बजेटमा संसदीय भूमिकाको खोजी

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट चालु आर्थिक वर्ष, ०८०।८१ को बजेट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । महिनौँ लगाएर गरिएको बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी मात्र भएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको आवाज संसद्मा घनीभूत रूपमा उठेको छ । यस पटक बजेटको छलफलमा प्रतिनिधि सभाको १९ दिन र ९० घण्टा समय व्यतीत भएको छ । बजेटमाथि राखिएको ४६ वटा खर्च कटौतीका प्रस्तावलाई २५ समूहमा प्रतिनिधि सभाले अस्वीकृत गरेको थियो । खर्च कटौतीको प्रस्ताव हेर्दा ३७ वटा प्रस्ताव बजेटको नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्ने र नौ वटा प्रस्ताव मितव्ययिता अवलम्बन गर्न पेस भएको देखिन्छ । बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुँदा प्रतिपक्षका सांसदले विरोध गर्ने परम्परा जस्तै भए पनि यस पटकको बजेटको छलफलमा सत्तापक्षीय दलका सदस्यबाट नै व्यापक असन्तुष्टि बाहिरिएको थियो भने पहिलो पटक मत विभाजनका माध्यमबाट बजेट पारित भएको थियो । 

वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको परम्परागत बजेट प्रणालीमा संसद्को भूमिकाको खोजी गर्दा बजेट पारित गर्ने र बजेट खर्चको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने दुई महìवपूर्ण भूमिका संसद्को हुने गर्छ । सदस्यले बजेटमा संसद्को कुनै भूमिका नभएको, जतिसुकै छलफल गरे पनि कमा र फुलिस्टपसमेत परिवर्तन नहुने परम्परागत शैलीका कारण संसद्मा बजेटमाथिको छलफल र बहसको कुनै औचित्य नभएको, बजेट विनियोजनमा काखा र पाखा गरिएको, बजेट असन्तुलित तवरले विनियोजन भएको, प्रभावशाली मन्त्री र सांसदको जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको, जिल्लाका विकास कार्यव्रmम राख्दा संसद् सदस्यको भूमिका नरहेको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ । योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा बिचौलिया हाबी भएको, खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई अन्य नामबाट पुनः ल्याइएको, सङ्घीयताको मर्मविपरीत एक हजारदेखि लाखसम्मका स–साना योजनासमेत सङ्घको बजेटमा समावेश भएको, हुँदै नभएको स्थानीय वडामा समेत बजेट परेको लगायत आरोप सांसदले लगाउँदै आएका छन् । 

यी आरोप सम्बन्धमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्दै आगामी दिनमा बजेट निर्माणमा संसदका सदस्यको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने र छलफल गरी प्राप्त मार्गदर्शन र सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्ने र बजेटमाथि संसद्को भूमिका रहने गरी प्रव्रिmयागत सुधार गरिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । 

बजेट पारित गर्ने संसद्को भूमिका

बजेट पारित गर्ने संसद्को अधिकार बेलायती इतिहासबाट आएको हो । बेलायतमा लामो समय राजाले संसद्को अनुमतिबिना आफूखुसी जनतालाई कर लगाउने र त्यसरी लगाएको करबाट मनलागी खर्च गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्दै कर लगाउन र खर्च गर्न जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । नो ट्याक्सेसन वीथ आउट रिप्रिजेन्टेसन नै बजेटको सिद्धान्त हो अर्थात् सरकारले रकम उठाउँदा र खर्च गर्दा संसद्को स्वीकृति लिनु पर्छ । त्यसैले सरकारले एक आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी र खर्चको स्वीकृतिका लागि संसद्समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्छ । 

परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको बजेट प्रणालीमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यव्रmमबमोजिम शासन सञ्चालन गर्न कार्यव्रmम ल्याउने, संसद्समक्ष राख्ने, संसद्बाट स्वीकृतिको अनुमति माग्ने र संसदमा छलफल गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । संसद्मा छलफल गर्दा सरकारी बजेटको सम्बन्धमा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र बजेटलाई तीन किसिमबाट आलोचना गर्ने अभ्यास छ । पहिलो, सरकारले ल्याएको बजेट शीर्षकमा लिइएको नीतिमाथि असहमति प्रकट गर्ने, दोस्रो मितव्ययिता अवलम्बन गर्न सुझाव दिने र तेस्रो चित्त नबुझेकोले साङ्केतिक विरोध जनाउने गरिन्छ । यसलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिन्छ । सदनमा हुने खर्च कटौतीका प्रस्तावउपरको छलफल औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्र हुन्छन् । विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र बजेटसँग सम्बद्ध अन्य विधेयक सदनभित्र नै छलफल गर्ने गरिन्छ । यी विधेयक अन्य साधारण विधेयक जस्तो समितिमा छलफलका लागि नगई संशोधनको मौका नदिई संसद्बाट नै पारित गर्ने प्रचलन छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका संसदीय प्रणाली अपनाएका केही मुलुकले पछिल्लो समयमा अभ्यासमा ल्याए जस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि बजेटको परम्परागत छलफलमा सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बजेट पारित गर्ने सम्बन्धमा सरकारबाट तयार गरेको बजेट संसद्समक्ष पेस भएपश्चात् संसद्मा सामान्य छलफल गर्ने र संसदीय समितिमा व्यापक छलफल गर्ने सुधारिएको परिपाटी विश्वका अन्य मुलुकले अभ्यासमा ल्याइसकेका छन् । 

भारतमा लोक सभामा बजेट प्रस्तुत भएपश्चात् सभामा साधारण छलफल हुने र त्यसपछि दुवै सभाका सदस्य रहेको विभागीय समितिमा मन्त्रालयगत रूपमा विस्तृत छलफलका लागि पठाउने गरिन्छ । विभागीय समितिले मन्त्रालयगत र विभागीय रूपमा छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन दिने गर्दछन् । सभामा हुने छलफलमा विपक्षी दलका सदस्यले खर्च कटौतीका प्रस्ताव राखी छलफल गर्ने गरेको पाइन्छ । बजेटको अनुगमन

मूल्याङ्कन साथै आर्थिक नीतिसम्बन्धी विश्लेषण र सुझाव दिने कार्य इस्टिमेट कमिटीले गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी नर्वे, स्विडेन, सेनेगल, जाम्बिया जस्ता देशले पनि परम्परागत बजेट छलफलको प्रव्रिmयामा सुधार ल्याई संसद्को भूमिका बढाएका छन् । 

जर्मनीमा प्रस्तावित बजेटका सम्बन्धमा बजेट कमिटीमा व्यापक छलफल हुने गर्दछ । बजेट कमिटीको नेतृत्व विपक्षी दलको सदस्यले गर्दछन् । बजेट कमिटीले मन्त्रालयगत छलफल गरेपछि सुधारसहितको प्रतिवेदन तल्लो सदनलाई दिने गर्दछ । अन्य विधेयकमा जस्तै प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन र तृतीय वाचनको प्रव्रिmया बजेटको सन्दर्भमा समेत अपनाइएको पाइन्छ । फ्रान्स, जर्मनी, हङ्गेरी, पोर्चुगल र स्पेनमा बजेट कमिटी रहेको छ । जुन विपक्षी दलका सदस्यले नेतृत्व गरेका हुन्छन् । धेरै जसो मुलुकमा बजेट कमिटी रहेको हुन्छ भने यस किसिमको कमिटी नरहेका मुलुकमा अन्य समितिले बजेटमाथि छलफल गर्ने गरेको पाइन्छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, टर्की, न्युजिल्यान्ड, हङ्गेरी, जापान, मेक्सिको, कोरिया, चिली जस्ता मुलुक बजेट संशोधन गर्न सक्ने मुलुकमा पर्दछन् । ३७ प्रजातान्त्रिक मुलुकको सङ्गठन अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओइसिडी) का दुई तिहाइ मुलुकका संसद्मा बजेट हेर्ने कमिटी छ भने एक तिहाइ मुलुकमा बजेटको विश्लेषण गर्न बजेट अफिस रहेको पाइन्छ । कतिपय मुलुकले इ–पेटिसन अर्थात् विद्युतीय निवेदनमार्फत र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत बजेट सम्बन्धमा सुझाव लिने गर्दछन् । कतिपय मुलुकले त सय जना सहभागीले वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा सुझाव दिन सक्ने भि–१०० प्रावधान पनि लागु गरेका छन् । 

