सांसदको आचरणसम्बन्धी कानुन

आचरण भन्नाले कुनै नियम, सिद्धान्त पालन गर्नुपर्ने व्यवहारको परिष्कृत र नैतिक रूप; जसलाई शुद्ध आचरणमा रहने, नियममा रहने, सच्चरित्र, नैतिक नियम प्रतिपादित पनि भन्ने गरिन्छ । यसमा कानुनी पक्ष पनि जोडिएको छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा १०१ मा ‘कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण’ भएमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसर्थ आचरणसम्बन्धी कार्य नैतिक मात्र नभई कानुनी पक्षसँग जोडिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यले नैतिकता तथा आचरणको पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रायः सबै देशमा रहेको पाइन्छ । कतिपय देशमा संविधानमा नै यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपय देशमा नीतिगत र कानुनी रूपमा त्यस्तो व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सांसद सदस्यका लागि नैतिकता तथा आचरणको काम भनेको कुनै पनि स्वार्थ बाझिने कार्य गर्नु हँुदैन भन्ने नै मूल ध्येय हो । किनकि सांसद सदस्यको आधारभूत कार्य नै सार्वजनिक हित प्रवर्धनका लागि आफू सदैव सुनिश्चित रहनु हो । 

नैतिक तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाले सांसद सदस्यलाई आफ्नो काम, कर्तव्य स्वतन्त्र रूपमा गर्न दिनुका साथै सबै सदस्यले आचरणसम्बन्धी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नेमध्ये तय गर्छ । उदीयमान प्रजातन्त्रमा विभिन्न जटिल परिस्थितिले गर्दा नै सांसद सदस्यको रक्षाको पक्ष फितलो हुने अवस्था आउन सक्छ । नैतिकता तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाले संसदीय स्वाधीनता प्रणालीको दुरुपयोग हुन नदिने कार्यलाई बढावा दिन सक्छ । जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।

संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्दै आएका प्रायः सबै देशले संसदीय नैतिकता र आचारसंहिताको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी उद्धृत गरिने सिद्धान्तको सङ्ग्रह भनेको बेलायतमा सन् १९९४ मा सार्वजनिक जीवनका मापदण्डसम्बन्धी समितिले स्थापना गरेको सिद्धान्तका लागि एउटा नयाँ बृहत् आचारसंहिता स्थापना गरेको थियो, जसमा समितिको सार्वजनिक जीवनका निःस्वार्थता, सदाचार, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, खुलापन, इमानदारी र नेतृत्व लिनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । 

यसै गरी क्यानडाको संसद्को आचारसंहितामा सांसदले आफ्नो पदसँग सम्बन्धित हुने कुनै पनि उपहार वा लाभ लिनु हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूको व्यक्तिगत धारणा वा सच्चाइमा सम्झौता भएको भन्ने कुरा तर्कसङ्गत रूपमा देखिन सक्छ । अमेरिकी कङ्ग्रेसका सांसदले जिल्लाको हितका आधारमा सरकारी अनुदानका लागि आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्छन् तर बेलायतमा आर्थिक लाभका लागि दबाब दिने क्रियाकलापमा सांसदलाई रोक लगाइन्छ र त्यसो गरेमा त्यसलाई बृहत् जनहितविपरीत अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको भनेर लिइन्छ ।

पदीय हैसियतमा सांसद सदस्यलाई प्राप्त हुन सक्ने उपहारलगायत अन्य वस्तु लिन पनि नैतिकता तथा आचरणसम्बन्धी सीमा र बन्धन रहेको पाइन्छ । यस्तो सीमा र बन्धन हरेक देशमा फरक फरक रहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि अर्जेन्टिनालगायतका कतिपय देशमा सांसद सदस्यलाई पदसँग अर्थात् निजी स्वार्थसँग गाँसिएर वा निजी कार्यलाई प्रोत्साहन वा फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि उपहार लिनका लागि प्रत्यक्ष बन्देज लगाइएको छ । यसैको ठिकविपरीत अस्टे«लियामा भने उपहारका कारणले प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउँदैन भन्ने मान्यता राखी सांसद सदस्यले उपहार लिन सक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । 

बेलायतमा सांसद सदस्यले उपहार स्वीकार गर्न सक्ने देखिन्छ र यसलाई ठुलो रूपमा लिइँदैन । त्यस्तो उपहार सांसद सदस्यतासँग सम्बन्धित छ र त्यसको मूल्य सांसद सदस्यको वार्षिक तलबको एक प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यसको उद्घोष गर्नुपर्ने र त्यस्तो उपहारलाई तोकिएबमोजिम संसद्को दर्ता किताबमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । अमेरिकामा निर्वाचित अधिकारीले एक सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको कुनै पनि उपहार स्वीकार गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । 

युरोपियन संसद्का सदस्यले १५० युरोभन्दा कम मूल्य पर्ने उपहार लिन सक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ । भारतमा लोकसभा तथा राज्य सभाका सदस्यले पूर्वजानकारी नदिई कुनै पनि प्रकारको उपहार लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जहाँसम्म नेपालमा संसद् सदस्यले उपहार लिन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को व्यवस्था आकर्षित हुन जाने देखिन्छ । 

