लेखा परीक्षणको अन्तरसम्बन्ध

आर्थिक कारोबार (सार्वजनिक आय, सार्वजनिक खर्च, लगानी तथा ऋण, अन्य सरकारी कोष) र सोसँग सम्बन्धित अधिकार एवं स्रोतसाधनको प्रयोगमा विश्वसनीयता, जवाफदेहिता र अनुशासनको लेखाजोखा गर्न लेखा परीक्षणको विकास भएको हो । राज्य व्यवस्थाका सुरुदेखि नै आम्दानी खर्चको हरहिसाब राख्ने र त्यसको जाँच गर्ने काम हुन थाल्यो । मौर्य शासनकालमा आर्थिक कारोबारमा छलकपट नियन्त्रणका लागि आन्तरिक लेखा परीक्षणको विकास भएको कौटिल्यले उल्लेख गरेका छन् । कौटिल्यले लेखा राख्ने विधि र कारोबारका तथ्याङ्क विश्लेषण प्रक्रिया विकास गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार शासकले पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा बेइमान, छलकपटी, अनुत्साही र निष्ठुर व्यक्ति पर्ला कि भनी सावधान रहुनुुपथ्र्यो । राज्यका आर्थिक कारोबारको विस्तार हुने क्रमसँगै लेखा तथा लेखा परीक्षण विधिलाई आधुनिक र विश्वासिलो बनाउने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । 

लेखा परिक्षणले संवैधानिक रूपमा सरकारका अङ्गले राष्ट्रिय साधनको प्रयोगको औचित्य पु-याए/नपु-याएको लेखाजोखा गर्दछ । कानुनी रूपमा स्रोतसाधनको प्रयोगमा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डको मूल्याङ्कन गर्दछ भने व्यवस्थापनका दृष्टिमा यो निर्धारित कार्यक्रमको उपलब्धि र साधनको उपयोगबिचको सम्बन्धको विश्लेषण हो । लेखा परीक्षणले वित्तीय कारोबारको क्रमागत विवरण, निष्पक्ष, व्यावसायिक विवेचना र विश्लेषण गर्दछ । यो वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको सबैभन्दा पुरानो विधि हो । 

लेखा परीक्षण धेरै प्रकारका छन् । परीक्षणका विषयवस्तु र कानुनी शक्तिका आधारमा यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण र आन्तरिक लेखाका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिला आन्तरिक लेखा परीक्षणका विकास भए पनि आधुनिक लोकतन्त्रमा जनताको साधनमाथि जनताको विश्वास स्थापना गर्न बाह्य विधि र संयन्त्र विकास भएका छन् । व्यवस्थापनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई अभ्यास गर्छ भने संवैधानिक संरचनाबाट संवैधानिक आदेश र लेखा परीक्षण मान अनुरूप अन्तिम (बाह्य) लेखा परीक्षण गरिन्छ । 

नेपालमा सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाका रूपमा संरचित महालेखा परीक्षकले संवैधानिक शक्ति प्रयोग गरेर अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दछ । अन्तिम लेखा परीक्षणभित्र पनि नियमितताको लेखा परीक्षण, वित्तीय विवरणको लेखा परीक्षण, परिपालनको लेखा परीक्षण, औचित्यको लेखा परीक्षण, कार्यमूलक लेखा परीक्षण र विशेष लेखा परीक्षण पर्दछन् । अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुअघि व्यवस्थापन स्वयम्ले आफ्नो आर्थिक कारोबारको शुद्धता र पवित्रताको जाँचबुझ गर्न आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट कार्यालयको उद्देश्य अनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानुन, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याकङ्न गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । यो व्यवस्थापनको आफ्नै नियन्त्रण र मूल्याङ्कन प्रणाली हो । 

