सार्वजनिक प्रशासनमा उत्प्रेरणा
कुनै पनि सङ्गठनात्मक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सङ्गठनमा आबद्ध मानव संसाधनमा काम गर्ने इच्छा, चाहना र जागरण आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सङ्गठनमा रहेका जनशक्तिलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । सङ्गठनमा आबद्ध जनशक्तिले नियमित रूपमा तलबभत्ता एवं तोकिएका अन्य सेवासुविधा प्राप्त गरे पनि सङ्गठनको उद्देश्य, आवश्यकता तथा आफ्नो क्षमता अनुरूप नियमित रूपमा कामप्रति अग्रसरता नदेखाएको भनी सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले राज्य प्रदत्त अधिकारको उपयोग गरी स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्मका साथै राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेको भनी जनस्तर, बौद्धिक वर्ग एवं राजनीति तहबाट समेत आलोचना हुने गरेको पाइन्छ ।
नयाँ सरकारको दायित्व
भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ ।
सहमतीय सरकारका चुनौती
राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो ।सत्ता समीकरण बदलिएको छ । जनतामा उत्साह जगाउने अभिप्रायका साथ गठित प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतीय सरकार बनेको छ । गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् सत्तामा पुगेका दलहरू र सरकारमा पदासीन हुन पुगेकाहरूका व्रिmयाकलापले वर्तमान संविधान, व्यवस्था र शासन सञ्चालन प्रणालीप्रतिको नागरिकको आस्थामा बढोत्तरी गर्न नसकेको अनुभूति गरी दुई दलले सत्ता सञ्चालनका लागि सहमति गरेको बताइएको छ । मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर मुलुकलाई निकास दिने प्रतिबद्धताका साथ सहमतिमा पुगेको भनेपछि सरकार र दल दुवै पक्षका कामकारबाही तदनुरूप नै हुनु अनिवार्य हुन्छ । सहमतिका कागजमा एउटा र व्रिmयाकलाप अर्कै दिशातिर मोडियो भने गणतन्त्रमाथि रहेको जनताको बाँकी विश्वासमा समेत खिया पर्न थाल्छ । यस विषयमा दुई दल सजग हुन अति आवश्यक छ ।दुई ठुला राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकार गठन हुँदा सांसद् सङ्ख्याका दृष्टिले सरकार जति सबल देखिन्छ, त्यसका वरिपरि घेरा हालेर बसेका समस्या र जटिलताले त्यत्तिकै चुनौती थपिरहेका हुन्छन् । साना दल र तिनका नेताका आकाङ्क्षा र अपेक्षा जति साना हुन्छन्, ठुला दल र तिनका नेताका अपेक्षा त्यति नै ठुला हुन्छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा नदेखिएका दलभित्रका समस्या पनि सत्तामा पुगेपछि बाहिर आउन थाल्छन् र सत्ताधारी दललाई जकड्दै जान्छन् । सीमित स्रोतमा नागरिकका असीमित आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्दै जानु त सरकारको कर्तव्य नै हो । आफ्नै दलभित्रका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्दै तारतम्य मिलाएर सत्तालाई स्थिरता दिन पनि ठुला दललाई सकस पर्छ नै ।‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भने झैँ राजनीतिक स्थिरता दिने र आमनागरिकको संविधान, व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने शुभसङ्केत सरकारले आसन ग्रहण गरेकै दिनदेखि देखाउने हो । सरकार गठन हुँदा चयन गरिएका व्यक्तिका नामले नै जनतामा उत्साह पैदा गर्न सक्नु पथ्र्यो । पहिलो दिनको कामबाटै जनतामा अनुभूति हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर ढिला भयो भन्न खोजिएको होइन तर कम्तीमा एक महिनाभित्र आशाको सञ्चार गराउनु पर्छ । सरकार गठन एक महिना हाराहारी पुग्दै गर्दा मैले के गर्न सकेँ÷सकिन भन्ने कुरा आजैदेखि मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा अब कसैको होइन, यही सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको स्वयम्को कर्तव्य हो । सबै जनता, दलका कार्यकर्ता र सबै कार्यकर्ता नेता जस्तै भएको मुलुक नेपालमा दुई ठुला दल मिलेपछि यो सरकारलाई प्रतिपक्षीय दृष्टिले सचेत गराउने स्वर मतबुत छैन भन्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले आफैँ बुझ्न सक्नु पर्छ ।दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठनको खुिसयाली मनाउन पाउँदा नपाउँदै जनताका दाँतमा ढुङ्गा लागे कि लागेनन् भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यतापट्टि त्यति होस पु¥याए जस्तो आरम्भका गतिविधिले दिन सकेका छैनन् । पदीय हैसियत प्राप्त गर्नेहरू सकेसम्म निष्कलङ्क होऊन् भन्ने आमजनताको चाहना हो । कतिपय मन्त्रीका नामले नागरिकलाई आंशिक सन्तुष्टि दिए पनि केही नामले आशङ्का जन्माएको छ । प्रदेश सरकार पनि फेरिएका छन् । त्यहाँका मन्त्री पनि सबै विवादरहित नहुँदा कांग्रेस र एमालेको स्थायित्व प्रदान गर्ने सरकारप्रतिको भरोसामा केही ठेस लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ सजग हुन आवश्यक छ । देशका सीमाका बारेमा सरकार चनाखो हुनु, रोग र भोकले सताएका जनताका पीडामा मलम लगाउनु, राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधारमा तल्लीन रहनु, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नु जस्ता सरकारका दायित्वभित्र पर्ने सामान्य विषय हुन् । यिनै सामान्य कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्वबाट विगतका सरकार टाढिँदै जाँदा नागरिकमा चरम असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । जसका कारण नयाँ गठबन्धन आवश्यक भएको हो । स्वच्छ छवि भएका मन्त्रीहरूको सव्रिmयतामा जनतामा उब्जिएका निराशा चिर्नु नै यो सरकारको मूल चुनौती हो । यो चुनौतीबाट भाग्ने छुट पनि छैन । घरमा मान्छे एक्लै छ भने ऊ नाच्न पनि सक्छ, गाउन पनि पाउँछ । गञ्जी र कट्टु मात्रै लगाएर पनि बस्न सक्छ र दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर पनि बस्न सक्छ । एक्लै छु भनेर दुई जनाका अगाडि जुन काम गर्न सक्दैन, त्यो काम भने एक्लै हुँदा पनि गर्न हुँदैन । एउटै पार्टीको बहुमतीय एकल सरकार भए पनि त्यसका यस्तै सीमा हुन्छन् भने सहमतीय सरकारको त धेरै सीमारेखा कोरिएका हुन्छन् । जसरी पाँच जनाका बीचमा बस्दा आफूलाई रुचि भएका विषय मात्रै बोल्न वा गर्न पाइँदैन, त्यसै गरी दुई दल मिलेर सरकार बनाएपछि आफ्नै रुचि अनुसारका मात्रै काम गर्ने छुट हुँदैन । समूहमा बस्दा अरूको रुचि अनुसारका व्यवहार प्रदर्शन गर्न बाध्य भए जस्तै सहमतिको सरकारले पनि सहकार्य गर्ने अर्को दलको भावना बुझेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ ।