विवेकशील मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २०८० साउन ७ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारको उक्त आवको बजेटसँग तादात्म्यता मिलाउँदै मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई कम्तीमा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले परिलक्षित गरेका मूल्य स्थिरता र बाह्य स्थिरता कायम राख्दै नेपाल सरकारको बजेटले परिलक्षित गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रयास गरेको छ। 

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार र मूल्यमा थप दबाब नपरिरहेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने उद्देश्यले नै मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरणका रूपमा रहेको ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका ब्याजदरमध्ये बिचको नीतिगत दरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमामा रहेको निक्षेप सङ्कलनको दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ। उक्त निक्षेप सङ्कलनको दरमा स्थायी निक्षेप सुविधाको व्यवस्था पहिलोचोटि गर्न थालेको छ। गत आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा अवलम्बन गरेको सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई आव २०८०/८१ का लागि निरन्तरता दिइएको छ। 

यसभन्दा पहिला ५.५ प्रतिशतमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दर ४.५ प्रतिशतमा घटाइसकेपछि अन्तरबैङ्क ब्याजदर त्यो सीमासम्म घट्न सक्ने भएका छन्। ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। बैङ्किङ प्रणालीको तरलतामा सुधार आएपछि ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैङ्कदर खासै प्रभावकारी नहुने भएकाले यस पटक परिवर्तन गरिएको छैन। यसभन्दा अघि २०८० साल वैशाख महिनामा नै बैङ्क दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको थियो। अधिकांश विश्वका केन्द्रीय बैङ्क एवं छिमेकी देशका केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो नै राखिरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आन्तरिक अर्थतन्त्रको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई विवेकशील ढङ्गले लचिलो पार्ने दिशामा अघि बढिसकेको छ।

विश्व परिवेश, नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान स्थिति र सम्भावित परिदृश्यलाई विश्लेषण गरेर ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा विभिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। केहीको सकारात्मक र सन्तुलित रहेको भनाइ छ भने कतिले ‘लचिलो भने पनि कसिलो रहेको’ र कतिपयले ‘बाटो बिराएको’ जस्ता आरोप लगाएका छन् भने उद्योग व्यवसायीले आर्थिक गतिविधि बढाउन नसघाउने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। २०७७/७८ मा कोभिड–१९ ले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न र आव २०७८/८९ मा देखा परेको बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको मौद्रिक नीतिको परिलक्षित प्रभावलाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गरिएको छ। 

कोभिड–१९ महामारीबाट ग्रसित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न अति लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरियो, जुन तत्कालीन समयका लागि आवश्यक थियो तर सस्तो ब्याजदरमा प्रवाहित कर्जाले आयात तीव्रदरमा बढाउँदा यसको साइड इफेक्टका रूपमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा प¥यो। शोधनान्तर घाटा तीव्रदरमा बढ्दै गएर विदेशी विनियम सञ्चितिमा उल्लेख्य ह्रास आयो। आव २०७९/८० को सुरुवात २५५ अर्ब रुपियाँको शोधनान्तर घाटा र करिब साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको सफलतास्वरूप उक्त आवको अन्त्यमा आइपुग्दा शोधनान्तर बचत करिब २६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी र विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ। 

बाह्य क्षेत्रको दबाब सामना गर्न २०७८ फागुनदेखि मौद्रिक नीतिलाई कसिलो पारिएकोमा १५ महिनापछि बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारपछि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई लचिलो पार्न सुरु गरिएको छ। मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा र समयमा पुँजीगत खर्च नहुँदा आव २०७९/८० मा देखा परेको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशाले आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्न गइरहेको छ तर कोभिड–१९ को समयमा अति लचिलो मौद्रिक नीतिको अवस्थामा ज्यादै कम ब्याजदरमा कर्जा उपभोग गरेर सम्पत्तिको मूल्यमा उछाल ल्याएर क्षणिक रूपमा केही तप्काले महामारीका समयमा पनि अनपेक्षित फाइदा गरेका थिए। 

उक्त अनुभवको आधारमा फेरि पनि त्यस्तै हुनु पर्छ भनेर अपेक्षा राखेको हुँदा सजगतापूर्वक लचिलो पारिएको मौद्रिक नीतिबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन्। केही वर्गमा अर्थतन्त्रलाई उतारचढावपूर्ण स्थितिमा धकेलेर उत्पादनभन्दा पनि सम्पत्तिका मूल्यमा उछाल ल्याई कमाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ। अहिले नीतिगत दर घटाएर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा स्पष्ट रूपमा लचिलो पार्दा पनि निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदरको प्रक्षेपणलाई अघिल्लो आवको प्रक्षेपणसँग तुलना गरेर मौद्रिक नीति झन् कसिलो भएको तर्क पनि आइरहेका छन्। अघिल्लो आवको निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदरको प्रक्षेपण नेपाल सरकारको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको अनुमान गरेको पृष्ठभूमिमा थियो। 

यस पटकको कर्जा वृद्धिदरको प्रक्षेपण ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको अनुमान रहेको पृष्ठभूमिमा छ। अर्थतन्त्रमा थप ५६२ अर्ब रुपियाँको कर्जा प्रवाहको प्रक्षेपण आफैँ सानो होइन। अर्कोतर्फ आव २०७९/८० सकिँदै गर्दा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा आव २०८०/८१ का लागि ११.५ प्रतिशतको प्रक्षेपण आफैँमा करिब तीन गुणा बढी हो। यस्तो अवस्थामा चालु आवको मौद्रिक नीति कसरी कसिलो भयो ? 

