डा. शान्तिकृष्ण अधिकारी
डा. शान्तिकृष्ण अधिकारी
भकारो सोहोर्दा सोहोर्दै स्कुल जान ढिलो भयो भनी हस्याङफस्याङ गर्दै भ्याई नभ्याई गरी सवा दस–साढे दस बजेतिर विद्यालय पुग्ने विद्यार्थी एकातिर छन् । जसका विद्यालय पोसाक फाटेका, मैला र कृषि कर्मका विभिन्न टाटाले छपक्कै छोपिएका हुन्छन् । अर्कातिर बिहान साढे आठ बजे घरको ढोकामा तीन चार चोटि विद्यालयको बसले हर्न बजाएपछि अर्कैले झोला बोकेर बससम्म पु-याइदिएर विद्यालय जाने विद्यार्थी छन् । चिटिक्क परेका पोसाकमा सजिएका यी विद्यार्थीलाई कपडाको धार कतै बिग्रिएको त छैन भन्ने चिन्ता हुन्छ । एउटै प्रश्नपत्र, एउटै मूल्याङ्कन पद्धति र एउटै डालामा हालेर यी दुवै खाले विद्यार्थीको तुलना गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ ।
कक्षा १२ र एसइईको परीक्षापछि यिनै दुई खाले विद्यार्थीका बिचको तुलना गरिन्छ । पाँचतारे होटलमा शिक्षाविद्का सेमिनार चल्छन्, शिक्षा मन्त्रालयले गोष्ठी सञ्चालन गर्छ, विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था सल्बलाउँछन् । अनि अन्त्यमा निष्कर्ष निकाल्ने गरिन्छ – सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा सिकाइ क्षमता कमजोर छ र त्यहाँका शिक्षकको सिकाउने स्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुने गरेका कारण यी विद्यालयको नतिजामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।
एउटा विद्यार्थी भैँसी दुहेर, भकारो सोहोरेर र दुहेको दुध डेरीमा पु-याएर विद्यालय जान्छ अनि १२ को परीक्षामा साढे दुई ग्रेड ल्याउँछ । अर्को विद्यार्थीलाई दुध आपूर्ति गर्नका लागि सरकारले दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना गरेको छ भनेर शिक्षकले पढाउँछन् । त्यही जानेको विद्यार्थीले दुध पोकामा आउँछ भनी परीक्षामा लेख्छ, परीक्षामा ए प्लस ल्याउँछ । यी दुईबिचको ग्रेडको तुलना गरिन्छ तर कुन व्यावहारिक छ र कुनले ल्याएको नम्बरले कुनै तात्त्विक असर गर्दैन भन्नेमा कसैलाई मतलब छैन । हाम्रा देशका नीतिनिर्माताको विश्लेषण गर्ने आधार परीक्षामा प्राप्त ग्रेड मात्रै हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा ज्यादै अलमलको स्थिति कायम छ ।
सरकारलाई आफ्ना पालामा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको देखाउने मात्र ध्याउन्न हुन्छ । अधिक विद्यार्थीले उच्च ग्रेड प्राप्त गरेको सूचना प्रवाह गर्न पाए सरकारलाई सन्तुष्टि मिल्छ तर त्यो ग्रेडले देशका लागि के योगदान गरेको छ भन्नेमा कुनै वास्ता गरिँदैन । त्यसैले अङ्क पद्धतिबाट धेरै अनुत्तीर्ण भए भनेर मूल्याङ्कन पद्धतिलाई नेपालमा अक्षराङ्कन पद्धतिमा बदलिएको छ । त्यसैमा पनि अधिकांश विद्यार्थीको स्तर ज्यादै तल भयो भनेर विद्यालयका शिक्षकले नै एक चौथाइ पूर्णाङ्कको मूल्याङ्कन गरी नम्बर पठाउने प्रचलन आरम्भ गरिएको छ । २५ पूर्णाङ्कको आन्तरिक परीक्षामा हरेक विद्यार्थीलाई २० देखि माथि २५ सम्मको नम्बर हालेर विद्यालयले एसइई र १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा पठाउने गर्दछन् । जब कि आन्तरिक परीक्षामा २५ मा २४ ल्याएको विद्यार्थीले बाह्य परीक्षामा ७५ मा २५ ल्याएको पनि देखिएको छ । नेपालमा विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिमा हुँदै आएका कार्य यस्तै प्रकृतिका छन् । जब कि यस्ता कार्यले विद्यार्थीको गुणस्तर, सिकाइ क्षमता आदिमा वृद्धि हुने होइन कि विद्यार्थीको ग्रेडमा वृद्धि हुने मात्रै हो । ग्रेडमा सुधार ल्याउन भन्दै आगामी वर्ष अहिलेसम्म आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्था नगरिएका विषयमा पनि व्यवस्था गर्ने भन्न थालिएको छ । यस्ता कार्य भनेको सरासर ठगीबाहेक केही पनि होइन ।
कस्तो उत्पादन नेपालका निमित्त आवश्यक छ भन्ने कसैलाई ज्ञान नै छैन कि जस्तो लाग्न थालेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा के हो भन्ने आजसम्म नीति निर्माण तहमा बसेका कसैलाई पनि जानकारीमै नभए जस्तो प्रतीत हुँदै छ । देशका लागि के चाहिएको हो र हामी के पढाउँदै छौँ भन्नेमा आजसम्म कसैले चिन्ता लिए जस्तो पनि देखिँदैन । तलब भत्ता पचाउने र आफ्नो कार्यकाल समापन गर्नेमा नै सबै व्यस्त रहेको अनुभूति शिक्षा क्षेत्रमा भइआएका कामकारबाहीले दिलाएका छन् । गुरु देवो भवःको शिक्षा दिन छाडेर गुरु चुट्ने अवस्थाको सिर्जनामै हामी रमाइरहेका छौँ ।
