गत साउन महिनामा भीमदत्त राजमार्गको खानीडाँडा सहजपुर खण्डमा पहिरो जाँदा एक हप्तासम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटा पहाडी जिल्लाको यातायात ठप्प जस्तै भयो । बर्खाका बेला न हवाई न सडक यातायात, सात जिल्ला बाहिरी दुनियाँसँग सम्पर्क विच्छेदको अवस्थामा रहे । पहाडी जिल्ला जोड्ने एउटा मात्र बाटो भएकाले बिरामी, अशक्त, गर्भवतीलगायतले सेवा पाउन सकेनन्, बरु गन्तव्य पुग्न नसकेर सडकमै सास्ती पाए । सडक निर्माणमा प्रभावित पार्ने क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको नियतिले राजमार्गमा यस्ता खालका अवरोध निरन्तर आउने गरेका छन् ।
यो वर्ष मात्रै सो राजमार्ग दर्जनौँ पटक अवरुद्ध भइसकेको छ । यो र यस्तै पीडा नेपालका सबै क्षेत्रका सडकमा हिँड्ने यात्रुले भोग्दै आएका छन् । नेपालमा पूर्वाधारका योजना निर्माणको गति तीव्र रूपले भइरहेको छ । विकास तीव्र गतिमा हुनु पर्छ र विकासमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ । ससाना कनिका छरे झैँ गरेका विकासे योजनाले तत्काल विकासको चाहनालाई केही हदसम्म पूरा गर्न सके पनि दिगो विकासको अभीष्ट मुलुकले कहिल्यै पूरा गर्न सक्दैन । बरु त्यस्ता योजनाबाट बेला–बेलामा यस्तै प्राकृतिक विपत्तिको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आइलाग्ने गर्छ ।
विशेष गरी तेस्रो विश्वका देशमा ठुला लगानीका योजनाभन्दा ससाना विकासे योजनाको सङ्ख्या बढी देखिने गरेका हुन्छन् । विकसित मुलुकले मेघा प्राजेक्टमा मेघा लगानी गरेको हुन्छ भने कम विकसित मुलुकले सबैतिरका चाहना र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कनिका छरे झैँ विकासे आयोजना छर्ने गरेकाले दिगो विकासको गति पनि सुस्त ढङ्गले बढेकोे भेटिन्छ । यो रोग सबै जसो कम विकसित मुलुकमा देखिन्छ । सो रोगबाट नेपाल पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन थालेपछि विकासको चाहनाले उचाइ नाघ्न थालेको छ । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, बिजुली अनि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सिँचाइ जस्ता आधारभूत आवश्यकतासँगै खेल मैदान, भ्युटावर, स्मारक, पार्क, चिडियाखानालगायतका आधारभूत आवश्यकताभन्दा फरक किसिमका योजनाले पनि प्रमुखता पाउन थालेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मध्यपहाडी जिल्लाका डाँडाकाँडामा पनि भ्युटावर निर्माणको प्रतिस्पर्धा छ । मध्यपहाडी क्षेत्रका अधिकांश जिल्लामा भ्युटावर बनिसकेका छन् भने कतिपय जिल्लामा ती संरचना निर्माणका क्रममा छन् ।
अधिकांश भूभाग पहाड र हिमाली क्षेत्र भएको मुलुकमा पनि किन यसरी भ्युटावर बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको होला ? यसरी लगानी भएको रकमले कालान्तरमा नेपालको आर्थिक विकासमा के योगदान दिन्छ ? अर्काेतिर त्यहाँको वातावरणीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको असरको क्षति मुलुकले कसरी बेहोर्ने होला भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छन् तर पनि भ्युटावर जस्ता विकासका योजना निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा अझै रोकिएको छैन ।
२०७८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क केलाउँदा हिमाल, पहाडबाट तराई र सहरतिर बसाइँसराइ गर्नेहरूको दर डरलाग्दो देखिन्छ । गाउँ छाडेर जिल्ला सदरमुकाम, प्रदेश राजधानीमा केन्द्रित हुन थालेको बसाइँसराइले राजधानी काठमाडौँको बसाइँ सर्ने दरलाई थोरै राहत दिएको अनुभव गर्न थालिए पनि गाउँघर छाडेर खेतबारी बाँझो हुँदा बाँदरको आतङ्क छ । गाउँमा मानिस बस्न छाडेपछि बाँदर आतङ्क चल्ने नै भयो । डोल्पाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल राम्रोसँग पुगेको अवस्थामा जिल्ला सदरमुकामबाट अरू बस्तीमा जोडिने सडक निर्माण गर्दा डाँडाकाँडा डोजरले फुटाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
