रामनारायण विडारी
रामनारायण विडारी
सङ्क्रमणकालमा वैकल्पिक न्याय प्रणाली नै सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धति हो । पुरानो व्यवस्था बदलिएको, नयाँ व्यवस्था पूर्ण भइनसकेको अवस्थामा र युद्ध वा विद्रोहसँग सम्बन्धित घटना हेर्ने युद्धरत दुई पक्षको सहमतिबाट तय गरिएको न्याय पद्धति नै सङ्क्रमणकालीन न्याय हो । यस्तो सहमति आपसमा वार्ता गरेर वा कसैको मध्यस्थतामा भएको हुन्छ । यो सङ्क्रमणकालमा मात्र दुई युद्धरत पक्षका संयन्त्र सबैलाई मात्र लागु हुन्छ । यो निश्चित काम र अवधिमा मात्र लागु हुन्छ, जुन सम्झौताले तय गरेको हुन्छ । यो एक प्रकारको न्यायिक अपावादभन्दा पनि हुन्छ । युद्धरत पक्ष वा माओवादीले नेपालमा धेरै पटक तत्कालीन शाही सरकारको प्रतिनिधिसँग वार्ता संवाद भएको हो । अन्त्यमा राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा वार्ता भई धेरै वटा सम्झौता गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको हो ।
युद्धको बेलामा दुवै पक्षको अदालत र सरकार आ आफ्नै हुने भएकाले शान्तिकालमा वा यो समयमा आयोग वा छुट्टै विशेष अदालत बनाइन्छ । यो नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र हो । सङक्रमणकालीन न्यायमा दुवै पक्षको राजनीतिक सहमतिमा संयन्त्रको कार्यदेश तय गरिन्छ । यसलाई प्रचलित (नियमित) अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । किनकि यस घटनामा नियमित अदालत पूर्वाग्रही हुन सक्छ । नेपालमा सङ्व्रmमणकालीन न्याय संयन्त्र ढिला बन्यो । पीडितले नियमित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थाले । सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत मुद्दा दायर गर्न थाल्यो । नियमित अदालतले पनि मुद्दा हेर्न थाल्यो । यही नै अहिलेको विवाद हो ।
सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा फौजदारी न्यायका कैयौँ मान्यता निष्प्रभावी हुन्छ । किनकि राष्ट्र युद्धबाट पार पाउन कोसिस गरिरहेको हुन्छ । अब युद्ध बिर्सने, शान्ति कायम गर्ने भन्ने दुवै पक्षको मनोभावनाबाट एक प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । यसको विकास दोस्रो विश्व युद्धपछि भएको हो । जापानमा अमेरिकाले गरेको वम वर्षामा, भियतनाममा गरिएको ध्वंसात्मक युद्धमा, संसारको तिरस्कारपछि यो सिद्धान्तका बारेमा बढी ध्यान गएको हो । यसरी सिद्धान्त बनाउँदा युद्धको वा द्वन्द्वको प्रकृति, सहमति हुँदाको स्थितिलाई आधार मानेर दुई पक्षको बिचमा तय भएको हुन्छ । यही सिद्धान्त अनुरूप नेपालमा राष्ट्रसङ्घकोे मध्यस्थतामा सम्झौता भएको हो । यही अनुरूप हतियारको व्यवस्थापन, सेनाको समायोजन, संविधान सभाबाट संविधानको निर्माण, युद्धसँग सम्बन्धित घटनाको सत्यता पत्ता लगाइ पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति, सम्मान आदि गरी पीडितलाई प्रायश्चित गर्न लगाउने वा संयन्त्रमा अभियोजन गर्ने गरियो । यो संयन्त्र राजनीतिक विषयबाट गठित हुन्छ न्यायिक रूपले भन्दा पनि सहमतीय आधारमा गठन हुन्छ । युद्धरत पक्षको हारजितमा भने सङ्क्रमणकालीन न्याय आकृष्ट हुँदैन । जित्नेले आफ्नो प्रचलित कानुनबमोजिम हार्नेलाई अभियोजन गर्छ । पेरु र श्रीलङ्कामा यस्तै भएको हो । त्यहाँ जित्नेले हार्नेलाई दण्ड अमानवीय रूपमा पनि गरे तर सम्झौता वा सहमति भएकोमा भने राजनीतिक तहको सहमतिबमोजिम पीडितलाई परिपूरण गरी वा अन्य विविध प्रक्रिया गरी मेलमिलाप गराइन्छ ।
