सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ जेठमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव गरिएको थिएन । शैक्षिक सुधारको जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोग गठनको सिधै प्रस्ताव गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो ।
जब कि त्यही प्रयोजनका लागि सरकारले १ माघ २०७५ मा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । जतिबेला शिक्षामन्त्री माओवादीकै थिए, गिरिराजमणि पोखरेल । लामो समयको अध्ययनपछि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री पोखरेलले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । हस्तान्तरण गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिक गर्न नचाहेको त प्रस्ट भई नै हाल्यो, साथै सो प्रतिवेदन कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे सरोकारवाला समेत बेखबर छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइमा सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा आइपुगेकै छैन । उच्च प्राथमिकताका साथ गठन गरिएको आयोगले सिफारिससहित बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले किन लुकायो त ? यो प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीसँग पनि छैन । अर्थात् प्रतिवेदनका बारेमा उनीहरू केही पनि बोल्न सक्ने अवस्थामै छैनन् ।
जिल्ला जिल्लामा पुगेर आयोगका अधिकारीले सरोकारवालासँग अन्तव्रिर्mया र छलफल गरी त्यसबाट प्राप्त सुझाव सङ्कलन गर्नुका साथै राजधानीको कार्यशालामा औँल्याइएका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो । एउटै प्रयोजनका लागि पटक पटक आयोग गठन गरी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कामले फेरि निरन्तरता पाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि ओली सरकारका पालामा प्रतिवेदन तयार पार्ने नाममा सरकारी ढुकुटीबाट करोड बढी खर्च भएको शिक्षाका अधिकारी बताउँछन् । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था जर्जर भइरहेका बेला पुरानो प्रतिवेदन थन्क्याएर सोही प्रयोजनका लागि आयोग गठन गरी अर्को एक थान प्रतिवेदन तयार पार्दा नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुने पक्का छ । यो हदको दुरुपयोग सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी त चुपचाप हुने भयो नै, सत्तासीन अन्य घटक र प्रतिपक्षी पनि मौन छन् । यसो हुँदा अघिल्लो पटक प्रतिवेदन तयार पार्न खटिएका आयोगका पदाधिकारीले गरेको मेहनत औचित्यहीन हुन पुगेको छ । जब कि प्रतिवेदनले जुन विषयलाई गम्भीरतापूर्वक औँल्याएको थियो वा सिफारिस गरेको थियो ती विषय शैक्षिक क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि पक्कै पनि उपयोगी हुनु पर्छ ।
पाँच वर्षअघि गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै सोही प्रयोजनका लागि पुनः अर्को आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सरोकारवालाले अनौठो मानेका छन् । आयोगको विज्ञ सदस्य भएर काम गरेका शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला नयाँ आयोग गठन गर्नु फोकटिया कार्यक्रमबाहेक अरू केही नभएको बताउनुहुन्छ । कोइराला भन्नुहुन्छ, “नयाँ आयोग गठन गरेर अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा उच्च शिक्षाका लागि अघिल्लो आयोगले गरेका सिफारिसलाई आत्मसात् गरी अघि बढेको भए बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुने थियो ।” उहाँको भनाइमा हिजोको प्रतिवेदनमा परिवर्तित सन्दर्भमा कतिपय विषय छुट्न गएको छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई लागेको भए त्यसमा के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नका लागि सानो कार्यदल बनाएर काम गरेको भए उपलब्धिमूलक हुने थियो । त्यो भन्दा पनि महìवपूर्ण कुरा कार्यदल बनाएर काम गर्न सकेको भए अघिल्लो सरकारले गरेको कामको निरन्तरता हुने थियो । अघिल्लो पटक आयोगमा जसरी भागबण्डाका आधारमा सदस्य नियुक्त गरिएको थियो यस पटक पनि भागबन्डा पक्कै दोहोरिने छ ।
