उच्चस्तरीय संयन्त्रको विश्वास

सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप अघि बढिरहेको देखिन्छ। यसले चौतर्फी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। सरकारको राम्रो कामप्रति धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन्। उनीहरूमा विगतमा जस्तै फाइल खोलिने अनि त्यसै सेलाउने हो कि भन्ने आशङ्का भने टड्कारो रूपमा उब्जिरहेको छ। ठुला साना; जो कोही भए पनि समान रूपमा फाइल अघि बढाउनु पर्छ भन्ने आमधारणा छ। यही पृष्ठभूमिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिरेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलको एक होटलबाट जफत ग¥यो। मोटरसाइकलको ब्रेकसोलभित्र जडान गरिएको लगभग सय केजी सुन यसरी समातिएपछि विभिन्न स्वार्थगत जोडकोणबाट यसको अन्तर्यमा लुकेको सत्यतथ्य खोजी भइरहेको छ। 

यसरी सुन फेला परेपछि अधिकांशले सरकारको एक्सनप्रति समर्थन, सद्भाव र ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन्। सरकारले यसको छानबिनका लागि सिआइबीलाई पूर्ण अधिकारसहित छानबिनको जिम्मा दिइसकेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काम पनि गरिरहेको छ। यससँगै विमानस्थलको भन्सारबाट यति धेरै परिमाणमा सुन कसरी छिराइयो भनेर तीव्र विरोध पनि भइरहेको छ। सरकारकै संलग्नतामा सुन छिराइएको आरोपसमेत लगाइएको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत मागिएको छ। त्यतिले मात्र नपुगेर उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको माग राख्दै साउन १० गतेदेखि संसद्को कामकारबाही अवरुद्ध भइरहेको छ। यसले दैनिक संसदीय कामकारबाही वा तत्काल गर्नुपर्ने धेरै काम यसबाट प्रभावित भएको छ। यही वस्तुगत धरातलमा शीर्ष नेताबिच उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमतिसँगै संसद् पनि खुलेको छ। 

आयोग/संयन्त्रको परम्परा

नेपालमा यस्तो घटना वा काण्ड बारम्बार भई नै रहन्छ। हरेक काण्डमा आयोग र संयन्त्र बनाउने परम्परा पुरानै हो। समाधानको उपायस्वरूप यस्तै संयन्त्र र आयोग गठन गर्ने गरिएको इतिहास लामो छ। घटनाको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, न्यायाधीश, विषयविज्ञ, प्रहरी, सैन्य अधिकारी र भूतपूर्व व्यक्तित्वको संयोजकत्वमा विषयगत र विधागत आयोग बन्ने गर्छ। यस्ता आयोगको काम फत्ते गर्ने समयसीमा पनि तोकिन्छ। उनीहरूलाई सेवासुविधा पनि छुट्याइन्छ। अर्थात् आवश्यक प्रक्रिया सबै पूरा गरिन्छ। हल्लाखल्ला र मिडियाबाजी पनि उल्लेख्य रूपमा हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको कभरेज व्यापक बनाइन्छ। तब दोषी वा अपराधीको अब बच्ने उपाय छैन भन्ने भाष्य बन्छ। पीडितलगायत सबैमा कार्यान्वयनको ठूलो आशा, भरोसा र विश्वास पैदा हुन पुग्छ। 

