‘सङ्घीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कैयौँ विषय त विल्कुल उल्टो, झन् नेगेटिभ भएर आएको देखियो । हामी त्यसको खोजीमा छौँ कसले यस्तो गर्यो त ? कहाँबाट, कुन ठाउँबाट यस्तो भयो त ?’
२५ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् सचिवालयमा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसोभन्दा मन्त्रीहरू मुखामुख गरिरहेका थिए । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको सङ्घीय शिक्षा विधेयकका कैयौँ विषय उल्टिएर आएको भन्दै दाहालले अरू बेला पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । मन्त्रीपरिषद्का सदस्यले राम्रोसँग हेर्न नपाउँदै विधेयकका व्यवस्था सार्वजनिक भएको र यो गलत वा सही भन्ने स्थिति बनेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अगाडि थप्नुभयो, “अहिले एउटा नमिठो अनुभव भयो । त्यही कारण सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्मा दर्ता गर्न नसकिएको हो ।”
मन्त्रीहरूका सामु उहाँले नीति, कार्यक्रम र बजेटकै ‘ओरिजिनल भर्सन’ हेरफेर हुने गरेको गुनासो पनि गर्नुभयो । अरू कतिपय विषयमा पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय सचिवले म कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो, “अब यस्तो चल्दैन । ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुको विकल्प छैन ।”
शिक्षा मन्त्रालयले ४ असारमा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदा १६ साउनमा संसद्मा पेस गर्ने तयारी भए पनि त्यसमा धेरै हेरफेर भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न नसकेको हो । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको झन्डै आठ वर्षसम्म जारी हुन नसकेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी हुँदै गर्दा सरकार प्रमुखको यो अभिव्यक्तिले केही प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले यसो भनिरहँदा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सङ्घीय समाजवादीका उपाध्यक्ष अशोक राई । प्रधानमन्त्री दाहालकै दलबाट यसअघि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गिरिराजमणि पोखरेल र देवेन्द्र पौडेलका पालामा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा केही काम भएको थियो । पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री राईले पनि सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा मन्त्रालयका तर्फबाट केही काम अघि बढाउनुभएको थियो । यसो हुँदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको ऐनमा केही हेरफेर भएको हुन सक्ने बताउँछन् पूर्वशिक्षा सचिव यादव कोइराला ।
स्वार्थको द्वन्द्व
नयाँ ऐन जारी नहुँदा २०२८ सालकै शिक्षा ऐनबाट शिक्षा क्षेत्र निर्देशित हुँदै आएको छ । जबकि सरकार परिवर्तन हुनासाथ हरेक शिक्षामन्त्रीले शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा अधिकांश समय शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले सम्हालेको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षाका कानुन बनाउन पाइरहेका छैनन् । सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी हुँदा विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विवादास्पद विषयका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । यसको पछाडिको मुख्य कारण सरोकारवाला पक्ष (निजी विद्यालय सञ्चालक, पेसागत सङ्गठनका अगुवा, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र राजनीतिक दलका नेता) बिच स्वार्थको द्वन्द्व नै हो । जुन द्वन्द्वकै कारण संविधानमा उल्लेखित स्थानीय तह मातहत पुगेको शिक्षाको अधिकार फेरि पनि सङ्घकै मातहतमा फर्काउने खेल त सुरु भएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जबकि मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि संविधानमै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने स्पष्ट व्यवस्था छ तर तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ९ फागुन २०७८ मा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती हुने सहमति गरेपछि आमरूपमा उब्जिएको सङ्घीयताको प्रश्नमा बल मिलेको छ । शिक्षक महासङ्घको ५१ बुँदे माग सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले सम्झौता गरेर स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरेपछि स्थानीय तह रुष्ट बनेका छन् । जबकि संविधानमा माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुने प्रस्ट व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा पालिकाको अधिकार खोसेर प्रदेश मातहत लैजाने प्रयास गरिएको छ ।
यसरी स्थानीय तहको अधिकार संविधानमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको भए पनि सङ्घीयताको मर्मविपरीत शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नयाँ ऐनमा पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पुरानो संरचनालाई ब्युँताउन खोजिरहेका छन् । यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको शिक्षाका अधिकारी आफूमा रहेको अधिकार स्थानीय तहमा सहजै दिन तयार छैनन् भन्ने नै हो । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला यसो गर्नु सङ्घीयताको बर्खिलाप हुने बताउनुहुन्छ । डा. कोइरालाको प्रश्न छ, ‘संविधानमा एउटा कुरा उल्लेख गर्ने व्यवहारमा यस्तो देखाएपछि सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ ?’
राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीका कारण यसो गर्न खोजिएको उहाँको बुझाइ छ । सङ्घको अधिकार कायम राख्नका लागि नै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम फेरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउने र कार्यालयको भूमिका बढाउने विषयमा पनि तत्कालीन मन्त्री पौडेलले महासङ्घसँग सहमति गरेका थिए । अर्कातिर, शिक्षकका पेसागत सङ्गठनको नेतृत्व पनि जिल्ला तहको संरचना ब्युँताउने पक्षमा रहेको तिनका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । हिजोका दिनमा जिल्ला तहबाट हुँदै आएको शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, निर्धारण तथा नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत काम स्थानीय तहमा जानसाथ आफू कमजोर हुने सङ्गठनका अगुवाको बुझाइ छ । कर्मचारीतन्त्रसँग काम गर्नु उनीहरूका लागि जति सहज हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यति नै कठिन हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
अब के गर्ने ?
हरेक राजनीतिक दलनिकट शिक्षकले ट्रेड युनियनका नाममा विद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाइएका छन् । अर्थात् कक्षा कोठामा गएर पढाउनु पर्ने शिक्षक दलको झन्डामुनि गोलबद्ध हुन चाहिरहेका छन् । जबकि शिक्षकका पेसागत सङ्गठनले साँचो अर्थमा टेड युनियन चाहेका हुन् भने अधिकारको खोजी गर्नुपथ्र्यो । गाउँघरका अधिकांश सामुदायिक स्कुलका कक्षाकोठा रित्तिएका छन् । गुणस्तर खस्किएकोबारे त धेरैको न चासो छ, न त चिन्ता नै । कक्षाकोठामा ७ जना विद्यार्थी राखेर ५ जना शिक्षकले हाजिर गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नजिकका विद्यालय आपसमा गाभ्नै पर्छ । यसो गर्दा कुनै विद्यार्थीलाई स्कुल आउन कठिनाइ भएमा स्कुल बसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ट्रेड युनियनका नाममा हाजिर गरेर डुल्न पल्केका सङ्गठनका अगुवाले यतातिर ध्यान दिनु पर्छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेलका पालामा तयार पारिएको शिक्षा ऐनको मस्यौदामा कम्पनी अन्तर्गत चलेका निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको ऐनमा सोही विषय समावेश गरिएपछि निजी विद्यालय सञ्चालक आन्दोलित हुन पुगे । गुठी अन्तर्गत लैजानसाथ नाफाको हिस्सा आफ्नो भागमा नआउने भएपछि उनीहरू आन्दोलित हुनु स्वाभाविक नै हो । देशभरका करिब सात हजार निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई रित्तो हात पठाएर उनीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारीकरण गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालकलाई त्यसबापत रकम दिन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसो हो भने कसको निर्देशनमा यस्तो योजना ल्याइयो त ? सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा प्रश्न उठेपछि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले निजी विद्यालय सञ्चालकसँग गुठीमा जाने विषयमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न खोज्नु पछाडिको कारण शिक्षामा भएको विभेद हटाउनु नै हो तर कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय सीमित व्यक्तिको हातमा छन् । त्यस्ता व्यक्ति अधिकांश राजनीतिक दलका नेता वा उनीहरू निकटका छन् । यसो हुँदा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको चाहना भए पनि राजनीति नेतृत्व निजी विद्यालयलाई गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयलाई गुठी मातहत लैजान यी र यस्ता कठिनाइ उत्पन्न भए पनि शुल्क निर्धारणको मापदण्डमा कडाइ गर्नु पर्छ । विद्यालयले दिने सुविधा तथा छात्रवृत्ति र विद्यार्थीबाट असुल्ने शुल्क जस्ता विषयको मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु पर्छ ।
प्रस्तावित ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्नु भनेको फेरि पनि विद्यालयमा राजनीतिक चलखेल गर्ने बाटो खुला गर्नु हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नका वडा अध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको जिम्मा लगाउनुको साटो हेडमास्टरलाई बलियो बनाउँदै जिम्मेवार पनि बनाउनु पर्छ । यसका लागि हेडमास्टर छनोट गर्नुअघि योग्यता निर्धारण गर्ने र आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कार्ययोजना पेस गर्न लगाउनु पर्छ ।