मेलमिलाप हुन नसक्ने गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घन मुद्दामा भने संयन्त्रमा अभियोजनसमेत गर्न सकिन्छ । यो सिद्धान्त अझै परिपक्व भइसकेको छैन, देशैपिच्छे फरक फरक हुन सक्छ र छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धतिमा पीडकलाई भौतिक सजायभन्दा पनि आर्थिक सजाय वा सानो भौतिक सजाय साङ्केतिक रूपमा गर्न सक्छ । यसमा को पीडक को पीडित भनी छुट्याउने मापदण्ड पनि सजिलो छैन । त्यसैले मेलमिलाप गराउने र राज्यले नै परिपूरण गर्ने गरिन्छ । यस्ता अवस्थामा कडा भौतिक कारबाही गराउन खोज्नु राम्रो मानिँदैन । किनकि युद्ध नै सहमतिमा रोकेर शान्तिमा प्रवेश गरेको हुन्छ ।
नेपालमा पनि जनमुक्ति सेना पीडक हो भनी कैयौँले उजुरी दिएका छन् भने जनमुक्ति सेनाका सङ्गठनले हामी पीडक हैनौँ पीडित हौँ भनेर वर्तमान राज्यलाई भनिरहेको छ । उसले भनेको छ कि युद्धकालमा राज्यको तर्फबाट हामीलाई शारीरिक, मानसिक यातना दिइयो । भगाइयो । हेलिकप्टरबाट बम गोली वर्षा गरियो । बस्तीमा आगो लगाइयो । गाउँमा बस्नसमेत दिइएन आदि भनिरहेका छन् । यस्तै विषयमा द.अफ्रिकामा पनि कुरा मिलेको छैन । मेलमिलाप गर्ने कि सजाय गर्ने भन्ने कुरामा अझै विवाद छ । नेल्सन मण्डेलाले महìवपूर्ण भूमिका खेलेर संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिएको छ । अझै युद्धसँग सम्बन्धित घटनाको छिनोफानो भएको छैन । परिणामतः धेरै पीडितले सामान्य न्याय पनि पाएका छैनन् । यो कुरा नेपालले अवलम्बन गर्न हुँदैन । नेपालले नयाँ सिद्धान्त विश्वलाई देखाउन यहाँको अदालत अब संयुक्त रूपमा बनेको आभास दिनु पर्छ । हिजोको शाही अदालत होइन । यो त लोकतान्त्रिक युगको विस्तृत शान्ति सम्झौताको उपज अदालत हो ।
युरोप अमेरिकाबाट रकम ल्याउने र नेपालमा काम गर्ने संस्थाले पनि उनीहरूको जागिर खाएर उनका निम्ति काम गरेको भए पनि यस्तो अमानवीय देश विरुद्धको काममा मानव अधिकारको नाममा संलग्न हुन उपयुक्त होइन । पीडकलाई क्षमा दिऊँ र पीडितको त्यो गुन नबिर्सिउँ भन्ने सिद्धान्तमा जानु पर्छ । यी सबै मुद्दा विवाद सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रबाट हेरिनु पर्छ । युद्ध समाप्त पार्न नै सम्झौता भएको हो । अब युद्ध बल्झाउनु अपराध हो । त्यसैले फौजदारी न्यायको हवला न अदालत न न्यायाधीश न त मानव अधिकारवाला कसैले पनि दिन मिल्दैन किनकि यो राष्ट्रको सामूहिक कदम हो । युद्ध समाप्त पार्ने अस्त्र हो । यसमा पनि आममाफी भने हुन सक्दैन । यो गर्न पनि हुँदैन । सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता नागरिक छानबिन ऐनले पनि आममाफीको व्यवस्था गरेको छैन । कुनै कुनै घटनामा ज्यादती देखियो भने गठित संयन्त्रले वा राजनीतिक सहमतिले अभियोजन गर्न सक्छ, यसका निम्ति सो ऐनमा स्पष्ट प्रावधान हुनु पर्छ र छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित वा निजको परिवारमा पर्न गएको क्षति परिपूरण गरी पीडकलाई प्रायश्चित गर्न लगाई मेलमिलाप गर्ने र समाजमा द्वन्द्व हटाई शान्ति कायम गर्ने हो । यो प्रक्रियामा अनौपचारिक तरिकाबाट विवाद समाधान गराइन्छ । यसको कार्यविधि पनि यस्तै हुन्छ । फौजदारी न्यायमा जस्तो प्रमाणको भारलाई प्राथमिकता दिइन्न । फौजदारी न्यायमा पीडितलाई भन्दा पीडकलाई वास्ता गरेको पाइन्छ । पीडित बेवास्तामा पर्छ । यसमा पनि आधुनिक दण्ड संहिताको विकास हुँदै गइरहेको छ । यसरी नेपालको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र हुन् । युद्धसँग सम्बन्धित सबै विवाद यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । कुन विवाद युद्धसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा पनि यही आयोगले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यसको गाइड लाइन विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । संसारका विभिन्न देशमा यससम्बन्धी आयोग बनेर चलेर बसेका छन् ।
