सामाजिक न्यायसहितको सुशासन

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । समृद्धि र सुशासनको नारा राजनीतिक तहमा गुञ्जिरहेको छ । प्राकृतिक संसाधन, सक्रिय जनशक्तिको बढ्दो हिस्सा, द्वन्द्वको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि र सुशासनका लागि अनुकूल अवस्था हुन् । यद्यपि वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थिति सहज छैन । कृषिप्रधान मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर छैन, व्यापारघाटा चुलिँदो छ । राजस्व लक्ष्य अनुरूप उठ्न सकेको छैन, पुँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक छ । दैनिक श्रम पलायनको भयावह स्थिति छ । विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र धानिएको छ । यस परिदृश्यमा हाम्रा अवसर र चुनौतीबिच सम्भावनाको खोज गरी रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाबाट मुलुकी शासन व्यवस्थालाई अघि बढाउनु परेको छ । यसको लागि समृद्धि र सुशासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पूर्वसर्त हो । सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित गरिएको छ ।

सुशासनले असल शासन तथा नागरिक सन्तुष्ट शासन व्यवस्थाको बोध गराउँछ । यसका लागि विधिको पालना, सक्षम प्रशासन, दूरदृष्टि र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व, मानवकेन्द्रित र वातावरणमैत्री विकास, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको कार्यान्वयन, नागरिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, मानव अधिकारको रक्षा, सामाजिक न्याय, राजनीतिक र प्रशासनिक जपाफदेहिता, सुसूचित जनता, नियामक निकायको क्रियाशीलता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सशक्त नागरिक समाज, कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बहन जस्ता विषयको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ । समृद्धिले आर्थिक वृद्धि र विकास तथा उत्पादकत्व र वितरण प्रणालीमा जोड दिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने बढोत्तरी आर्थिक वृद्धि हो भने यसको कारण उत्पादन, उपभोग र वितरणमा हुने गुणात्मक प्रभाव आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासले वृद्धि र वितरणबिचको सन्तुलनको खोज गर्छ ।

नेपालमा समृद्धि र सुशासनका लागि देहायका विषयमा ध्यान दिनु पर्छ ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु ।
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर
कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरण
ऊर्जामा लगानी विकास गरी बहुक्षेत्रगत उपयोगिता बढाउनु ।
निजी उद्यमशीलता प्रोत्साहन र विकास गरी पुँजी पलायन रोक्नु ।
सक्रिय जनशक्तिको राष्ट्रिय खपत बढाउन कृषि, पर्यटन, सेवा, व्यापारका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
विदेशमा गएका नेपालीलाई फर्क नेपाल अभियानमा सामेल गराई उनीहरूको ज्ञान, सिप र स्रोतको उपयोग गर्ने ।
नेपालको मौलिकता जस्तै प्राकृतिक सम्पदा, योगा आदिको प्रवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय साख अभिवृद्धि गर्नु ।
व्यापार घाटा घटाउन निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिष्ठापन गर्नु ।
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योगधन्दा र कलकारखाना स्थापना गर्नु ।
नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक वैभवको उपयोग गरी सांस्कृतिक एवं पर्यापर्यटन विकास गर्नु ।

सुशासन प्रवर्धन गर्नका लागि भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्न जरुरी छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नीतिगत, संस्थागत र कार्यविधिगत संयन्त्रलाई प्रबलीकरण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक विधिबाट भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल तयार गर्नु परेको छ । कानुनी सर्वोच्चता र शीघ्र न्याय सम्पादन एवं सक्षम न्यायपालिकाको विकास आवश्यक छ । लोकतन्त्रको लाभलाई जनस्तरमा पु-याउन शासन संयन्त्रमा जनताको सर्वाधिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक न्यायसहितको संरक्षणात्मक कार्यक्रम, जनताको आवाजको कानुनमा प्रतिविम्बन आवश्यक छ । विकासमा जनसहभागिता र कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था, दिगो शान्ति, खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वस्थ्य जीवनशैली र स्वास्थ्य पहुँचको सुनिश्चित गरिनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र वातावरणमैत्री विकास र शासनप्रति नागरिकको गौरव, सन्तुष्टि र भरोसा जाग्नु जगाउनु पनि सुशासनसँग सम्बन्धित छ । लैङ्गिक समानता र सन्तुलन, समावेशी र सुशासनयुक्त संस्था, मर्यादित रोजगार र विविधताको सम्मानले सामाजिक स्वीकार्यता बढ्ने र कार्यगत एकता सुदृढ हुने गर्छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सर्वपक्षीय कार्यगत एकता र समन्वय जरुरी हुन्छ ।

नेपालमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । शासकीय संयन्त्र, पात्र र प्रवृत्तिको सहसम्बन्ध नै शासन व्यवस्था हो । नागरिकको जीवनमा शान्ति, समृद्धि र खुसी ल्याउन शासन केन्द्रित हुनु पर्छ । शासन कानुनी प्रशासन हो जुन राज्यशक्तिको अभ्यासबाट सिर्जित हुन्छ । सार्वभौम जनता नै राज्यशक्तिको स्रोत हो । अतः शासनको केन्द्र नागरिक हुनु पर्छ । शासन व्यवस्थामा सरकारका अङ्गबिच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको राम्रो अभ्यास हुनु पर्छ । कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने निकायको कानुनी सीमासहितको स्वस्थ सम्बन्धबाट राज्य व्यवस्था गतिशील हुन्छ ।

राजनीतिक सङ्ग्रामबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । कसैको पनि बहुमत आउने अवस्था नरहेकाले सरकार गठनको काम राजनीतिक एवं दलीय समझदारीका आधारमा अगाडि बढेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिको अभ्यासमा गतिशीलता देखिनु पर्छ । राजनीतिक व्यवस्था बदलियो जनताको अवस्था बदलिनुपर्ने बुलन्द आवाज एकातिर चर्कन थालेको छ भने व्यवस्था बोझिलो भयो भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । आर्थिक, राजनीतिक परिसूचक र दिगोपननमा प्रश्न उठाउनेको जमात पनि कम छैन भन्ने हेक्का राख्नु पर्ने छ । अबको राज्यको प्राथमिकता प्रक्रियामा होइन परिणाममा, लगानी भन्दा गुणस्तरमा, भाषणमा भन्दा जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने खालको हुनु पर्छ । आमनागरिकको अपेक्षा शान्ति, समृद्धि र सुशासन हो । शान्तिप्रिय समाजको बलियो जग बनाउनु वर्तमानको आवश्यकता र औचित्य पनि हो । सरकार यही दिशामा क्रियाशील हुनु पर्छ ।

लेखक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सहसचिव हुनुहुन्छ ।