थप अन्योलता सिर्जना भई नियमित तथ्याङ्क उत्पादनको शृङ्खलामा असर पर्ने देखिएको छ । विभिन्न तथ्याङ्कीय गतिविधि गर्ने निकायमा दक्ष र पर्याप्त मात्रामा यो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति छैनन्, निकायको प्राथमिकतामा तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप पर्न सकेका छैनन् । विभिन्न सरकारी निकायबाट हरेक दस दस वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना, राष्ट्रिय कृषिगणना; विभिन्न समयमा गरिने राष्ट्रिय आर्थिक गणना, नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण, नेपाल औद्योगिक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, नेपाल जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण, नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण जस्ता गणना र सर्वेक्षण सञ्चालन गरी आधिकारिक तथ्याङ्कको आपूर्ति गरिँदै आएको छ । यस्तै विभिन्न अन्य विधिको प्रयोग गरी तथ्याङ्कको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरिँदै आएको छ । नियमित बजेटको अभाव, सबल र सक्षम तथ्याङ्कीय संस्थागत संयन्त्रको अभाव, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य र समन्वयको अभावमा नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीमा समस्या देखिएका छन्, चुनौती थपिएका छन् ।

भौगोलिक, लैङ्गिक सामाजिक र विभिन्न विशेषताका आधारमा खण्डीकृत प्रकृतिका सीमित तथ्याङ्क मात्र उत्पादन हुन सकेका छन् । निजी तथा गैरसरकारी निकायसमेत पछिल्ला दिनमा तथ्याङ्क उत्पादनमा लागिरहेका छन् तर यस्ता निकायले उत्पादन गरेको तथ्याङ्कलाई हाम्रो सन्दर्भमा आधिकारिक तथ्याङ्क मान्न सक्ने अवस्था तत्काल छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विधि र मापदण्डको अभावमा उत्पादन गरिएका हरेक अङ्कलाई तथ्याङ्क मान्न सकिन्न । गलत मनशायले निहित उद्देश्य लिई तयार गरिएको तथ्याङ्कले समाजमा भ्रम फैल्याउँछन् । तथ्याङ्क संवेदनशील विषय हो, यसको प्रभाव दूरगामी हुन्छ र यसले समाजका विभिन्न पक्षलाई प्रभावित गर्छ । 

सबल र सक्षम राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना हुन नसक्दा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क समयमा उत्पादन हुन नसक्दा हाम्रो अवस्था के छ, कुन कुन क्षेत्रमा पछाडि छौँ, कहाँनिर थप सुधारको आवश्यकता परेको छ भन्ने विषयमा निर्णय लिन नसकेर  अल्मलिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारका प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

तथ्याङ्क ऐन, २०७९ ले गरेको दिशानिर्देश अनुसार अगाडि बढी मुलुकमा सबल, सक्षम र सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गर्न सकेमा मात्र तथ्याङ्क उत्पादनमा अपेक्षित सुधार आउने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा तथ्याङ्कीय कार्य अगाडि बढाउन सकिएमा मात्र दिगो विकास लक्ष्यसहित विभिन्न समयमा आउने विकासका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनमा सघाउ पुग्ने गरी नियमित आधिकारिक तथ्याङ्क उत्पादन गर्न सकिने छ । 

तथ्याङ्कीय ऐन अनुसारका तथ्याङ्कीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ, क्षमता विकासमा पर्याप्त लगानी गर्नु पर्छ । तथ्याङ्कीय साक्षरता बढाउनु पर्छ, तथ्याङ्क क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बढाउनु पर्छ । सबल र सक्षम तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापनाबाट गुणस्तरीय तथ्याङ्कको नियमित रूपमा आपूर्ति गर्न सक्दा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा समेत बल पुगी समृद्ध मुलुक निर्माणमा योगदान पुग्ने छ ।

लेखक राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक हुनुहुन्छ ।