भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासन

नेपाली राजनीतिमा दसवर्षे जनयुद्धको जगमा स्थापित माओवादी खुला राजनीतिक यात्रामा संसदीय व्यवस्था मान्दै निर्वाचनमा होमिएको चार पटक भयो। राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि लडेको माओवादी पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को काँधमा थियो। संसदीय व्यवस्थामा अल्पमत र बहुमतको खेल सधैँ चलिरहन्छ। हिजो राजनीतिभित्रको फोहोरी खेल खेलेको आरोप बाँचुन्जेल गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खेपे भने अहिले त्यो आरोप प्रचण्डमाथि छ। उहाँलाई कमजोर बनाउन देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्र लागे पनि विगत १५ वर्षदेखि गलाउन सकेका छैनन्। 

माआवादी पार्टी विभाजन गर्न सके नेपालमा भएको १० वर्षे जनयुद्धको जगमा निर्मित यो व्यवस्था सिध्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमलाई पनि प्रचण्डले खारेज गरिदिनुभयो। देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, मौलाउँदो अपराध र अराजकता रोक्न अनि आमनागरिकमा दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको निराशालाई आशामा बदल्न सरकारले चालेको कदमबाट यतिखेर माफियातन्त्रको सञ्जाल नै काँपेको छ। सुनकाण्ड, ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा सरकारले चालेको कदमले धेरैको राजनीति सखाप पारिदिएको छ भने यती, ओम्नी, वाइड बडी, पशुपति, गिरीबन्धु टी स्टेटलगायतका फाइल खोलेपछि कैयौँ त अझ सकिन बाँकी नै छन्। 

हामीले पहिले भ्रष्टाचार भनेको के हो ? बिकिपिडिया’ का अनुसार भ्रष्टाचार शब्द ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ को दुई वटा शब्द मिलेर बनेको छ। ‘भ्रष्ट’ को अर्थ खराब र ‘आचार’ को अर्थ आचरण (बानी–व्यवहार) हुन्छ। अर्थात् भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण भन्ने बुझिन्छ। समग्रमा भ्रष्टाचारलाई पतीत आचरण र दूषित मर्यादाका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो सरुवा रोग जस्तै सबै क्षेत्रमा फैलिएर रहेको पाइन्छ। भ्रष्टाचारको प्रकृति फरक–फरक प्रकार र चरित्रमा भएको पाइन्छ। तथापि मुख्य रूपमा नीतिगत तहबाट, संस्थागत, प्रक्रियागत रूपमा र सानातिना भ्रष्टाचार देखिएका छन्। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विसं २०४७ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको थियो। अख्तियारले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको व्यापक छानबिन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रयत्न केही हदसम्म गरेको पाइन्छ। अख्तियारको अध्ययनबाट ३०.४% ले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ भने २७.२% ले प्रक्रियागत, १०.४% ले साना रूपमा र ६.९% ले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ। विश्वका सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा नेपाल ५३ औँ स्थानमा छ। 

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा माओवादी जनयुद्धको माग र जनतामा गरेका ऊ बेलाका वाचा पूरा गर्ने लक्ष्य अनुरूप काम गरिरहनुभएको छ। चौतर्फी घेराबन्दी र शोकलाई समेत शक्तिमा बदलेर उहाँले देशमा जरो गाडेर बसेको अराजकता र भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म भए पनि उखेल्न खोज्नुभएको छ। गएको निर्वाचनमा ‘भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध स्वच्छता र सुशासन’ भन्ने नारा लिएर गएको माओवादीले आफ्नो सरकार बनेपछि व्यवहारमा समेत देखाउन थालेपछि आमनागरिकमा माओवादी अन्य पार्टीभन्दा फरक रहेछ भन्ने महसुस हुन थालेको देखिन्छ। नेपालको यस्तो कुनै पनि क्षेत्र छैन, जहाँ भ्रष्टाचार नहोस्। 

भ्रष्टाचारकै कारण गरिब जनता झनै गरिब र पीडित बन्दै गइरहेका छन् भने धनी झन् धनी। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, नियम र कानुन बनाए पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई दण्ड, जरिबानाका साथै कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न सकिरहेको देखिँदैन। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भए पनि जनताले अपेक्षा गरेका सबै माग पूरा भएका छैनन्। शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले गर्ने कमजोरीलाई व्यवस्थाकै कमजोरीका रूपमा लिएर गणतन्त्रमाथि अहिले प्रहार गर्न खोजिएको बेला सही नेतृत्व सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्यो भने उसले जनअपेक्षा अनुरूप अवश्य काम गर्छ भन्ने सन्देश माआवादी नेतृत्वको सरकारले दिएको छ। 