सहमतीय सरकार हाँकेको अनुभव कांग्रेस–एमाले दुवै दललाई छ । एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई गठबन्धन सरकार चलाएको राम्रै अनुभव छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त सरकारमा रहँदा आफ्नै पार्टी जोगाउन मुस्किल परेको अनुभव पनि छ भने कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आउने दबाबका बारेमा राम्रै ज्ञान छ । विगतका ती अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दै भर्खरै भएको दुई ठुला दलको सहमतिको वातावरणलाई बिग्रन नदिनु नै वर्तमान सरकारका ठुलो चुनौती हो । सरकारको मात्रै नभएर सौहार्द वातावरण बनाइरहनु कांग्रेस र एमाले दुवै दलको दायित्व हो, जुन पूरा हुने आमअपेक्षा छ ।कांग्रेसले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो दल भएको घमण्ड गर्नु हुन्न, त्यसो भए दुई दलबिचको सहमति भङ्ग हुन सक्छ । कांग्रेसको समर्थनमै एमालेका ओली प्रधानमन्त्री बनेको शाश्वत सत्य हो तर यही सत्यलाई लिएर एमाले र प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ कमजोर बनाउने प्रयत्न कांग्रेसले ग¥यो भने सहमतिका कागजमा लेखिएका कुरा कागजमै सीमित हुने छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्दाबस्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीमा दम्भ पलाउँदै गयो भने सहमतिको वातावरणमा दरार पैदा हुन सक्छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई आफूले साथ दिएर सत्तापक्षमा ल्याएँ भनेर एमालेले भन्न थाल्यो भने यो सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन । दम्भ र घमण्डरहित नेता र दल नै अहिलेको अपरिहार्यता हो, जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्ने छ ।सामान्यतया ठुलो दलले लामो समय शासन गर्ने हो तर कांग्रेसले डेढ वर्ष र एमालेले दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद समाल्ने सहमति भएको छ । यसलाई कांग्रेसले गुन लगाएको अर्थमा एमालेले हेर्न सक्नु पर्छ । सत्तामा रहँदा रहँदै पनि माओवादी केन्द्रलाई छाडेर एमाले कांग्रेससँग मिल्न आएको छ । यस कुरालाई कांग्रेसले एमालेको सदाशयताका रूपमा लिन सक्नु पर्छ । यसरी अगाडि बढे भने दुई दलको सहकार्यले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ भने आमनागरिकका समस्या अपेक्षाकृत रूपमा समाधान हुन नसके पनि केही न केही पूरा हुँदै जान्छन् । अन्यथा उही पुरानै नियति देश र जनताले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ ।कांग्रेस र एमालेले एक महिनाअघिसम्म एक दलले अर्को दललाई सत्तोसराप गर्दै बसेका थिए । लगाउन हुने र नहुने सबै खाले आरोप एकआपसमा लगाइरहेका थिए । सत्ताको आनन्दले अहिले त्यो पुरानो प्रवृत्तिमा फेरबदल त ल्याएको छ तर यसलाई पूर्ण विश्वासको वातावरणमा बदल्न आवश्यक छ । कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीले राम्रा काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आगामी चुनावमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने गरी देश र जनतालाई प्रतिफल दिने तर समस्यामा एकअर्काको सहयोगीका रूपमा उभिने बानीको विकास गर्नु पर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तामा मित्रभाव रहेको सन्देश प्रवाह गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्री कांग्रेसको भनेर टाढा राख्ने र यो एमालेको भनी काखी च्याप्नेभन्दा पनि सबै मन्त्री मेरा मातहतका हुन् भनेर सबैलाई उपयुक्त काममा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यस्तो निष्पक्ष व्यवहार सबै नेताबाट हुन सकेमा मात्रै यो सहमति दीर्घकालसम्म रहन सम्भव हुन्छ भन्ने पक्कै पनि पाका नेताले बोध गरेकै हुनु पर्छ ।एउटा कुरा के हेक्का राख्नु पर्छ भने राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो । सरकार सरकार जस्तै देख्न पाउने रहर नेपाली जनतामा पलाएको लामै समय बितेको छ । आशा गरौँ, कांग्रेस र एमालेको सहमतीय सरकारले आउँदा साढे तीन वर्षमा जनताका मनमा केही न केही आशा जगाउने छ । त्यसले मुलुकलाई पनि स्थिरताको मार्गमा लैजाने छ ।
प्रजातन्त्रका अथक योद्धा
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै योद्धाको योगदान छ तर तिनलाई कसैले सम्झँदैन । नयाँ पुस्तालाई सात सालको जनव्रmान्तिदेखि छयालीस सालको जनआन्दोलनमा लडेका, ज्यान गुमाएका तथा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाबारे थाहा नहुनु स्वाभाविकै हो । त्यहीमध्ये एक अथक योद्धा रामेश्वरप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो ।
हवाई उड्डयनमा गर्नुपर्ने काम
सङ्घीय संसद्मा २०७६ मा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित दुई छुट्टै विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले उक्त दुई विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक नहुँदा हवाई सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यी दुई विधेयक अघि बढाएर कानुन बनाउन सके नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान हुने थियो ।
पढाइ जतातिर काम त्यतैतिर
