प्रकरणमा तरङ्गित राजनीति

समसामयिक नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेर्दा राजनीतिक सिद्धान्त र सदाचारको मूल बाटोबाट विमुख भएर बरालिएको विमार्गतिर रुमलिएको हो कि भन्ने तमाम प्रश्न उब्जिएका छन् । पछिल्लो तीन महिना नेपाली राजनीति विभिन्न प्रकरण धारावाहिक रूपमा बाहिरिएपछि तरङ्गित छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, पशुपतिनाथमा जलहरी प्रकरण, टिआइएबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरण आदि उल्लिखित सबै प्रकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक संलग्नता रहेको आंशिक रूपमा पुष्टि भइसकेका छन् भने केही अनुसन्धानकै व्रmममा छन् । भ्रष्टचारका प्रकरणहरू यहाँ नौलो र सहज मात्र होइन कि व्यवस्थाभित्रैको चूर्णमा परिणत भइसकेका छन् । 

सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले कुशासन र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । आमरूपमा यस्तो भाष्य सिर्जना भएको छ कि राजनीति, प्रशासन र भ्रष्टाचार पर्याय जस्तै भएका छन् । नेपाली राजनीति कुशासनका यति धेरै प्रकरणबाट गुज्रिरहेको छ कि सबैभन्दा विडम्बना मुलुकले लिन नसकेको विकासको गति साथै विभिन्न आयामका सूचक र प्रतिवेदनलाई नियालेर हेर्दा पुग्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी यी मात्र काण्ड भने होइन। यस अगाडि सुडान घोटाला काण्ड, वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, बालुवाटार काण्ड, ओम्नी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्डलगायत थुप्रै काण्ड चर्चामा रहेका थिए। ती काण्डमा राजनीतिक नेतृत्व पनि मुछिएकै थिए तर अनुसन्धानका क्रममा सरकारले कस्तो प्रतिवेदन तयार पा-यो ? कसलाई कारबाही भयो ? कति मुद्दा किनारा लागे ? कति बाँकी छन् ? यस्ता विषय रहस्यमय नै छन् । 

मुलुककै लागि लज्जाबोध पछिल्लो समयको चर्चित विषय हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। राजनीतिक आडमा महत्वाकाङ्क्षी नेपाली युवालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौँ रकम असुल गर्ने राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक गिरोहको राजद्रोही धन्दा बाहिरियो । यस प्रकरणले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नेपाली राजनीतिको निर्मम बहस सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव, पूर्वगृहमन्त्री, गृहमन्त्रीका सुरक्षाविज्ञदेखि पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा वर्तमान सांसदसम्म उच्च व्यक्ति यस घटनामा मुछिएका छन् । अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने वातावरण बन्ने अवस्थामा अझै धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व तानिने आशङ्का पनि कायमै छ। प्रकरणको लहरो तान्दा पहरोसम्मै धर्किएपछि शीर्ष नेतृत्वसम्मै बेचैनी देखिएको छ । 

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अन्य दर्जनौँ मुद्दाका फाइल विचाराधीन अवस्थामा छन् । धेरै अनुसन्धान भएकै छैनन् भने कतिपय कर्मकाण्डी अनुसन्धानमै सीमित छन् । बाहिरिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणलाई हेर्दा मुलुक भ्रष्टहरूबाट जेलिएको अवस्थामा देखिन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठुला–ठुला काण्ड अझै ओझेलमा परेका छन् । जसरी प्रकरणका विषयलाई उठान गरिन्छन्, त्यसरी नै आमजनताले थाहा पाउने गरी दोषीलाई कारबाही गरिएका घटना ज्यादै कम छन् । त्यसमा राजनीतिक मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छन् । रहस्यमय र चर्चित रहेका कतिपय काण्ड अनुसन्धानको नाममा राज्य सत्ताकै दुरुपयोग गरेर ढाकछोप गरी फाइल बन्द छन् । अख्तियारमा रोकिएका मुद्दा, विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दा र फैसलादेखि कारबाहीबाट विश्वस्त हुन नसकेका उदाहरण धेरै छन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने दायित्व बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अझै पनि निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न सकेन भन्ने आशङ्का उब्जिएका छन् । देशकै ध्यान आकर्षित भएका ठुला आर्थिक काण्डप्रति यो निकायको गति सुस्त छ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहका उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार काण्डबारे पनि अख्तियारले छानबिनलाई गति दिनु पर्छ । 

