चर्को घाममा बालुवा तातिन्छ
विगत सम्झी झनै मन आत्तिन्छ
मरुभूमिमा एक्लो भा’को छु
गायक रामजी खाणको स्वरमा बेरिएका यी शब्दभित्र शायद सबै प्रवासी नेपाली श्रमिकको व्यथा लुकेको छ । गीतले बोलेझैँ अरबको चर्को घाममा बालुवासँग खेल्नु उनीहरूको नियति नै बनेको छ । कोभिड–१९ ले पनि यसलाई रोक्न सकेन । फेरि, अरब जानै पनि गाह्रो छ । नेपाल सरकारले नै निकालेको एउटा प्रतिवेदनले के भन्छ भने कामको खोजीमा विदेश जाने श्रमिक विभिन्न प्रकारको शोषण, छलकपट र यातनाका सिकार हुने गर्दछन् । विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हरेक वर्ष पाँचदेखि छ लाखसम्म नेपाली श्रमिक कामको खोजीमा बाहिर जान्छन्, अर्थात् दैनिक एक हजार ३०० देखि एक हजार ६०० जना श्रमिकहरू देशबाट बाहिरिन्छन् । कोभिड–१९ ले देशलाई आव्रmान्त बनाएकै समयमा पनि यो सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको थियो । त्यसो त नेपाली श्रमिक विश्वका १५० देशमा पुगेका छन्, तर ८५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसियामा ‘चर्को घाम’ खान जाने गर्दछन् । अधिकांशसँग सिप हुँदैन । अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको सङ्ख्या उच्च छ – ६२ प्रतिशत । लाहुरे संस्कृतिको प्रभावले होला, बल, बहादुरी र बलिदान नै नेपाली श्रमिकको खास चिनारी बनेको छ ! यी श्रमिकले घर पठाएको पैसा, अर्थात् विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको छ ।
सन् २०२१ मा विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत पुगेको थियो । यस अर्थमा नेपाल विश्वको दशौँ ठुलो मुलुक हो । विप्रेषणको रकम २०७८/७९ मा १० खर्ब ०७ अर्ब थियो भने २०७९/८० को पहिलो ११ महिनामा नै ११ खर्ब १२ अर्ब पुगिसकेको थियो तर यसका लागि हामीले धेरै मूल्य चुकाउनु परेको छ । आफ्नै देश र गन्तव्य मुलुकमा समेत स्वास्थ्य सेवामा अत्यन्त सीमित पहुँच भएका कारण प्रवासी श्रमिकको मृत्युदरसमेत बढिरहेको छ भने न्यायमा पनि उनीहरूको पहुँच सीमित छ । फेरि, नेपाल फर्केर आएपछि समाजमा घुलमिल हुन पनि सजिलो छैन । ऋणको पासोमा पर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेकै छ ।
विदेशमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा हाम्रो धारणा स्पष्ट नभएको पनि देखिन्छ । राजनीतिक दलकै वैचारिक स्थिति हेरौँ । कोही नेपाली श्रमिकलाई विदेश जाने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउने कुरा गर्छन् भने कोही चाहिँ विदेशमा रहेका सबैलाई फर्काउने योजनामा प्रतिबद्ध रहेका देखिन्छन् । विप्रेषणले धानिएको अर्थतन्त्रमा यस्ता कुराहरू आवेशपूर्ण जस्ता पनि लाग्दछन् ।
बेलायतका अस्पतालमा नेपाली नर्स ?