कर्मलाई शिक्षा र शिक्षालाई कर्मसँग जोड्नमा हामी सबैले चासो देखाउनु पर्छ । एआईको जमानामा केवल तीन घण्टा परीक्षामा लेखेको भरमा मात्रै विद्यार्थीको क्षमताको मापन गर्न थाल्यौँ भने विद्यार्थीको भविष्यमाथिकै खेलबाड हुन जान्छ ।
जनस्वास्थ्यमा ऐतिहासिक कदम
वि.सं १९४४ वैशाख महिनामा शिलान्यास गरी भवन निर्माण भइसकेपछि वि.सं १९४७ साउन १२ गते ‘श्री पृथ्वी–वीर हस्पिटल’ को विधिवत् उद्घाटन गरियो । १५ शप्याबाट सुरु भएको उक्त अस्पताल शैया, वार्ड र एकाइहरू थप गर्दै अहिले देशकै ठुलो अस्पताल वीर अस्पतालका रूपमा परिचित छ ।विरशमशेरको जन्म वि.सं १९०९ मङ्सिर २७ गते धीरशमशेरका जेठा छोराका रूपमा भयो । उनी जन्मेकै दिन उनकी आमाको मृत्यु सुत्केरी जटिलताका कारण भयो । त्यसपछि उनको स्याहारसुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहदुर राणाको थापाथलीस्थित दरबारमा भयो । उनको पढाइ ब्रिटिस भारतस्थित कलकत्ताको अङ्ग्रेजी कलेजमा भयो । तत्कालीन श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्री रणोद्वीप सिंहको हत्या गरी वि.सं १९४२ कात्तिक १५ गते ३४ वर्षीय वीरशमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज बने । वीरशमशेर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको नेतृत्वमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा युग परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक निर्णयहरू भए । त्यसमध्ये विसं १९४७ साउन १२ गते उद्घाटन भएको वीर अस्पतालका बारेमा मात्रै धेरै चर्चा हुने गरेको छ । वीर अस्पतालबाहेक पनि उनले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै महìव राख्ने अन्य ऐतिहासिक कार्य गरेका छन् । यहाँ तिनै कार्यहरूका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ । पश्चिमा चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकासपरम्परागत चिकित्सा पद्धति रहेको नेपालमा पश्चिमा आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको जग बसाउने श्रेय वीरशमशेरलाई छ । वि.सं १९४४ वैशाख महिनामा शिलान्यास गरी भवन निर्माण भइसकेपछि वि.सं १९४७ साउन १२ गते ‘श्री पृथ्वी–वीर हस्पिटल’ को विधिवत् उद्घाटन गरियो । १५ शप्याबाट सुरु भएको उक्त अस्पताल शøया, वार्ड र एकाइहरू थप गर्दै अहिले देशकै ठुलो अस्पताल वीर अस्पतालका रूपमा परिचित छ । यो अस्पताल सँगसँगै वि.सं १९४७ साउनमा नै ‘आफ्ना रैती दुनियाँको एक पैसा खर्च नभई औषधी गर्न पाउन्या’ गरी ‘देशभरका छोटा बडा सबैको रक्षा हवस् भन्ना निमित्त’ ‘बेथा हेरी बेथा अनुसारको औषधी दिन्या, बिरामीहरूको हिफाजात पुगोस् भन्ना निमित्त डाक्टर हरदम राखि दिई’ तराईका रङ्गेली, जलेश्वर, हनुमाननगर, तौलिहवा, नेपालगन्ज र वीरगन्जमा पृथ्वी–वीर अस्पतालहरू स्थापना गरिएको थियो (गोपीनाथ शर्मा, नेपालमा शिक्षाको इतिहास, भाग १, २०६८, पृ ७३–७४) । त्यस बेला यी अस्पतालमा सबै उपचार निःशुल्क हुन्थ्यो । चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मी भारतबाट ल्याएर सेवा दिइएको थियो । वीरशमशेरले देशभर रणनीतिक महìवका स्थानहरूमा अस्पताल स्थापना गरे, जसले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढ्यो । अस्पतालहरूको खर्च व्यववस्थापनका लागि गुठी खडा गरी गुठीका नाममा ‘नयाँ मुलुक’ लगायत तराईका विभिन्न स्थानमा हजारौँ बिगाह जमिन छुट्याए ।स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था देशका विभिन्न स्थानमा अस्पताल, डिस्पेन्सरीहरू स्थापना गरिसकेपछि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको योजनासहित वीरशमशेरले काम गरेका थिए । विसं १९५७ असारमा काठमाडौँको सुन्धारा नजिकै पहिलो पटक आधुनिक चिकित्साको विद्यालय खोलियो (गोपी २०६८ः७४) । सो विद्यालयमा चिकित्सासम्बन्धी सिप सिक्न पल्टन (सेना) बाट १० जवानलाई पल्टनीया खान्गीमा कौषी तोषाखानाबाट वर्षको २४ देखि ४८ रुपियाँसम्म थप दिइने गरी पठाइएको थियो । तिनीहरूलाई पढाउन डा. रामकृष्ण मुखर्जी (बङ्गाली चिकित्सक) लाई खटाइएको थियो । उनैले विसं १९६६ मा ‘येनाटमी’ भन्ने शरीर रचनासम्बन्धी पुस्तक नेपाली भाषामा लेखेर प्रकाशन गरे (डा.राजेश गौतम, आवृत्ति : १९९५ः ११) । परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई पनि जनशक्ति अभाव नहोस् भनी ‘वैद्यखाना पाठशाला’ खोली त्यहाँ पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरे । यसरी उत्पादित जनशक्तिलाई अस्पताल र औषधालयहरूमा काम गर्न पठाइन्थ्यो । अपुग जनशक्ति भारतका कलकत्ता र अन्य सहरबाट ल्याइन्थ्यो । वीरधारा र ढलको व्यवस्था धेरै सङ्ककणक रोगहरू पानी र सरसफाइ सम्बन्धित छन् भन्ने वीरशमशेरले बुझेको देखिन्छ । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षभित्र खानेपानीको प्रबन्ध गर्न चाहेका थिए । उनले विसं १९४४ तिर काठमाडौँस्थित बेलाइती आवासीय दूतमार्फत ब्रिटिस–भारतसँग काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण योजनाबारे प्राविधिक जनशक्तिको माग गरेका थिए । सोहीबमोजिम विसं १९४४ मा काठमाडौँका लागि उत्तरतर्फ रहेको शिवपुरीबाट बुढानीलकण्ठ हुँदै पिउनेपानी ‘वीरधारा’ ल्याउने योजना तर्जुमा गरी सोको शिलान्यास पनि गरे । विसं १९४७ मा वीरधाराको कार्य पूरा भयो र विसं १९४८ साउनमा काठमाडौँ उपत्यकामा कलधाराबाट पिउनेपानी आउने व्यवस्था भई यसको विधिवत् उद्घाटन भयो (पुरुषोत्तम ः २०७६ः३३८) । वीरशमशेरले आफ्नो दरबारमा छ वटा धारा र अन्य विभिन्न स्थानमा तीन सय वटा धारा जडान गराए । ती धारमा तामाको पातामा ‘वीर धारा सन् १८९०’ लेखेर टाँसिएको छ । ती धारामा चौबिसै घण्टा पानी आउँथ्यो । विसं १९४५ मा वीरशमशेरकै पालामा भक्तपुर (भादगाउँ) मा समेत महादेव खोलाबाट पाइपमा पानी ल्याई वितरण गरियो । त्यस्तै भिक्षाखोरी (अमलेखगन्ज) देखि सिमरासम्म ठाउँ ठाउँमा कलधारा राखिएका थिए । यात्रीहरूले सफा चिसो पानी पिउन पाउँथे । कलधारा सँगसँगै