सूचनाको हक र सुशासन

विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाको विकास सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन भएको हो । शासक/प्रशासकबाट हुन सक्ने गलत निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी कार्यमाथि नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो अवधारणाको विकास भएको हो । नागरिकबाट कर उठाएर राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम राजाले कहाँ, कसरी खर्च गरे भनेर नागरिक प्रतिनिधिलाई जानकारी दिन सन् १७६६ मा स्विडेनको तत्कालीन संसद्ले राजा एडोल्फ फ्रेडरिकलाई आग्रह ग-यो । जननिर्वाचित संसद्को आग्रहप्रति राजाले आनाकानी गरे । संसद्ले आफूले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च भएको छ नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतासहित सरकार, अदालत र संसद्का बारेमा सामग्री छाप्ने र प्रसारित गर्ने स्वतन्त्रतासहित स्विडेनको संविधानको अविभाज्य अङ्ग बन्ने गरी प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनामा नागरिकको निःशुल्क पहुँचलाई मान्यता दियो । औपचारिक रूपमा स्विडेनबाट सुरु भएको ‘थाहा पाउने’ अधिकार अचेल विश्वव्यापी रूपमा सुशासनका लागि अभिन्न औजार साबित भएको छ । यो अवधारणा सुशासनका लागि परिणाममुखी देखिएकै कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्यसूचक (१६.१०.२) मा यसलाई समावेश गरेको छ ।

सुशासन र पारदर्शिताका विषयमा चर्चा गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व उत्तिकै सान्दर्भिक रहे पनि खुलापनको अभ्यासमा भर्खरै पाइला चाल्न थालेको र शासनमा नागरिक सहभागिताको आवाज झिनो रूपमा उठ्न थालेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा सूचनाको हकको महत्व झनै बढी देखिन्छ । राज्य सत्तासँग शक्ति हुन्छ । शक्तिको चरित्र नै नियन्त्रणमुखी हुन्छ । नियन्त्रणमुखी राज्य र त्यसका शासक–प्रशासक स्वाभाविक रूपमा स्वेच्छाचारी हुन खोज्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । जब स्वेच्छाचारिता हुन्छ, जवाफदेहिता कम हुन्छ । जवाफदेहिता कम हुनेबित्तिकै भ्रष्टाचारजन्य विकृति बढ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । भ्रष्टाचारजन्य विकृति अन्त्यका लागि राज्य, राज्यका निकाय र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न र जवाफदेही बनाउन प्रश्न गर्न सक्ने नागरिकको आवश्यकता पर्छ । नागरिकलाई प्रश्न गर्न राज्यका अन्य कानुनले दिँदैनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन मात्र त्यस्तो कानुन हो, जसको प्रयोगबाट राज्य वा सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने कार्यबारे नागरिकले थाहा पाउन सक्छन् । केही कुराको जानकारी पाइयो भने मात्र सही र गलत के हो छुट्याउन सकिन्छ । त्यसैले सूचनाको हकलाई नागरिकको विशिष्ट अधिकारका रूपमा लिइन्छ । यो हक अरू अधिकारहरूको जननी मानिन्छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त नागरिकको यो अधिकारलाई जति धेरै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै राज्य वा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन मात्र यस्तो कानुन हो, जसले सुशासनलाई जरैदेखि बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न र पारदर्शिता कायम गर्न राज्य वा सार्वजनिक निकायलाई बाध्य बनाउँछ ।

सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा नागरिक निगरानी हुन सके अनियमितता हट्ने, सुशासन कायम हुने र राज्य तथा सार्वजनिक निकायप्रति नागरिक दायित्व र अपनत्व कायम हुने मान्यताका साथ नेपालमा पनि सूचनाको हकको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक मात्र नभई आफ्नो निजी सरोकारका विषयमा पनि सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार नागरिकलाई संविधानमै प्रदान गरिएको छ ।

भनिन्छ, अनियमितता नीतिगत, नियमसम्मत र नियतवश गरिन्छ । संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकको प्रयोगबाट मात्र सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट नीतिगत, नियमसम्मत र नियतवश रूपमा गरिने वा हुनसक्ने अनियमितालाई कानुनी ढङ्गले खबरदारी गर्न मात्र होइन, गलत गर्नेलाई जरिबाना र कारबाही पनि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्णय र कार्यलाई जति खुला अर्थात् सार्वजनिकीकरण गर्न सक्यो त्यति नै उल्लिखित प्रकरणबाट हुने अनियमितता कम हुन सक्छ । अहिले चर्चामा रहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई तयार हुनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिएको भए सायद यसले यतिसम्मको शङ्का उपशङ्का पैदा गर्दैनथ्यो कि ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता अरू धेरै घटना छन् । त्यस कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्णयलाई अधिकतम खुला गर्न सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । 

सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरे पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारी नागरिक अधिकारप्रति सहज र उदार बन्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूका लागि सुशासन र पारदर्शिता मुखले भन्नुपर्ने र कागजमा देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मात्र बनेको छ । कानुनले तोकेको प्रत्येक तीन/तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने, सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र सूचना अधिकारीको फोटोसहित सम्पर्कका लागि मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने लगायतका न्यूनतम कानुनी व्यवस्था पालना गर्न हाम्रा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गरेको आनाकानीले सुशासन त परै जाओस्, कानुनी दायित्वप्रति पनि आनाकानी गरेको आभास हुन थालेको छ । यो कुरामा राजनीतिक नेतृत्वका गतिविधिमा झन् समस्या देखिँदै आएको छ । 

सूचना अधिकारी तोक्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको एउटा स्थानीय तहको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीका रूपमा एक जना वडाध्यक्षलाई तोकिएको रहेछ । यो कानुनसम्मत भएन भनेर आयोगबाट फोनमार्फत त्यहाँका कार्यालय प्रमुखलाई सो विषयमा भनियो तर त्यसको पालना भएन । त्यसपछि आयोगबाट स्थलगत रूपमै कुरा गर्न पालिकामा पुग्दा पालिका प्रमुख त्यस दिन घरमा पूजाआजाको काम परेको बहानाले उपस्थित हुनुभएन । सूचना अधिकारी वडाध्यक्षलाई तोकिएकोबारे बुझ्दै जाँदा थाहा भयो – अरूलाई सूचना अधिकारी तोक्दा सूचना चुहिने डरले पालिका प्रमुखबाट आफूनिकट वडाध्यक्षलाई तोकिएको रहेछ । पछि समाचारहरूमा उहाँमाथि अनियमितताको आरोपमा अनुसन्धान र मुद्दा चलिरहेको समाचार पढ्नु प-यो । यो स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका प्रमुखसँग सम्बन्धित घटना हो ।

दोस्रो कार्यकालका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख, सूचना अधिकारी, सञ्चारकर्मी र अभियन्तासँग दोलखा जिल्लामा आयोगले सूचनाको हकको विषयमा अन्तव्र्रिmयात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । यो २०७९ भदौ अन्तिमको कुरा हो । एउटा पालिका प्रमुखले भन्नुभयो, “बरु जेल जान्छु, सूचना दिन्न ।” २०८० असार २० गते लमजुङमा आयोजित यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रममा एक जना जनप्रतिनिधिले भन्नुभयो, “पाँच/छ वर्ष अघिदेखिको खर्चको बिलभर्पाइ मागेर हैरान पारेका छन् । मैले तत्काल नदिनु भनेको छु ।” भर्खरै मात्र साउनको अन्तिमतिर बाँके जिल्लास्थित एउटा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई सूचना नदिन पालिका प्रमुखले दबाब दिएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा कार्यालय प्रमुखका हिसाबले आफूलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न भनेर प्रश्न गरिएको थियो । सूचनाको हकसँग जोडिएका केही नकारात्मकसँगै सकारात्मक प्रसङ्ग पनि प्रशस्तै छन् ।

पछिल्लो समय नागरिकले मागेका सूचना दिने वातावरण सिर्जना गर्न र कानुनबमोजिम नागरिक अधिकारप्रति जवाफदेही बनाउन आयोगबाट सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई जरिबाना हुने क्रम बढेपछि सूचना अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित बनाउने प्रयास पनि भएका छन् । सार्वजनिक निकायको सूचना नागरिकलाई दिनु पर्छ, नदिए जरिबाना हुन्छ भन्ने सन्देश सबैतिर जान थालेको छ । यसका साथसाथै एउटा खतरा पनि देखिन थालेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुन र आयोगलाई कसरी कमजोर बनाउने भनेर अनुदार प्रवृत्तिको एउटा तप्का लाग्नेमा कुनै सन्देह छैन । सूचनाको हकलाई अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन नागरिकस्तरबाटै अभियान चलाएर मात्रै यस्ता प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न सम्भव छ । प्रशासनिक नेतृत्व सूचनाको हकप्रति त्यसै पनि उदार हुँदैन, यो उसको चरित्र नै हो । पछिल्लो समय आयोगले खास गरी पुनरावेदनउपरको निर्णयमा देखाएको सक्रियतासँगै जरिबानाको डरकै कारण सही र यथार्थ सूचना प्रवाहको प्रणाली सहज बन्ने गरेको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।

