फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा तरिकाले प्रस्तुत भएको छ । सुशासनको पक्षमा अघिल्ला सरकारले मुखले मात्र गर्ने कामलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगरी विगतका सबै जसो काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढताका साथ परिणाममुखी तरिकाले काम गर्न थालेको छ । सरकारको यो काम गराईले विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा त्रास पैदा भएको छ । सरकार लोकप्रिय हुने भयो भन्ने भयले ती दलहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ ।
भर्खरै एक क्विन्टल सुन काण्डमा केहीलाई सरकारको आदेशमा पक्राउ गरिएको छ । यसमा पनि नेकपा एमालेको आपत्ति नै देखिन्छ । आखिर भ्रष्टचारी पक्राउ पर्दा किन एमालेको टाउको दुख्छ ? भ्रष्टहरू पक्राउ पर्न थालेपछि एमालेका केही सांसदहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत माग्न थालेका छन् । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि हत्त न पत्त राजीनामा मागिहाल्नु ठिक हुँदैन । भ्रष्टाचारी, दुराचारी, हत्यारा, बलात्कारी आदिलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्दा सरकारले गल्ती गरेको प्रतिपक्षी दललाई लाग्छ भने स्पष्टीकरणको मौका दिनु पर्छ ।
सुनकाण्डका साथै थन्किएर बसेको ललिता निवास काण्डको फाइल आफू नेतृत्वको सरकारले पुनः खोलेर त्यसमा दोषी देखिएकालाई पक्राउ गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफूले सुशासनका पक्षमा नयाँ तरिकाको क्रान्ति सुरु गरेको समेत बताउने गर्नुभएको छ ।
वर्तमान सरकारले कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगरी विगतका सबै जसो काण्डको पुनः निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्न दृढता व्यक्त गरेको छ । सोही अनुरूप पशुपतिनाथको जलहरीको विषयमा सङ्घीय संसद्मा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले त्यसबारेमा छानबिनसमेत गरिसकेको छ । त्यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि उच्च तहका राजनीति नेतामाथि छनबिन भई कारबाही भएको छ ।
नेकपा (एमाले)का सचिव एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सत्तारूढ दलको एक घटक नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत नेतालाई यति बेला पूर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएको छ । सुशासनका पक्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका यी कार्यलाई चानचुने आँक्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले पटक–पटक भन्ने गर्नुभएको छ, “यो ट्रेलर मात्र हो, पूरै फिल्म देखाउछौँ ।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने पटक–पटक स्पष्ट पार्दै आएको छ । यो कुरा सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् । अझ त्यसमा सबै युवा, पेसाकर्मी, राजनीतिक दलका नेता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र समाजवाद पक्षधर आमजनताको साथ र सहयोगको खाँचो छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ, “अरूले पिठो बेचे, हामीले चामल पनि बेच्न सकेनौँ ।” यसको अर्थ के हो भने, अरू पार्टीले गर्दै नगरेको कामको समेत प्रचार गरेर लोकप्रियता हासिल गरेका छन् तर माओवादीले आफैँले गरेका राम्रा कामको पनि प्रचारप्रसार गर्न नजानेर जनताका बिचमा आफ्नो पहिचान झल्काउन अझै सकेको छैन । त्यही भएर गत निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तेस्रो स्थान हात पार्नु परेको माओवादी केन्द्रकै शीर्षस्थ नेताहरू बताउने गर्छन् ।
तर यतिबेला भने माओवादीको एजेन्डा अरूले खोस्ने जस्तो अवस्था देखापरेको छ । भ्रष्टाचारी नै भ्रष्टाचारविरोधी जस्तो गरी देखा परेका छन् । भ्रष्टचारीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा प्रतिपक्ष दलका केही सांसद सदनमै खुलेआम बचाउ गरिरहेका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरिरहेका राम्रा र लोकप्रिय कामको जस अरूले लिने छाँटकाँट देखा परिसकेको छ । यस विषयमा कसैको पक्षमा वकालत नगरी सञ्चारमाध्यमले पनि दुधको दुध, पानीको पानी खुट्याएर लेख्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेकोे यो नयाँ तरिकाको क्रान्ति नै हो । यसलाई सफल बनाउन सरकार खुट्टा नकमाई नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुको विकल्प छैन । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह टुकुचा नदी प्रकरणमा फँसेझैँ सरकार पनि भ्रष्टाचारको जन्जालमा फँस्नु हुँदैन । नियम, कानुन र संविधानको परिधिभित्र रहेर संवैधानिक अधिकारको परिपालना गर्दै भित्रभित्रै देश खोक्रो र जर्जर पार्ने धमिरालाई निमिट्यान्न पार्न जनयुद्धको सफल नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारले पनि नसक्ने हो भने अरू कसले गर्न सक्ला ? यो प्रश्न र यस्ता अनेकौँ आशङ्का पनि यति बेला एकैसाथ उब्जिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रष्टाचारविरुद्धको यो नयाँ तरिकाको क्रान्तिबाटै उहाँले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी पनि नयाँ आधारमा विस्तार हुने क्रममा छ । उहाँकै जोडबलमा दुई महिनाअघि समाजवादी केन्द्रको घोषणा पनि भएको छ । साथै माओवादी केन्द्रका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) मै फर्किने सम्भावनाको राजनीतिक विकास भएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख नेपाललाई चरितार्थ पार्न सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रचण्ड उत्तिकै क्रियाशील भएर लाग्नु भएको छ । देशको अर्थतन्त्र उकास्ने दिशामा सरकारले सफलता हात पार्दै गएको छ । यसलाई पनि सुशासन, न्याय र समृद्धिका लागि थालिएको शान्तिपूर्ण क्रान्तिका रूपमा बुझ्न र त्यसै अनुरूपले ग्रहण गर्न जरुरी छ । मुलुकमा देखिएको बेथिति, अराजकता र लोकतन्त्रमाथि देखिएको खतराको अन्त्य सामान्य सुधारबाट सम्भव हुँदैन, त्यसलाई पार्टी र सरकार दुवै ठाउँबाट एकै पटक उठाउनु पर्छ ।
कार्ल माक्र्सका अनुसार समाजवादको अर्थ शान्ति हो, शान्तिको अर्थ समाजवादको विरोध नहुनु हो । त्यसै गरी विन्स्टन चर्चिलका अनुसार पुँजीवादको अर्थ असमान वितरण र समाजवादको अर्थ समान वितरण हो । माक्र्स र चर्चिलको भनाइको आसपासबाट समाजवादलाई हेर्दा समाजवादी केन्द्र घोषणा हुनु पनि आजको कार्यभार नै हो तर यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बिचमा एकरूपता र समझदारी हुनु अनिवार्य छ । समाजवादी केन्द्रलाई बिस्तारै वापन्थीबिचको एउटा विशाल केन्द्र बनाएर कसैले व्यक्तिगत पदका निम्ति कुनै धोकाधडी नगरी लामो यात्रासम्म हिँड्न सक्ने हो भने देशले अबको एक दशकमै ठुलो शान्तिपूर्ण आर्थिक क्रान्ति गर्ने निश्चित छ ।