लेखा परीक्षणको प्रक्रिया, पात्र र प्रतिवेदन निकायमा भिन्नता पाइए पनि दुवै लेखा परीक्षण परिपूरक छन् । दुवै लेखा परीक्षणको उद्देश्य कारोबारमा शुद्धता कायम गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नु हो । दुवैले राजस्व, खर्च, सम्पत्ति, विभाज्य कोष, धरौटी, कार्यसञ्चालन कोष, शोधभर्ना, सम्पत्ति तथा दायित्वलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएका हुन्छन् । दुवैले वित्तीय निर्णयलाई आधार दिन्छन् । अन्तिम लेखा परीक्षणले संसदीय निर्णय प्रक्रियालाई सघाउँछ, आन्तरिक लेखा परीक्षणले सरकारको निर्णय निर्णय प्रक्रियालाई सघाउँछ । यी दुवै निर्णयको सार एकै हो वित्तीय कारोबारलाई अनुशासित, भरपर्दो र स्वच्छ बनाउनु हो । 

आन्तरिक लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षणको आधार हो । नेपालमा महालेखा नियन्त्रकले आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेपछि र एकीकृकत आर्थिक विवरणहरू प्रस्तुत भएपछि मात्र अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ । अन्तिम लेखा परीक्षणले आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई मार्गदर्शन दिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणले अन्तिम लेखा परीक्षणलाई आधार दिन्छ । अर्को परिपूरकता प्रतिवेदनमा पनि पाइन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले औँल्याएका कुरा र दिएका सुझावलाई अन्तिम लेखापरीक्षणले ग्रहण गरी आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेपछि आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बाँकी रहन्न अर्थात् अन्तिम लेखा परीक्षणमा मात्र रहन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षकले देखेको परीक्षण जोखिम अन्तिम लेखा परीक्षणले पनि देख्दछ । दुवै लेखा परीक्षणका समान जोखिम क्षेत्र छन्, जोखिम पहिचान तथा विश्लेषण पद्धति पनि समान छन् । 

आन्तरिक लेखा परीक्षण स्तरीय भएमा अन्तिम लेखा परीक्षण भौचिङ अडिटमा अल्मलिनु पर्दैन र आफू नीति परीक्षण, कार्यमूलक लेखा परीक्षण र विशेष परीक्षणमा संलग्न हुन पाइ सरकारलाई प्रभावकारी पार्ने अरू संवैधानिक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ । महालेखा परीक्षकले आन्तरिक लेखा परीक्षणको स्तरीयतामा उठाएको प्रश्न यसैका लागि हो । आन्तरिक लेखा परीक्षणले कार्यसञ्चालनका समयको तथ्य, आँकडालाई उपयोग गर्दछ भने अन्तिम लेखा परीक्षणले चाहिँ ऐतिहासिक तथ्यलाई विश्लेषण गर्दछ तर नेपालमा आन्तरिक लेखा परीक्षणले पनि आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउने गरिएकाले औचित्यबाहेक अन्य आधारमा समानता छ । व्यावहारिक रूपमा औचित्यमा आन्तरिक लेखा परीक्षण पुग्न सक्छ, त्यही शब्दावली प्रयोग गर्ने संवैधानिक सामथ्र्य आन्तरिक लेखा परीक्षकलाई छैन । 

परिपूरकताको अर्को क्षेत्र विधि तथा सिद्धान्तको उपयोगमा पनि देखिन्छ । दुवै लेखा परीक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय मान, विधि र प्रविधिलाई उपयोग गर्छन् । कार्यक्षेत्रको साझेदारी पनि गर्न सक्छन् । महालेखा नियन्त्रकले लेखाविधि निर्धारणको अगुवाइ गर्दछ तर यसलाई संरक्षण गर्ने काम महालेखा परीक्षकको हो । महालेखा परीक्षकले लेखा स्रेस्ताका फाराम निर्धारण गरिदिन्छ, जसको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चित कोष सञ्चालन गर्दछ तर एकरूपताका लागि जारी गरिने यी मलेप फारामको डिजाइन भने महालेखा नियन्त्रकले गर्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले करिब एक सय पचास नयाँ मलेप फाराम प्रयोगमा ल्याउन महालेखा परीक्षकको स्वीकृति लिएको थियो । कार्यान्वयनको क्रममा अपुग र संशोधन गर्नुपर्ने फारमको डिजाइन तथा विकास महालेखा नियन्त्रकले गरिरहेको छ । 

