नोटबन्दीको बहस

सञ्चालनमा रहेका पुराना मुद्रालाई हटाएर नयाँ मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने कार्यलाई नोटबन्दी भनिन्छ । मूलतः यो प्रक्रियामा सञ्चालनमा आएका ठुला दरका नोटलाई प्रतिबन्ध गरिन्छ र कुनै निश्चित समयभित्र बैङ्कलाई पुराना नोट दिएर नयाँ नोट लिन सरकार अथवा केन्द्रीय बैङ्कले सूचना जारी गरेको हुन्छ । कसैले तोकिएको समयसीमाभित्र नोट सटही गर्दैन भने त्यस्ता नोट अवैध हुन्छन् र चलन चल्तीमा आउन सक्दैनन् ।

कतिपय अवस्थामा नोटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ भने नोटबन्दी गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति बैङ्क तथा वित्तीय संंस्थामा राखेका हुँदैनन् । किनभने यस्तो रकम ठुलो हुन्छ र छानबिन हुन सक्छ भन्ने शङ्काले कतिपयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको रकम आफ्नै घरमा तथा अन्य कतै राखेका हुन सक्छन् । यसरी ठुलो रकम बजारमा नआउँदा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।

अवैध किसिमले कमाएको सम्पत्तिलाई आतङ्ककारी गतिविधिमा, लागुपदार्थ ओसार पसारमा, घर जग्गा खरिदमा, कालोधनलाई सेतो बनाउनमा, अदृश्य क्षेत्रको लगानीमा, अवैध हातहतियार खरिद जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् । यस्ता अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठिन हुने हुँदा नोटबन्दीको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारले अवैध गतिविधिलाई सरकारले नियन्त्रण गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।

नेपालमा पनि भ्रष्टाचार र अन्य अवैध गतिविधि बढ्दै गएको हुँदा नोटबन्दी गर्नु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । भनिन्छ देशमा भ्रष्टाचार उच्च छ । थोरै मानिसका हातमा धेरै सम्पत्ति थुप्रिन पुगेको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठुला ठुला मुद्दा कारबाहीमा आउन सकेका छैनन् र त्यसै सेलाउँदै गएका देखिन्छन् । यस्तै हुँदै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्छ ।

थोरै मानिसको हातमा धेरै सम्पत्ति केन्द्रित हुने र देशमा गरिबी तथा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हो भने सर्वसाधारणको दैनिकी कस्तो हुने छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनियमित गतिविधिमा वृद्धि भएको कारणले गर्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ । अहिले ठुला ठुला भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दा त्यसै अलपत्र भएर टुङ्गो लाग्न सकेका छैनन् । दण्डहीनताले गर्दा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको अवस्था छ । 

हालै नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा अर्बाैंभन्दा बढीको घोटालालाई लिएर उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक कर्मचारी हिरासतमा रहेको अवस्था छ । यस्ता कार्यउपर छानबिन गरेर स्वच्छ अर्थतन्त्र बनाउनका लागि पनि नोटबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेका कारणले गर्दा मूल्यवृद्धि अकासिँदै गएको छ । यस अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नोटबन्दी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नोटबन्दीबाट सिरानीमा वा बोरामा राखेका पैसा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जान सक्छन् । यदि नगएमा अवैध कारोबारबाट आर्जित रकम कुनै प्रयोजनमा आउन सक्दैनन् ।

नेपालमा पनि कालोधन बढ्दै गएको र यसलाई वैधानिकता बनाउन खोजिएको विषय समय समयमा चर्चामा आउने गरेको छ । केही समयअघि अमेरिकाबाट भित्र्याउन लागिएको ठुलै रकम हाल कारबाहीमा रहेको छ । वित्तीय कारोबारमा शङ्कास्पद भएका कालोधनलाई यदि कारबाहीमा नल्याउने हो भने नेपाल जस्तो सानो देशको अर्थतन्त्र नै खलबलिन सक्ने हुन्छ । अवैध धनलाई सहकारी, घर जग्गा, अस्पताल, क्यासिनो आदिमा व्यापक रूपमा लगानी भएको आशङ्का गरिन थालिएको छ । यसरी अवैध किसिमले देशमा अर्थतन्त्र सञ्चालन हुँदै जाने हो भने देशमा आर्थिक सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा नोटबन्दी गर्नु पर्छ भन्ने विचार अहिले आइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसको आवश्यकता बुझी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ज्ञापनपत्र दिनुभएको थियो । त्यसउपर के भइरहेछ भन्नेबारे सार्वजनिक भएको छैन । कतिपय अर्थशास्त्री एवं नेताहरूले पनि नोटबन्दीको विषय उठाएका छन् तर नोटबन्दीबाट अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्छ, त्यसबारे गहन अध्ययन अनुसन्धान भने हुनु पर्दछ ।

