स्रोत सीमित, माग असीमित

हामीले सङ्घीयता संस्थागत भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्यौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये सङ्घीयता पनि एउटा थियो । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले राज्यको सबै स्रोतसाधन र अधिकार सिंहदरबारमा सीमित ग-यो । राज्यको पुनर्संरचना गरेर ती स्रोतसाधन र अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म बाँडफाँट गर्नु पर्छ भन्ने यसको आशय थियो । 

सोही अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गरेर सङ्घीय व्यवस्था लागु गरियो । समन्वयात्मक मोडेलको तीन तहको सरकार रहने सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरियो । तीनै तहका सरकारका अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । तीनै तहका सरकारका आ–आफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकारसमेत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसैको आधारमा विगत सात वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

तीमध्ये सरकारी सेवाप्रवाहको सबैभन्दा तल्लो एकाइ स्थानीय तह हो । जसलाई जनताको घरदैलोको सरकार भनिन्छ । देशमा ७५३ वटा यस्ता स्थानीय सरकार छन् । जसमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले यी स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार प्रदान गरेको छ । 

नेपालमा यस्ता अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार सञ्चालन नयाँ अभ्यास भएकाले अवसर र चुनौती उत्तिकै छन् । संविधानतः २२ वटा एकल अधिकारसहित विविध साझा अधिकार किटान हुनु, आफ्ना अधिकार क्षेत्रका विषयमा ऐन, कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्नु, योजना तर्जुमाको अभ्यास हुनु, विकास निर्माणका विविध विषयमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रस्ट हुनु जस्ता अवसर स्थानीय सरकारलाई छ । 

तथापि स्थानीय सरकारलाई अवसरको तुलनामा चुनौतीको भार बढी देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न ऐन कानुन बनाउन सकेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र पालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन सक्दैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षले चाहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन खोज्दा धेरै समय निमित्तको भरमा चलाउनु परेको छ । 

त्यति मात्र होइन, आन्तरिक स्रोत नभएका अधिकांश स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग भर पर्नु पर्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले गर्ने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तरन्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदान सबै स्थानीय तहलाई एउटै सूत्रबाट विनियोजन हुन्छ । जसले गर्दा आन्तरिक स्रोत नभएका पालिका मारमा परेका छन् । हुन त संविधानको धारा ६० को उपधारा (४) मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

यसको अतिरिक्त राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समानीकरण अनुदान वितरण गर्न केही महत्वपूर्ण सिफारिसका आधार निर्धारण गरेको छ । जसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकासका सूचकाङ्क अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदको अवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पु-याउनुपर्ने सेवालगायत आधार छन् । 

वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण प्रणालीको विश्लेषण गर्दा यी आधार अनुसरण गरेको पाइँदैन । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान जनसङ्ख्या र भूगोललाई बढी आधार मानेको देखिन्छ । त्यसै गरी ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पहुँचको आधारमा बाँडफाँट हुने गरेको छ । त्यसैले मानव विकासका सूचकाङ्क, स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था, स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदको अवस्था, स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता जस्ता आधार गौण भएका छन् । 

हामीकहाँ वार्षिक १० लाखभन्दा कम आन्तरिक आय भएका धेरै स्थानीय तह छन् । जब कि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख आन्तरिक आय प्रक्षेपण गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका पनि छ । स्थानीय तहबिच आन्तरिक आयमा यति धेरै असमानता भएकोले सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदान प्रणालीलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ । होइन भने स्थानीय तहबिचको सन्तुलित विकास सम्भव छैन । 

स्थानीय तहले यसरी प्राप्त गर्ने समानीकरण अनुदान र आन्तरिक आयबाट धेरै विषयगत क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा विशेष गरी पाँच वटा विषयगत क्षेत्र समेट्नु पर्ने हुन्छ । जसमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा स्थानीय जनताको धेरै माग आउँछन् । जसमा सडक, भवन, पुलपुलेसा, विद्युत्, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, पर्यटन, रोजगारीलगायत आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय पर्छन् । त्यसको अलवा ग्रामीण क्षेत्रमा वन वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि पनि उत्तिकै बजेट आवश्यक पर्छ । 

सुशासन तथा संस्थागत विकास महत्वपूर्ण विषय भए पनि यसमा स्थानीयको खास चासो हुँदैन । सीमित र न्यून स्रोतबाट स्थानीयको असीमित माग सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारलाई सकस परेको छ । 

त्यति मात्र होइन, स्थानीय जनताका अन्य तमाम समस्या आएर ठोक्किने स्थानीय सरकारसमक्ष नै हो । चाहे त्यो स्थानीय सरकारले समाधान दिन सक्ने होस् या नसक्ने । हाल देशको अधिकांश क्षेत्रमा किसानका गाई भैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगको महामारी छ । त्यसको साथै मानिसलाई लाग्ने डेङ्गु रोग पनि त्यत्तिकै फैलिएको छ । सीमित स्रोत र जनशक्ति हुँदाहुँदै यसको रोकथामका लागि अघि सर्नुपर्र्ने स्थानीय सरकार नै हो । किसान यो महामारीको सबै समाधान स्थानीय सरकारबाटै खोज्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने ती किसानले त्यो भन्दामाथिको सरकारसम्म पहुँच राख्दैनन् । 

खेतीपातीको बेला किसानले रासायनिक मल सहजै पाउँदैनन् । सहकारी संस्थामार्फत मल वितरण गर्ने नीति छ । सबै स्थानीय तहमा त्यो खालको जनशक्ति भएका सहकारी संस्था छैनन् । स्थानीय तहलाई मलको सीमित कोटा उपलब्ध गराएको हुन्छ । किसानलाई त्यो पर्याप्त हुँदैन र सहज ढङ्गले उपलब्ध हुँदैन । त्यसको समाधान पनि किसानले स्थानीय सरकारबाट खोज्छन् । किसानले समयमा मल नपाउँदा गाली खाने त्यही स्थानीय सरकारकै प्रतिनिधि हुन्छन् । किनभने प्रदेश र सङ्घसम्म ती किसानको आवाज पुग्दैनन् । 

बर्सेनि मौसम अनुसारको विपत्जन्य घटना भइरहेका हुन्छन् । आगलागी, चट्याङ, बाढीपहिरो, डुबान, सडक दुर्घटना, शीतलहर जस्ता प्रकोप बर्सेनि झेल्नुपर्ने हुन्छ । यी प्रकोप समाधानका लागि अग्रपङ्क्तिमा खट्ने पनि स्थानीय सरकार नै हो । बँदेल र बाँदर जस्ता वन्यजन्तुले किसानको बालीनाली नष्ट गरी दिन्छन् । त्यसको गुनासो सुनुवाइ गर्ने पनि स्थानीय तह नै हो । यसरी स्थानीय सरकारले सीमित स्रोत र साधनबाट यी असीमित समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई अवसरभन्दा चुनौतीको भार बढी छ । 

लेखक काभ्रेपलाञ्चोकको रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।