संयन्त्र बनाउँदाको ताप र प्रचारबाजी अन्ततः एकाएक सेलाउँदै जान्छ। कतिपय काण्डको समिति बने पनि छानबिन हुँदैन। छानबिन गरिए पनि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिँदैन। दबाब, प्रभाव र अपवादमा सार्वजनिक गरिए पनि त्यो नितान्त औपचारिक कर्मकाण्डी चरित्रको मात्र हुन्छ अर्थात् सत्यतथ्य छानबिनको प्रक्रियाले अपेक्षित र आवश्यक पहल लिएको देखिँदैन। यो कि त कसैको प्रभाव, दबाब र स्वार्थको चौघेरामा कैद हुन जान्छ। कि त नितान्त औसत र निर्देशित कठपुतली छानबिन समिति मात्र बन्न पुग्छ। यस्तो संयन्त्रहरूले समस्याको निकास पहिल्याउन सक्दैन। तब काण्डको नकरात्मकताको चापमा बन्ने आयोग र संयन्त्र देखावटी वा आँखामा छारो हाले जस्तो मात्र बन्न पुग्छ। त्यसैले यस्तो स्वार्थगत अर्थराजनीतिक परिवेशमा गठन गरिएको आयोग नाम मात्रको हुन्छ। यसले पीडित वा जनअपेक्षाको सम्मान वा कदर गर्न सक्दैन। 

विरोधका लागि विरोध

नेपालमा समस्याको उत्पादनमूलक समाधानभन्दा केवल एकले अर्कोलाई निरपेक्ष निषेधको नजरबाट हेर्ने जब्बर संस्कृति कायम छ। समाजको उन्नति, प्रगति र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विरोध र आन्दोलन गरिँदैन। अर्थात् उन्नतशीलता, प्रगतिशीलता र अग्रगामी निकासलाई सारभूत दृष्टिमा राखेर वा चिन्ता र चासो लिएर विरोध वा प्रतिवाद गर्ने परम्परा छैन। देश, काल, परिस्थिति र आवश्यकताको वस्तुवादी वा सही मूल्याङ्कन गरिँदैन। यहाँ एकले अर्कोलाई सखाप पारेर चुनाव सहजै जित्ने निकृष्ट स्वार्थ वा प्रतिस्पर्धीलाई तल पारेर आफू माथि उक्लिने रणनीतिक सूत्रका रूपमा मात्र विरोधलाई उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ। 

यसरी एकले अर्कोलाई कमजोर पार्ने रणनीतिद्वारा समाजको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुँदैन। समानता र सामाजिक न्याय त झन् टाढाको विषय बन्दछ। वस्तुतः विरोध र आन्दोलनहरू पनि राष्ट्रिय साझा मुद्दामा केन्द्रित हुनु पर्छ। सही विचारबिनाको दलगत र नेतागत स्वार्थमा होइन। अर्थात् आमनागरिकको सरोकार र स्वार्थद्वारा निर्देशित हुनु पर्छ। हाम्रो मुलुक, हाम्रो समाज, हाम्रो समुदाय र हाम्रो हितका लागि भन्ने मनोविज्ञान स्थापित गर्नु पर्छ। 

नेपालमा हामी र हाम्रोभन्दा पनि म र मेरोको मनोवैज्ञानिक लक्ष्मणरेखा कोरिएको छ। यो दुःखद कुरा हो। यस्तो विरोधले कुनै अमूक पार्टी, नेता वा समुदायलाई आवधिक फाइदा पुगे पनि देश र जनताको हित वा स्वार्थ सुनिश्चित हुँदैन। यसरी निकृष्ट निहित स्वार्थगत दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित समाजमा विरोध र आन्दोलन पनि केवल विरोधका लागि विरोध र आन्दोलनका लागि आन्दोलनमा मात्र सीमित हुने गर्छ। 

सरकारले राम्रो काम गर्दा होस् या नगर्दा होस्, प्रतिपक्षी दलले निरपेक्ष विरोध र नकारात्मक दृष्टि राख्नु यसैको दुष्परिणाम हो। यसरी विरोधका लागि विरोध मात्र गर्नुले कुनै अमूक पार्टी वा नेतालाई साइजमा त ल्याउला अनि चुनाव हार–जितसम्म त गराउला तर समस्याको वस्तुवादी समाधान भने दिन सक्दैन। समस्याको समाधान चाहिँ मुख्य कुरा हो। 

