ललितविक्रम सिंह
ललितविक्रम सिंह
सङ्घीयता अभ्यासमा आएको छ वर्ष ढिलो गरी शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबुल हुँदै छ। उक्त शिक्षा विधेयकको मस्यौदा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। विधेयकको मस्यौदाले गरेका विभिन्न व्यवस्थामा विभिन्न प्रकारका टिप्पणी प्रस्तुत भइरहेका छन्। मस्यौदाले शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा अलि बढी नै चर्चा भइरहेको छ।
खास गरी प्रधानाध्यापकको सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था हुँदै छ ? राहत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकका बारेमा के गर्न खोजिँदै छ ? न्यूनतम वेतनमा काम गर्ने वालविकासका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदै छ ?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र यसको कार्य जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थित गरिँदै छ ? आदि विषयले बढी चर्चा पाएका छन् तर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कसरी अभिवृद्धि गर्ने ?
त्यसै गरी विद्यार्थीको सुन्दर सुदूरभविष्य निर्माणका लागि शिक्षकलाई कुन हदसम्म जिम्मेवार बनाउने ? विद्यालय र समुदायबिचको पातलिँदो सम्बन्धलाई कसरी गाढा बनाउने ? शैक्षिक सुशासन कसरी कायम गर्ने ? शिक्षामा नवप्रवर्तन कसरी गर्ने ? हरेक वर्ष पुँजीसहित विदेश पलायन हुने विद्यार्थीलाई कसरी नेपालमा टिकाउने ? नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीका रूपमा कसरी विकास गर्ने ? आदि विषयमा खासै कसैले चर्चा गरेको पाइँदैन। यस सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएका व्यवस्था पनि पर्याप्त रहेको देखिँदैन।
नयाँ शिक्षा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा टेबुल भइरहँदा एउटा समीक्षा गर्न छुटाउन नहुने विषय के हो भने शिक्षा ऐन तर्जुमामा के कारणले विलम्ब हुन गयो ? किन शिक्षा जस्तो विषयलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षसम्म सङ्क्रमणमा राखियो ? कुन कुन समूहको स्वार्थका कारण शिक्षा ऐन तर्जुमाको कार्यमा विलम्ब हुन गयो ?
हाल के कस्ता विषयमा सहमति कायम गर्न सकेकै कारण शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्यो ? यी विषयमा स्पष्ट हुन नसकेमा शिक्षा ऐनको नाममा एक थान ऐन आउने कुरामा सन्देह नरहला तर उक्त शिक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन। यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ लाई लिन सकिन्छ। जुन जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपश्चात् नागरिकमा शिक्षा क्षेत्रमा उच्च आकाङ्क्षा जागृत भएको थियो र छ पनि। संविधानको धारा ३१ र धारा ५१ को ‘ज’ मा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले अझ नागरिकमा सरकारप्रति उच्च भरोसा र विश्वास सिर्जना गरेको थियो तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष पछिसम्म र सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ वर्षसम्म पनि संविधानमा लेखिएका व्यवस्थाहरू कुनै कार्यान्वयनमा नआएको देख्दा नागरिकमा निराशा र कुण्ठा बढिरहेको छ।
संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत तथा निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको वकालत गर्ने तर विद्यालय तहको शिक्षा झन् झन् महँगो हुँदै जाने, विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन नाफामूलक र व्यावसायिक हुँदै जाने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेन। दलित समुदायका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्ने विषय व्यवहारतः सुनिश्चित हुन सकेन। विपन्न, अपाङ्ग र दलितका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यसरी गरिएका नयाँ व्यवस्था र संविधानको प्रावधानले उर्लंदो आकाङ्क्षाको खेती ग-यो तर व्यवहारतः कार्यान्वयन कमजोर हुन गई आमनागरिकमा निराशा र कुण्ठाको वृद्धि गरिरहेको छ।
विश्वव्यापीकरणले संसारलाई सानो घर बनाएको छ। यसैले गर्दा बर्सेनि लाखौँ युवा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिन थालेका छन्। यही कारणले वार्षिक सवा लाख विद्यार्थी र तीन खर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन हुन गई अर्थतन्त्रमा सङ्कट थपिन गएको छ। यसको समाधान प्रस्तावित शिक्षा ऐनले दिन सक्छ या सक्दैन ? अहिले विश्वमा उच्चतर सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको नेतृत्व गर्न सक्ने मानव संसाधनको विकास गर्न सक्ने अन्वेषणशील शिक्षा पद्धतिको विकास र उत्थान गर्न सक्ने शिक्षा ऐनको आवश्यकता छ। नवीनतम आविष्कार गर्न सक्ने, नयाँ मूल्यको सिर्जना गर्न सक्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो।
विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई थोरै भए पनि सुधारेर बालबालिकाको संज्ञानात्मक पक्षको विकासमा जोड दिएर, पेपर पेन्सिल टेस्टका आधारमा सफल/असफल घोषणा गर्ने शिक्षा पद्धतिको आलोकमा कहीँ पुग्न सकिन्न। शिक्षक घोकाउने र विद्यार्थी घोक्ने, शिक्षक आदेश दिने र विद्यार्थी उक्त आदेशको पालना गर्ने प्रकृतिको शिक्षण पद्धतिमा कहीँ पुग्न सकिन्न। विद्यार्थीलाई अनुशासन र चरित्रवान्को नाममा सम्भावनाको अनन्त अन्तरिक्ष उघार्न बाधा व्यवधान खडा गर्ने शिक्षाले कहीँ पु-याउन सक्दैन।
यसैले अहिले आदेश तामेली गर्ने विद्यार्थी होइन, अन्वेषणमार्फत आविष्कार गर्न सक्ने विद्यार्थीको विकास आवश्यक छ। सूचनाको संप्रेषक शिक्षक होइन, सृजनशीलतालाई प्रवर्धन गर्न सक्ने शिक्षक चाहिन्छ। प्रशासनिक नियन्त्रण होइन, शिक्षामा उन्नयनका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने शिक्षा प्रशासन चाहिन्छ। के प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले यो भावनालाई मुखरित गर्न सकेको छ ? छैन। यसमा ध्यान दिने समय यही हो। भोलिका विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर आज शिक्षा ऐन निर्माणमा सरिक हुन आवश्यक छ। शिक्षाले भोलिका समस्यासँग सहज ढङ्गले जुध्न सक्ने र निकास निकाल्न सक्ने नागरिकको निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ। सबैलाई अवगत नै छ कि भविष्य आफैँमा अनिश्चित हुन्छ।
अझ विश्व व्यवस्थामा सूचना र प्रविधिलगायत पर्यावरणमा देखिएको अनपेक्षित परिवर्तनले भविष्य झन् अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ। यस सन्दर्भमा १० वर्षपछिका समस्याहरू, अभिभावक र विद्यार्थीका आकाङ्क्षाहरू, विश्व, राष्ट्र तथा समाजका आवश्यकताहरू प्रक्षेपण गरेर सोको समाधान निकाल्न सक्ने मानव संसाधनको विकास गर्न सक्ने शिक्षा चाहिन्छ। हाल टेबुल गरिएको शिक्षा विधेयकले त्यस प्रकारको शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्छ कि सक्दैन ?
परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ल्याउन सक्ने, पढ्ने, घोक्ने, सूचना र जानकारीको फेहरिस्त प्रदर्शन गर्न सक्ने मानव संसाधनबाट अब परिवार, समाज र राष्ट्र चल्न सक्ने छैन। निर्देशित काम नबिराई गर्न सक्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग भइरहेको छ। यसले अब सन् २०५० मा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानव संसाधनलाई विस्थापित गर्ने आकलन गरिएको छ। प्रविधिको विकास र प्रयोग गर्न सक्ने मानव संसाधनको विकास गर्न नसक्ने हो भने अबको एकाध समयमा खाडी मुलुकमा पुगेका हाम्रा सबै युवा घर फर्किने छन्। रेमिट्यान्स ठप्प हुने छ अनि अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? यसतर्फ गहन ढङ्गले सोचिएन, विचार गरिएन र सो अनुसार मानव संसाधन विकास गर्ने खालको शैक्षिक कानुन, शिक्षा प्रणाली र शिक्षा सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिएन भने भयावह अवस्थाको सामना गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
माथि उल्लिखित विभिन्न शैक्षिक मुद्दालाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने शिक्षा कानुनको आवश्यकता छ। शिक्षा कानुन वस्तुगत अवस्थाको पृष्ठभूमिमा बन्न सकेन, स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावबाट शिक्षा कानुनका अक्षर निर्देशित रूपमा लेखिए भने दुर्भाग्य हुने छ। जुन कानुनले भोलिका त के आजका शैक्षिक मुद्दाहरूसमेत सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्ने छैन र एउटा असफल कानुनको रासमा शिक्षा कानुन पनि थन्किने छ।
स्वदेशमा शैक्षिक सपना पूरा नहुने देखेपछि युवा विद्यार्थी पुँजी पलायन गर्दै अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापानका विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा लिने मनोविज्ञान र सपनाबाट रतिभर विमुख हुने छैनन्। साथै अहिले झैँ भोलि पनि बारबार विदेश टेकेको एउटा नेपाली युवा विद्यार्थी फेरि नेपाल नफर्किने दृढनिश्चय गरी नै रहने छ।
अवसरको सङ्कुचन गर्ने, एउटा कुनै भविष्य दिन नसक्ने, जीवनको सपना फर्काउन नसक्ने देशको शिक्षा पद्धतिले राष्ट्रभक्तिको भावना दिने सामाथ्र्य राख्न सक्दैन। अनि भविष्य पनि नदिने र राष्ट्रभक्ति पनि दिन नसक्ने शिक्षा पद्धति असफल शिक्षा पद्धतिमा दरिन पुग्छ। त्यसैले यसतर्फ समयमै उचित ध्यान दिन जरुरी छ।
