वातावरणमैत्री बजेट : हिमालदेखि हात्ती संरक्षणसम्मका कार्यक्रम

काठमाडौँ, जेठ १६ गते। नेपालले आगामी वर्षदेखि पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र वातावरणीय प्रणालीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा हिमाल, हिमाली अर्थतन्त्र र समग्र वातावरणीय प्रणाली सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।  

नेपालले यस्ता कार्यक्रम आन्तरिकरण गर्ने र जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रुपमा पैरवी गर्न पनि उल्लेख गरिएको छ। जलवायु कोषमा वित्तीय पँहुच अभिवृद्धि गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय गराउने भएको छ। नेपालले हालै आयोजना गरेको सगरमाथा सम्वादबाट निकालिएका निष्कर्षका बुँदालाई आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने पनि बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।  विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। 

त्यसैगरी वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रुपमा विकास गर्न आगामी वर्ष कार्यक्रम  सञ्चालन गरिने भएका छन्। बजेटमा वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतको रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने वनजंगललाई संरक्षण मात्र नभई सदुपयोग गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने भएको छ। पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। 

वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नाप जाँच गरिएका रूख कटान गर्नु अघि फेरि एक पटक नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यो व्यवस्थानले विकास निर्माणका आयोजनाको काम छिटो छरितो हुने विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी वनभित्र रहेको काठजन्य वस्तु तथा उत्पादनको सदुपयोग गर्न सुकेका तथा ढलापडा रूखलाई संकलन गरी प्रयोगमा ल्याइने भएको छ। यो व्यवस्थाले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिएको छ। देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ्ग उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। त्यसका लागि पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न र काठजन्य पदार्थको सदुपयोग गर्न मद्धत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। 

त्यसैगरी जैविक विविधता र वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्न घाँसे मैदान तथा पानीका स्रोतको व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आय आर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन्। मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम हुनेगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरिएको कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्गको संरक्षण तथा नियन्त्रणको लागि आधुनिक प्रविधि सहितको सौर्य तारबार निर्माण लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ।  

जडीबुटी उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन गएिको छ। सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दाँया वाँयाको क्षेत्रमा फलफूल, जडिबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको वृक्षारोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिने र त्यसका लागि समुदायसँगको सहकार्यमा ‘फ्रुट फरेष्ट कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ। चुरे तथा तराईको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन्। गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पुनस्र्थापना र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब ६९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।  

वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ। यो कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिनै तहका सरकारको संलग्नतामा रहेन गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइनेछ। आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको सङ्ख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि आगामी वर्षको बजेटमा गरिएको छ। 

त्यसैगरी प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा २०८२ साल मङ्सिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी रोक लगाइएको  छ भने हाल सञ्चालित उद्योगमा यस अनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न उद्योगको डाइ प्रतिस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। 

कार्बन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी आमागी वर्षमा नीतिगत सुधार तथा थप नीतिको निर्माण गरिने भएको छ। कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सिर्जना हुने कार्बन क्रेडिटको यथार्थ लेखाङ्कन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिने भएको छ। हाल नेपालले विश्व बैँक लगायतका केही सिमित संस्थाहरुसँग मात्र कार्बन व्यापार सम्झौता गरि कार्बन व्यापार गरिरहेको छ। 

ध्वनी, वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड लागु गरी जनस्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। बढ्दो वायु प्रदूषणको असरलाई कम गर्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानामा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। हालको पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषणका हिसाबले संसारकै प्रदूषित सहरका रुपमा देखिन थालेका बेला सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको छ। 

जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि समुदायस्तरमा विशेष सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिने गरी कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको छ। आगामी वर्षदेखि बाँदर, बँदेल, निलगाईजस्ता जङ्गली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिने भएका छन् भने बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने र फूल उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने गरि बजेट विनियोजन गरिएको छ।