निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने विषय

समाजलाई सामूहिक पद्धति, प्रणाली र मूल्यमा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ सार्वजनिक नीति, संहिता तथा कानुन बन्ने गर्छन्। जनअनुमोदित कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारद्वारा शासन सञ्चालन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता आधुनिक लोकतन्त्रको सार हो। स्वच्छ एवं समन्यायिक कानुनी अभ्यास र प्रचलनले नै राज्यमा निहित सार्वभौम शक्तिको बाँडफाँट गर्ने र त्यस्तो शक्तिको अभ्यास वा प्रयोगलाई वैधता प्रदान गर्ने गर्छ। इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको नेपालको शासन तथा प्रशासनसम्बन्धी आफ्नै अनुभव छ। 

देशले सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि देशको शासकीय एवं प्रशासनिक संरचना पनि सोही अनुरूप रूपान्तरण हुनु स्वाभाविक थियो र छ तर प्रशासनिक सङ्घीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण राजनीति र उच्च प्रशासकमा अधिक स्वार्थकेन्द्रित र चरम व्यक्तिमुखी देखिँदा देश सङ्घीयतामा गएको १५ वर्षसम्ममा पनि निजामती सेवा सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत सङ्घीय कानुन/ऐन बन्न सकेको छैन। कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको स्थायी सरकार निजामती सेवा आफैँ कानुनविहीन अवस्थामा रहँदा त्यसको असर, प्रभाव र परिणाम बहुआयामिक देखिएका छन्। 

निजामती सेवाले सेवा सञ्चालनका आधुनिक मूल्यमान्यता र मापदण्ड हाम्रो मौलिकता अनुसार समेटेको हुनु पर्छ। अहिलेको विश्व विज्ञान, प्रविधि, अन्वेषण र सूचना द्रुतगतिमा परिवर्तनशील छ। निजामती सेवा राज्यका अन्य सबै सेवाको स्थायी अभिभावक सेवा भएकाले अब बन्ने निजामती सेवा ऐनले यी मूल्य आफ्नो सेवाभित्र आन्तरिकीकरण गर्न सक्नु पर्छ। नीति, थिति र विधि कार्यान्वयनको स्वचालित प्रणाली कायम हुने गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विकसित पछिल्ला मूल्यमान्यतालाई हामीले हाम्रो सन्दर्भमा जोड्न सक्नु पर्छ। राजनीति र प्रशासनबिचको सम्बन्ध, मर्यादा, कार्यक्षेत्र र सीमाका स्पष्ट आधारको निर्धारण अब बन्ने ऐनले सम्बोधन गर्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो।

अहिलेको निजामती सेवाभित्र अल्जाइमरका रूपमा रहेको अनुशासनहीनता, आचारसंहिताको क्षयीकरण र नैतिक मूल्यको स्खलनलाई अब बन्ने ऐनले बलियो ढङ्गले जोड्न सक्नु पर्छ। प्रशासनिक संयन्त्र दूषित मात्र भएको छैन, उन्नति–प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइलासमेत उठ्नै नसक्ने गरी ‘प्यारालाइज्ड’ भइसकेका छन्। प्रशासन जनताको सुखदुःखको स्थायी साथी र शासकीय मूल्यको आपूर्तिकर्ता, वितरक र नियामक अभिभावकीय संयन्त्र भएकाले यसले समग्र देशको मनोभावना बुझ्न र ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ। यसका लागि निजामती सेवाभित्र बलियो स्वःनियन्त्रण प्रणाली, सेवागत मर्यादा, कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट किटान, तीन तहबिच सेवा सञ्चालनका सर्त, अनुशासन, आचारसंहिताको परिपालना, जवाफदेहिता प्रवर्धन संयन्त्र र नैतिक पूर्वाधारको स्पष्ट कानुनी प्रत्याभूति हुनु अनिवार्य नै हुन जान्छ। 

निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत नीति, निर्देशक सिद्धान्त र सोबमोजिमका कार्यव्यवहारको स्पष्ट कानुनी बन्दोबस्तीसहितको चुस्त, छरितो, सेवामुखी र उत्तरदायी सङ्गठन संरचना अब बन्ने ऐनले समेट्नैपर्ने विषय हो। हालसम्म निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत नीति तथा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नहुँदा यो आफ्नो उद्देश्यबाट ‘डिरेल’ मात्र भएको छैन, ‘लगामबिनाको घोडा’ जस्तो हुन पुगेको छ। निजामती सेवालाई कस्तो बनाउने, यसको सङ्गठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, पदसोपानको संरचना कुन प्रकारको राख्ने, निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र बर्खास्तीका मापदण्ड के–कस्तो आधारबाट निर्धारण गर्ने, सेवाका सर्त र सुविधा के कस्तो प्रदान गर्ने, कर्मचारीको जिम्मेवारी परिपालनाका मापदण्ड, नतिजा मापनका आधार एवं सूचक के कस्तो हुने जस्ता विषय ऐनले समेट्नु पर्छ। 

