जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
जलवायु परिवर्तनको असरले पृथ्वी र मानव जीवनलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ । विगत दुई सय वर्षमा मानिसले प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन गरी धनी बन्ने होडले पर्यासन्तुलन बिग्रँदै जानु जलवायु परिवर्तनको मूल कारण भएको वैज्ञानिक मत रहँदै आएको छ । हिमाल पग्लन थालेका छन् भने बाढी, पहिरो, डुबानका समस्या निरन्तर बढ्दै छन् । पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएर वन आगोबाट सखाप हुँदै छ । समुन्द्र सतह बढ्दै तटीय मुलुक र बसोबासको भविष्य अन्योलमा परेको छ । प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छ । नेपाल पनि अनेक प्रकोपबाट अछुतो छैन । हिमाल पग्लने, बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले जोखिम निरन्तर बढ्दो छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । धनजनको क्षति बढ्दै छ । मनसुनमा आधारित कृषि चक्रमा अवरोध आइरहेको छ । यी सबै कारणले पर्यामैत्री दिगो विकास आवश्यक छ । त्यसका निम्ति हरित अर्थतन्त्र निर्माणका आधार पहिल्याउँदै त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुको अब विकल्प छैन ।
मानिसको जीवन जीव र वनस्पतिमा आधारित छ । वनस्पति र जीवको आधार पृथ्वी हो, भूमि हो । मानिसलाई खाद्य स्रोतको ८० प्रतिशत वनस्पतिबाटै प्राप्त हुन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मूल स्रोत भूमि नै हो । विकासका नाममा भूमिको विकृत दोहनले दिगो अर्थतन्त्रका आधार खल्बलिँदै गएको छ । हरित अर्थतन्त्रले दिगो विकासको आधार सिर्जना गर्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई अहिलेकै विकासका निम्ति मात्र दोहन गर्दैन । भावी पुस्ताका निम्तिसमेत विकासका आधार सिर्जना गर्छ । हरित अर्थतन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री अवधारणाको प्रयोग हुन्छ भने कृषिमा जैविक प्रणालीलाई महत्व दिइन्छ । समावेशी, समग्र सामाजको हित र वातावरणमैत्री विकासले भावी पुस्ताका निम्ति दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधार हुने छ तर के हाम्रा विकास प्रयास वातावणमैत्री छन् ? यसको मन्थन ऊर्जाको मौजुदा प्रयोगबाटै गर्नु सान्दर्भिक हुने छ ।
दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग पहिलो सर्त नै हो । नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न मुलुक हो । यो चार पाँच दशक अघिदेखि नै पढ्दै आएको यस्तै कुरा हो तर अझै पनि सम्पूर्ण नेपालीको घरसम्म विद्युतीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । पहुँच भएका ठाउँमा पनि गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् छैन । विद्युत्लाई अर्थतन्त्र निर्माण लगाउन सकिएको छैन । अझ भनौँ नेपालमा विद्युतीय ऊर्जा खपतको औद्योगिक अर्थात् उत्पादनमूलक हिस्सा असाध्य न्यून छ । ऊर्जा खपत बढी जसो गार्हस्थ नै हुने गरेका छ । गार्हस्थ पनि पिलपिले उज्यालो । औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा खपत बढ्दा त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, दिगो बनाउँछ । हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्छ ।
विगत लामो समयदेखि संसार जैविक इन्धन र त्यसैको विद्युतीय ऊर्जामै निर्भर रह्यो । जैविक इन्धनको निर्भरता क्रमशः घटाउनेतिर संसार अहिले अगाडि बढेको छ । छिमेकी भारत र चीन अझै उच्च जैविक इन्धन प्रयोगकर्ता छन् । तिनलाई स्वच्छ ऊर्जा चाहिएको छ । विकसित देशमा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग व्यापक हुन्छ, हुँदै छ । नेपालमा भने उपलब्ध भएर पनि विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार निर्माणमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । नेपालमा कुल ऊर्जा खपतको ६३.२ प्रतिशत गार्हस्थ क्षेत्रमा मात्र हुन्छ । औद्योगिक र यातायात क्षेत्रमा अति कम छ । यो क्षेत्रमा नौ प्रतिशतमा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने व्यावसायिक क्षेत्रमा सात प्रतिशत ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ । अझ कृषि क्षेत्रमा त विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग वैरागलाग्दो नै छ । यो क्षेत्रमा १.६ प्रतिशत मात्र विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग छ । निर्माण र खानी क्षेत्रको कुरा गर्दा ०.८ प्रतिशत मात्र विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगले हाम्रो विकासको अवस्था के छ भन्ने देखाएको छ ।
नेपाबाट दैनिक दुईदेखि तीन हजार जनशक्ति रोजगारीको नाममा बिदेसिँदै छ । झन्डै ६० लाख मानिस श्रमका निम्ति बाहिर छन् । यहाँ अवसर नपाएर यस्तो भएको हो । अवसरका निमित विद्युतीय ऊर्जा आधार बन्न सक्छ । अवसर र उत्पादनतिर मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । अब लगभग तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ तर त्यो विद्युत् हाम्रो अर्थतन्त्र निर्माणतिर लगाउने विषयले सही अर्थमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातको ठुल्ठुला समाचार हामी पढ्दै छ । निर्यात गर्नु पर्छ तर पहिलो प्राथमिकता हाम्रो अर्थतन्त्र निर्माणमा हुनु पर्छ । हाम्रो हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा हुनु पर्छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको बढी खपत हुनु भनेकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत हुनु हो । त्यसले आय, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नका निम्ति सहज र सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने नीति र योजना अब सरकारले बनाउनु पर्छ । विद्युतीय ऊर्जाको गुणस्तर बढाउन ध्यान दिनुसमेत उत्तिकै आवश्यक छ ।
