जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ का निम्ति आएको मौद्रिक नीतिप्रति बहस अझै जारी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरेको हो । त्यस यता बर्सेनि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिन्छ, कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको २०५८ ऐन कार्यान्वयन अघि मौद्रिक नीति बनेर कार्यान्वयन गरे पनि सार्वजनिक घोषण हुँदैन थियो, सार्वजनिक बहस कमै हुन्थ्यो । खास गरी सरकारले ल्याएको बजेटका वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक औजार तिखार्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिन्छ, कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । सबै जसो मुलुकमा यही प्रचलन हो । केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारीको चासो र बहस नेपालमा पनि उच्च हुँदै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन पारदर्शितासमेत कायम गर्दै आएको छ । अर्थतन्त्रका जोखिम न्यूनीकरण गर्न अनि परिसूचकहरूलाई सही दिशा निर्देश गर्न नीतिगत बहस वाञ्छनीय छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सबैका कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । देश र विदेश अनि विश्व अर्थतन्त्रका आयाम केलाउनुपर्ने हुन्छ । यो पटकको मौद्रिक नीतिप्रति आवश्कताभन्दा बढी नै भरोसा गरिएको थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अहिले झन्डै चार खर्ब रुपियाँ तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर घटेपछि लगानी गर्छु भनेर पर्खेर बस्नेहरूले मौद्रिक नीति कुरेर बसेका थिए । विगत पाँच छ महिनादेखि नै ब्याजदर घटाउन ठुलो दबाब केन्द्रीय बैङ्कले झेल्दै आएको हो, ब्याजदर घटेको पनि छ, नीतिगत दरका कारण अझै घट्छ पनि तर पनि सरकार र निजी क्षेत्रले दिने दबाबमा केन्द्रीय बैङ्क रहेको प्रतित हुन्छ ।
दबाबमा स्वतन्त्र रूपले काम गर्न कति सम्भव हुन्छ ? कतिपय स्वायत्त संस्थाहरूलाई असहज हुने गरी दबाब सिर्जना गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएको छ । अझ कतिपय स्वायत्त संस्थाहरूमा बढ्दो दबाब र राजनीतीकरणले प्रतिकूल परिस्थिति भोग्दै आएको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिलाई देशीय यी परिवेशबाट अलग्गै हेर्न मिल्दैन । विगतको सस्तो ब्याजले कोभिडमा सेयर बजारबिना कारण उछाल आएको, आयात उचाइमा पुगेका अनि घरजग्गामा कृत्रिम मूल्य उच्च भएको बिर्सन मिल्दैन । सायद अहिले हामी विगतको भुल सुधारमै छौँ ।
यो अवस्थामा अरूतिर पनि हेर्नुपर्छ । डेढ वर्षअघि दक्षिण एसियाकै एउटा मुलुक श्रीलङ्काको अर्थव्यवस्था टाट उल्टियो । राजनीतिक उथलपुथल भयो । विदेशी मुद्रा नहुँदा कागज आयात र आपूर्ति हुन सकेन । विद्यार्थीले परीक्षासमेत लामो समय दिन पाएनन् । निश्चित परिवारको दबदबामा राज्यका सबै संरचनामा हस्तक्षेप गर्दा उत्पन्न भएको परिवेश थियो त्यो । नेपालको केन्द्रीय बैङ्कले समेत विदेशी मुद्राको अभाव झेल्न थालेको थियो । बिलासिताका वस्तुदेखि विदेशी मुद्रा खर्च हुने क्षेत्रलाई नियन्त्रण ग¥यो हाम्रो केन्द्रीय बैङ्कले । छ महिनालाई मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको अवस्थाबाट सुधार हुँदै गत जेठसम्मको परिसूचकले बाह्य क्षेत्रमा राम्रै सुधार आएको छ । अब विदेशी मुद्राको अभाव छैन । त्यसैले त केन्द्रीय बैङ्कले एक व्यक्तिलाई वर्षभरमा पाँच दुई पटक गरी पाँच हजारसम्म डलर विदेश यात्रामा दिन सक्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमै यो तर्जुमा भएको छ । सरकारी उच्चाधिकारीले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सुधार आएको सगौरव भाषण गरिरहेका छन् तर पुँजीगत खर्च किन कमी भयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ आउन सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको बाह्य सुधार सबैथोक हो ? गत आर्थिक वर्षमा झन्डै साढे पाँच दशकमा नभएको परिघटना मुलुकले भोग्नु प-यो । सरकारी वित्तमाथि यति ठुलो चाप कहिल्यै थिएन । कोभिड वा नाकाबन्दी वा जनआन्दोलन कहिल्यै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्व उठ्तीमा कमी भएको थिएन । यति साह्रो निजी क्षेत्रमा सुस्तता कहिल्यै आएको थिएन । औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास यस्तो विगतमा भएको थिएन । त्यसैले आन्तरिक सुधारका कार्यसूची मूल प्राथमिकतामा हुनु पर्छ ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक उत्पादनमा परेको प्रतिकूल प्रभाव के कारणले हो ? खास गरी सरकारको वित्त नीतिमा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएको । यो राम्रो होइन । केन्द्रीय बैङ्क नीतिका कारण कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हो भने त्यसलाई सुधार गर्नु पर्छ तर सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट किन आधा पनि खर्च गर्न सक्दैन र भएको खर्चको गुणस्तर कमजोर छ ? सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता आश्चर्यजनक रूपमा ह्रास आएको छ । यसमा राजनीतिक पार्टी र तिनको सरकारलाई दोषको भारी बोकाइएको छ तर काठमाडौँ महानगरपालिका पनि अपवाद हुन सकेन । दल निरपेक्ष, स्वतन्त्र प्रमुख रहेको राजधानीको महानगरपालिकाले अति न्यून पुँजीगत खर्च गरेको छ । रोग सबैतिर गम्भीर नै छ ।
सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च समग्र अर्थतन्त्र चलायमानका निम्तिसमेत महìवपूर्ण उत्तोलक हो । विकास अर्थशास्त्रीका अनुसार एक खर्ब सरकारले पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसले चार गुनासम्म अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । अर्थतन्त्रमा लगानी सोही अनुरूप बढ्छ । लगानीले साधन र स्रोतको क्रियाशीलता बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ । उत्पादन बढाउँछ । रोजगारी र उत्पादनले अर्थतन्त्रमा मानिसको आय बढाउँछ । आय बढेसँगै अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन्छ । त्यसको चक्रीय प्रभावले निजी क्षेत्रमा आशाको प्रवाह हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह बढ्छ ।
सरकारी वित्तमा उच्च चाप पर्नुको पहिलो कारण सरकारले गर्ने पुँजी खर्च सुक्दै जानु पहिलो कारण हुन सक्छ र अरू कारण विस्तारमा आउने छन् । त्यसैले मौद्रिक नीतिप्रति समीक्षा हुँदा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनको कठोर कसीलाई सँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो पटकको मौद्रिक नीति सबैलाई चित्त बुझाउन मध्यमार्गी बनाउँदा कसैलाई पनि चित्त नबुझ्ने जस्तो भएको कतिपयले महसुस गरेका छन् । निजी क्षेत्र ह्वात्तै ब्याजदर घटोस् भन्न चाहन्छ तर उच्च मुद्रास्फीतिले ब्याजदरलाई अति तल ल्याउन स्वीकृति दिन्छ ? नेपालमा वार्षिक दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा सातआठ प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ । मुद्रास्फीतिभन्दा तल निक्षेपको ब्याज आउन सक्छ ? भुइँको टिप्छु भन्दा पोल्टको पनि खस्ने सम्भावना हुन्छ ।
मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु केन्द्रीय बैङ्कको मूल कार्य हो । यसमा अस्थिरता आउँदा के हुन्छ भन्ने कुरा श्रीलङ्का र पाकिस्तान हेरिसक्यौँ । विश्व अर्थतन्त्रले के भन्छ भन्ने कुरा सरकार र निजी क्षेत्रले समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सन् २०२३ अप्रिलको प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा तीन दशमलव चार प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा दुई दशमलव आठ प्रतिशत खुम्चने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष रुस र युक्रेन युद्धले आपूर्ति शृङ्खलामा पारेको प्रभाव निरन्तर छ, युद्ध हटेको छैन । आपूर्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिकै प्रभावले आगामी वर्ष तीन प्रतिशतको विश्व अर्थतन्त्रमा वृद्धि अपेक्षा गरिएको छ । आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्वेदशी उत्पादनमा क्रमशः सुधार ल्याउन नसक्दा सस्तो ब्याजदर फेरि अझ बढी आयातमुखी नै हुन जाँदैन भन्ने सुनिश्चितता छैन ।
विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि जोखिम बाँकी नै रहँदा यो मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीति अटल नीति भने होइन । तीन महिना वा छ महिनामा सुधार गर्न सकिन्छ र विगतमा पनि यस्तो समीक्षा भएको थियो । युद्धपछिको यो एक वर्षमा ऊर्जाको मूल्य केही कमी आए पनि अझै अनिश्चितता छ । फेरि बढ्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । रुस–युक्रेनबिच जारी युद्धको अन्त्य यकिन छैन । आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क अझै कठोर मौद्रिक औजारमै छ र त्यसका प्रभाव विश्वव्यापी छ । हुन पनि सन् २०२२ मा विश्व मुद्रास्फीति आठ दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा सातमा मात्र झर्ने प्रक्षेपण छ । कसिलो मौद्रिक नीतिबाटै आगामी वर्ष मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभन्दा तल अर्थात् चार दशमलव नौ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । हाम्रो बजेटले नै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनि साढे छ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राखेको छ । मौद्रिक नीतिले वित्तीय सोही लक्ष्यलाई पछ्याउन गरेको यत्न कति पूरा हुन्छ ? बजेट कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिका प्रभावकारी कार्यान्वयनमै भरोसा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतभन्दा केही कुरा अझै बिग्रिएको भन्नै पर्ने हुन्छ । सहकारीबाट पीडित लाखौँ मानिसको आँखामा आँसु छ । लघुवित्त र मिटरब्याजको पीडा सडकमा पोखिएको छ । अनौपचारिक वित्तीय व्यवहार यसरी बिग्रिएर सडकमा पोखिएको विगतमा सायदै थिएन । आँकडाले जे दाबी गरे पनि वित्तीय पहुँच हुनेखानेसम्म मात्र पुगेको छ, विपन्नमा छैन । अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व मूल कुरा हो । देशभित्रै भरोसा जगाउन नसक्दासम्म श्रम र पुँजी दुवै बाहिर जान्छ । अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न समस्यालाई हुर्काएर राख्ने होइन, समयमै सम्बोधन गर्नु पर्छ । पशुमा देखिएको लम्पी रोगले खर्बको क्षति हुँदै छ, खै समयमै सम्बोधन ? अनि अन्न भण्डार तराईमा पानी कम पर्दा धान रोपाइँ सुस्त छ । विकल्प के के हुन् ? समयमै तदारुकताले क्षति न्यून गर्छ । मौद्रिक नीतिप्रतिको भरोसाका कुरा गर्दा सबै कुरा क्रमशः जोडिँदै आउने छन् । विगतको अनुभव लिएर वर्तमानलाई सम्बोधन गर्दै भोलिको भरोसा अहिलेको आवश्यकता हो ।
