केदार धमला
केदार धमला
नेपालमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको महत्व व्यापक छ । राज्यले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई २०४७ सालदेखि प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न योजना तथा प्रतिष्ठान विस्तार गरे पनि वास्तविक महत्वले अझैसम्म पूर्णता पाएको अनुभूति हुन सकेको छैन । विभिन्न योजना तथा आयोजनालाई विशेष महत्वले नहेर्दासम्म समस्याको समाधान हुने अवस्था रहँदैन । यसको पछाडि समग्रमा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका, कार्यरत अवस्था, प्रतिष्ठानले प्रवाह गरेको सेवा र सुविधालगायत विषयबाट मापन गर्न सकिन्छ । कुनै पनि कार्यालय वा प्रतिष्ठान राज्यले दिगो संस्थागत विकासमा ध्यान दिएर आर्थिक सबलीकरणतर्फ उन्मुख नभएसम्म राज्यको दायित्ववोध नभए जस्तै हुन्छ । सरकारले हरेक तहमा रोजगारी सिर्जना गरेर सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगर्दासम्म समस्या समाधान नहुने स्पष्ट छ ।
सरकारी सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको उपयोगिता बृहत् भए पनि सोही अनुरूप कार्य नहुँदा समस्याउन्मुख बनाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्रधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल औषधी लिमिटेड, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, समाज कल्याण परिषद्, नेपाल वायु सेवा निगम, साझा प्रकाशन, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, नेपाल दुग्घ विकास संस्थान, जनक शिक्षा लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, गुठी संस्थान, सिटिइभिटी र नेपाल आयल निगम जस्ता संस्थाले उपभोक्ताको हित र संरक्षण गर्दै आमनागरिकलाई भिन्नभिन्न सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएसँगै स्थापना भएका सेवामूलक सार्वजनिक संस्थान दिनप्रतिदिन सञ्चालन खर्चको अभाव हुनु, सम्बन्धित मन्त्रालयले उचित प्रकारको रेखदेख नहुनु, कार्यरत कर्मचारीलाई उच्च मनोबल वृद्धि गर्ने योजना नल्याउनु, सबै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई हुने गरी एकद्वार प्रणालीबाट सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीति तथा प्रतिष्ठान स्तरीय विनियमावली नल्याउनु, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा लामो समय काममा लगाउनु, समस्या समाधानको स्पष्ट खाका समग्रमा ल्याउन नसक्नु दिनप्रतिदिन थपिने समस्या हुन् । ३० औँ वर्षसम्म एउटै पद र सुविधाविहीन ज्यालामा काम गर्दा समस्या पैदा हुन्छ । उचित नीति र सरकारको लक्ष्य योजना नहुँदा समस्या पैदा भएको छ ।
नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, त्रिवि सेवा आयोग र स्वास्थ्य सेवा आयोग र स्थानीय तहमा आफ्नै नीतिनियम, विनियममार्फत प्रभावकारी ढङ्गबाट विषयगत सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षित नगरेको अवस्था छ । यो विधि र नीतिमा नेपाल सरकारले कदम नचाल्दा माथि उल्लिखित कार्यालय वा प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परिरहेका छन् । राज्यलाई सेवा गर्ने श्रमिक वा कर्मचारीको सहज व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सेवा आयोग गठन हुन सक्यो भने मात्र नेपालको संविधान २०७२ को मर्म, भावना, नीति, योजना तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन र आमनागरिकका मौलिक अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ ।
राज्यलाई सेवा गर्ने कर्मचारीको सहज व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सेवा आयोग गठन हुन सक्यो भने मात्र आमनागरिकलाई मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति तथा नागरिकका अधिकार रक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालमा शिक्षा सेवा अयोगले शिक्षक कर्मचारीको समस्या समाधान गरिरहेको छ । यस्तै निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा लोक सेवा आयोगले पूर्ण रूपमा काम गरिरहेको छ । करिब ७० हजारको सङ्ख्यामा रहेको उक्त सेवाबाट कार्यरत कर्मचारी सन्तुष्टिमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्रिवि सेवा आयोगले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिरहेको अनुमान गरिन्छ । नेपाल सरकारले नेपालमा रहेको करिब २४ वटा सरकारी सार्वजनिक सेवा क्षेत्र वा संस्थानबाट लगभग ३० हजारको हाराहारी सङ्ख्याको कर्मचारीबाट सेवा दिइरहेको अवस्था छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवा आयोगबाट सरकारीतर्फ करिब ३५ हजार श्रमिकले रोजगारी गरिरहेका छन् भने प्राइभेट तर्फबाट ७० हजार बढीले सेवा दिइरहेको अवस्था छ ।