यस पृष्ठभूमिमा श्रममा सिप थपी त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा पठाउनु राम्रो हुन्छ । श्रमबजारको प्रत्याभूति गर्नसके झनै राम्रो हुन्छ । यस क्रममा हालै नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका बिच नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतका स्वास्थ्य संस्थामा कामको अवसर उपलब्ध गराउने गरी एक सम्झौता भएको छ । यो एक सकारात्मक पहल हो । यो व्यवस्था दुई सरकारबिच भएकोले यस अन्तर्गतको भर्ना प्रव्रिmयामा अन्य कुनै प्रकारका माध्यम (बिचौलिया) को भूमिका रहने छैन । यस सम्झौता अन्तर्गत बेलायत जाने नर्सहरूले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान अर्थात् ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’ मा काम पाउने छन् । नर्सहरूको वार्षिक तलब २७ हजार पाउन्ड देखि ३२ हजार पाउन्ड (झन्डै ४६ लाखदेखि ५४ लाख रुपियाँ) हुने छ, र उनीहरूले पेन्सनलगायत सेवाका अन्य सुविधा पनि पाउने छन् । यी सुविधा बेलायती समकक्षीले पाउने सरह नै हुने छन् भन्ने सम्झौतामा समेटिएको छ । यस्तो सिपयुक्त श्रमको निर्यातबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने छ । त्यसो त यस सम्झौता अन्तर्गत पुरुष नर्सहरू पनि कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छन् तर हाम्रो सन्दर्भमा यसमा महिलाकै सिङ्गो दाबी रहने छ, जुन कुरा महिलाको आर्थिक र पेसागत सशक्तीकरणका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ । आत्मनिर्भरता वा परनिर्भरताको वैचारिकीबाट अन्तरर्निभरताको अभ्यासतर्फ अगाडि बढिरहेको आजको विश्वमा यस व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुन हिच्किचाउनु पर्दैन ।
तर यहाँनिर एउटा प्रश्नचाहिँ राख्न सकिन्छ – के हामीकहाँ चाहिनेभन्दा बढी नर्स छन् र ? नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तत्वावधानमा भएको एक अध्ययन अनुसार नेपलमा प्रति दुई हजार जनसङ्ख्याका लागि एक जना नर्स उपलब्ध छन् । जनसङ्ख्या र नर्सको यो अनुपात विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको अनुपातभन्दा निकै कम हो । वस्तुतः, नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य प्राविधिकका दृष्टिकोणबाट अत्यन्त कमजोर ठह-याइएका ४७ मुलुकको सूचीमा पर्दछ । यी मुलुकबाट स्वास्थ्य प्राविधिकलाई अन्य मुलुकको जागिरमा लैजान सामान्यतया प्रोत्साहित गरिँदैन । यसै आधारमा बेलायत सरकारले हालै नाइजेरिया र अन्य ५३ मुलुकबाट थप नर्स भर्ना नगर्न त्यहाँका रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ तर दुई सरकारका बिच हुने सम्झौता अन्तर्गत भने नर्सहरू लिन सकिने छ । नेपाल भने उक्त ५३ मुलुकको सूचीभन्दा बाहिर रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सूचीमा परेका मुलुकमा स्वास्थ्य प्राविधिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य सेवाको सुदृढीकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । यसैले नै होला, माथि उल्लेख गरिएको नेपाल र बेलायतका बिच भएको सम्झौता अन्तर्गत हाललाई १०० जना नर्सले मात्र बेलायत जान पाउने छन् । सम्झौताले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको ‘आचार संहिता’ प्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ र यसको दफा ४ मा त बेलायतले नेपाललाई स्वास्थ्य प्राविधिकको सङ्ख्या बढाउन सहयोग गर्ने र यसका लागि दुवै देशका सरकारले एक कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको छ ।
नर्सलगायतका स्वास्थ्य प्राविधिकको सङ्ख्या बढाउनेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने कुरा त छँदै छ, बेलायतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नर्सहरूको माग बढेपछि नेपालमा यस क्षेत्रमा लागेका सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानले नै पनि आ–आफ्नो ‘उत्पादन’ बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट देशभित्रै पनि स्वास्थ्य प्राविधिकको उपलब्धता बढ्ने छ तर यसको सबैभन्दा राम्रो प्रभावचाहिँ गुणस्तरमा पर्छ होला । नेपालका नर्सहरूले बेलायती अस्पतालका नर्सहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्नुपर्ने भएपछि हाम्रा नर्सहरूले व्यक्तिगत रूपमा र नर्सिङसम्बन्धी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले पनि त्यसै स्तरमा उक्लिनु पर्ने हुन्छ । यसले नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरमा देशभित्रै स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढाउने पनि आशा गर्न सकिन्छ । यसरी आर्थिक अवसर र पेसागत क्षमता दुवै बढाई विश्वबजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति कायम गर्ने मौका हाम्रा नर्सहरूलाई आएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको सोझो सम्बन्ध बाह्य प्रतिस्पर्धासँग रहेको छ ।
सोनी कर्पोरसनका सह–संस्थापक अकियो मोरिताले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘मेड इन जापान’ मा भनेझैँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ रूपमा प्रवर्धन गर्न सकियो भने कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धात्मक विश्वबजारमा जान डराउनु पर्दैन ।
‘प्रतिभा पलायन’ कि ‘प्रतिभा आर्जन’ ?
