सामान्य रूपमा भ्रष्टाचार भनेको कुनै पनि कार्य सम्पन्नताका लागि गलत नियतका साथ अवैध तरिकाबाट सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबिच हुने नगद लेनदेनको कारोबारलाई बुझिन्छ । भ्रष्टाचार ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ शब्दको मिश्रण हो, जहाँ ‘भ्रष्ट’ को अर्थ खराब र ‘आचार’ को अर्थ आचरण हुन्छ । अर्थात् भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण भन्ने बुझिन्छ । भ्रष्टाचारलाई यस वाक्यले मात्रै पुष्टि गर्न सक्दैन ।
निजी स्वार्थ र हितमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गराउने गम्भीर अपराध भ्रष्टाचार हो । यसलाई सीमित शब्दको सहारा लिएर परिभाषित गर्न सम्भव हुँदैन । नीतिगत निर्णय गर्ने तह वा संयन्त्रबाट हुने निर्णयले सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सान पुग्छ र हानि हुन्छ भने त्यो पनि भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्छ । नीतिगत निर्णयबाट कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई लक्षित सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीबाट फाइदा पु-याउने कार्य पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सेवा प्रवाहका क्रममा लिने अनुचित लाभ पनि भ्रष्टाचार हो । कानुन मिचेर होस् वा कुनै गलत अर्थ लगाएर होस् अथवा कुनै डर, धम्की तथा प्रलोभनमा पारेर आयआर्जन गर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध हो । आदर्श, नैतिक मूल्यमान्यता, नीति र सिद्धान्तविपरीत गरिने नकारात्मक कार्य भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले पद, प्रतिष्ठा, ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।
सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप व्याप्त छन् । कुनै न कुनै तरिकाबाट सेवाग्राहीलाई बन्धनमा पारी, अनावश्यक दुःख दिएर अनुचित लाभ उठाउने गरिएको गुनासो र उजुरी बढ्दै गएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, हानि नोक्सानी पु-याउने, गैरकानुनी लाभ लिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य अधिकतम रूपमा हुने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार होस् वा अन्य कुनै गैर तरिकाबाट रकम माग गर्ने कार्य होस्; हरेक सार्वजनिक निकायमा विभिन्न तरिकाबाट गरिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नु चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विसं २०४८ सालमा संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को स्थापना भयो । सार्वजनिक पद धारण गरेका सार्वजनिक व्यक्तिबाट हुने अख्तियारको दुरुपयोगको विषयमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ यस आयोगको स्थापना गरिएको थियो । आयोगले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्था हुँदै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र हाल नेपालको संविधानको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त गर्दै आइरहेको छ । संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ।
अख्तियारले मुलुकमा हुने सामान्यदेखि बृहत् भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । आयोगको वार्षिक उजुरी दर्ताको विश्लेषण गर्दा पनि सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचारको ग्राफ हरेक वर्ष उकालो लागिरहेकै छ । भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगको कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ हजार ४२५ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यस्तै आव २०७८/७९ मा उजुरीको सङ्ख्या बढेर १६ हजार २३८ मा पुग्यो ।
त्यसै गरी गत आव २०७९÷८० मा उजुरीको सङ्ख्या झनै बढेर २० हजार ३६८ मा पुगेको छ । उल्लिखित तथ्याङ्क हेर्दा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ । आयोगकै उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखाएको छ । यसले पनि सार्वजनिक निकायमा हुने सुशासन, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायीको विषयमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
