धनसूदन चौलागाईं
धनसूदन चौलागाईं
राज्यशक्तिको प्रयोग बहु तहका सरकारहरूबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको राजनीतिक सङ्घीय प्रणाली हो। विविधतालाई सम्बोधन गर्न, सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा विकेन्द्रित गरी नागरिकको घरदैलोमा पु-याउनतिर राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा आधिकाधिक नागरिक सहभागिता प्रवर्धन गरी अपनत्व कायम गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै सङ्घीय एकाइबाट संविधान र कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक गरी समग्रमा सङ्घीयताका तीन वटा आयाम हुन्छन्। सङ्घीय प्रणालीको सफलताका लागि यी तीन वटै आयाम कार्यान्वयनमा उत्तिकै प्रभावकारिता आउनु आवश्यक छ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भई निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।
उक्त ऐनको प्रावधानबमोजिम नै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा एक पटकका लागि लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका पदको पदपूर्ति कार्य सम्पन्न भएको छ। कर्मचारी समायोजन र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पनि पूर्ति हुन नसकेका दरबन्दीमा नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाएर सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्दै आएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीमध्येबाट खटाउँदै आएको छ। संविधानबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ जारी भएपछि सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन र पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत प्रशासनिक आधारशिला खडा भएका छन्। कानुन, नीति र योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको व्यवस्थित अभ्यास सुरु भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकको घरदैलोमा पुगेको छ। विगतमा जिल्ला सदरमुकामबाट वितरण गरिँदै आएका सेवा अहिले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुन थालेपछि नागरिकमा सङ्घीयताको लाभ अनुभूति हुन थालेको छ। राजस्व सङ्कलन र परिचालन, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, लेखापाल र प्रतिवेदन तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता कार्यमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको विकास र विस्तारले सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउँदै जाँदा नागरिकमा सुशासनको अनुभूतिसमेत हुँदै गएको छ।
सङ्घीय सरकारका तालिम प्रतिष्ठान र तालिम प्रदायक निकाय तथा प्रदेश स्तरमा स्थापना भएका तालिम प्रदायक निकायबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि विभिन्न अवधिका तालिम सञ्चालन गरी क्षमता एवं व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक अध्ययन र अध्ययन भ्रमण एवं तालिममा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको सहभागिता गराई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गरिरहेको छ। प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशातर्फ हासिल भएका यी महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।
यी उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय प्रणालीको महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनले अझैसम्म पनि पूर्णता पाउन नसक्दा समग्र सङ्घीयता कार्यान्वयनले नै अपेक्षित गति लिन र परिणाम दिन नसकेको जस्तो अनुभूत भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनका लागि आधार र मापदण्डका रूपमा रहने तथा अन्तर तह प्रशासनिक सम्बन्ध र समन्वय परिभाषित एवं व्यवस्थित गर्ने सङ्घीय कानुन (सङ्घीय निजामती सेवा ऐन) अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन अवरुद्ध जस्तै भएका छन्। सरुवा, बढुवा जस्ता कर्मचारीको वृत्ति विकासका विषयमा अन्योल कायमै रहँदा कर्मचारीमा आफ्नो भविष्यबारे चिन्ता छ।
उत्प्रेरणामा कमी देखिनु, स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य तदर्थ हुन पुगेका कारण सरकारी नीति निर्माण, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्नु, तहगत प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र समन्वय गतिशील हुन नसक्नु, कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने र कतिपय कर्मचारीको समायोजनलाई न्यायालयमा चुनौती दिई बसेका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन झनै जटिल बनेको छ। कर्मचारीको क्षमता विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा दक्षता र प्रभावकारिता आउन नसक्नु जस्ता समस्या प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्षेत्रमा देखिएका छन्।
शिशु अवस्थामा रहेको र भर्खरै हुर्कंदै गरेको सङ्घीय प्रणालीलाई सफलीभूत बनाई सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र दक्षता ल्याउन सङ्घीयताका प्रमुख तीन आयाममध्येको एक प्रशासनिक सङ्घीयताको व्यवस्थित कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। यसका लागि पहिलो, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी हुनु आवश्यक छ। यस्तो ऐनमा तहगत प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको प्रक्रियागत र संस्थागत व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति, सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकास, सेवाको सर्त, उत्तरदायित्व जस्ता विषयमा ठोस मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ।
दोस्रो, कार्य विवरण, कार्य बोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा वस्तुनिष्ठ रूपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकन गर्नु पर्छ। तेस्रो, सरुवा र बढुवा जस्ता कर्मचारीको वृत्ति विकासका मुख्य पक्षलाई अनुमानयोग्य बनाई मौजुदा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धि तथा प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नु पर्छ। चौथो, उस्तै कार्यका लागि एकभन्दा बढी तहले प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्छ। पाँचौँ, नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश प्रशासनिक परिषद्को व्यवस्था गरी तहगत प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउनु पर्छ।
छैटौँ, समायोजनका क्रममा देखिएका समस्या र थाती रहेका कार्य आवश्यक कानुनी व्यवस्था र समन्वयका माध्यमबाट समाधान गर्नु पर्छ। सातौँ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक व्यवस्थापनमा आवश्यक कानुन र सङ्गठन संरचना निर्माण, क्षमता विकास र प्रविधिको प्रयोग जस्ता विषयमा सङ्घीय तहबाट आवश्कता अनुसार सहजीकरण हुनु पर्छ। आठौँ, प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षमता विकास गरी भर्ना छनोटलाई छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ। नवौँ, सात वटै प्रदेशमा विज्ञ र प्रविधिसहितका कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवाकालीन, सेवा प्रवेश र पुनर्ताजगी तालिमका माध्यमबाट निरन्तर क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था र ती तालिम प्रतिष्ठानको सङ्घीय तहबाट संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
अन्त्यमा सङ्घीय प्रणालीलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन प्रशासनिक सङ्घीयताको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ। तीन वटै तहमा सबल, सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था, सुदृढ अन्तरतह प्रशासनिक सम्बन्ध र समन्वयका माध्यमबाट राज्यबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाई सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नु आजको आवश्यकता हो।