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलोमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सत्ता र शक्तिमा हुनेले आफू अनुकूल प्रकरण बाहिर ल्याउने र आफूलाई प्रतिकूल हुने काण्डलाई दबाबमा राखेर बन्ध गर्ने दुष्प्रयासका गुञ्जायसबाट आममानिसमा समेत आक्रोश देखिन्छन् । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमले उजागर गरेका कतिपय प्रकरणका अनुसन्धान भएका छैनन् । राजनीतिक उच्च व्यक्ति, प्रशासक र व्यावसायिक घराना संलग्नता भएको मुद्दा हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण । छानबिन समितिले प्रमाणसहितको प्रतिवेदन दिएको आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा विशेष अदालतमा धमाधम मुद्दा पेस गरेको छ । यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पनि संलग्न रहेको आशङ्का गरियो । क्षेत्राधिकारभन्दा माथि परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वयमाथि छानबिन हुन सकेको छैन । एमाले नेता विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै मुद्दा हालिएन । तत्कालीन समयमा सिआइबीले तीन वर्ष लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अहिले बल्ल छानबिनको दायरामा आएको छ । अझै राजनीतिक संलग्नतामाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । किन रोकियो भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ । 

विश्वभरि नै कोरोनाको मानवीय र आर्थिक सङ्कट देखिँदा नेपालमा भने राजनीतिकर्मी भ्रष्टचारको गिद्धे कर्ममा लिप्त भए । सरकारसँगको सम्झौता अनुसार ओबिसिआईले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता देखेपछि लेखाले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहित एमालेका उच्च तहका नेताहरूको नाम मुछिएको यस प्रकरणलाई पनि अख्तियारले निष्कर्षमा पु-याउनै चाहेन। प्रकरणमध्येकै अर्को चर्चित वाइडबडी जहाज खरिद अनियमिततामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, निगम महाप्रबन्धकसहित सञ्चालक समितिका सदस्य र विभिन्न निकायका विभागीय प्रमुखसहित ३४ जनालाई दोषी करार गरेको थियो । उपसमितिले वाइडबडी जहाजमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ घोटाला भएको ठहर गरेको थियो । अख्तियारमा उजुरी परेर त्यसको अनुसन्धान भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म मुद्दा दायर भएको छैन । 

मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा ठुलो भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतद्वारा सञ्चालित ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा १० करोड ३३ लाख अनियमितता भएको छ । यो काण्डमा सचिवसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा हालियो तर मुख्य व्यक्ति तत्कालीन मुख्यमन्त्रीलाई जोगाइएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार उजागर गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । कर्मचारीलाई दोषी देखाएको छ । 

त्यस्तै ३३ किलो सुनकाण्ड कुनै समय चर्चाको शिखरमा थियो । यो काण्डलाई अलपत्र पारी छाडिएको छ । यो प्रकरणमा मन्त्रीदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको थियो तर पछि अधिकांश प्रहरी अधिकृतले काण्डमा सफाइ पाए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीसमेत मुछिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड प्रकरणमा पनि लेखाको निर्देशनका बाबजुद अख्तियारले अघि बढ्ने रुचि देखाएन।