काठमाडौँ र भक्तपुरमा ढलको समेत व्यवस्था गरियो । वीरशमशेरको यो कार्यलाई बेलाइती अखबार र प्रतिनिधिहरूले समेत ‘ठुलो उपलब्धि’ भनेर प्रशंसा गरेका थिए । ब्रिटिस मेडिकल जर्नल (१८९५ डिसेम्बर) ले काठमाडौँमा ‘यो खानेपानी पिउन थालेपछि हैजा कम भएको’ छापेको थियो । यसरी वीरशमशेरले खानेपानी र सरसफाइका सवालमा नयाँ प्रविधि भिœयाएर ऐतिहासिक काम गरेका थिए । यो कामलाई व्यवस्थित गर्न ‘पानी गोश्वारा’ भन्ने अड्डा खडा गरी त्यहाँ प्राविधिक र अन्य कर्मचारीहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेका थिए । उनले सहर सफा राख्न, सडक चौडा बनाउन ‘सफाइ आन्दोलन’ समेत चलाएका थिए । हैजा र कुष्ठरोगीका लागि छुट्टै अस्पतालत्यस बेला नेपालको जनस्वास्थ्यको प्रमुख रोग हैजा, झाडापखाला, औलो, गलगाँड, हात्तीपाइले, कुष्ठरोग (महारोग), भिरिङ्गी (यौनरोग) आदि थिए । हैजाको महामारीबाट प्रत्येक वर्ष दरबारियादेखि सर्वसाधारण रैती सबै एकै पटक प्रभावित बन्थे र सयौँ मानिसको अकालमा मृत्यु हुन्थ्यो । यही तथ्य बुझेर विसं १९४७ तिर ‘हैजा अस्पताल’ का नाममा काठमाडौँ त्रिपुरेश्वरमा हैजाका बिरामीका लागि उपचार केन्द्र खोलियो । यसलाई पछि वीर अस्पतालकै एकाइका रूपमा राखियो । त्यसबेला प्रत्येक वर्ष चैत–वैशाखदेखि कात्तिक–मङ्सिरसम्म महामारीकै रूपमा देखिने पानीजन्य सरुवा रोग हैजाको उपचार केन्द्र खोलिनु ऐतिहासिक कार्य थियो । त्यस्तै महारोग भनेर चिनिने कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिलाई असाध्यै हेयका दृष्टिले हेरिन्थ्यो र घरमा नराखी टाढा एकान्तमा राखिन्थ्यो । यो रोग लागेकाहरू दीर्घ रूपमा रोगी र अपाङ्गत हुन्थे । यो ठुलो जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा थियो । यो समस्या बुझेर वीरले त्रिपुरेश्वर र पछि खोकनामा कुष्ठरोगीका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउन लगाए । अर्को जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको थियो बिफर । बिफरको महामारीलाई रोक्न खोप मात्र एउटा उपाय थियो तर धेरै जनताले खोप लगाउन चासो दिएका थिएनन् । सबैले खोप लगाउन् भनेर वीरशमशेरले ‘बिफरको खोप लगाउन अनिवार्य’ गराए । खोप र खोप लगाउने जनशक्तिको पनि सहज व्यवस्था गरे । अन्य सुधारवीरशमशेरले परम्परागत आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास र बिरामीलाई चाहिने औषधीको अभाव हुन नदिन अनि औषधी उत्पादनमा सहज वातावरण बनाउन थापाथली दरबारमा रहेको ‘वैद्यखाना’ लाई सुधार गरी सहज स्थानमा सारे । कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू थपे । अत्यधिक मूल्य वृद्धिले जनजीविकालाई सताइरहेका बखत बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि वीरशमशेरले पाँच सदस्यीय एक समिति गठन गरे जसले अन्न कुहाएर रक्सी बनाउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएको थियो । यसले अनिकाल र भोकमरी हटाउन सघाउ पुग्थ्यो । सती प्रथा जस्तो कुप्रथा अन्त्यका लागि कानुनी र व्यावहारिक कदम चालेर महिलाको अमानवीय मृत्यु रोक्ने, महिला स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने कदम चालेका वीरशमशेरले दास प्रथा अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप केही कमाराकमारीलाई मुक्त गरेको पनि स्मरणीय छ । वीरशमशेरले जम्मा १५ वर्ष आठ महिना शासन गरे तर उनले समाज सुधारका विभिन्न कार्य गरे । जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा त उनैले जग राखेर ऐतिहासिक योगदान दिए ।
ग्रामीण पर्यटन विकासको मुख्य मोडेल
पर्यटकले स्थानीय गाउँको परम्परागत जीवनशैली, वेशभूषा, नृत्य, सङ्गीत र अन्य सांस्कृतिक कार्यव्रmमको अनुभव गर्छन् । स्थानीय खानपान, हस्तकला र परम्परागत उत्पादनको प्रदर्शनी र बिव्रmी पनि ग्रामीण पर्यटनको हिस्सा बन्छ । त्यसैले ग्रामीण पर्यटनको विकास नै अबको विकासको मुख्य मोडेल हो ।
जीवन समालिने कला
गुरुको निर्देशन भनेको मानवताको पहिचान दिएर मानव भएर जिउन सिकाउनु हो । जसको गुरु छैन र जसले गुरुको आज्ञा मान्दैन उसको मार्ग भड्किन सक्छ, अड्किन सक्छ र द्विविधाको जीवन बाँच्न बाध्य हुने छ ।शिष्यलाई जीवनमा समालिने कला दिने दिव्य चेतना नै गुरु हुन् । गुरु व्यक्ति र संस्था मात्र नभएर सम्बुद्ध चेतनासँग साक्षात्कार भइसकेको दिव्यता हो । कुनै वस्त्र र मन्त्र धारण गर्दैमा, कुनै संस्था खोलेर प्रवचन दिएर हिँड्दैमा गुरु बनिने छोटो मार्ग कुनै इतिहासमा छैन । गुरु आन्तरिक साधनाबाट निखारिएर औँसीको रातमा चम्किने चन्द्रमा हो । घना औँसीको रातमा पनि चन्द्रमा बनेर प्रकाशको आभास दिने गुरुले जीवनका सबै अन्धकाररूपी मार्ग छिचोल्दै स्वयम्मा समालिन मद्दत गर्छन् । संसारमा भएका सबै धर्म, गुरु र चेलाको सम्बन्धलाई एउटा महाकाव्यका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यसलाई थोरै मात्र ख्याल गर्न सक्यो भने पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि असार पूर्णिमाको चन्द्रमा बादलले घेरिएको आकाशमाथि हुन्छ, प्रस्ट देख्न सकिन्न । किन खुला आकाश देखिने शरद्को पूर्णिमालाई गुरुपूर्णिमा नमानेको होला ? यसमा पक्कै गहिरो रहस्य लुकेको हुनु पर्छ । असार पूर्णिमाको चन्द्रमालाई बादलले घेरेको जस्तै शिष्यले गुरुलाई घेरेर गुरु बिचमा चन्द्रमा र शिष्य वरिपरि बादलका रूपमा प्रस्तुत गरेको हुनु पर्छ । गुरुपूर्णिमा र शिष्य, असार अनि दुवैको मिलन यसतर्फ पनि यसको इशारा हुन सक्छ । बादलबिना बर्सात, सूर्यबिना बिहानी सम्भव नभए जस्तै सद्गुरुबिनाको जीवन पनि सम्भव छैन । धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ गुरु हुनै पर्ने जरुरत छ र ? हो यो प्रश्न, मानिसमा अनुशासन हुनै पर्ने जरुरत छ र ? भने जस्तै प्रश्न हो । खुसी हुनु पर्छ ? जीवनलाई सार्थक बनाउनु पर्छ ? जीवन धन्यताका साथ बाँच्नु पर्छ ? ध्यान, समाधि, सुमिरन