आयोगको स्ट्रिङ अपरेसन र सेवाग्राहीको रकम आयोगले विगत लामो समयदेखि घुस तथा रिसवत माग गर्ने सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध स्ट्रिङ अपरेसनका रूपमा विशेष अभियान चलाउँदै आइरहेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीलाई अनुचित लाभ लिनको निमित्त दुःख दिने, हैरानीमा पार्ने र विभिन्न बन्धनमा पारेर घुस/रिसवत माग गर्ने कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सुशासन कायम गर्नु नै हो । यसका लागि आयोग आफैँले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आयोग आफैँ सेवाग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराएर स्ट्रिङको नाममा कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिने काम कानुनविपरीत भएको भन्दै यस नियमको खारेजीमा माग भएको थियो । सोही प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमाथि २०७८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले ‘स्ट्रिङ अपरेसन’ लाई संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै यसमा रोक लगाउने फैसला गरेको थियो । अख्तियार आफैँले घुस रकम उपलब्ध गराई सो रकम लिनेलाई पक्राउ गर्ने प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रव्रिmया तथा प्रमाण सङ्कलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको भन्दै स्ट्रिङ अपरेसन रोक्ने फैसला गरेको हो । आयोगले नै दिई पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएकोलाई भने प्रमाणका रूपमा अदालतले ग्रहण नगर्ने व्याख्या गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि आयोगले अहिले नयाँ तरिकाबाट स्ट्रिङ अपरेसनलाई जारी राखेको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने विभिन्न कार्य गरिदिएबापत सेवाग्राहीलाई हाकाहाकी घुस/रिसवत माग गर्ने कर्मचारीविरुद्ध आयोगको यस अपरेसनलाई निकै प्रभावकारी मानिँदै आएको छ । कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालयमा कार्य गरेबापत घुस माग गर्ने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीकै रकममार्फत आयोगले स्ट्रिङ अपरेसनमार्फत नियन्त्रणमा लिने गरेको छ ।
विभिन्न सरकारी निकायमा खटिएका कर्मचारीले आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत कृत्रिम समस्या खडा गरी सेवाग्राहीलाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न गर्न बाध्य पार्ने परम्परा रहिआएको छ । कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, अनावश्यक प्रक्रिया सिर्जना गरी ढिलासुस्ती गर्ने, विभिन्न आश्वासन दिइने जस्ता कारणबाट नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले प्रोत्साहन पाइरहेको छ । यसरी बाध्य बनाएर घुस/रिसवत माग गर्ने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई लगाम लगाउन यस अपरेसनले निकै टेवा पुगेको विश्लेषण सेवाग्राहीको छ ।
आयोग स्ट्रिङ अपरेसनमार्फत पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा अग्रसर हुँदै आइरहेको छ । घुस माग गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सेवाग्राहीकै रकम उपलब्ध गराइने भएपछि सेवाग्राहीमा सो रकम फिर्ता नहुने हो कि भन्ने त्रास बढेको देखिन्छ । अहिले सेवाग्राहीले घुसबापत प्रयोग भएको आफ्नै रकम फिर्ता पाउन थालेका छन् । आव २०७८/७९ मा आयोगबाट २५ वटा स्ट्रिङ अपरेसन भएका थिए । सो अपरेसनमा सेवाग्राहीकै रकम प्रयोग भएको थियो ।
यसरी स्ट्रिङ अपरेसनमा प्रयोग भएको सेवाग्राहीको रकम फिर्ता हुन थालेको आयोगको तथ्याङ्कमा छ । आफ्नो रकम फिर्ता हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई पनि निर्धक्क सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जोडबलले लाग्न प्रेरित गरेको छ । यसरी रकम फिर्ता हुन थालेपछि सेवाग्राहीको उजुरी र आयोगको सक्रियतामा स्ट्रिङ अपरेसनको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । आव २०७८/७९ मा आयोगबाट २५ वटा स्ट्रिङ अपरेसन भएकोमा आव २०७९/८० मा बढेर ३७ वटामा पुगेको हो । रकम फिर्ता हुने भएपछि सेवाग्राही देशमा सुशासन कायम गर्ने हेतुले अग्रसर हुन थालेको विश्लेषण छ ।
सुशासन कायम गर्नका लागि जबसम्म नागरिक आफैँ जागरुक र सक्रिय हुँदैनन्, तबसम्म मुलुकले अपेक्षित पारदर्शिता कायम गर्न सक्दैन । नागरिक आफैँले सार्वजनिक रूपमा हुने विभिन्न विकासका कार्यक्रम, नीतिगत कुरा, खर्च र यसको लेखाजोखाको विषयमा चासो राख्ने र यससम्बन्धी चियोचर्चो गर्ने गर्नु पर्दछ । काम गरिदिने प्रलोभन देखाएर रकम माग गर्ने, सेवा दिने विषयमा विलम्ब गरी घुस दिन बाध्य बनाउने जुनसुकै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको संस्था अख्तियारमा खबर गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल गर्नु पर्दछ । सुशासन कायम भए मात्रै मुलुकले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।