एपिपिएलई एप्पल भन्न जान्ने विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट विद्यार्थी भन्ने चलन नेपालमा चलेको छ । एप्पल भनेको स्याउ हो भन्न सक्यो भने त्यो विद्यार्थी उत्कृष्ट ठहरिन्छ । त्यसलाई सर्वत्र सम्मान गर्ने परम्परा नेपालमा बसेको छ तर अर्काले स्याउ खुर्केर नदिएसम्म खान पनि जान्दैन । स्याउ कहाँबाट आउँछ भनी सोध्यो भने काठको बाकसमा आउँछ भनेर त्यही विद्यार्थीले भन्दछ । काठको बाकसमा कसरी आउँछ भन्यो भने भारतबाट ट्रक चढेर आउँछ भन्न सक्ने विद्यार्थी भयो भने त त्यसलाई नेपालकै सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी मानिन्छ । त्यो विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय हाई स्टान्डर्डको र उसलाई पढाउने शिक्षक अत्यन्त मेहनतीमा गनिने गरेका छन् ।
जुन विद्यार्थीले स्याउको बेर्ना रोप्छ, बेर्ना हुर्काएर रुख बनाउँछ र मलजल गरेर स्याउ फल्ने बनाउँछ, उसको मूल्याङ्कन हुँदै हुँदैन । नेपालकै अति दुर्गम जुम्लामा बसेर कदेखि ज्ञसम्मका अक्षर जान्दछ र स्याउ फलाएर बाकसमा हालेर पठाउँछ, उसको कतै सम्मान हुँदैन किनकि उसलाई अङ्ग्रेजीको ‘ए’ पनि थाहा छैन । जेड फर जेब्रा घोकेका विद्यार्थीभन्दा कम ग्रेड ल्याए पनि मुलुकका लागि त्यही स्याउ फलाउने विद्यार्थी उत्कृष्ट र गुणस्तरीय हुनुपर्ने जस्तो लाग्दछ तर हाम्रो शिक्षानीतिले त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेको पाइँदैन । सरकारले कस्तो नीति लियो, लिनुपर्ने नीति के हो, हामी कहाँनेर चुक्यौँ, सुधार गर्नुपर्ने के मा हो तर हामीले के परिवर्तन ग-यौँ जस्ता विषय गौण बनाइएका छन् । मात्र पास र फेलका सन्दर्भका चर्चामा हुने गरेको छ ।
विद्यार्थीलाई के पढाउने ? त्यसको मतलब गरिन्न । नेपालका विद्यार्थीलाई कस्तो खालको शिक्षा आवश्यक छ ? त्यसको विश्लेषण गरिन्न । पढाउने शैली कस्तो हुनु पर्छ ? विद्यार्थीको पढ्न सक्ने क्षमता कस्तो छ ? विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि कस्तो वातावरण तयार गर्नु पर्छ ? विद्यालय जान मुस्किल परेका बालबालिकाका लागि राज्यले के सहयोग गर्ने, समुदायले कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने र परिवारलाई कसरी प्रेरित गर्नेबारेमा वास्ता गरिँदैन । मात्र निजीको नतिजा उपल्लो स्तरको र सामुदायिक विद्यालयको नतिजा तल्लो भन्ने चर्चा गरिन्छ । निजीमा कुन पारिवारिक स्तरका विद्यार्थी जान्छन् र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको आर्थिकदेखि सामाजिकसम्मको स्तर कस्तो छ भन्नेमा कुनै मतलब गरिँदैन ।
निजी विद्यालयका विद्यार्थीको गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको गुणस्तरभन्दा निकै माथि रहेका खबर आइरहन्छन् । त्यसै गरी कम तलब खाएर पढाएका निजीका शिक्षकले बढी तलब पाउने सामुदायिकका शिक्षकको भन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल भएको विश्लेषण गरिन्छ । केही सामुदायिकबाहेकका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयको कामै छैन र अनावश्यक खर्च भएको हल्ला चल्ने गर्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सबैलाई एकमुस्ट रूपमा बिदा गरिदिए राज्यको खर्च जोगिने र शिक्षामा आमूल सुधार हुने जस्ता चर्चा गरिन्छ । वास्तविकता कता छ र के हो भन्नेमा अधिकांशले ध्यान दिएकै देखिन्न ।
राणाकालमा नेपालमा पढेका मान्छे ज्यादै कम थिए । शासनसत्तामा बसेका पनि लगभग अपठित नै थिए । प्रशासन चलाउने पनि अधिकांश ल्याप्चे नै थिए । तबिल्दार, मुखिया, जिम्मावाल आदि पदमा रहेका कोही पनि साक्षरभन्दा बढी पढेकाहरू थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालले दैनिक गुजाराका लागि कतैबाट ऋण लिन परेको थिएन । बरु आपत्मा परेका अन्य राष्ट्रलाई नेपालले सहयोग गरेकै इतिहास भेटिन्छ । न अहिले जस्ता पिएचडी गरेका अर्थशास्त्री थिए, न राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर पढेका शासक नै थिए र पनि देशका नागरिकका टाउकामा विदेशी ऋणको भारी थिएन ।