जरुरत छ ? भने जस्तै हो । गुरुपूर्णिमा प्रत्येक मनुष्यको जीवनमा एउटा उत्सवको क्षण हो । सूर्य छ, चन्द्रमा छ, फूलका लालिमाले सुगन्ध छरिरहेको छ, बादल । बर्सात छ, औँसीको रातमा पनि हरियाली छाइरहेको अनुभूति छ, गोविन्द आफ्नो लिला चलाइरहेको छ । यही नै गुरुपूर्णिमाको महìव हो । सृष्टिका सबै प्राणीमा सबै खाले सम्बन्ध सबैसँग हुन्छ तर गुरु शिष्यको सम्बन्ध केवल मनुष्यमा मात्र हुन्छ त्यसैले यो अवसर आफ्नो जीवनमा जसले गुमाउँछ उसले समालिएर जिउन पाउँदैन । मानिस एक्लै उठ्छ, जाग्छ, निदाउँछ, भड्किन्छ, उत्तेजित हुन्छ या त वितृष्णामा पुग्छ तर जब उसको साथमा जीवन्त गुरु छ भने सन्तुलनको जीवन बाँच्न उसलाई सहज हुन्छ । जोसँग श्रद्धा भाव हुन्छ, उसले नै सद्गुरु भेट्छ सबैको वशको विषय पनि होइन, गुरु भेट्ने र सद्गुरुको पहिचान गर्ने । चाहनाले मात्र गुरु भेटिन्न त्यो त वर्षौंको साधना, भक्तिभाव, प्रेमभाव र सद्भावको प्रतिफल हो गुरु भेट्नु र गुरुसँग टिक्नु । सहज छैन शिष्य बन्न किनकि सारा अहङ्कार गुरुमा समर्पित गरिदिएर खाली हुन जो पायो त्यसको क्षमताको कुरा होइन । सनातन धर्ममा देवतासम्म पु¥याउने गुरुको महिमालाई आत्मसात् गर्दै आइएको छ । त्यसैले त सन्त कविरले भनेका थिए– ‘सब धरती कागज करुं, लिखनी सब बन राय । सात समुद्र की मसि करुं, गुरु गुण लिखा न जाया ।।’ यो सबै धर्तीलाई कागज मानेर, सात समुद्रलाई मसी माने पनि गुरुको गुण र महìवलाई वर्णन गर्न सकिन्न । त्यसैले भन्न सकिन्छ गुरु त्यो दिव्य चेतना हो, जसलाई केवल अनुभूतिमा उतार्न सकिन्छ उसको सानिध्यमा रहेर गरेको साधना विधिबाट । मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव ।मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव ।।गुरु व्यक्ति होइन, धर्म होइन, शास्त्र होइन । गुरु ध्यानको मूल रूप हो, पूजाको मूल रूप गुरु चरणको आराधना हो । मूल नाम गुरुको वचन हो, मूल सत्यलाई साक्षात्कार गर्दै सत्यको जिज्ञासा राख्ने मध्यम नै गुरु हो । गुरु बिन ज्ञान न उपजै,गुरु बिन मिलै न मोष ।गुरु बिन लखै न सत्य को,गुरु बिन मिटै न दोष ।।गुरुबिना ज्ञान सम्भव छैन, मोक्ष सम्भव छैन, सत्यको साक्षात्कार सम्भव छैन र गुरुबिना हाम्रो दोष मेटाउनेवाला पनि कोही छैन । गुरुको आज्ञा मान्नुको तात्पर्य हो जीवनलाई अनुशासित बनाउँदै, प्रेमल, भक्तिभाव, करुणा भाव र श्रद्धाभावमा जिउनु हो । गुरुले कुनै कठिन मार्ग सिकाएको हुँदैन, हरेक साधना पद्धतिको उद्देश्य सरल, सहज, प्रेमल, शान्ति, प्रिती र उमङ्गमा जिउन सिकाउने हो । गुरु शरणगति छाडि के,करै भरोसा और ।सुख सम्पत्तिको कह चली,नहीं नरक में ठौर ।।गुरुको निर्देशन भनेको मानवताको पहिचान दिएर मानव भएर जिउन सिकाउनु हो । जसको गुरु छैन र जसले गुरुको आज्ञा मान्दैन उसको मार्ग भड्किन सक्छ, अड्किन सक्छ र द्विविधाको जीवन बाँच्न बाध्य हुने छ । गुरु सहारा हो, भरोसा हो, विश्वास हो अनि स्वाभिमानको प्रतीक हो । जसको गुरु छ त्यो शिष्यले गुरुको यही जीवनशैलीबाट आफ्नो जीवनको सन्तुलनता कायम गरेको हुन्छ । समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया भन्नुहुन्छ, बजारमा भेषधारी गुरुले दिने वाचक ज्ञानले नगद अनुभूतिमा लैजान्न । वाचक ज्ञानले संसारको व्यापारलाई मात्र मद्दत गर्न सक्छ । सनातन धर्मलाई अघि बढाउने सद्गुरुको पहिचान गरी गुरु शिष्यको सम्बन्धमा संसार र अध्यात्मलाई स्न्तुतित गर्ने व्यक्ति नै विवेकशील व्यक्ति हो । गुरु आफ्ना शिष्यलाई उसको जीवनमा आउने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने साधना दिन्छ, सामथ्र्य दिन्छ, भरोसा दिन्छ र विश्वास दिन्छ । पूरा गुरु, सद्गुरु, ओमकारको दीक्षा दिएर जीवनलाई धन्य बनाउने गुरुको सानिध्य पाउनु सौभाग्यको कुरा हो । अध्यात्मको मन्जिलमा पु¥याउने, धर्म र स्वभावलाई सनातनसँग जोड्ने चैतन्य नै गुरु हो । त्यसैले त भनिएको छ –गुरु समान दाता नहीं,याचक सीष समान ।तीन लोक की सम्पदा,सो गुरु दिन्ही दान ।।जीवनका लागि आवश्यक रहस्यात्मक कुंजी केवल गुरुले दिन सक्छन् । गुरु भएर के हुन्छ भनेर प्रश्न र तर्क गर्नेलाई केवल भन्न सकिन्छ– जीवनमा गुरु नभएर के भएको छ ? जो गुरुको हुन सकेन ऊ कसको हुन सक्छ ? अर्थात् जो मनुष्य जन्मजात दिव्य चेतनासँग जोडिएर आएको छ जीवनमा गुरु र अध्यात्मको ज्ञान छैन भने उसको जीवन निरस र वितृष्णाको नभएर के हुन्छ त ?वर्षौं वर्ष तर्क र प्रश्नको माध्यमबाट, अनुसन्धान र अनुष्ठानबाट जीवनको अर्थ र शाश्वतता जान्न खोज्नेलाई गुरुले क्षणभरमा जीवन रहस्य र गुह्य रहस्य बताइदिएको हुन्छ । निराकरपूर्ति जागृत हुने कला र साधना, योग र भोगलाई सन्तुलनमा राख्ने कला र साधना, सही र सत्यताको मार्गमा लाग्ने कला गुरुले बताइदिन्छन् । थोरै मात्र समझ र जीवनको सार्थकता बुझ्नेले गुरुलाई आफ्नो जीवन आधार बनाएको हुन्छ । उसकै स्मृतिमा संसारका हरेक कर्मलाई कर्मयोगसँग जोडेर, अपेक्षारहित भएर सुन्दर ढङ्गले स्वीकारको जीवन बाँचेको हुन्छ । जो निगुरा छ उसले जीवनलाई सङ्घर्ष र कथामा सीमित गरेको हुन्छ । सकारात्मकभन्दा नकारात्मक कथा उसका विषयवस्तु बन्न पुग्छन् ।गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।।ब्रह्मा स्वरूप गुरु नै विष्णुको रूपमा पनि हुनुहुन्छ । भगवान् शङ्करको रूपमा पनि गुरु हुनुहुन्छ । गुरु सक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ । त्यसैले गुरुप्रति बार बार श्रद्धा र भक्ति जागृत हुन्छ । शिष्यका दुष्प्रवृत्ति र दुर्गुणको नाश गर्न गुरुको सहायता चाहिन्छ ।
‘स्टार्टअप’ मा उठाउनुपर्ने जोखिम