त्यस्तै, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्षमाथि नै आरोप आएपछि एमालेले संसद् नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध नै गरेर तथ्यहीन र आधारहीन आरोप भन्दै खण्डन ग(यो तर अनियमितताको छानबिन गर्ने प्रयत्नमा जोड दिएन । महालेखापरीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा करोडौँ रुपियाँ बराबरको सुन हराएको आशङ्का गरेको थियो । राजनीतिक प्रभावकै कारण यसको छानबिन अगाडि बढेन । राजनीतिक संलग्नतामा भएको भनिएको नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको एक सय ७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको भनी आयोगमा ट्रस्टको जग्गा हिमामिनासम्बन्धी उजुरी पनि प¥यो । तथापि, आयोगले अनुसन्धान नै नगरेपछि ट्रस्टको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढेन । यो प्रकरण पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विमुख रहन सकेन । 

राजनीतिक वृत्तमा बहुचर्चित प्रकरणमध्येकै लडाकु शिविरको घोटाला काण्ड पनि पर्छ । अयोग्य भनिएका करिब तीन हजार लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँका दरले दिने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारले गरेको थियो । शिविरमा रहेका तत्कालीन माओवादी लडाकुको तलब भत्ताका लागि राज्य कोषबाट खर्च भएको चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोप छ । अख्तियारले यो काण्डको मुद्दा तामेली राखेको छ । सर्वोच्चले समेत यो राजनीतिक मुद्दा रोक्ने आदेश दिएको छ । अरू काण्ड आएका बेला यसको छानबिन हुनुपर्ने आवाज आउँछ फेरि सामसुम हुन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आएपछि लडाकु शिविर प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले माग गरेको छ । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेतृत्व नै थिए । 

कानुनी शासन, सुशासन र दण्डहीनतामा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहँदा कानुनी शासनको उपहास जस्तो देखिन्छ । कानुनी रूपमा गम्भीर फौजदारी आरोप लागेका व्यक्ति पनि राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गमध्ये कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई प्रभाव पारे जस्तै न्यायपालिकामा समेत त्यसका बाछिटा बेला बेलामा पोतिएका प्रकरण बाहिरिरहेका छन् । त्यसैमध्येको पछिल्लो चोलेन्द्रशमशेर जवराको अनियमितता र महाभियोग प्रकरणले न्यायपालिकाप्रति पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायमा प्रश्न सिर्जना भएका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता र पदीय दुरुपयोगको स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको संवैधानिक व्यवस्थासहित जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत राजनीतिक नियुक्तिको लाचार छायामा परिणत त भएको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । राजनीतिक दलको आशीर्वादबाट नियुक्त व्यक्तिले पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीलाई कसरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्वाह गरी सुशासन कायम गर्न सक्छ । यो मुख्य चासो हो । 

राजनीतिकर्मी मात्र होइन कि कर्मचारीतन्त्र पनि यति भ्रष्ट भइरहेका छन् कि कतिपयका जीवनशैली र सम्पत्ति नियाल्दा भ्रष्टचारबिना उनीहरूको हैसियत कसरी यहाँसम्म पुग्यो भन्ने प्रश्न व्याप्त छन् । हामीभन्दा धेरैपछिका मुलुकले विकासको फड्को मारिसक्दा यहाँ दैनन्दिन भ्रष्टचारको प्रकरणले देशलाई खोक्रो बनाइरहेको छ । विकास पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका आयोजना सम्पन्न नहुँदै भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक हुन्छन् । मुलुकका सूचक र प्रतिवेदन अनुकूल छैनन् । सङ्घीयतासँगै सिंहदरबारको अधिकार र सेवा गाउँगाउँसम्म पुग्यो भने पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरण पनि छरपस्ट छन् । यस्तो तथ्य ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, अख्तियार र महालेखाका प्रतिवेदनले नै बताउँछन् । यसर्थ, विध्वस्त प्रकरणको महात्म्यमा रोमलिएको राजनीतिलाई त्राण दिन सामाजिक चेतनासहितको भद्र विद्रोहबाहेकको विकल्प छैन ।