एकीकृत बस्ती विकास योजना
गाउँबस्तीमा मानिसको उपस्थिति पातलो हुँदै जाने र खेतबारी वनजङ्गलमा परिणत हुँदै गइरहेको यथार्थ अवस्थामा दस घरधुरीका लागि लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर सडक पु-याउनु कति सान्दर्भिक हो भन्ने विश्लेषण हुनु जरुरी छ । विकास भनेको सडक मात्र होइन, सडक पुगेपछि खानेपानीको धारो, बिजुलीको पोल, सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकी, शिक्षाका लागि सानो विद्यालय, बिरामी हुँदा उपचारका लागि स्वास्थ्य चौकीलगायतका सबै ती गाउँ कुरेर बसेको दस घरधुरीलाई पु-याउने दायित्व पनि सरकारको हो ।
माथि उल्लेख गरिएका विकासका सबै पूर्वाधार बनाउन बजेटको जोहो करोड रुपियाँ गरेर मात्र पुग्दैन, अर्ब रुपियाँ लाग्न सक्छ । संरचना खडा गरेर मात्र पुग्दैन, ती निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारले सक्नु पर्छ, स्वास्थ्य चौकी खोलेर मात्र भएन, चिकित्सक पनि जाने वातावरण बन्नु पर्छ । अधिकांश मानिसले छाडिसके पनि गाउँ कुरेर बसेको केही सीमित घरघुरीलाई राजमार्गको छेउछाउमा सुरक्षित एकीकृत आवास विकास गरी नागरिकलाई चाहिने सबै खालका सेवा, सुविधा एकै ठाउँबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
कम लागतमा नागरिकलाई बढी मात्रामा विकासको फल चखाउन सकिन्छ भन्ने सोच बनाउँदा त्यो क्षेत्रको वातावरण विनाश हुने डर पनि कम हुन्छ । एक पटक सहर बजारको सेवा सुविधा उपभोग गरिसकेको व्यक्ति फेरि गाउँमा फर्किन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको आकलन नगरी विकासका योजना सुरु गर्दा नचाहिने ठाउँमा खर्च बढी हुने र चाहिने ठाउँमा विकास अवरुद्ध हुने डर हुन थालिसकेको छ । त्यसैले बस्तीविहीन बन्न थालेका गाउँबस्तीमा विकास पु-याउने नाउँमा डाँडाकाँडामा डोजर आतङ्क फैलाएर वातावरणीय विनाश गर्नुको सट्टा एकीकृत आवास विकास गरी थोरै लगानीमा धेरै नागरिकलाई प्रभावकारी सेवासुविधा प्रवाह गर्ने योजना निर्माण गर्न जरुरी छ ।
घोषणामा होडबाजी रोकौँ
राजनीतिक चेतनाले मुलुककै चेतनाको मापन गर्ने हो । राजनीतिक पद्धतिले नागरिकको अवस्था चित्रण गर्ने हो । नेपालमा विकासप्रतिको राजनीतिक चेतना अझै पनि पुरातन शैलीको छ । नेतैपिच्छे योजना, सरकारपिच्छे विकासे नारा र अभियान घोषणाले यथार्थमा न विकास हुन सकेको छ न आवश्यकता अनुसारको योजना छनोटमै पर्न सकेका छन् ।
नगरप्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख, सांसद, मन्त्री फेरिँदा योजना, योजनाको नारा र घोषणा पनि फेरिने प्रवृत्तिले नेपालको विकासको आवश्यकता र हिँडाइको तारतम्य अझै मिल्न सकेको छैन । विकासका योजनाको घोषणा गर्नमा होडबाजी चल्दा ती योजना निर्माण गर्ने आर्थिक अवस्थाले धान्छ कि धान्दैन भन्ने सामान्य विश्लेषण पनि गरिँदैन । एकै पटक देशभरका संरचना निर्माणको शिलान्यास र उद्घाटन गर्नेसम्मको होडबाजी नेपालमा चलेको देखिन्छ । ती संरचना निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता कहाँबाट हुने र ती संरचना बनाउन वातावरणीय हानिनोक्सानी कति र कुन हदसम्म हुने हो भन्ने कुराको ख्यालै नगरी घोषणामा प्रतिस्पर्धा गर्दा विकासप्रतिको नकारात्मक पाटा बढी उजागर हुन थालेका छन् ।
पाँच किलोमिटर सडक बन्दा बजेटको सुनिश्चितता नभएकै कारण दस वर्ष लागेको कैयौँ उदाहरण हाम्रासामु छन् । आधा काम ग-यो, त्यसै छाड्यो । रकम अभावले सडक निर्माणको काम पूरा हुन नसक्दा अधुरो सडक त्यही भत्कियो, पहिरो गयो अनि डुबान, भूक्षयको समस्या भोलिपल्टैबाट देखिन थाल्छन् । यसले के देखाउँछ भने लहडमा गरिएका विकासे योजनाको घोषणाले अन्ततः विकासभन्दा विनाश र फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गरेको छ । त्यस्ता योजनाको काम गराइको गति र नेतृत्वप्रति आमनागरिकको नकारात्मक धारणा बन्न मद्दत पुगेको हुन्छ । त्यसैले दिगो विकास र वातावरणीय मुद्दा सम्बोधन गर्न विकासका योजना घोषणा गर्नमा प्रतिस्पर्धा नगरौँ र विकासमा कनिका छर्ने होडबाजी रोकौँ ।