विश्व बैङ्कले सन् २०१८ मा गराएको एक अध्ययनले विश्वभरिमा ५९ लाख नर्सको कमी रहेको देखाएको छ । यसमा युरोप र अमेरिकाका सम्पन्न मुलुकको अंश पनि उल्लेख्य रहेको छ । यस विश्वबजारलाई सबैतिरका नर्सहरूले आफ्नो गन्तव्य बनाउने गरेका पनि छन् । विश्व बैङ्कको उक्त अध्ययनका अनुसार विश्वभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्रत्येक आठ जना नर्समा एक जना आफ्नो मुलुकबाहिर काम गर्छन् । त्यसो भए कतै यसले ‘प्रतिभा पलायन’ लाई प्रोत्साहन गर्ने त होइन ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अध्ययनले यस तर्कलाई पुष्टि गर्दैनन् । उल्टो, कतिपय अनुभवजन्य अनुसन्धानले सिपयुक्त जनशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइले विप्रेषणबाहेक लगानी र व्यापारका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेका तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । साथै, सिप निर्यात गर्ने मुलुकमा शिक्षाको गुणस्तर बढेको पनि पाइएको छ । अझ, ‘प्रतिभा पलायन’ होइन ‘प्रतिभा आर्जन’ भएको पनि देखिएको छ । ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन र केही समययता भारतले पनि ‘प्रतिभा आर्जन’ बाट लाभ लिइरहेका छन् । स्वयम् नेपाल सरकारले पनि २०७६ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत एक ‘प्रतिभा आर्जन केन्द्र’ स्थापन गरेको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन भने सकिएको छैन तर हाम्रा नर्सहरूलाई बेलायती स्वास्थ्य सेवामा स्थापित गर्दै जाने माथिको प्रसङ्गले आर्थिकबाहेक अन्य अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ ।
हाल नेपालले गरे जस्तै सम्झौताका आधारमा पहिलेदेखि नै नाइजेरियाले बेलायतमा नर्सहरू पठाउँदै आएको छ; र उसका अनुभव उत्साहप्रद रहेका छन् । यस्ता अनुभवबाट हामीले पनि सिक्न सक्छौँ । बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसमा कार्यरत करिब तीन लाख ६० हजार नर्समध्ये झन्डै १५ प्रतिशत नर्स अन्य मुलुकबाट आएका छन् । नेपाललगायत एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न १५ मुलुकबाट लगभग २७ हजार नर्सहरू यस सर्भिससँग आबद्ध छन् । यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा काम गर्ने अवसरलाई हामीले आर्थिक रूपमा मात्र नहेरी वृत्तिविकास र पेसागत क्षमताको थप सुदृढीकरणलगायत अन्य पक्षका सन्दर्भमा पनि हेर्नु पर्छ ।
सिप साझेदारीको थप सुदृढीकरण
नेपालमा उपलब्ध सिपयुक्त श्रमलाई बेलायतजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचालन गर्न दुवै देशले थप प्रयास गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनलगायत संस्थाले विकास र अभ्यास गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिप साझेदारी’ (ग्लोबल स्किल्स पार्टनरसिप) को मोडेललाई अपनाउन सकिन्छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सिप साझेदारी’ कार्यक्रमले सिपको स्रोत मुलुक र गन्तव्य मुलुक दुवैमा आप्रवासी श्रमिकको सिपको थप विकास र सदुपयोग गरी श्रमिकका साथै सम्बन्धित मुलुकको विकास र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ । यस कार्यक्रमले सरकारलाई मात्र होइन, श्रमिक, रोजगारदाता, र शैक्षिक तथा तालिम प्रतिष्ठानलाई पनि सहयोग गर्दछ । यसतर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।
लेखक सुशासनविद् हुनुहुन्छ ।