अहिले वार्षिक बजेट बनाउने अर्थमन्त्री नै अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सरकारलाई सहयोग गर्न र सल्लाह दिन पिएचडी गरेका विद्वान् भनिएकाको समूह रहने योजना आयोग पनि छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि इन्जिनियर छन् । जुन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसै क्षेत्रमा विशारदको समूह संलग्न रहेको देखिन्छ तर नेपालको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । जुन क्षेत्रमा जति बढी पढेको भनिएका संलग्न छन्, त्यति नै त्यस क्षेत्रको अवस्था र व्यवस्था बिग्रँदै गएको पाइन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्नेमा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनसकेको देखिँदैन ।
यस्ता कारणको अर्थ के हो भने हामीले जे पढाउनुपर्ने हो, त्यो पढाइरहेका छैनौँ । विद्यार्थीले विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयबाट जे सिक्नुपर्ने हो, त्यो सिक्न पाइरहेका छैनन् । देशका लागि जस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो, नेपालको शिक्षा प्रणालीले तदनुरूपको जनशक्ति पैदा गर्न सकेको छैन । देशको आवश्यकताभन्दा पनि दातृ निकायको स्वार्थ अनुकूलको पाठ्यक्रम तय गरी विद्यालयमा पढाइरहेका छौँ । उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनी सरकारले शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ तर अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुँदा राज्यको स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
बी फर बल भन्दै मलेसियाबाट आयातीत फुटबल खेल्ने र १२ उत्तीर्ण गरेपछि अमेरिका, अस्ट्रेलियाको यात्रा तय गर्ने विद्यार्थी उत्पादन राज्यको प्राथमिकतामा छ । योभन्दा त सामुदायिक विद्यालयमा पढेर हबाट हलो भन्दै देशका बाँझा जग्गामा खेती गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु राष्ट्रको आवश्यकता हो तर यो वर्ग मुलुकको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने शिक्षा हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ । विदेशबाट आयातीत तरकारीलाई विषादी परीक्षण नगर्ने र नेपालमा उत्पादित तरकारी खाल्डामा हाल्ने शासक उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौँ ।
पहिला घोकन्ती विद्या भनिन्थ्यो । पछि घोक्नु हानिकारक भनियो । सी फर क्याट घोक्नै पर्दछ तर चबाट चमेली जान्नै हुँदैन भनियो । विद्यार्थीलाई गाली गर्न र पिट्न हुँदै हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरियो तर देशका शासक भनिएकाले विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थीले पिट्नैपर्ने पाठ पढाए । नेपाली शुद्ध लेख्नै पर्दैन तर अङ्ग्रेजी पूर्णरूपेण शुद्ध हुनैपर्ने सिकाइयो । नेपाली अशुद्ध हुँदा भाषा भनेको बुझ्नका लागि मात्र हो भन्ने पढाइयो तर अङ्ग्रेजी अशुद्ध हुँदा विद्यार्थीलाई जस्तोसुकै दण्ड दिए पनि स्वीकार गर्नुपर्ने विधान तय गरियो ।
हाम्रा पुर्खाले दुई तीन सय वर्षअघि ढुङ्गा छापेर बनाएका गल्ली आज पनि उस्तै छन् । न तिनको मर्मत गर्न परेको छ, न कुनै सुधार नै । आजभोलि माटो परीक्षण, वातावरण मूल्याङ्कन आदि गरेर इन्जिनियरिङ शिक्षामा उत्कृष्टता हासिल गरेका इन्जिनियरको निगरानीमा निर्माण गरिएका पिच बाटा कतिपय बनाउँदा बनाउँदै भत्कन्छन् भने कतिपयलाई बर्सेनि मर्मत गर्न अनिवार्य हुन्छ । नपढेका पुर्खा क्रियाशील हुँदा नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो भने पढेकाको दबदबा बढ्दै जाँदा आयात नगरे बिहान बेलुकाको छाकै नटर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । यसबाट पनि हाम्रो मुलुकमा चलाइएको शिक्षा प्रणालीका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न जरुरी देखिएको छ ।