अहिले तीन तहका सरकार छन् । कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने संवैधानिक तथा कानुनी स्पष्टता छँदै छ तर पनि पालिकाले विनियोजन गर्ने पाँच लाखका योजना जस्तै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका निकायले पनि पाँच लाखका योजना बाँड्ने प्रवृत्तिले एउटै बस्तीमा एउटै प्रकृतिको काममा तीन तहकै सरकार पुगिराखेको भेटिन्छ । प्रदेश सरकारले कम्तीमा एक करोडभन्दा बढी लगानी हुने योजनाको छनोट र सङ्घीय सरकारले कम्तीमा १० करोडभन्दा माथिको लगानी लाग्ने दीर्घकालीन योजना छनोट गर्ने पद्धतिको विकास नहुन्जेलसम्म न नागरिकले चाहेको विकास हुन सक्छ न त वातावरणीय विनाश नै रोक्न सकिन्छ ।
ऐन कानुनको कार्यान्वयन
विकासको धरातलमा बसेर हेर्दा मानव समाजको अन्तिम अभीष्ट विकसित हुनु र विकासको उच्चतम फल चाख्नु हो । विकास क्षणिक होइन, दिगो हुनु पर्छ । अहिले गरेको लगानीले छोरा नातिको पुस्तालाई पनि प्रतिफल दिन सक्नु पर्छ । दिगो विकासको लक्ष्य विश्वका सबै मुलुकले लिइरहेको बेला नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकले त विकास गरेर मात्र होइन, दिगो विकासका लागि सचेत र सजग बन्नुपर्ने छ । दिगो विकासका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम गरेर योजना निर्माण गर्नु पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो । त्यसका लागि नेपालले राष्ट्रिय रूपमा दर्जनौँ ऐन, नियम, कानुन निर्माण गरिसकेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएको छ । अहिले पनि विकास निर्माणका जति पनि योजना सञ्चालन भइरहेका छन् । ती वातावरणीयमैत्री दृष्टिले सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् ।
तीसको दशकमा बनेको भीमदत्त राजमार्ग वरपरको क्षेत्रमा पहिरो, भूक्षय रोकथाम गर्ने खालको जैविक पद्धति अवलम्बन गरेको भए गत साउन एक सातासम्म सडक अवरुद्ध हुँदैनथ्यो होला । धादिङको कृष्णभिरमा जब पहिरो रोकथामको उपाय अवलम्बन गरियो, त्यसपछिका दिनमा राजधानी आउने जाने मानिसको मन समयमै काठमाडौँ पुग्छु भनेर ढुक्क हुन थालेको छ । विकासे अड्डामा बस्ने पदाधिकारीले वातावरणलाई कम मात्रामा बिगारेर, भत्काएर पनि विकास गर्न सकिन्छ । बिग्रेको, भत्केको ठाउँमा जैविक पद्धति अवलम्बन गरी प्रकृतिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने कोसिस गरेमा विकास अल्पकालका लागि होइन, दीर्घकालका लागि हुन जान्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्न जरुरी छ ।
कानुनले विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई महत्वपूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छ तर विकासे अड्डामा कार्यरत पदाधिकारीले वातावरण र विकास एकसाथ जाने कुरा हुन् भन्ने स्वीकार गर्न नसक्दा नेपालका हरेक आयोजना वातावरणमैत्री बन्न सकेका छैनन् । दिगो विकासको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । सडक खनिन्छ, खनेको माटोको व्यवस्थापन नगरेरै सडक आयोजना सम्पन्न भएको घोषणा गरिन्छ । खनेको माटोले फेरि पहिरो निम्त्याउने, भूक्षयको बिउ रोप्ने, डुबान गर्न, नदी छेक्नेलगायतका समस्या सिर्जना गरेका कैयौँ घटना हाम्रासामु छन् तर त्यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन ।
सडक डाँडा काटेर बनाइन्छ । सडक माथिबाट खनेको भागमा वृक्षरोपण नगरेकै कारण बर्खा लाग्दा नलाग्दै पहिरो जान थाल्छ । अनि निर्माणको कामभन्दा सडक मर्मत सम्भारका लागि बढी लागत लाग्ने गरेको छ । यी यस्ता घटनाले विकासको महत्वपूर्ण अन्तरवस्तु वातावरण पनि हो र वातावरणीय पक्षलाई कम क्षति हुने गरी सम्पन्न भएको विकास दिगो हुन्छ भन्ने नेपालका विकासे अड्डामा बसेका पदाधिकारीले आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