अब स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा पनि प्रशासनिकसँगै राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि नागरिक अधिकारप्रति सजग गराउन उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । नागरिक अधिकारप्रति असहिष्णु राजनीतिक नेतृत्व (केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म) लाई सूचनाको हक यति बेला सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

खास गरी राजनीतिक नेतृत्व नागरिक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने मात्र नागरिक अधिकार कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्र बाध्य हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् नगर्दासम्म प्रशासनिक नेतृत्वबाट सूचनाको हक जस्तो नागरिक अधिकारको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । २०६४ सालमा अन्तरिम संविधानमै स्वीकार गरिएको सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार कार्यान्वयनमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता देखाउन सकेका छैनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २ को उपदफा (५) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठन’ लाई सार्वजनिक निकायका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । 

नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्म विभिन्न खालका राजनीतिक आन्दोलन र सत्याग्रह भएका छन् । यी सबै क्रान्ति या आन्दोलनले नागरिकलाई राजनीतिक चेतना र परिवर्तनप्रति प्रेरित गरे । यद्यपि सुशासनलाई मुद्दा बनाएर नेपालमा प्रभावकारी राजनीतिक वा नागरिक आन्दोलन भएको पाइँदैन । 

भारतमा अन्ना हजारेले ‘लोकपाल विधेयक’ को माग गरी सुरु गरेको आन्दोलनले नागरिक तहसम्म झकझक्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेको मानिन्छ । भारतमा सूचनाको हकलाई बलियो रूपमा स्थापित गर्ने श्रेय पनि उहाँलाई जान्छ । ढिलासुस्ती र अनियमितताको आशङ्का हुनेबित्तिकै नागरिकले त्यसबारे सूचना माग गर्ने गरेकै कारण पछिल्लो समय भारतमा विकासले पनि गति लिएको मानिन्छ । ‘आरटिआई लगा दूँ’ भनेपछि ढिलासुस्ती भइरहेका काम पनि तुरुन्त हुने गरेको यति बेला भारतमा कहावत नै बनेको छ । पछिल्ला दिनमा हामीसँग सिमाना जोडिएको भारतको विहार राज्यमा भएको विकासको श्रेय सूचनाको हकलाई दिएको पाइन्छ ।

हुन त पछिल्लो समय नेपालमा पनि सूचनाको हकबारे नागरिकस्तरमा जागरुकता बढेको छ । यद्यपि त्यसले अभियानकै रूप लिन सकेको छैन । सूचनाको हकको प्रयोगले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने विषयलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने शक्तिको अनुपस्थितिले पनि नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोग आम नबनेको हुनसक्छ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले सञ्चालन गरेको अभियानले भने सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गरेको छ ।

सूचनाको हक अचेल विश्वव्यापी र व्यापक बनिरहेको छ । विश्वका १३६ भन्दा बढी देशमा सूचनाको हकले संवैधानिक वा कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नुले सूचनाको हकको महìव र व्यापकतालाई पुष्टि गर्छ । नेपालमा सूचनाको हकले संवैधानिक स्वरूप ग्रहण गरेको १७ वर्ष पूरा भएको छ भने कानुन बनेको १६ वर्ष पूरा भएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि नियामक निकायका रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको पनि १५ वर्ष भइसकेको छ तर कानुनी र नियामक निकायको व्यवस्था भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि सूचनाको हकको प्रयोग अपेक्षित रूपमा नागरिक तहसम्म पुग्न नसकेको यथार्थ हो । आयोगको प्रयासबाट मात्र सूचनाको हकबाट प्राप्त हुन सक्ने अधिकतम सकारात्मक परिणाम नागरिकले अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मातहतका सबै सार्वजनिक निकायको उत्तिकै दायित्व छ । यो दायित्वलाई सबै पक्षबाट आत्मसात् हुने हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्दिष्ट गरेको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि निर्धारित समयमा हासिल गर्न सकिन्छ ।

लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त हुनुहुन्छ ।