केही व्यक्तिको प्रवृत्तिको दोष गणतन्त्रलाई दिन मिल्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण बन्न यो सरकार सफल भएको छ। गणतन्त्रले अधिकारसम्पन्न नागरिक शासन प्रणाली भएको संविधानको सफल कार्यान्वयन, बलियो राष्ट्रिय एकता र प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी दिगो आर्थिक विकाससहितको समृद्ध नेपाल निर्माणलाई साझा एजेन्डा बनाउनु पर्दछ। नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने थलोका रूपमा सरकारलाई लिन सकिन्छ। जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नेपाललाई सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउनु गणतन्त्रको वास्तविक कार्यभार हो।

यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न ठुलो सङ्ख्यामा जनताको त्याग, तपस्या र बलिदान छ। सयौँ सहिदले प्राण आहुति दिएका छन्। जनताले खोजेको विकास निर्माणको चाहनालाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग पनि बलियो हुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो बनाउन भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न नसके सम्भावना निकै कम हुन सक्छ। अझ सरकारले अनियमितताका सयौँ फाइल खोल्न त बाँकी नै छ भने ती धुलोले पुरिएका फाइल जब खुल्ने छन्, त्यही दिनदेखि नेपाली जनताका सुनौला दिन थप नजिक आउनेछन्। 

माओवादीले गरिब र मध्यम बर्गबाट आन्दोलन उठाएको भए पनि पुँजीपतिको हातबाट सत्ता खोसेर सर्वहारा वर्गको हातमा पु-याउन हरपल प्रयास गरिरहेको छ। गरिब झन् गरिब र धनी झन् धनी हुने अवस्थालाई रोक्न माओवादी कमजोर हुँदा प्रतिगामी शक्ति टाउको उठाउन प्रयत्नशील रहे पनि माओवादीले त्यसको विरुद्धमा सधैँ अग्रमोर्चामा रहेर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। नेपाली राजनीतिमा सत्तालाई मात्र प्रधान मान्ने प्रवृत्तिले शान्ति प्रक्रियापछि आमनागरिकमा माओवादीले गरेको सम्पूर्ण वाचा ऊ कमजोर हुँदा अझै सबै पूरा हुन सकेका छैनन्। 

प्रजातन्त्रको वास्तविक सङ्घर्ष वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबिच होइन, निर्णय अधिकारसहितको सहभागिताका लागि हो भन्ने भावनाबमोजिम माओवादीमा अहिले आमनेपालीको आशा र भरोसा पुनः एक पटक थपिएको छ। माओवादीले हार्दा प्राप्त उपलब्धि खतरामा परेको महसुस गरेका आमनेपालीजन यस पटक माओवादीबाट राष्ट्रको भविष्य खोजिरहेका छन्। देश विकासको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कैयौँ योजना बनाएको माओवादी कमजोर हुँदा कतिपय योजना अहिले पनि अलपत्र छन्। भ्रष्टाचारले शिथिल बनेको देशलाई उठाउन समय त लाग्छ नै तर नतिजा देखिन भने थालिसकेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ ले भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनी भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा नगरी विषयवस्तुलाई समेटेको पाइन्छ। भ्रष्टाचारले समग्रमा राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउँछ भने सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन्छ। शासकीय पद्धति र प्रक्रिया नै ह्रासोन्मुख हुन पुग्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ ले राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ। यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ भने जुन २०११ मा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ।

नेपाली समाजले सम्पत्तिको स्रोतभन्दा स्वरूपलाई महत्व दिएको तथा सामाजिक प्रतिष्ठालाई नैतिक सदाचारितासँग नभई आर्थिक सामथ्र्यसँग जोड्ने जनमत एकदम ठुलो सङ्ख्यामा रहेका कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको पाउन सकिन्छ। त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साहस, इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र इमानदारिताको कमी हुनु तथा भ्रष्टाचारको निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संस्थामा राजनीतीकरण हाबी हुनु पनि एक कारण रहेको छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अवस्था दयनीय छ। 

राज्यले नागरिकका आवश्यकतासँग जोडेर नागरिकलाई भविष्यप्रति सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ। आमनागरिकको आर्थिक गतिविधिलाई सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने पद्धति र व्यवहारलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ। हाल नेपालमा सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा सम्पादन गर्ने लगाव र निष्ठा विरलै भेटिन्छ। यिनै कारणले पनि भ्रष्टाचारको जालो झन् झाँगिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउन प्रचण्ड सरकारले चालेको पछिल्लो कदमलाई निरन्तर फलोअप गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउन कठिन छैन।