यसअघि नेपालमा नोटबन्दी भएको छैन । यसबारे अनुभव नभएकाले विशेष अध्ययन गरेर मात्र नोटबन्दी गर्नु पर्दछ । केही वर्षअघि भारतले पनि अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी गरेको थियो । भारतले सफलता प्राप्त गरेको भने पनि खासै उपलब्धि भएको देखिएन । किन भने नोटबन्दी गरिएकामध्ये करिब ९० प्रतिशत नोट सटही भए । केही नोट भने नेपाल, भुटान र एनआरएनले सटही गर्न नसकेको अनुमान रहेको छ । अधिकांश नोट फिर्ता आउँदैनन् भन्ने जुन विश्वास थियो, त्यो गलत साबित भएको देखिन्छ । नोटबन्दी गर्दा कुनै न कुनै रूपमा फाइदा भएकै हुन्छ । यसले डिजिटलाइजेसन कारोबारलाई बढावा गराउने, कालोधन र भ्रष्टाचार कम हुने, लुकाएर राखिएको धन प्रयोगमा नआउने, नक्कली रुपियाँ चलन चल्तीमा आउन नसक्ने, करछलीमा सुधार हुने जस्ता कुराले निश्चय नै अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यस आधारमा हेर्दा नोटबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउने र भविष्यका लागि पनि दिशानिर्देश गर्ने देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि नोटबन्दीबाट धेरै जोखिम आउन सक्ने पनि हुन्छन् । किनभने स्थापित भइसकेको एक प्रकारको वित्तीय संरचना भत्काउँदा त्यसको असर तथा प्रभाव अन्य कतिपय क्षेत्रमा पर्न सक्छ । त्यस कारण जनताले असहज परिस्थिति महसुस गर्न नपर्ने गरी नोटबन्दीलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । कर छली तथा कालोधनलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । बदमासी गर्नेहरूले निकै चातुर्यतापूर्वक गरेका हुन्छन् । 

नेपालले जति नै प्रयास गरे पनि अझसम्म अवैध आर्थिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको हुँदा नोटबन्दी गर्नुपर्ने देखिन्छ तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नोटबन्दी गर्दैमा सबै कुरा ठिकठाक हुने भने होइनन् । मुख्य विषय भनेको यसको कार्यान्वयन कत्तिको सुझबुझका साथ गरिएको छ भन्ने कुराले महत्व राखेको हुन्छ । नेपाल जस्तो गरिब देशमा छोटो समयमा नै करोडौँको गाडी चढेर हिँड्ने मानिस प्रशस्तै देखिन्छन् । 

उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन नै नगरीकन र खासै देखिने आम्दानीको स्रोत केही नभई पनि कसरी उनीहरूको आर्थिक स्तर उच्च हुन गयो ? यो गम्भीर प्रश्न देखा परेको छ । यस्ता कुराको निरुपण गर्नका लागि पनि नोटबन्दी गर्नु अति आवश्यक छ । पुराना नोटका सट्टा नयाँ नोट छपाइ गर्दा सरकारलाई बढी व्ययभार पर्न जाने हुन्छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्र र जनतामा कस्तो पर्न जाने हुन्छ, त्यसतर्फ पनि विचार गर्नु पर्छ । 

नोटबन्दीले देशको अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउने सम्भावना पनि रहेको हुन्छ । किनभने वित्तीय प्रणालीमा परिवर्तन, नगद प्रवाहमा मन्द गति, भुक्तानीमा केही समस्या, सेयर बजार, घर जग्गा व्यवसाय जस्ता अवयव जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान दिएका हुन्छन्, तिनीहरूमा शिथिलता आउन सक्छ । कालोधन शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नेपालको कुनै अनुभव छैन । पर्याप्त कानुनी व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । भएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा फितला देखिन्छन् । त्यस कारण समयमा नै कालोधन नियन्त्रण गर्नेतर्फ आवश्यक कानुन निर्माण गरी राज्यको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नु पर्छ । अन्यथा देशमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने हुन्छ ।