विद्युतीय ऊर्जा हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा लगाउनु भनेकै दिगो विकासको आधार सिर्जना गर्नु हो । आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हरित ऊर्जाको सहज उपयोग हुने गरी भावी नीति तय गर्नु पर्छ । यो क्षेत्रमा हाम्रा नीति र योजनाले अझ राम्ररी ध्यान सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रमको बुँदा २० ले हरित अर्थतन्त्रलाई छोएको छ तर त्यसलाई मुलुकभित्र प्राप्त हरित ऊर्जाको मूल स्रोत विद्युतीय ऊर्जासित जोड्न सकेको छैन । बुँदा २० मा दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गरिने छ, भनिएको छ । हरित अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुलुकमै प्राप्त विद्युतीय ऊर्जासित जोड्नु पर्ने थियो तर वित्तीय स्थायित्वतिर जोडेर के सन्देश दिन खोजिएको हो ? नीतिमा अझै मिहिन गृहकार्य हुन सकेको देखिन्न ।
दिगो र हरित अर्थतन्त्र निर्माणलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको हित संरक्षण हुँदै वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने भनिएको छ । त्यसै पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कर्जा विस्तार राम्रो छैन । विगत २० वर्षको कर्जा विस्तारलाई आधार मान्दा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा चार प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य छ तर साउन महिनामा मात्र हेर्ने हो भने कर्जा विस्तार चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । त्यसमा पनि नीति तथा कार्यक्रमले भने झैँ दिगो र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको अवस्था कस्तो होला ? त्यसैले नीतिगत सोच परिवर्तन आवश्यक छ । हरित अर्थतन्त्रलाई हरित ऊर्जासित जोड्न सकिएको भए त्यसले नीतिगत स्पष्टता दिने थियो ।
हरित अर्थतन्त्रको आधारमा केही समययता एउटा प्रयास सराहनीय छ । नेपाल आयल निगमले काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग एउटा परियोजनामा सहकार्य आरम्भ गरेको छ । हाइड्रोजन ऊर्जाको उत्पादनका निम्ति अध्ययन अनुसन्धान गर्न सो विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबसँग आर्थिक सहयोगको सहकार्य गरेको हो । आयातमा आधारित पेट्रोलियलगायतको जैविक इन्धनप्रतिको निर्भरता घटाउँदै देशभित्रै हरित स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हो । यो कदमले नेपालको हरित ऊर्जाको भविष्य नयाँ आयाम दिने सङ्केत गरेको छ । यसले इन्धन आयातलाई घटाउने दिशामा काम गर्ने छ ।
हरित अर्थतन्त्रले दिगो विकासको आधार मात्र तयार गर्दैन, यसले गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने छ । त्यसका निम्ति विद्युत्लाई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले मुनाफा बढाउने मात्र होइन, विद्युतीय महसुललाई आपूर्ति बढेसँगै सहज बनाएर हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । रोजगारी र स्वरोजगारीको दिशामा सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना त्यसै अनुरूप अगाडि बढाउनु पर्ने छ । जैविक इन्धनको प्रयोगले वातावरण प्रदूषित हुँदै छ । उद्योग, कलकारखाना तथा सवारी साधनमा प्रयोग हुँदै आएको आयातित इन्धनको खपत घटाउन अब विद्युतीय ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने छ भने भावी पुस्ताका निम्ति प्राकृतिक स्रोतको जोहो हुने छ । वनमाथिका निर्भरता घटाउनसमेत विद्युतीय ऊर्जाको गार्हस्थ स्तरमा उपयोगलाई बढाउनु पर्छ । खाना पकाउन, कृषि यान्त्रीकरणदेखि घरेलु उद्यममा अब विद्युत्को प्रयोग बढाउनु पर्छ । पिलपिले बत्तीमा मात्र विद्युत्को उपयोग स्वाभाविक हुँदैन । विद्युत्लाई उत्पादनको साधन बनाउनु पर्छ ।
विद्युतीय ऊर्जा हरित अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । पानीको गतिशील शक्तिबाट उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जालाई हरित ऊर्जाकै रूपमा लिने गरिन्छ तर कतिपय अवस्थामा जलविद्युत् हरित ऊर्जा हो वा होइन भन्ने विवादसमेत पाइने गरेको छ । जलविद्युत्का निम्ति बनाइने जलाशयलगायत पूर्वाधारले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने हुनाले कतिपयले यसलाई हरित ऊर्जाको निम्ति प्रश्न उठाउने गरेका छन् । प्रश्न उठाए पनि विद्युत् हरित ऊर्जा नै हो । अझ पानी र विजुलीबाट बन्ने हाइड्रोजन त झनै स्वच्छ ऊर्जा हो । पानीलाई विद्युतीय विच्छेद गरी प्राप्त गर्ने हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा हो । पानीमा रहेको हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई अलग गरी प्राप्त हाइड्रोजनलाई अझ बढी स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा लिइन्छ । पानी र बिजुलीबाट इन्धनको नयाँ स्रोत हाइड्रोजन हरित ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भव बनाएको छ र यो इन्धनको महìवपूर्ण स्रोत बन्ने छ । पानीको प्रशस्त स्रोत अनि जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको नेपालमा हरित ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ । यसले नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रको मूल आधार सिर्जना गर्ने मार्गमा अगाडि बढाउँछ । त्यसका निम्ति सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय छ ।