सरकारले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको त्यही प्रतिवेदन ग्लोबल एक्सन नेपालको आर्थिक सहयोगमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नामक गैरसरकारी संस्थाले छापेर वितरणसमेत गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले अनुमतिबिना छापेको भन्दै ग्लोबल एक्सन र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानलाई गृह मन्त्रालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो तर त्यसबिचमा भएको सरकार परिवर्तन र मङ्सिर २०७९ को चुनावी गठबन्धनपछि मन्त्रालयले कारबाही फिर्ता गरिएको दातृ समुदायलाई जानकारी त गरायो तर प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भनेर आजपर्यन्त त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । अर्कातिर सार्वजनिक नै नगरिएको प्रतिवेदन छापेर वितरण गर्ने संस्थामाथिको कारबाही पछि किन फिर्ता गरियो शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छैन ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन
नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । नयाँ ऐन जारी नहुँदा २०२८ सालकै शिक्षा ऐनबाट शिक्षा क्षेत्र निर्देशित हुँदै आएको छ । जबकि सरकार परिवर्तन हुनासाथ हरेक शिक्षामन्त्रीले शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । त्यसैक्रममा सरकारले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अघिल्लो सरकारले शिक्षा विधेयक तयार गरिसकेको भए पनि शिक्षामन्त्री र सचिव जिम्मेवार नबन्दा ऐन ल्याउन ढिलाइ भएको शिक्षाविद् प्राडा कोइरालाको ठम्याइ छ । शिक्षा ऐनको खाका तयार पारेको भने पनि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई सार्वजनिक छलफलमा अझै ल्याएको छैन । जब कि तयार पारिएको ऐनको खाकाबारे सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल गराउनु पर्ने हुन्छ । छलफल गराउने यो दायित्वबाट मन्त्रालय र त्यहाँका अधिकारी चुकेका छन् । हुन पनि अर्को आयोग गठनको गृहकार्यमा जुटेको सरकार शिक्षा ऐन जारी गरेर समग्र शैक्षिक सुधारका लागि गम्भीर देखिँदैन । शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि बेखबर जस्तो भएको शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा व्याप्त विकृति र विसङ्गति सधैँका लागि अन्त्य गर्नेतिर केन्द्रित हुन सकेको छैन । जबकि हिजोआज सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केको गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । मन्त्रीदेखि सचिवसम्म यस्तै गुनासो गर्छन् । गुणस्तर कसरी सुधार्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले सूक्ष्म ढङ्गबाट खोजीनीति गरेको छैन । पछिल्लो समय स्कुलमा विद्यार्थीलाई अनिबार्य माथिल्लो कक्षा चढाउनै पर्ने सरकारको नीति रहेको छ । यस्तो नीतिका कारण नपढे पनि हुन्छ भन्ने कतिपय विद्यार्थीको गलत बुझाइ छ । जसको दीर्घकालीन असर शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने पक्का छ । अर्कातिर, उच्च शिक्षाको अवस्था उस्तै छ । जब कि कुन मुलुक कति विकसित छ भन्ने कुराको मापन त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाबाट गर्न सकिन्छ । त्यसकारण विश्वविद्यालय हाँक्ने नेतृत्वको योग्यता र क्षमतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने हुनु पर्छ । दुर्भाग्य, हाम्रा विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र हुन पुगेका छन् । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पहुँच पहिलो र अनिवार्य सर्त हुने गरेको छ । जहाँ योग्यता र क्षमता जस्ता विषय गौण हुन पुगेको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर छैन । जसले गर्दा परीक्षा कहिले लिने, नतिजा कहिले प्रकाशित गर्ने भन्ने जस्ता विषयको कुनै टुङ्गो छैन । त्यसैको परिणाम हो, परीक्षा लिएको डेढ वर्षसम्म नतिजा सार्वजनिक गर्न नसक्नु । यति मात्र होइन, परीक्षा दिनका लागि पढाइ सकिएको १२ महिनासम्म पर्खेर बस्नु परेको नमिठो अनुभव लिएर बस्न बाध्य छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी । अध्ययनका लागि बर्सेनि हजारौँ नेपाली विद्यार्थी विदेशिन बाध्य हुनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । विद्यार्थी विदेशिँदा विश्वविद्यालयका कक्षा कोठा क्रमशः खाली हुन थालेका छन् ।
यो हालतमा गुज्रिएको उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन गरिने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिमा उल्लेख छ । हुन त अघिल्ला सरकारले पनि यी र यस्ता विषयलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका थिए नै । नीति तथा कार्यव्रmममा समेट्नु एउटा पाटो भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को पाटो हुन्छ । आशा गरौँ, यो पटक सरकारले नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख गरेका विषयको इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने छ । जुन कदम समग्र शैक्षिक सुधारका लागि कोसेढुङ्गा हुन पुगोस् ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