लेखा परीक्षण गर्दा महालेखा परीक्षकले संवैधानिक शक्ति प्रयोग गर्दछ । यसो गर्न यसलाई संविधान र प्रचलनले अधिकार दिएको छ । महालेखा नियन्त्रकले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न व्यवस्थापकीय स्वायत्तताको उपयोग गर्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सञ्चित कोष सञ्चालन गर्न अप्रत्यक्षतः धारा १२५ को अधिकार र मान्य सिद्धान्तलाई अभ्यास गर्दछ । दुवै परीक्षणमा लेखा तथा लेखा परीक्षणका मान्य विधि, उचितपना, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, तथ्यपरकता, सरलता, विश्वसनीयता, सूचनाको गोपनीयता, सुधारोन्मुखता, निष्ठा र नैतिकता जस्ता सैद्धान्तिक गुणहरू हुनु पर्दछ । 

लेखा परीक्षणका विधि तथा सिद्धान्त समयक्रम र सरकारको कारोबारको आयतन विस्तारसँगै फेरिँदै गएका छन् । जसले दुवै प्रकारका लेखा परीक्षणलाई बदल्दै गएको छ । सन् १८४० अघि कारोबारको अवलोकन नै लेखा कारोबारको नियन्त्रण गर्न पर्याप्त थियो, परीक्षण पनि नियन्त्रण र एकरूपताका लागि थियो । जवाफदेहिता भन्नु नै नियन्त्रण थियो, पवित्रता थियो । नेपालमा त तामातुलसी र धर्म भाकेर कारोबारको शुद्धता हेरिन्थ्यो । १८४० देखि १९२० सम्म कारोबारको कार्यमूलकता हेर्ने आयाम खुल्यो । १९२० देखि १९६० को दशकसम्म कारोबारको प्रभाव र आर्थिक गतिविधिको सापेक्षतामा लेखापरीक्षण गर्न थालियो । १९९० मा प्रविधिमा आएको परिवर्तन र उदारवादी लोकतन्त्रको अभ्यासले परीक्षण विधिलाई प्रभाव पा¥यो । त्यसै अनुरूप लेखा परीक्षण मान र संयन्त्रको प्रयोग गर्न थालियो । २००० पछि अनुमानभन्दा धेरै पर गएर वित्तीय कारोबारमा फिन्टेकको उपयोग भयो, विद्युतीय कारोबारले डाटा सञ्चार, कारोबारको अदृश्यता, शीघ्रता र समय–स्थान सङ्कुचन गराएको छ । यसैको सापेक्षमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण अनुकूलित हुनुको विकल्प छैन । अनुकूलित हुन नसके संवैधानिक आशय पनि पूरा हुँदैन । हिजोको अवस्थामा लेखा विवरणको आवश्यकता ढिलो हुन्थ्यो, अहिले रिएल टायम विवरणको आवश्यकता छ । डेल्बाएट कम्पनीले भने झैँ भविष्यको कर्मचारी, कार्यशैली, जोखिम र विचारले छलाङ मारेको छ । अब यो सामान्य रूपमा संसदीय विधिको पालना र एकरूपतामा मात्र सीमित छैन । केपिएमजीले अझ एक कदम अघि बढेर चुनौतीको कुरा उठाएको छ –टेक, ट्यालेन्ट र टम्र्बाएलसँग लेखा परीक्षण अग्रगामी हुँदै जानु पर्छ । अन्यथा यो गतावधिक र निस्प्रभावी हुने छ । 

वित्तीय कारोबारको वातावरण भनौँ वा फाइनान्सियल इकोसिस्टममा आएको अकल्पनीय परिवर्तनका कारण लेखा परीक्षण जोखिम बढेको छ र यो प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै जाने छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणले गर्ने व्यवस्थापन सुधार र अन्तिम लेखा परीक्षणले गर्ने जवाफदेहिता सुधारलाई बेग्लै दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था नभई एकअर्काका पूरकका रूपमा लिइ एकको जगमा अर्काे र एकको मार्गदर्शनमा अर्को भन्ने कार्यात्मक परिपूरकताको अभ्यासमा जानु पर्दछ । यसका लागि संवैधानिक निकाय स्वायत्तताको अहम् र व्यवस्थापनभित्रको निकायले हीनताभावबाट बाहिर निस्कनु पर्दछ ।