सार्वजनिक सेवामा स्थायी, करार, ज्यालादारी, मासिक, म्यादी, पिसरेट ठेक्का र सेवा करार गरेर झन्डै ३०–३२ हजार श्रमिकले सेवा दिइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रकृति मिल्ने सेवा प्रदान गर्न छुट्टै सार्वजनिक सेवा आयोग गठन अपरिहार्य बनेको छ ।
नेपाल सरकारको एउटै अङ्ग मानिने उही सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीबिच चरम विभेद रहेको छ । नेपाल सरकारको तलब खाने तर निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अवकाश हुँदा करबापत जम्मा पाँच प्रतिशत रकम कट्टा गरेको छ भने सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश हुँदा १५ प्रतिशत रकम करबापत कट्टी गरेको अवस्था छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सार्वजनिक सेवामा काम गर्दा बढी भार बोक्नु पर्छ । यसबाट अन्य सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण कर्मचारीले यस्तो समस्या भोग्नु पर्दैन । किन विभेद ?, राज्यको नीतिनिर्माण तहमा बस्नेले यस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ ? । राज्यले यस्तो प्रकृतिको सेवा गरिरहँदा आधारभूत सिद्धान्त र कामको अधिकारको सम्मान गर्न नसक्नु दुःखदायी अवस्था हो । राज्यले चाह्यो भने जे पनि र जस्तो पनि गर्न सक्छ र हुन्छ । त्यो पनि आमउपभोक्ताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा कार्यरत श्रमिक हुन् । श्रमको सम्मान नै राष्ट्र हित मानिन्छ । विश्वका विकसित देशले श्रमलाई गरेको सम्मानलाई नियाल्दा उक्त देशको विकासको सूचक देखिन्छ । सामान्यभन्दा सामान्य कुरा गर्दा जापान त्यसै जापान बनेको होइन । जब श्रमिकको हितमा राज्यले कदम चाल्दैन, तबसम्म राष्ट्रको उन्नति र प्रगति हुँदैन ।
पछिल्लो पुस्ताले नेपालमा केही छैन, गरेर केही हुँदैन, विदेशभन्दा अर्को विकल्प देखेको छैन भन्दै गरेको गुनासो हाम्रोमाझ छर्लङ्ग छ । जुनसुकै सेवामा संलग्न कामदारको पेसागत हकहितको संरक्षण गर्नु दायित्व राज्यको हो । यसैमा पनि सेवा करारको नाममा आमनेपाली नागरिकलाई जानीजानी ठगिनबाट जोगाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । न्याय एवं समतामूलक राज्यले सबैको सम्मान र रोजगारको सुरक्षा गरेको हुन्छ । यस कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा भएको छैन । ठेक्कामा श्रम गर्न लगाएर श्रम शोषण गरिरहेको अवस्था छ । नियमनकारी निकायले आजसम्म यस्तो देखेको लाग्दैन । किनकि समस्या झेल्न कोही तयार छैन, मात्र हाइसञ्चोमा बस्न पाए, कुनै विषयमा जानकार भए पनि नबोल्न पाए, गर्नुपर्ने काम छ, हो तर गर्न नपरे वा नपाए हुने भन्ने मानसिकताले पनि नेपालमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको समस्या थपिएको छ । यसले गर्दा पेसागत हक र हितमा समस्यासँगै चुनौती थपिएको छ ।
नेपाल सरकारले श्रम ऐनको पाटोलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न अवस्थाको रोजगारलाई संस्थागत गर्न, श्रम (प्रकृति अनुसार व्यवस्था) को रक्षा गर्न, विभेद हटाउन, उपभोक्ताको पक्षमा नेपाल सरकार रहेको भन्ने मान्यता पुष्टि गर्न, ०७२ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्न, जनताको नैसर्गिक, मौलिक तथा सबै प्रकारका अधिकार सुनिश्चित गर्न, सरकार छ है भन्ने अनुभूति दिलाउन सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्दछ । यस कारण सबै सार्वजनिक सेवासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूको बृहत्तर हितको साथै ऐन, विनियम तथा विनियमावली प्राप्त गर्न एकद्वार प्रणालीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा जिम्मेवार र शक्तिशाली आयोग गठन गरेर मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । आम श्रमिकको गहन मुद्दा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालगायत प्रक्रियालाई सफल बनाउन पनि शक्तिशाली श्रम आयोग गठन गर्दै सार्वजनिक सेवा आयोगलाई पूर्णता दिनु पर्छ ।