साथै सङ्गठन संरचना निर्माण गर्दा विभिन्न सेवा समूहबिचको वर्गीकरणलाई सार्थक, गतिशील, उत्पादनमुखी, कार्यमूलक र विवेकपरक सम्बन्ध कायम गर्दै तीन वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीबिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सञ्चार प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक छ। निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तको व्यवस्था गर्न तथा निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन लामो समयसम्म एउटै तह र श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अब बन्ने ऐनले निजामती सेवाको सङ्गठनात्मक स्वरूप र पदसोपान संरचना ‘युक्तिसङ्गत वर्गीकरणको सिद्धान्त’ र ‘विवेकशील सङ्गठनको सिद्धान्त’ मा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ। 

सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीयता अनुरूप समयसापेक्ष पुनर्संरचना गरी योग्यता, आवश्यकता, निरन्तरताभित्र क्रमिकता, गतिशीलता तथा नवीनता हुनु पर्छ। तीन वटै तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय, सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, कार्यगत एकता कायम राख्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहत मुख्य सचिवले नेतृत्व गर्ने गरी एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक संयन्त्र राख्न उपयुक्त हुन्छ। यसले तीन वटै तहमा कार्यरत कर्मचारीबिच सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता कायम राख्ने, प्रशासनिक संयन्त्र परिचालनसम्बन्धी आवधिक मापदण्ड जारी गर्ने, साबिक सङ्घीय सेवामा नियुक्त भई समायोजन अध्यादेशमार्फत सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समन्यायको सिद्धान्तबमोजिम तीन वटै तहमा समान सेवा गर्ने गरी सरुवा, बढुवाको नीतिगत निर्णय गर्ने र प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। हरेक तहका कर्मचारीको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व परिपालनाको मापदण्ड निर्माण र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रणाली र संयन्त्रसमेत ऐनद्वारा नै किटान गरिनु पर्छ।

दुईतिहाइको जनमत हुँदाहुँदै तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजन गरेको थियो। तीनै तहको प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी सार्वभौम संसद्बाट स्पष्ट कानुन बनाएर एकीकृत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी तीन वटै सरकारबिच समान सेवा गर्ने गरी समन्यायको सिद्धान्तबमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रतिकूल अध्यादेशमार्फत समायोजन गर्नु प्रथम दृष्टिमै अलोकतान्त्रिक व्यवहार थियो। 

समायोजन प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका विधि, तौरतरिका, पद्धति, मापदण्ड र प्रक्रिया चरम विभेदकारी र सङ्घीय स्वरूपको प्रशासनिक सङ्गठन संरचना अनुकूल नहुँदा यसले गम्भीर प्रशासनिक असन्तुलन, असमानता र विभेद पैदा गरेको अवस्था छ। केही व्यक्तिको निहित स्वार्थका लागि समग्र निजामती सेवालाई तेजोवध गर्दै रातारात कर्मचारीलाई समायोजन गरेर त पठाइयो तर उनीहरूको सेवा, त्यसको सर्त, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्पष्ट नहुँदा आज समायोजित कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, मर्यादा, वृत्ति विकास, नियन्त्रण प्रणाली, अनुशासन र परिचालनमा गम्भीर विचलन पैदा भएको छ। 

थुप्रै विषय छन्, जुन अब बन्ने निजामती सेवा ऐनले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तोः तह/श्रेणी मिलान गरी एकीकृत रूपमा तहगत प्रणाली लागु गर्ने, उत्प्रेरणा/मनोबल र सकारात्मक भाव सिर्जना गर्ने आन्तरिक एवं बाह्य मानक निर्धारण गर्ने, तीन वटै सङ्घीय एकाइमा कार्यरत जनशक्तिबिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य, कार्यप्रणालीगत एकता कायम गर्ने संयन्त्रको निर्माण आवश्यक छ। प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख तथा स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखको खटनपटनको आधार तय गर्ने, ट्रेड युनियनको भूमिकामा परिमार्जन गरी दलगत ट्रेड युनियन नरहने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नै पर्छ। 

वैज्ञानिक समावेशीकरणको मर्मबमोजिम निजामती सेवाभित्रको विविधता व्यवस्थापन गर्ने, नेतृत्व कौशल र उत्तराधिकारी योजनाका आधार तयार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र अवकाशप्राप्त जीवनबिचको तादात्म्यता कायम राख्न ठोस नीति अवलम्बन जरुरी छ।