लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थापन

सार्वजनिक व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो । समग्र मुलुकको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा सार्वजनिक व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो लोकतन्त्रको आधारशिला हो । उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कार्यप्रणाली हो । यसको क्षेत्र व्यापक छ । यो निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रव्रिmया हो । यसलाई सधैँ उचित रूपमा अगाडि बढाउन सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको एउटा पात्रले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा राम्रो गर्छु भनेर हुने कुरा होइन । यो त समग्र विश्वको साझा पद्धति हो जसलाई राज्यले निर्देशित गर्नुका साथै कानुनद्वारा स्थापित र व्यवस्थित गरिन्छ । 

सार्वजनिक व्यवस्थापन समग्र मुलुकको साझा पद्धति हो । हरेक देशको भूगोल, आर्थिक स्रोत–साधन, मानवीय अवस्थालगायत विषयले यसलाई प्रभाव पार्दछ । यसको उद्देश्य असीमित हुन्छ, व्यापक हुन्छ । आ–आफ्नो मुलुकको विकास व्यवस्थापन गर्ने गरी यसलाई प्रयोग गरिन्छ । विकास व्यवस्थापनभित्र समग्र मुलुकले गर्ने, राज्य र राज्यबाहेकका पात्रले गर्ने राम्रा काम र गतिविधि पर्दछ । समग्र मुलुकमा सुखशान्ति, समृद्धि र अमनचयन कायम गर्न लोककल्याणकारी व्यवस्था कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थासँग सँग सहकार्य गर्नु सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य हो । 

सार्वजनिक व्यवस्थापनको अर्थ व्यापक छ । यसलाई सबैले आ–आफ्नो क्षमता अनुसार बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन, नयाँ सार्वजनिक शासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत शब्दले व्याख्या गरे पनि यसलाई समग्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको रूपमा लिन सकिन्छ । यो उच्चकोटीको सबैलाई चाहिने प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, सेवा प्रवाह हो, सुरक्षा व्यवस्थापन हो, अझभन्दा सबै मुलुकले प्रयोग गर्ने समग्र विकासको उचित व्यवस्थापन हो । एउटा मात्र काम राम्रो हुँदैमा मुलुकको सार्वजनिक व्यवस्थापन राम्रो छ भन्न मिल्दैन । सबै नागरिकमा खुसी आएको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य पूरा हुन्छ । 

मात्रात्मक रूपमा केही बढी र केही कमी होला तर अविकसितदेखि विकसित सबै मुलुकमा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा केही न केही समस्या रहेका छन् । तुलनात्मक रूपमा नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापन विद्यमान समस्यामा गुज्रिरहेको छ । प्रमुख रूपमा नीतिगत समस्या व्यापक रहेका छन् । हरेक क्षेत्रमा अत्यधिक राजनीतीकरण छ । सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्रीकरणको समस्या रहेको छ । सर्वत्र सरकारी संलग्नता प्रति आमनागरिकको विश्वास कमजोर रहेको छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नयाँ–नयाँ नीति ल्याउने होडबाजी चलिरहेको छ एकातिर भने अर्कोतिर नागरिकका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । 

संरचनागत समस्या हटाउन आवश्यक छ, घटाउन आवश्यक छ । हाम्रा संरचना तथा ढाँचा परम्परागत छन् । समय, प्रविधिमा आधुनिकता आउँदासम्म हामीमा कानुनी जटिलता व्यापक रहेका छन् । व्यावसायिक संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालनमा कठिनाइ छ । काम गर्ने बानीमा ह्रास आइरहेको छ । कामको मूल्यलाई बेवास्ता गरिन्छ । त्यसै गरी वातावरणीय समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्ट संस्कृतिलाई प्रश्रय दिइरहेका छौँ । उत्तरदायित्वको अभाव छ । कार्य वातावरण सुरक्षित हुन सकेको छैन । प्रशासनिक मूल्य–मान्यताको जगेर्ना गर्न सकिएन । आफ्नो मान्छे, पदीय अहम्, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । सङ्घीयताको आन्तरिकीकरण हुन नसक्नु, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु सार्वजनिक व्यवस्थापनका प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् । 

सार्वजनिक व्यवस्थापन हरेक मुलुकको समग्र अवस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्ने हुनु पर्दछ । विश्वव्यापी रूपमा आएका नवीन अवधारणा, सोच, प्रवृत्ति र शैलीलाई समाहित गर्नुपर्छ । आजको सार्वजनिक व्यवस्थापनले सूचनाको हक र पारदर्शिता कायम, व्यवस्थापकीय उदारवादको अवलम्बन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र सार्वजनिक सेवाको बजारीकरण, दिगो विकास र सोचमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यव्रmम, सरकारको कार्यक्षेत्रमा सीमितता र सुशासनमा जोड, मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण र सन्तुलित वितरण एवं दिगो व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, मागमा आधारित गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय सेवा प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक कार्यसंस्कृति, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका लाभ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, विद्युतीय शासन बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, लगानीमैत्री वातावरण, भ्रष्टाचारमुक्त कार्यशैली, उच्च राजनीतिक संस्कारको निर्माण जस्ता बहुआयामिक विषय समाहित गर्नु पर्दछ । 

सरकार एक मात्र विकासकर्ता वा सेवा प्रदायक होइन, विभिन्न विकासकर्ता वा सेवा प्रदायकमध्येको एक हो । उत्तरदायी, पारदर्शी र सहभागितामूलक व्यवस्थामा जोड, छरितो सरकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, समावेशी, नतिजामूलक र प्रभावकारी प्रशासन, सेवामुखी कर्मचारी, सचेत सेवाग्राही, खोजमूलक र निष्पक्ष मिडिया, स्वतन्त्र नागरिक समाज र इमानदार निजी क्षेत्रको माध्यमबाट सार्वजनिक व्यवस्थापनमा समय सापेक्ष रूपमा सुधार गरी आमनागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिने विषय नै आजको माग हो, आवश्यकता हो । 

नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापन सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्दै छ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न खोजेको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र, राजनीति, अन्तरसरकारी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, व्यापारिक समाज, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जमात, सेवाग्राही एवं सरोकारवालासँग सहकार्य र साझेदारी हुँदै आएको छ । जुनसुकै मुलुकमा जुनसुकै शासन प्रणाली भए पनि सोको प्रमुख अभिष्ट भनेको उच्चकोटीको सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत कुरा सबै सार्वजनिक व्यवस्थापनका अवयव हुन् । हरेक मुलुकमा गरिने समग्र व्रिmयाकलापको समष्टि भनेको नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । कुनै पनि मुलुक सो मुलुकमा भएको सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्दा माथि उठ्न सक्दैन । मुलुकको विकास मापन गर्ने प्रमुख औजार भनेको नै सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवस्था हो । यो बृहत् अवधारणालाई नेपालको हाल सञ्चालनमा आएको सङ्घीय शासन प्रणालीमा समाहित गर्नु तीनवटै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । सङ्घीयताका लाभ हासिल गर्न तीनवटै तहका सरकारमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको उचित सम्बोधन हुन जरुरी छ । 

लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।