संयन्त्र जिम्मेवार बनोस्

अन्ततः सुन काण्डको छानबिन गर्न संयन्त्र बनेको छ। नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा आयोग र संयन्त्र बनाउने कुरा नयाँ होइन। यो पुरातन सजिलो दैनिकी वा संस्कार हो। यस्ता आयोगले सकारात्मक परिणाम हात पारेको देखिँदैन। तब यसले समस्याको समाधान गरिहाल्छ भन्ने वस्तुगत आधार छैन। त्यो केवल बनिबनाउ चाहना र भावना मात्र हुन्छ तर अब हामीलाई विगतमा जस्तै औपचारिक, कर्मकाण्डी र औसत चरित्रको संयन्त्रको कुनै औचित्य छैन।

यति लामो समय संसद् अवरोधपछि बन्न लागेको संयन्त्रले कसैको दबाब, प्रभाव र शक्तिको दुरुपयोगमा अल्झिन मिल्दैन। यसले गठन भएको मितिबाट नै युद्धस्तरमा काम थाल्नु पर्छ। सिआइबीको कामलाई सहज र अझ प्रभावकारी हुने गरी कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ। कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी आफ्नै किसिमले सुन काण्डको वास्तविकता सतहमा ल्याउनै पर्छ। होइन भने यसको कुनै राजनीतिक अर्थ र औचित्य हुँदैन। यो विगतकै जस्तो कर्मकाण्डी र ढोँगी संयन्त्र मात्र बन्ने छ; जुन हाम्रो आजको आवश्यकता र समाधान दुवै होइन।

निष्कर्ष

संयन्त्र वा आयोग आफैँमा बनिबनाउ समाधान होइन। संयन्त्र भनेको प्राविधिक कुरा हो। यसलाई नीति, विधि र योजनामा रूपान्तरण गरेर निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिको साधन भने वनाउन सकिन्छ। आखिर जे जे बनाए पनि गर्ने भन्ने हामी र हाम्रो अर्थराजनीतिक प्रणाली नै हो; जुन मुख्य सवाल हो। अर्थराजनीतिक प्रणालीद्वारा निर्देशित भाष्यहरूको रूपान्तरण अर्थराजनीतिक फेरबदलबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। यो अर्थराजनीतिक नियम हो। समस्या हाम्रो संयन्त्र वा आयोग बन्नु र नबन्नुमा निर्भर छैन। 

वास्तवमा जब्बर समस्या हामीले अङ्गीकार गरिरहेको प्रणालीमा र हाम्रो सांस्कृतिक सोच, चिन्तन र मनोविज्ञानमा अन्तरनिहित छ। यद्यपि बन्दै गरेको संयन्त्र वा आयोग भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको सहयोगी अङ्ग भने बन्नै पर्छ। आशा गरौँ, यो विगतको संयन्त्र जस्तो टालटुले र कर्मकाण्डी मात्र नहोस्। निकम्मा साबित नहोस्। वस्तुतः कर्मकाण्डी संयन्त्र हाम्रो समस्याको समाधान होइन। यो संयन्त्र टालटुले हुनु भनेको हामी विगतकै निरन्तरतामा रुम्मलिरहेका छौँ भन्ने हो।

हामीलाई निरन्तरतादेखि निरन्तरता चाहिएको छैन। हामीलाई रूपान्तरणसहितको समाधान चाहिएको छ। गलत नजिर र परम्पराको निरन्तरताले उन्नत गन्तव्यमा पु¥याउँदैन। समस्याको वस्तुवादी समाधान पनि दिँदैन। तब हामी यथास्थितिको दुश्चक्रमा फन्को मारिरहने छौँ। हामीलाई बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्ने कुरा मुख्य हो। त्यस्तै हामीलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र होस् वा सिआइबी भ्रष्टाचारी, तस्करी र अपराधीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर तह लगाए पुग्छ। मूलभूत कुरा यही हो।