अर्कोतर्फ केहीले ११.५ प्रतिशतको निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि महìवाकाङ्क्षी भयो भनेर पनि भनेका छन्। उक्त दरको कर्जा प्रवाहको लागि निक्षेप परिचालन हुन सक्ला कि नसक्ला भने जोखिम रहेको छ तर तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बजेटमा विनियोजन गरे अनुरूप समयमा नै गरेमा भने तरलता प्रवाह र कर्जा माग सिर्जना भई प्रक्षेपित कर्जा प्रवाह सजिलै पुग्न सक्छ। 

त्यस्तै बैङ्किङ प्रणालीबाट प्रवाहित कर्जा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने गरी हुने हो भने थोरै निक्षेपबाट पनि बढी कर्जा विस्तार हुन सक्छ। यसबाट पनि प्रक्षेपित तहको कर्जा वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ तर हामीले बैङ्क कर्जालाई अर्थतन्त्रमा कहाँ र के प्रयोजनमा प्रयोग गर्दछौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ। त्यस्तै तीनै तहका सरकार पनि जिम्मेवार भएर समयमा नै पुँजीगत खर्च गरेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने कार्य गरेमा कर्जा प्रवाह बढी अर्थतन्त्र सजिलै लयमा आउन सक्छ। 

विकसित देशको अर्थतन्त्रमा समेत विभिन्न समस्या हुने गर्दछन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि थुप्रै समस्या रहेका छन्। उत्पादन र उत्पादकत्व कम रहेको, व्यावसायिकता र नैतिकताको अभाव रहेको सन्दर्भमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई जोडेर मौद्रिक नीतिले बाटो बिराएको जस्ता आरोप केहीले लगाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले थुप्रै काम गर्दछ, कतिपय यी समस्या राष्ट्र बैङ्कसँग पनि जोडिन्छ तर मौद्रिक नीतिको दायराभन्दा फरक हुन्। 

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन केन्द्रीय बैङ्कका अन्य धेरै कार्यमध्ये एउटा कार्य हो। विकसित देश र छिमेकी देशका मौद्रिक नीतिका दस्ताबेजमा शुद्ध मौद्रिक नीतिबाहेक अन्य नियामकीय र भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीति हुँदैन। मौद्रिक नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको दस्ताबेजमा भिन्न परिच्छेदमा नियामकीय र आफ्ना कार्यक्षेत्रका अन्य नीति राख्ने परम्पराले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको बुझाइ नै फरक हुन गएको छ। 

पछिल्लो समय अथर्तन्त्रमा देखा परेका तमाम अर्थराजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिका समस्या पनि मौद्रिक नीतिले समाधान गरिदियोस् र गरिदिनुपर्दछ भनेर अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसै प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै केही विद्वान् टिप्पणीकर्ताले नै मौद्रिक नीतिको बाटो थाहा पाउन र पहिल्याउन नसकेको पाइन्छ। यसले गर्दा मौद्रिक नीतिप्रति साधारणमा भ्रम सिर्जना गराएर मौद्रिक नीतिको सीमाभन्दा बढी अपेक्षा गर्न सिकाइराखिएको छ। अपेक्षा अनुरूप उपलब्धि नहुँदा अर्थतन्त्र र समाजमा मौद्रिक नीतिप्रति वितृष्णा सिर्जना भइरहेको छ जब कि मौद्रिक नीति आफ्ना उद्देश्य हासिल गर्न सफल नै रहेको छ। 

तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको दस्ताबेजलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी धारणा र अपेक्षा बनाउन आवश्यक छ। यसले अर्थतन्त्रको स्थितिबारे विश्लेषण गरेर के आधारमा मौद्रिक उपायका बारेमा निर्णय गरियो भनेर स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। मौद्रिक नीति के हो, कसरी अर्थतन्त्रमा प्रसारित हुन्छ र यसका सीमा के हुन् भन्ने जस्ता प्राविधिक पक्ष थाहा नपाई गरिने टिप्पणी र आलोचनाले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना हुन पुग्छ र सोही अनुरूप उनीहरूले अवधारणा बनाउने छन्। कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीतिको प्रसारण उपभोक्ता र लगानीकर्ताले गर्ने अपेक्षामार्फत पनि हुने गर्छ। मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा गलत अपेक्षा सिर्जना भएमा परिलक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। 

चालु आवको मौद्रिक नीतिको सही कार्यान्वयन भई प्रक्षेपित दरसम्म निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह भएमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राखी आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने निश्चित छ। विद्यमान अवस्थामा बाह्य क्षेत्रको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी विवेकशील मौद्रिक नीति आएको छ। यसबाट सरकारको राजस्व परिचालनमा पनि सुधार हुन पुग्छ तर अर्थतन्त्रलाई छोटो समयमा सही दिशामा लैजान सबै सरोकारवालाले आआफ्नो कर्तव्य र भूमिका भने निर्वाह गर्नु पर्छ।