कल्पना धमला
कल्पना धमला
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ । यो जनमैत्री शासन पद्धति हो । जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिले जनताका लागि (शासन गर्ने ) स्वव्यवस्थापन गर्ने शासन पद्धति हो । लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त के हो ? यसको मूल्य मान्यता के के हुन् ? यसको अभ्यासमा के कस्ता चरित्र हुनु पर्छ ? भन्ने विषय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बुझ्न र बुझाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भनिन्छ । कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकार, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र रचनात्मक प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अन्तरवस्तु हुन् । नेपालको संविधान पूर्णतः लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगमा उभिएर निर्माण गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान विश्वमै उच्च प्रगतिशीलमध्येमा पर्छ । मुख्य प्रश्न हो सिद्धान्तमा निर्जीव अक्षर मात्र लेखेर परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन, यसलाई व्यावहारिक प्रयोग गरेर मात्र जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान जारीपश्चात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत संविधान कार्यान्यनको काम तीव्र गतिमा चलिरहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बारेमा नागरिकमा अत्यधिक चासो र जानकारी बढेको छ । संवैधानिक हक उपभोग गर्ने बारेमा चेतना जगाउने र खबरदारी गर्नु जरुरी पनि छ । समानुपतिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कारण उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायका नागरिकको चेतना र जीवन स्तरमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । पूर्वाधार विकास र निर्माणले गति लिएको छ । तैपनि सुशासन, कानुनी राज र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भने नागरिकले सहज ढङ्गले गर्न पाइरहेका छैनन् ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका हकको जनताले पूर्ण अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा किन ढिला भइरहेको छ ? संविधान कार्यान्वयनमा दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णतः पालना गरेका छन् कि छैनन् ? नागरिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र शासनप्रणालीप्रति कत्तिको सचेत र जिम्मेवार बनेका छन् ? संविधान कार्यान्वयनमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज प्रेसजगत्, संवैधानिक अंग, कर्मचारी प्रशासन, न्यायपालिकालगायत सिङ्गो नागरिक समुदायले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् ? संविधानले सुनिश्चित गरेका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संस्थागत गर्न कठिनाइ भइरहेको त होइन ? संविधानको कार्यान्वयनको ढिलाइमा को कति जिम्मेवार छ ? यी प्रश्न यतिबेला ज्वलन्त रूपमा उठिरहेका छन् । यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक दलले खोज्न हो ।
संविधान र आजको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको पक्षलाई केलाउँदा संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक छ । कार्यान्वयन पक्षमा केही चुनौती हुँदाहुँदै पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकका हक विकास र समृद्धिका काम तीव्र गतिमै भइरहेका छन् तर पनि सुशासन, निष्पक्ष र सक्षम न्यापालिका र पूर्ण कानुनी राज्यको निर्माणमा भने दलहरू केही हदसम्म चुकेको देखिन्छ ।
न्यायपालिकामा दलीय भागबन्डा, संवैधानिक निकाय र कर्मचारी प्रशासनमा दलहरूको कोटा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग, दलभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसमा पनि गैरराजनीतिक व्यक्तिको पहुँचको कारणले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेको आभास भइरहेको छ । स्वतन्त्रताको आडमा लोकतन्त्रमा भित्रिरहेका उल्लिखित विकृति अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अवलम्बन गर्दै पार्टी र सत्ता सञ्चालनमा दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने छ । यही कमजोरी पक्षेलाई लिएर आजको राजनीतिक परिवर्तन स्वीकार गर्न नसकेका सामन्ती, निरङ्कुश, यथास्थितिवादी र परिवर्तनमा केही योगदान नभएकाहरू लोकतन्त्र कमजोर बनाउने हर्कत गरिरहेका छन् । जसका कारण लोकतन्त्र कमजोर बन्न पुगेको छ । अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र व्याप्त भ्रष्टाचारसँगै स्वार्थ सङ्घर्षको अवस्था लोकतन्त्रको सफल अभ्यासको बाधक बनिरहेको छ ।
लोकतन्त्रमाथि खडा भएका चुनौती सामना गर्न सबैभन्दा पहिला दलहरू आफैँ लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ । राज्यमा पूर्ण लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न÷गराउन लोकतान्त्रिक हुन नसकेका अङ्गको पहिचान गरी दल, राज्य सञ्चालनका अङ्ग, स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज स्थायी सरकारका प्रतिनिधि (कर्मचारी प्रशासन), स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका तथा नागरिक सबैको साझा सङ्कल्प र उच्च नैतिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने गरी शक्ति स्वार्थमा रुमलिने परम्परा र राजनीतिक अस्थिरताले न दल बलिया हुन्छन् न त लोकतन्त्र नै । दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्र नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । तसर्थ दलहरूले दल, राज्य र लोकतन्त्रलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रयोग गरे व्यवस्था आफैँ सुदृढ हुने छ । दल, राज्य र लोकतन्त्र एकअर्काका अभिन्न अङ्ग हुन् । राजनीतिक परिवर्तनमा अहम् भूमिका खेलेका दलहरू बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ ।