जस अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्तिले आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा कुनै प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कसैबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्न नहुने र गरेमा त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई मनन गर्दा नेपालमा उपहार लिने कार्यलाई आचरण तथा नैतिकभन्दा पनि कानुनविपरीतको दण्डनीय कार्यका रूपमा कानुनले परिभाषा गरेको अवस्था छ । 

नेपालमा हरेक पक्षले आचरण संहिताको पालना गर्नुपर्ने अवस्थाको सन्दर्भमा नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक स्तरमा जोड दिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्रभावकारी र उत्तरदायी न्याय व्यवस्थामार्फत छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा न्याय सम्पादन हुने कुराको व्यावहारिक प्रत्याभूति हुनु पर्छ । स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्चित हुने न्यायिक प्रक्रियाद्वारा नागरिक हकको संरक्षण गर्न एवं न्याय पद्धतिप्रति जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै तथा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई उच्च राख्ने सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत न्यायाधीशद्वारा न्यायिक पदलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वको पदका रूपमा सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्छ । 

न्यायाधीशको व्यक्तित्व एवं वैधानिक हितको समेत संरक्षण गर्ने मुख्य अभिप्राय राखेर न्यायाधीशको आचारसंहिताको व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस आचारसंहितामा मुख्य गरेर न्यायाधीशको आचार एवं व्यवहारका विषयमा आधारभूत सिद्धान्त तथा मानकहरू निर्धारण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित सिद्धान्त एवं मुलुकभित्र विद्यमान प्रचलन, व्यवहार, न्यायिक संस्कृतिका प्रबल पक्षलाई समेत प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाई लागु गरेको अवस्था छ । 

नेपाल बार काउन्सिल ऐनको प्रावधानबमोजिम काउन्सिलले २०५१ सालमा कानुन व्यवसायका लागि स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पेसागत मर्यादालाई उच्च राख्ने अभिप्रायले आचरसंहिता बनाई लागु गरेको अवस्था पनि छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको पालना गर्दा सदैव राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानुनको अधीनमा रहनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र तथा सरकारप्रति बफादार रही आफ्नो सेवाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि काम गर्न नहुने र हुन नदिई सेवालाई मर्यादित बनाउन सदैव सकारात्मक रहनुपर्ने गरी आचरणको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा ८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले सदाचार, इमानदारी र जिम्मेवारीलाई आफ्ना सार्वजनिक अधिकारीबिच प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल पनि हो । यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पदीय आचरणको माध्यममार्फत इमानदारी र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पद धारण गरेका संसद् सदस्यको स्वतः नै रहन जाने देखिन्छ । कतियप अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले निजी स्वार्थ गाँसिएका विषयवस्तुमा सक्रिय रूपमा भाग लिने गरेको पाइन्छ ।

साथै त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीले निजी स्वार्थ गाँसिएको वा नगाँसिएको के हो भन्ने विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा खुलाउन पनि चाहँदैनन् । सन् १९७९ मा नाइजेरियामा सार्वजनिक ओहदाका हजारौँ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आफ्नो निजी स्वार्थ उद्घोष गर्न लगाउँदा दुई जनाले मात्र त्यसको पालना गरेका थिए । ती दुई जना व्यक्तिमध्ये एक राष्ट्रपति पदमा बहाल हुन लागेका व्यक्ति थिए भने अर्को उपराष्ट्रपति । यसबाट यो बुझिन्छ कि नैतिक बन्धन केवल देखाउने कार्य मात्र त होइन । 

सांसद सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नैतिकता तथा आचारसंहिताको सवालमा नेपालमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सङ्घीय संसद्को नियमावली अर्थात् प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद २६ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद २३ मा समेत यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । साथै सातै प्रदेशको प्रदेश सभाका नियमावलीमा समेत यससम्बन्धी व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । यी नियमावलीमा मुख्य गरेर आफ्नो कर्तव्य निःस्वार्थ रूपमा इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रूपमा पालन गर्ने, बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सार्वजनिक उद्देश्यलाई महìव दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बिच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनु पर्छ ।

बैठकका कुनै कामकारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने, सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना एवं जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ । आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने तथा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने भनी आचारसंहितामा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

नैतिकता तथा आचरण पालनमा कुनै पनि नयाँ प्रणाली विकास गर्न सम्भव छैन । जुन हरेक अवस्थामा सांसद सदस्यको व्यवहारलाई सञ्चालित गर्न सक्षम हुन सकून् । धेरै जसो अवस्थामा कुन व्यवहार सही हो र कुन गलत हो भन्ने सांसद सदस्य आफैँले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै नैतिकता तथा आचरण व्यवस्थाले सबै अवस्थामा सांसद सदस्यको व्यवहारलाई निर्देशित गर्न सक्दैन । यसको अनुपालन सांसद सदस्यकै सुझबुझ र बुद्धिमत्तामा निर्भर हुन्छ । सांसद सदस्यले नियमको भावलाई बुझ्नु र पालना गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुजत्तिकै ती नियम बनाउने प्रक्रियाका हरेक चरणमा सहभागी हुने सांसद सदस्यले आफ्नो आचरणको सुनिश्चितता आफैँले गर्नु नै बढी लाभकर हुने देखिन्छ ।