अबको उपाय
१. संविधानले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मुद्दामा भएका सजाय माफी गर्न, घटाउन, मुल्तबी राख्न कानुनबमोजिम सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कानुन बनाएर मुद्दाको फैसलाबाट पाएको सजाय माफी दिन सकिनेछ । यो गर्न संसद्लाई कसैले रोक्न सक्दैन । सरकारले यो विधेयक तुरुन्त सदनमा पेस गरोस् । यस्तो भएमा मुद्दा फैसला भएका व्यक्तिको समस्या समाधान हुने छ ।
२. विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दा सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशिष्ठीकृत अदालत गठन गरेर आयोगको सिफारिस अनुसार विशिष्ठीकृत अदालतमा पठाउन सकिन्छ । अदालतमा चलेका मुद्दा युद्धसँग सम्बन्धित हो होइन भनी ठहर गर्न मात्र आयोगमा पठाउने हो । युद्धको हो भन्ने ठहर भएमा मेलमिलाप हुन नसक्ने प्रकृतिको मुद्दा मात्र विशिष्ठीकृत अदालतमा पठाउन कानुन बनाउन सक्छ वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्न सक्छ । यो ल्याएमा सबै घटना कि अदालतमा कि मेलमिलापबाट किनारा हुन्छ ।
३. प्रहरीमा भएका उजुरी सबै आयोगमा पठाउन सरकारले नै निर्देशन दिन सक्छ । यसमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका ठुलो छ । युद्धसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने ठहर आयोगले नै गर्ने हो । मिति तोकेर म्याद दिएपछि उजुर नलाग्ने भनी सूचना जारी गर्न सकिन्छ । यसबाट सबै जाहेरी टुङ्गिन्छ ।
४. जहाँसम्म मेलमिलाप गर्न नपाइने वा फिर्ता लिन नपाइने, माफी दिन नपाइने आदि कुरा छन् ती मुद्दा युद्धसँग सम्बन्धितलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय र अन्य बेलाका मुद्दालाई फरक गर्न सकिने छ । जुन कुराका सिद्धान्त माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । यसमा सर्वोच्चको फैसलामा केही गलत भएका छन्, ती गलत फैसलाका कुरालाई सच्याउन अदालतलाई नै निवेदन दिई संवैधानिक इजलास वा पाँच जनाको विशेष इजलासले हेर्ने गर्नु नै मनासिव छ । यसबाट फैसला सच्चिन सक्छ । त्यहाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको विशेष दखल राख्नु पर्ने हुन्छ । अन्य अवस्था र युद्धको अवस्था छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ । अबको सर्वोच्च अदालत गणतन्त्र नेपालको अदालत हो । यो पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको उपज भएको हो । यसलाई पनि विश्वास गर्नु वाञ्छनीय छ । अदालत पनि राज्य व्यवस्था अनुसार चल्ने हो । राज्यभन्दा फरक हुने होइन ।
५. संविधानमा विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तबमोजिम आवश्यक अदालत नेपाल सरकार, न्यायपरिषद्को समन्वयमा कानुनबमोजिम गठन गरिने छ । यो संशोधन गर्न सजिलो छैन । दलीय सहमति चाहिन्छ । यो नभए पनि चारबाट माथिका बुँदाले काम चलाउन सकिन्छ ।
यसरी नयाँ कानुन बनाएर, प्रचलित कानुन संशोधन गरेर, अदालतमा पुनरवलोकन तथा बृहत् इजलासमा लैजाने निवेदन दिएर मुद्दा समाप्त छ महिनाभित्र गर्न सकिन्छ । यही बाटोमा सम्झौताका पक्ष सहमत हुन जरुरी छ ।