संवैधानिक हक प्राप्तिका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र शासन प्रणाली स्थापना गर्न नागरिकले राणाशासन, निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती शासन व्यवस्थाविरुद्ध ठुला– ठुला युद्ध र आन्दोलन गर्दै आए । जनयुद्धले नेपालको कुनाकन्दराको गरिब, विपन्न, दलित, महिला, जनजातिमा चेतना जगाउने काम ग-यो । हिमाल, पहाड, तराई र सहरसम्म सबैमा राजनीतिक चेतना र अधिकारको जागरण पैदा गरायो । नागरिकमा आएको जागरण, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बलमा संविधान सभामार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भई नागरिक सार्वभौमसम्पन्न बनेका हुन् ।
लोकतन्त्रको अल्प अवधिको अभ्यासबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेकाले लोकतन्त्रको प्रयोग र सुदृढीकरणमा धेरै प्रकारका चुनौती देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई निरन्तरको अभ्यासबाटै सुदृढ र परिष्कृत गर्दै लैजाने हो । पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली निर्माणका लागि दल, राज्यसंयन्त्र नागरिक समाज, प्रेस र नागरिक स्वयंले आ–आफ्नो कर्तव्य आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने दलले मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल र सुदृढ गराउन सम्भव हुँदैन ।
बहुलवादी विविधतामा आधारित समाज सबै वर्ग, क्षेत्र, जातजाति र समुदायलाई पूर्ण रूपमा पहिचान र सम्मान प्रदान गरी राज्यबाट समान व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा स्रोतसाधनको समान वितरण, सबलीकरण र सशक्तीकरणसमेत गर्न नसकेको अवस्था देखियो । खास गरी राज्यको स्रोतसाधनको वितरण पहुँचवालाकै घेरामा थुप्रिरहेको छ । यसले पनि उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्र उपेक्षित महसुस गरिरहेको छ । संविधानको मर्म अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूमा उच्च प्रकारको एकता र प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।
लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था निर्माण र सञ्चालनमा प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्षको अभिन्न अङ्ग बन्नु पर्छ । नेपालको राजनीतिमा प्रतिपक्ष भनेको सत्तापक्षको विरोधमा निर्माण गरिएको शक्ति जस्तो रहेको अभ्यासबाटै पुष्टि भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफल अभ्यासमा ठुलो बाधक बनेको भ्रष्टाचार र स्वार्थ सङ्घर्षको स्थिति हो । सरकारले सुशासनको पक्षमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापना गरेर नागरिकलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउँदै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सङ्कल्प गर्नु पर्छ । जसको प्रतिफल ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन प्रव्रिmयामा छन् । राज्यशक्तिको दुरुपयोग र दोहन गरेका ओहोदाधारीलाई कारबाहीको दायरामा क्रमशः ल्याइरहेको छ । सरकारको यो कार्यले इमानदार नागरिकमा सरकारसँग आशा र विश्वास पलाएको छ ।
अर्कातिर यस्ता राजनीतिक शक्तिको जन्म भएको छ, जसले नागरिकलाई चर्का र गुलिया आश्वासनबाट उत्तेजित बनाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न झुटको खेती गरिरहेका छन् । घटनाव्रmमले पुष्टि गरिरहेका छन् कि सुशासनका पक्षमा र विरुद्धमा सरकार उत्रिएको बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरियो । मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय पार्न संसद् नै अवरुद्ध गरियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको काम त सरकारले गरेका राम्रो कामको विरोध गर्नमा मात्रै केन्द्रित छ । उसको सरकार असफल बनाउने प्रयास जारी छ । मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न नदिने हर्कत गरियो । अवैध सुन जफत गरेबापत गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने काम गरिँदै छ । महाशयहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना सुशासन र समृद्धि कसरी सम्भव होला ? लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कसरी संस्थागत होला ? राम्रो कामको त समर्थन गर्नुपर्ने होइन र प्रतिपक्षको धर्म ?
सिद्धान्त, व्यवहार, नीति र संरचना निर्माणमा संस्कारसहित एकढिक्का हुने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सार्थक बनाउन दल र राज्य लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चल्नु पर्छ । दल लोकतान्त्रिक नभई राज्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । तसर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित र संस्थागत गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह गरौँ ।
लेखक पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ ।
