सुशासन र संविधानवाद

राज्यको उत्पत्तिसँगै सरकारको उत्पत्ति भयो । राज्य सञ्‍चालनका लागि शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरियो । शासनको सम्पूर्ण अभिभारा सरकारको काँधमा आइपुग्‍यो । सारभूत रूपमा कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्‍या नै राज्यका प्रमुख कार्य हुन् । राज्यशक्ति र स्रोतको प्रयोग गरी शासन सञ्‍चालन गर्ने सिलसिलामा राज्यको प्रमुख तीन कार्य सरकारकै जिम्मेवारीका विषय बने ।

शासक एक्लैले विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक तीन वटै अधिकार प्रयोग गर्न थाले । शासक स्वेच्‍छाचारी, निरङ्‍कुश र तानासाही बन्‍न थाले । यसबाट नागरिक स्वतन्‍त्रताको हनन हुन थाल्यो । नागरिकमाथि शासकको अत्याचार बढ्न थाल्यो । शासकको असीमित अधिकारमाथि अङ्‍कुश लगाई शासकलाई उत्तरदायी बनाउन अनेक उपायको अन्वेषण गर्न थालियो । संसारमा प्रचलित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली र संसदीय शासन प्रणाली गरी दुई प्रमुख शासन प्रणाली छन् । यी दुवैका गुणात्मक पक्षलाई समेटेर अपनाइने मिश्रित प्रणाली तेस्रो प्रचलित प्रणालीका रूपमा रहेको छ ।

शासन प्रणाली आफैँमा राज्यको साध्‍य होइन, साधन मात्र हो । कस्तो शासन प्रणाली अपनाउने भन्‍ने कुरा देशविशेषका कतिपय जटिलतम् एवं मनोगत यथार्थको सापेक्षतामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुन सक्छ । शासन प्रणाली जुनसुकै अपनाइए पनि त्यसमा संविधानवादका अवयवलाई कसरी बढीभन्दा बढी समावेश गर्ने भन्‍ने विषय नै सर्वाधिक सरोकारको विषय हुनु पर्छ । राज्य एउटा नभइनहुने कुरा हो । राज्यलाई अत्यावश्‍यक मानिन्छ । 

मानव जाति सामाजिक प्राणी हुन्, सबै समाजमा नै बस्छन् । मानिस चेतनशील प्राणी हो, मानिसका आ–आफ्‍नै स्वार्थ हुन्छन् । ती स्वार्थ परस्पर प्रतिस्पर्धी प्रकृतिका हुन्छन् । व्यक्ति–व्यक्तिका यस्तै प्रतिस्पर्धी स्वार्थ समतामूलक, सुसङ्गठित र न्यायपूर्ण सामाजिक जीवनको स्थापना र विकासका लागि चुनौतीका रूपमा रहने गर्दछन् । मानिसका त्यस्ता प्रतिस्पर्धी स्वार्थका बिच उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ । मानव सभ्यतालाई जोगाइराख्‍न अर्को सङ्गठित एवं संस्थागत स्थायी प्रयत्‍नको आवश्‍यकता पर्छ । त्यो नै राज्य हो ।

राजनीतिशास्त्री र संविधानविद्को प्रयत्‍न राज्यको आवश्‍यक तत्वलाई अभिवृद्धि गर्ने र खराब तत्वलाई कम गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहँदै आएको छ । आधुनिक समयमा प्रहरी राज्यबाट गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा लोककल्याणकारी राज्यमा रूपान्‍तरण भइरहेको छ । राज्यको आवश्‍यक तìवको अभिवृद्धि र संविधानवाद तथा प्रशासकीय कानुनको समानान्‍तर विकासले राज्यको खराब तत्वको न्यूनीकरणको प्रक्रियालाई सङ्केत गर्दछन् ।

सुशासनबिना कुनै पनि देशले सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको विकासका लक्ष्‍य प्राप्‍त गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले सन् १९९० को दशकमा विश्‍व बैङ्कले विश्‍वका अल्पविकसित तथा विकासशील देशमा शासन शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग भई शासन व्यवस्था प्रभावकारी नभएकाले शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याई विकास परियोजना सञ्‍चालन गरी विकास निर्माण प्रक्रियामा गतिशीलता प्रदान गर्ने उद्देश्‍यले विकासका लागि सुशासनको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । विश्‍वका विभिन्‍न देशमा भएका अध्ययन अनुसन्धानले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासन अपरिहार्य रहेको प्रमाणित गरेको छ ।

राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्‍यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा छिटोछरितो, सरल एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ ।

जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेही शासन सञ्‍चालन, प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता, समावेशिततामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, भ्रष्‍टाचाररहित समाजको परिकल्पना, दण्‍डहीनताको अन्‍त्य, नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था आदि सुशासनका आयाम हुन् । त्यस्तै संयुक्त राष्‍ट्रसङ्घका अनुसार विधिको शासन, समता एवं समावेशी सहभागिता, अनुक्रियता, बहुमत, प्रभावशीलता, दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्‍व र निष्‍पक्ष आवधिक निर्वाचन सुशासनका आठ विशेषता रहेका छन् ।