अनुगमन मूल्याङ्कनमा संसद्को भूमिका 

सरकारी खर्चको अनुगमन मूल्याङ्कन पनि बजेटमाथिको संसदीय नियन्त्रणको एक प्रमुख माध्यम हो । यो कार्य सार्वजनिक लेखा समिति र त्यस्तै अन्य विभागीय समितिले गर्ने गर्दछन् । खास गरी के सरकारी रकम तोकिएको उद्देश्यका लागि खर्च भएको छ ? के बजेट खेर नफाली कुशलतापूर्वक खर्च गरिएको छ ? के विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च गरिएको छ ? के त्यहाँ अनियमितताका प्रमाण भेटिएका छन् ? जस्ता प्रश्नका बिचमा समितिले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दछ । यो वित्तीय अनुगमनको कार्य संसद्ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सहयोगले सम्पादन गर्ने गरिन्छ । हाम्रो सम्बन्धमा वित्तीय अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व भएका सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले उल्लिखित प्रश्नको उत्तर खोजेको पाइँदैन । सरकारलाई वित्तीय रूपले उत्तरदायी तुल्याउन सहयोग लिनुपर्ने निकाय महालेखा परीक्षक र सार्वजनिक लेखा समितिको सम्बन्ध गत वर्षदेखि बिग्रिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यले बुझ्न सकिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षक कार्यालयले वर्षाैंदेखि गर्दै आएको बेरुजु सम्परीक्षणको कार्यलाई संसद्को अवहेलना र संविधान विपरीतको कार्य भनी आरोप लगाइएको कारण सम्बन्ध चिसिएको हो । 

खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व छैन । लगानी, प्रतिफल र त्यसको दिगोपनका सम्बन्धमा सोचेको देखिँदैन । बजेट निकासा भए पनि खर्च नगर्ने र असार महिनामा बढी खर्च गर्ने महारोग कायमै छ । आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने र जवाफदेहिता पूरा नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । दुर्गम जिल्लामा आवश्यक बजेट विनियोजन नहुने तर पहुँचका भरमा केही प्रभावशाली राजनीतिज्ञको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन हुने विडम्बना कायमै छ । नीति कार्यव्रmम एकातर्फ र बजेट अर्काेतर्फ रहेको पाइन्छ । यस किसिमको विडम्बनाको अन्त्यका लागि संसदीय समितिले कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । सरकारका मन्त्रालय विभागले गरेका खर्च र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, वैकल्पिक नीति सिफारिस गर्ने जस्ता कार्य संसदीय समितिमार्फत हुन सकेको देखिँदैन । 

निष्कर्ष

बजेटमाथिको संसदीय भूमिका विश्वका मुलुकले बढाइरहेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा पनि बजेट छलफलको प्रव्रिmया र संसदीय निगरानीका काममा संसद्को भूमिका बढाउन आवश्यक देखिन्छ । अन्य मुलुकको अनुभव हेर्दा बजेटमाथिको संसदीय भूमिका तीन तरिकाले बढाउन सकिन्छ । अलग बजेट कमिटी गठन गरेर, विभागीय समितिमा छलफल गरेर वा संसद्भित्र अलग बजेट अफिसको स्थापना गरेर बजेटमाथि संसदीय भूमिका बढाउन सकिन्छ । यसका लागि सभाका नियमावलीमा आवश्यक प्रव्रिmयागत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट पारदर्शिता लागि असल अभ्यास नामक ओइसिडीको एक अध्ययनले कम्तीमा तीन महिना पहिले बजेट संसद्मा पेस हुनु पर्छ भनी गरेको सिफारिस हाम्रो सन्दर्भमा समेत मननीय छ । अतः संसदीय समितिमा नै प्रारम्भदेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल हुने, बजेट मस्यौदा माथि छलफल गरी प्राप्त राय सुझावसमेत समेटी सरकारले बजेट ल्याउने अभ्यास गर्नु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । त्यसै गरी संसदीय अनुगमन मूल्याङ्कनको कार्यमा समिति जिम्मेवारीपूर्वक खरो रूपमा उत्रनु आवश्यक छ । 

लेखक सङ्घीय संसद्का सचिव हुनुहुन्छ ।