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरेर लागु गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा गणतन्त्र कोरियाली राजदूतको रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको पनि एक वर्ष र केही महिना पूरा भएको छ । गत वर्ष असार महिनामा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दाको समयमा राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेर सम्झनलायक केही गर्ने लक्ष्य लिएको थिएँ । म हरेक दिन दैनिक प्रव्रिmयाको सुरुवातमा स्थानीय पत्रिका पढ्ने गरेको छु । एक दिन पत्रिका पढ्ने सिलसिलामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरियामा पाँच वर्ष रोजगारी गरेर नेपालमा आफ्नो गृहनगर गुल्मी फर्किएका पाल्पा र गुल्मीको सीमा नजिकै गौरव डेरी तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरेका रविलाल पन्थको बारेमा प्रकाशित लेख पढेर धेरै खुसी लाग्यो । त्यति बेला म नेपाल आएको दुई हप्ता मात्र भएको थियो । नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको भूमिकामा रहेर दुई देशबिचको सहकार्य विस्तारका क्षेत्रको बारेमा सोच्दै थिएँ । त्यो लेख पढेपश्चात् विदेशमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिले आफूले सिकेको सिप तथा पुँजी सदुपयोग गरेर स्वदेशमै व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीको सफलताका कथा खोज्ने तथा उक्त माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने राजदूतका रूपमा आफ्नो परिचय दिने योजना बनाएँ । ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यव्रmमपश्चात्को चियापान समयमा, मैले राष्ट्रपति महोदयलाई मलाई खुसी दिलाएको लेखको बारेमा परिचय गराएर आफ्नो कार्यकालमा यस्तै व्यावसायिक सफलताका कथाले स्थान पाउने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने सङ्कल्प गरेको याद ताजै छ । नेपालमा उद्यमशीलताका जटिलताव्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो । यद्यपि एउटा भनाइ छ – जीवनमा नो–रिस्क नो–रिवार्ड ! व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोत, पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा व्यवसाय थालनी गरेका व्यवसायीले तीन वर्षभित्र धेरै व्यक्तिले निराशाको अनुभव गरेका उदाहरण रहने गरेका छन् । त्यसै गरी, सफल व्यवसाय पनि तीन वर्षको अवधि पार गरेपश्चात् गन्तव्य निर्धारण हुने तथा समाजमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका हुन्छन् । उद्यमी विकासका लागि समूहमा काम गर्ने क्षमता (टिम वर्क), समन्वय गर्नै भाषाको कला, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, नेतृत्वदायी क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्देश्यकेन्द्रित झुकाव, व्यावसायिक योजना बनाउने सिप, लगनशीलता तथा धैर्यता, व्यवस्थापन क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन, व्यापारिक सिप, जोखिम उठाउने क्षमता आदिले व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न भूमिका खेल्छ भन्ने गरिएको छ । व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो । यद्यपि एउटा भनाइ छ– जीवनमा नो–रिस्क नो–रिवार्ड ! व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोत, पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ ।सरकारी नीति–निर्माता तहबाट आफ्नो भिजनमा स्टार्टअपलाई कसरी लिएर जाने र दूरदर्शिता कस्तो राख्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा नेपालको स्टार्टअपको परिदृश्य प्रस्ट हुँदैन । नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास करिब १५ वर्ष पार गरेको देखाउँछ । यसबिचमा नवउद्यमी तथा युवा उद्यमीले नवप्रवर्तनलाई व्यवसायका रूपमा जोगाउँदै सफल उद्यमका रूपमा स्थापित गरेका केही उदाहरण छन् ।नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका माध्यमबाट एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धान अनुसार सन् २०२७ सम्ममा नेपालको स्टार्टअप बजार ५० करोड डलरको हुने देखाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवालालाई समावेश गरेर ‘स्टार्टअप २०–३०’ को भिजन बनाएको बारेमा मलाई जानकारी छ । सो भिजनमा कर छुट, स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण, स्टार्टअप कोष तथा बोर्ड गठनलगायत विषय समावेश छन् । त्यो नीति कार्यान्वयन भएमा स्टार्टअपलाई विकसित रूप दिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ त्यसको अध्ययन गरेर लागु गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई स्टार्टअप नेसन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको परिचय दिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत कार्यव्रmम तर्जुमा गर्नु पर्छ । प्रविधिको युगमा आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै देशबाट पनि हायर गर्न सकिन्छ । अतः प्रविधिको दायरा फराकिलो भएको छ । नेपालभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन आउन थाले भने अहिले आयात भइरहेको वस्तु विस्थापित हुने छन् । नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व बढाउनुका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत बढाउने छ । नेपालमा व्यवसाय सुरुवाती चरणमा पुँजी व्यवस्थापन, सीमित अवधिका लागि कर छुट, बैङ्कको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा व्यवस्थापनलगायतका पक्ष सरकारी नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी सम्भावना भएका व्यवसायको पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन हुनु पर्छ ।उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन उद्योग स्थापना गर्न सजिलो छैन, तथापि उद्योगबिना राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले स्वदेशी कम्पनी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । नेपाल सरकारले हाल ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषि जन्य व्यवसाय, सञ्चार प्रविधि (आईटी) व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने तर्फ केन्द्रित गरेमा अर्बौं रुपियाँको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्ने छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमीले सफ्टवेयरमा सेवा दिन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीलाई विश्व बजारसम्म पुग्ने आधार तय गर्न सुरुमा देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर दिनु पर्छ । बहुसङ्ख्यक देशले सहज नीतिमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् ।दक्षिण कोरियाले पनि विभिन्न उद्यमशीलता नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । स्टार्टअप नीतिका दुई मुख्य पक्षमध्ये उद्यमशीलताको भावना विकास गर्ने र स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्ने रहेको छ । उद्यमशीलतालाई बढावा दिन, शैक्षिक संस्था वा निजी संस्थाले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, कलेजका विद्यार्थी, सामान्य वयस्क र इन्जिनियरलाई उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित शैक्षिक अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजनामार्फत विजेतालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्न, लगभग २५० स्टार्टअप इन्क्युवेसन सेन्टर निर्धारण गरिएको छ । विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान संस्थालाई नवीनतम व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कोरिया सरकारले व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रारम्भिक चरणमा सम्भावना देखिएका व्यवसाय छनोट गरेर सुरुवाती चरण तीन वर्ष स्टार्टअप पुँजीका रूपमा न्यूनतम ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक प्रव्रिmया हो, जसमा उद्यमशीलताको भावना भएको व्यक्तिले निर्णय लिन्छ र जोखिम लिन्छ । यद्यपि विभिन्न स्टार्टअपका लागि सरकारी स्तरको सहयोग पर्याप्त नहुन सक्छ । सरकारी सहयोगले स्टार्टअप प्रव्रिmयाका लागि तयारी गर्न र सफलताको सम्भावना बढाउन तथा जोखिम कम गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे अनुसार आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनुका साथै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको अवस्था छ । कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यव्रmमलाई यसमा आबद्ध गर्ने कार्यव्रmम आउनु सुखद पक्ष हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले नयाँ स्टार्टअपका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि कोरियाको सहकार्य मैले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने दिनमा राष्ट्रपति महोदयलाई नेपालमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहितको परिचय दिएको थिएँ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशले ओडिएमा केन्द्रित विकास साझेदारी परियोजनाका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक भए पनि आफैँले आफ्नो विकास र उत्पादन वृद्धि क्षमता विस्तार गर्न प्रयत्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । कोरिया र नेपालबिच विकास साझेदारी परियोजना सन्दर्भमा हामीले नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्रको सूचीमा समावेश गरेर परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । कोइकाले नेपाली श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा स्विस सरकारसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ बाट कोरियामा रोजगारको अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारको स्थिर बसोबास, उद्यमशीलता विकास परियोजनालाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ । हाम्रो लक्ष्य प्रवासी श्रमिकले विदेशमा श्रम गर्ने अवधिमा तयारी, वित्तीय शिक्षा, र उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ । विदेश जानुपूर्व, विदेशमा श्रम गर्ने चरण, स्वदेश फिर्ताको चरणसहित प्रत्येक चरणका लागि उद्यमशीलता विकास प्रदान गरी स्टार्टअप नवीनतम व्यवसाय सञ्चालनका बारेमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । त्यसै गरी नेपाली वित्तीय संस्थासँगको संयुक्त लगानीबाट स्वदेश फर्केका कामदारलाई कम ब्याजदरमा स्टार्टअप पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि कार्यान्वयन चरणमा रहेका छौँ । कोइकाको सहयोगमा एक प्रसिद्ध कोरियाली पशुपालन कम्पनीले नेपालको गोर्खा जिल्ला पालुङटार क्षेत्रमा बङ्गुर तथा कुखुरा पालनका लागि व्यावसायिक इन्क्युवेसन सेन्टर निर्माण गरेर पशुपालन क्षेत्रमा सिप हस्तान्तरण गरिरहेको छ । उक्त बङ्गुर तथा कुखुरा पालनका लागि स्टार्टअपको रूपमा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालमा आधुनिक पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ । त्यसै गरी कोरियाको हान्दोङ युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्य्राजुएट स्कुल अफ बिजनेससँग सहकार्य गर्दै विगत १० वर्षदेखि सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्धनका साथै स्टार्टअपका लागि कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।