सङ्घीयताका सुन्दर पक्ष

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट देशले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । सङ्घीय  शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबिच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि सङ्घीय  शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय  शासन प्रणाली बहुसरकारबिचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्वशासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा सङ्घीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागु भएपछि नेपाल सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संविधानको क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ मा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा समावेश गरिएको छ । यसरी यी अनुसूचीमध्ये अनुसूची ५, ६ र ८ सम्बन्धित तहका सरकारको एकल अधिकार अर्थात् स्वशासनसँग सम्बन्धित छन् भने अनुसूची ७ र ९ ती सरकारको साझा अधिकार अर्थात् साझा शासनसँग सम्बन्धित छन् । अधिकारको यो भिन्न तहमा भएको बाँडफाँटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हातेमालो गर्दे अघि बढ्न अभिप्रेरित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरू शासन प्रणाली सञ्चालन र सुशासन प्रवर्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन् । सङ्घीयताको यो अवधारणात्मक र व्यावहारिक पक्ष नेपालको सङ्घीयताको सुन्दर पक्षको रूपमा रहेको छ । 

सङ्घीय  शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबिच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । यसैले पनि सङ्घीय  शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङ्घीय  शासन प्रणाली बहुसरकारबिचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो, जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्वशासन र साझा शासनको आदर्श परिकल्पनामार्फत जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा सङ्घीय ताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । सङ्घीयताको यो अर्को सुन्दर पक्ष हो । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । यी स्थानीय तहहरू जनताको निकटतम दुरीमा रहेका शासकीय संरचना हुन् र सेवा प्रवाहका केन्द्रहरू हुन्, जसअनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ । हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । जिल्ला ७७ वटा, महानगरपालिका ६ वटा, उपमहानगरपालिका ११ वटा, नगरपालिका २७६ वटा, गाउँपालिका ४६० वटा र वडा ६,७४३ वटा रहेका छन् । यी संरचना नै जनताको निकटतम दुरीमा रहेर जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भरपर्दाे र विश्वासिला निकाय हुन् । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकेको छ । यी अधिकार सूचीहरू नै स्थानीय जनआवश्यकता सम्बोधनका लागि मूल आधारशिला हुन् । 

प्रजातन्त्रको प्रतिरूप जनतामुखी वा जनमुखी शासन प्रणाली हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमन प्रजातन्त्रका आधारशिला हुन् । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति, आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षहरू हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, मानव अधिकार प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजहरू हुन् । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलतः दुई तहबाट गर्ने गर्दछ । पहिलो राजनीतिक परिपाटीले अँगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोस्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने बिन्दुमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधैँ असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकारको रूपमा कार्य गर्न तल्लीन रहेको हुन्छ । नेपालको सङ्घीय  शासन प्रणालीले प्रजातन्त्रका यी मूलभूत पक्षलाई आत्मसात् गरेको छ । यस आधारमा पनि वर्तमान शासकीय प्रणालीप्रति जनअपनत्व रहनु स्वाभाविकै हो । 

स्थानीय तह जनताको निकटतम बिन्दुमा रहेको सरकार हो । संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय कार्यपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहेका छन् भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा गाउँ सभा र नगर सभा रहेका छन् । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने छ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहने छन् । यी अङ्गले संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका स्थानीय तहका एकल अधिकार र अनुसूची ९ बमोजिमका साझा अधिकारको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । 

गाउँपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष–अध्यक्ष, सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष –सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य, गाउँ सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला–सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य– सदस्य रहेको गाउँपालिकाको व्यवस्था भएको छ । यसै गरी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनार्थ सम्बन्धित नगरपालिकाको प्रमुख–अध्यक्ष, सम्बन्धित नगरपालिकाको उपप्रमुख– सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष–सदस्य, नगर सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला– सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य–सदस्य रहेको नगर कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको छ । गाउँ र नगरपालिकाको यो संरचना सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनतालाई स्थानीय सुशासनको अनुभूति गराउने शासकीय संयन्त्रको रूपमा रहेका छन् । 

गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष, गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यसै गरी नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । यो स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचना हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था छ । गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको यो समावेशी संरचना सुशासन अभिवृद्धिको अर्को सशक्त आयाम हो । 

समावेशी चरित्रको गाउँ र नगरपालिकाको संरचना, स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकको व्यवस्था र अन्य संरचनाका कारणले स्थानीय तह सङ्घीय  शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ । जनताको निकटतम दुरीमा रहेकोे कारणले स्थानीय समस्याको वास्तविक अनुभूति गर्न र ती समस्यालाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्व बहन गर्न स्थानीय तह सक्षम पनि छ । यसका लागि स्थानीय आवाजको शीघ्र सम्बोधन गर्न व्यापक र अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले स्थानीय लोकतन्त्र, सेवा प्रवाहमा सुलभता, आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता, समावेशी र सहभागितामूलक स्थानीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय लोकतन्त्रको सफल अभ्यास र जनताको निकटतम दुरीमा रहेको स्थानीय सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सुशासनको अधारस्तम्भ थप मजबुत हुँदै जान सक्ने देखिन्छ । 

हामीले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप र सामाजिक व्यवहारमा पनि बढी सम्पर्क भएको, सहयोगी, घुलमिल भएका छिमेकी वा आफन्तलाई अति नजिकको ठान्ने गर्दछौँ । नाता वा सम्बन्धभन्दा पनि घनिष्टता र सहयोगी भावको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा समूहप्रति हाम्रो सामीप्य र घनिष्टता रहने गर्दछ । स्थानीय तह पनि जनतासँग नजिक रहने, जनताका आवश्यकता पूर्तिका सहजकर्ता बन्ने एकाइको रूपमा रहेका छन् । यसबाट जनताले सरकारप्रति आफ्नो अपनत्व दर्शाउने अवसर पाउँछन् । एउटा नागरिकमा उत्पन्न हुने यो अपनत्व जब सामाजिक अपनत्वमा रूपान्तरण हुन पुग्दछ तब त्यो भावनात्मक सन्निकटता सामाजिक पुँजी र ऊर्जामा रूपान्तरण हुन पुग्दछ । असल, प्रभावकारी र जनमैत्री भूमिका सङ्घीय  सरकारको मूल ध्येय हो, जसले शासकीय प्रणालीप्रति जनअपनत्वको सिर्जनामार्फत सामाजिक मूल्यको अभिवृद्धि गरिरहेको हुन्छ ।