संविधानवाद आफैँमा एउटा त्यस्तो मूल्य वा मान्यता हो, जसले शासन वा सरकारको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्छ र त्यस्तो शासन स्वेच्छाचारी, निरङ्‍कुश वा अतिवादी हुन नहुने कुरामा सर्वाधिक जोड दिन्छ । संविधानवादले सीमित सरकारको अवधारणालाई जनाउँछ । सीमित सरकार भनेको कमजोर सरकार होइन, असल सरकार हो । यो त्यस्तो सरकार हो, जसका उद्देश्‍य र अधिकार परिभाषित हुन्छन् । त्यस्तो अधिकार वा शक्तिको प्रयोगमा सीमा तोकिएका हुने छन् ।

कुनै पनि सरकार असल सरकार हुन केही पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । ती हुन्, नागरिकको वैयत्तिक क्षमता र सम्भावनाको अधिकतम विकासका लागि पर्याप्‍त सेवासुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा राज्यशक्तिको प्रयोग निर्देशित हुनु, कानुनी शासनको अवधारणाको पूर्ण सम्मान गर्नु, नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण प्रत्याभूति हुनु हो । राज्यशक्ति  र राज्यका उपलब्ध स्रोतसाधनहरूको परिचालन बृहत्तर सार्वजनिक हितका लागि गर्नु र सार्वभौम जनताप्रति जवाफदेहिता सुनिश्‍चित गर्न प्रभावकारी प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु पनि असल सरकारका पूर्वसर्त हुन् । 

असल सरकार र सुशासनको अवधारणालाई साकार पार्न अपनाइने विभिन्‍न संयन्त्रलाई कानुनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवाद गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । कानुनी संविधानवादलाई उपचारात्मक संविधानवाद पनि भनिन्छ । यसमा अदालती प्रक्रिया अवलम्बन गरी सरकारका असंवैधानिक कदमको नियन्त्रण गरिन्छ । सरकारलाई संवैधानिक दायरामा सीमित गर्ने काम गरिन्छ । कानुनी संविधानवाद अन्तर्गत निम्न संयन्त्र पर्छन्, संवैधानिक सर्वोच्चता, मौलिक हक र मानव अधिकार, शक्ति पृथकी‍करण र सन्तुलन तथा नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिक, न्यायिक पुनरवलोकन र संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्‍त आदि ।

राजनीतिक संविधानवादका संयन्त्रहरूले कानुनी संविधानवादमा जस्तो राज्यका राजनीतिक अङ्गहरूको शक्ति वा अधिकारमा सीमाङ्कन गर्ने काम गर्दैनन् । राजनीतिक संविधानवादमा अदालती प्रक्रियाद्वारा लागु गर्न, गराउन नसकिने कानुनइतर तथा नैतिक प्रकृतिका संयन्त्र पर्दछन् । यस अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन, सुशासनको विकास, राजनीतिक सहमति, संसदीय उत्तरदायित्व, महाभियोग र पारदर्शिता जस्ता राजनीतिक प्रक्रिया पर्दछन् ।

नेपालको वर्तमान संविधानको पृष्‍ठभूमिले नै लोकतान्त्रिक आदेशलाई सर्वोपरि स्वीकार गरेको पाइन्छ । वर्तमान संविधान जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको संविधान हो । जनसहभागितामूलक संविधानसभाबाट बनाइएको पहिलो संविधान हो । संविधानवादका यी सबै मर्मलाई अङ्गीकार गरिएको छ । यसका अलावा धर्मनिरपेक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, मौलिक हक, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली जस्ता विषय संविधानको प्रस्तावनामै स्वीकार गरिएको छ ।

संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा स्वीकार गरी संविधानसँग बाझिएको कानुन सर्वोच्‍च अदालतबाट खारेज हुने, सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने, न्यायिक पुनरवलोकनसहितको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थापिकाले अविश्‍वासको प्रस्तावद्वारा कार्यकारिणीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मौलिक हकको उल्लङ्‍घन भएमा संवैधानिक उपचारको प्रत्याभूतिका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक न्यायका लागि शासन व्यवस्थालाई समावेशी बनाउनु राज्यको दायित्व तोकिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीउपर व्यवस्थापिका संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्तरदायित्व शासनको प्रत्याभूतिका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । नागरिकको अधिकारसँगै नागरिकको कर्तव्यको समेत व्यवस्था गरिएको छ । तीन तहको अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था छ ।

नेपालका संविधानवादमा केही समस्या देखिएका छन् । ती हुन्, राजनीतिक संस्कारको अभाव, अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक दलीय स्वार्थबाट मुक्त, नागरिक समाजको अभाव, नारामा सीमित हुन पुगेको स्वतन्त्र प्रेस, प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी नहुनु, न्यायपरिषद् तथा संवैधानिक परिषद्मा कार्यकारिणीको वर्चस्व, कतिपय आधारभूत हकको सम्बन्धित कानुन हालसम्म पनि बन्‍न नसक्नु, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादमुक्त हुन नसक्नु आदि । संविधानवाद हुनका लागि संविधानमा कस्ता विषय समेटिएका छन् भन्‍नेभन्दा पनि शासन प्रणाली कस्तो मूल्य मान्यताबाट परिचालित भएको छ भनेर हेरिन्छ ।