सुमन पन्थ
सुमन पन्थ
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना– २०८१ को अवधि असारमा सकिँदै छ। कोरोना महामारीले १५ औँ योजनाले लिएका आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा हुन सकेनन्। सामाजिक क्षेत्रमा केही प्रगति भएको भए पनि मूलभूत रूपमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १५ सय ९५ डलर पु-याउने लक्ष्य पनि पूरा हुन सक्ने देखिन्न। निरपेक्ष गरिबी १८ बाट ९ प्रतिशतमा झार्ने जस्ता लक्ष्य भेट्टाउन पनि चुनौती थपिएको छ।
मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २२९ बाट १५० मा झारिन सक्नु भने उपलब्धिपूर्ण नै मान्नु पर्छ। युवा साक्षरता दर, माध्यमिक तहको कुल भर्ना दर, उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या जस्ता सूचक भने लक्ष्यको नजिक हुनु आफैँमा उपलब्धिपूर्ण हो। कृषिको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चार टन पु¥याउने र वर्षभरि सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य भेट्टाउन भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षामा टेकेर सोह्रौँ योजनाको तर्जुमा हुनु आफैँमा सुखद सुरुवात हो। सोह्रौँ योजनाले मुलुकप्रतिको आशा र विश्वास उजागर गर्ने अपेक्षा लिइएको छ। आमनागरिकले मुख्य त सुधारिएको कृषि, रोजगारी र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नीतिको अपेक्षा गरेका छन्।
रोजगारी र कृषि
जलवायु परिवर्तन तथा आप्रवासनका कारण संसारका विभिन्न मुलुकले भविष्यको खाद्य सुरक्षा कायम गरी नीति निर्माण गरिरहेका छन्। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाले अहिले पनि विश्वभर ५० करोडभन्दा धेरै मानिस भोकमरीको चपेटामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन्। केही समयअघि पनि रुस–युक्रेनको युद्धताका हाम्रै छिमेकी देशले पनि गहुँ निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदा यहाँका बिस्कुट उद्योगले समस्या झलेको थियो। त्यस्ता बाधा भविष्यमा नआउलान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
भन्सार विभागका अनुसार अहिले नेपालको व्यापार घाटा दैनिक चार अर्बभन्दा बढी रहेको छ। इन्धन, मेसिनरी सामान, औषधी जस्ता क्षेत्रमा मात्र होइन, तपार्इं हाम्रो खेतबारीमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा समेत ठुलो व्यापार घाटा मुलुकले बेहोरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आयातलाई केही निरुत्साहन गर्ने नीति लिए पनि त्यसलाई सार्थक बनाउन हामीले स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। औसत मासिक ३० देखि ४० हजारको रोजगारीका लागि दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नागरिक बिदेसिइरहेका छन्।
अर्कोतर्फ हाम्रा खेतबारी बर्सेनि बाँझिइरहेका छन्। वार्षिक भित्रिने १० खर्बको रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण अंश खाद्यान्नको जोहोमै खर्चिनु परेको विभिन्न अध्ययन हामीसामु रहेको छ। धान रोपेर चामल बनाउनुभन्दा सोझै चामल किन्न सस्तो परेको गुनासो गत महिना गुल्मीका कृषकले पङ्क्तिकारलाई बताए। अवस्था कतिसम्म दयनीय बनेको छ भने गाउँ–गाउँमा उत्पादन गर्नेभन्दा पनि खरिद गरेर खाने प्रवृत्ति बढेको छ। सहरी क्षेत्र आसपासमा व्यावसायिक कृषिको अभ्यास भए पनि गाउँ तहमा त्यो हुन सकेको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले युवालाई कृषिमा टिकाउन समस्या रहेको विभिन्न फोरममा बताइनै रहनुभएको छ।
संसारमा विभिन्न मुलुकले आफ्नो देशको खाद्य सुरक्षाका लागि उपयोगमा नआएका जग्गाको उचित प्रयोगदेखि जङ्गलमा खेती गर्ने जस्ता अभ्यास थाले पनि हाम्रोमा भएकै खेतबारी बाँझिनु र वर्षमा पौने आठ लाख युवा रोजगारीका लागि हिँड्नुले हाम्रो नीतिमा गम्भीर समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो। सोह्रौँ योजनाका आशा र अपेक्षा यिनै विषयसँग जोडिएको छ। कृषिको उत्पादन बढाउन सकेमा मात्र हाम्रो औद्योगीकरणको यात्रा सहज हुने देखिन्छ। हामीले अब पनि उत्पादन बढाउन सकिएन भने ४५ प्रतिशत क्षमतामा चलेका हाम्रा कृषिजन्य उद्योग झनै खुम्चिने छ। कृषिबाटै औद्योगीकरणमा जानुको विकल्प हामीसँग तत्कालका लागि छैन। पर्यटन र ऊर्जाका साथै कृषिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्र सार्थक हुने छ।
विश्वास जगाउने अवसर
नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगारी पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेको छ। घरपरिवार सर्वेक्षणका अनुसार करिब ६० प्रतिशत परिवारसँग जोडिएको छ। यो प्रवृत्ति अझै बढ्ने देखिएको छ। किन भने शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका युवा अस्ट्रेलिया र अमेरिका तथा श्रम गर्ने युवा खाडी र मलेसिया जाने क्रम रोकिएको छैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र सात लाख ७१ हजारभन्दा धेरै युवाले श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा यतिका धेरैले श्रम इजाजत लिनु अहिलेसम्मकै धेरै भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। अवैधानिक तवरले जानेको भने लेखाजोखा नै छैन। धेरै अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीको भविष्य विदेश पठाएर देखेका छन्। निश्चित समयमा स्थायी बसोबास पाइने लोभले युरोपेली मुलुकमा लुकिछिपी जाने क्रम झन् डरलाग्दो छ।
समाजमा अहिले विश्वासको सङ्कट देखिएको छ। नेपालप्रति गुम्दै गएको विश्वास जगाउन सोह्रौँ योजनाका मुख्य चुनौती हुने छ। अबको हाम्रो योजनाले पनि माथि उल्लिखित समस्या समाधान गर्न नसकेमा नेपालले अहिले पाएको जनसाङ्ख्यिक लाभ गुमाउने छ। विकसित नभई बुढ्यौली जनसङ्ख्याको हिस्सा बढ्ने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीले गर्न थालेका छन्। तसर्थ विकासको लहर ल्याएर बाहिर देशमा मात्र आफ्नो भविष्य देखेको युवा जमातलाई स्वदेशमै गरिखाने वातावारण सिर्जना गर्न ढिलो भइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा सुधार नभएमा गाउँघर अझ रित्तिने र स्वदेशमा उत्पादनमा लाग्ने जनशक्तिसमेत पाउन कठिन हुने छ। वैदेशिक रोजगारीमाथिको हाम्रो परनिर्भरता कम गर्ने खाँचो अहिलेको हाम्रो नीति हो। स्वदेशका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर होस् या यहीँ कमाउने वातावरण सिर्जना गरेर होस्। ऊर्जाशील जनशक्तिलाई देश विकासमै नलगाउने हो भने हामीले चाहेको समृद्धि र विकास कागजमा मात्र हुने छ।
हरित अर्थतन्त्र
जलवायु परिवर्तनको नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि औद्योगिकीकरण, इन्धनको बढी प्रयोग एवं वन विनाशको कारण हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनबाट जलवायु परिवर्तनमा तीव्रता आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको आइपिसिसीबाट प्रकाशित चौथो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले मानवीय क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको प्रस्ट पारेको छ। हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि भई वायुमण्डल तातिँदै जादाँ स्थानविशेष अनुरूप जलावायु पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ।
नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रतिवर्ष सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भएको देखिन्छ र हिमाली जिल्लामा यो दर बढी देखिएको छ। नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरे पनि आमनेपालीले यसको असर भोग्नु परेको छ। एकातिर जलवायु परिवर्तनले हाम्रो उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतर्फ हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने दायित्व छ। विकसित देशले हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आफ्नो उत्पादन लागत घटाइरहेका छन्।
हामीले वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढीको इन्धन तथा खाना पकाउने ग्यास आयात गरिरहेका छौँ। आजका मितिमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६१, डिजलमा प्रतिलिटर ४३ रुपियाँ कर बुझाएरै पनि हामीले गाडी र मोटरसाइकल चढिरहेका छौँ। अहिले पनि सरदर पाँच सयभन्दा धेरै इन्धनबाट चल्ने दुईपाङ्ग्रे साधन चलाइरहेका छौँ। यस्ता सवारीलाई विस्थापित गरी स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सवारी चलाउनु अर्को आवश्यकता हो।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले देशभर ४० लाखभन्दा धेरै मोटरसाइकल तथा स्कुटर सञ्चालनमा छन्। सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय ठुला गाडी ल्याई सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन नगर्दासम्म इन्धनको परनिर्भरता कायमै रहने छ। हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि खाना पकाउने ग्यासदेखि सवारीसाधनसम्मको रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो। पछिल्ला वर्षमा विद्युतीयतर्फ रूपान्तरण हुँदै गए पनि त्यो अझै सुस्त नै छ।
योजनाबद्ध नीति यस क्षेत्रमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ। स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सके लागत पनि कम हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। १६ औँ योजना कार्यान्वयनमा आउँदै गर्दा कम्तीमा पनि छ सय मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनसक्ने अहिलेको प्रक्षेपण छ। तसर्थ पनि त्यसको अधिकतम उपयोगमा ल्याउने योजना अहिलेबाटै बनाउनु पर्छ। यसो गर्न सके इन्धनका नाममा बाहिरिएको ठुलो रकम रोक्न सकिने छ।