यस वर्षको जनवरीको अन्त्यमा, हाम्रो दूतावासले कोरियामा रोजगारीको अनुभव भएका र नेपालमा फर्किएर सफलतापूर्वक व्यवसाय गरिरहेका २६ जना व्यवसायीको वास्तविकतामा आधारित सफल व्यावसायिक कथा समावेश गरी ‘तपाईं पनि मालिक बन्न सक्नुहुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । हामीले ती स्टार्टअप सफलताका कथाहरूले प्रवासी श्रमिकका लागि विदेश जानुपूर्व तथा स्वदेश फर्केका विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका कामदारका लागि उद्यमशीलता प्रोत्साहनको अपेक्षा लिएर दूतावासबाट प्रकाशित पुस्तक निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आएका छौँ । हामी वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिएका र नेपाल फर्किएका धेरै व्यक्तिले नेपालमै व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने लक्ष लिएर सहकार्य गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने छौँ । हामी निकट भविष्यमा नै नेपाल समृद्ध राष्ट्र भएको हेर्न चाहना लिएर विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी कार्यव्रmममा हातेमालो गर्दै आएका छौँ । अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको समूहलाई भनिन्छ । नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका छन् । त्यसै गरी करिब ५६ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा रहेको देखिन्छ । नेपाल युवा राष्ट्र हो । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको औसत उमेर २० को हाराहारी छ । नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई विस्तार गर्न उत्प्रेरणा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका युवालाई उद्यमशीलताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रयत्नरत छौँ । हामी नेपालमा स–साना स्टार्टअपको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छौँ । सुरुवात सानो भए तापनि हरेक व्यवसायको वृद्धि क्षमता असीमित छ । कोरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी साम्सुङ एउटा सानो चामल पसलका रूपमा भएको थियो । त्यसै गरी हुन्डाई मोटर्सले अटोमोबाइल मर्मत गर्ने सानो व्यवसाय सुरु गरेर आज विश्वव्यापी कम्पनीको रूपमा स्थान लिन सफल भएका छन् । उदाहरणीय रूपमा लिन सकिने यी र यस्तै ठुला कम्पनी कोरियाको उद्यमशीलता आर्थिक गतिशीलताको महìवपूर्ण स्रोत बनेका छन् । नेपालमा पनि सुरुवाती चरणमा स–साना व्यवसायबाट सुरुवात भएका धेरै स्टार्टअपले भविष्यमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा परिचय दिने छन् भन्ने विश्वास छ । मेरो विगत एक वर्षको अनुभवले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिले नेपालमा कृषि, उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्र आदिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरै व्यक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेको र भविष्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा छ । अनि समृद्ध नेपालको चाहना पनि पूरा हुने छ । – लेखक नेपालका लागि गणतन्त्र दक्षिण कोरियाका राजदूत हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक स्थिरताको आशादीप
दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको सरकारले देशमा शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सके मात्र कांग्रेस एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । लोकतन्त्रपछि देशमा केही हुँदै नभएको होइन तर अझै पनि अँध्यारो पाटो, खास गरी आर्थिक समृद्धिको पाटो बाँकी छ ।
निरक्षरका लागि वित्तीय प्रविधि
पछिल्लो समयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै बैङ्किङ क्षेत्रमा भइरहेको यसको प्रयोगले गर्दा विभिन्न किसिमका वित्तीय प्रविधि प्रचलनमा आइरहेका छन् । मोबाइल बैङ्किङ, ई बैङ्किङ, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल वालेट, डिजिटल कर्जा, डिजिटल नियमन प्रविधि आदिलाई वित्तीय प्रविधिका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।आधुनिक जीवनशैलीमा अति व्यस्त संसारभरका मानिसको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न वित्तीय प्रविधिले सहज, छिटोछरितो, भरपर्दो, कुशल तथा मितव्ययी रूपमा सेवा दिइरहेको छ । यसले मानिसको वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न भूमिका खेलिरहेको छ ।शिक्षित समुदायमा केन्द्रित वित्तीय प्रविधि वित्तीय क्षेत्रमा आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता वृद्धि भइरहेको छ । यद्यपि प्रायः वित्तीय प्रविधि शिक्षित समुदायलाई लक्षित गरी विकास गरिनुका साथै सोही अनुरूप प्राथमिकता दिइएको छ । यसर्थ अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा वित्तीय प्रविधिको पहुँचबाट बाहिर छ । परिणामस्वरूप अन्य डिजिटल प्रविधिमा जस्तै वित्तीय प्रविधिको प्रयोगमा पनि असमानता देखिएको छ । वित्तीय प्रयोग गर्ने र नगर्ने मानिसका बिचमा ठुलो खाडल देखा परेको छ ।हामीले प्रयोग गर्ने प्रायः वित्तीय प्रविधिका सेवा प्रायः लेख्य सामग्रीमा आधारित छन् । त्यस किसिमका सेवा प्रयोग गर्न विभिन्न अक्षर तथा शब्दको राम्रो ज्ञान हुनु पर्छ । डिजिटल बैङ्किङ एपका प्रयोगकर्ताले विभिन्न किसिमका अक्षर र शब्द पढ्न, लेख्न र बुझ्न सक्नु पर्छ अनि मात्र एपसँग अन्तव्रिर्mया गर्न र वित्तीय कारोबार गर्न सक्षम हुन्छन् । उनीहरूका लागि युजरनेम (प्रयोगकर्ताको नाम), पासवर्ड र पिन अति महìवपूर्ण हुन्छन् । कारोबारलाई चुस्त, दुरुस्त र सुरक्षित राख्न प्रयोगकर्ता उच्च तवरले सजग र इमानदार रहनु पर्छ । यस किसिमका सूचना तथा सन्देश शिक्षित वर्गलाई लक्षित गरी जारी गर्ने गरिएको छ र सोही वर्गका मानिस बढी लाभान्वित हुने गरेको पाइन्छ ।चित्त नबुझ्ने तथ्याङ्क नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत छ । यसर्थ नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्याले अझै पनि राम्रोसँग पढ्न लेख्न सक्दैनन् । थप विषय केन्द्रित हुने हो भने नेपालको वित्तीय साक्षरता दर ५७.९ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा गरिएको सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले नेपालका ४२ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसमा वित्तीय योजना तथा निर्णय निर्माणका सन्दर्भमा पर्याप्त ज्ञान नभएको सङ्केत गर्छ ।त्यसै गरी कुनै पनि संस्थाले आधिकारिक तथ्याङ्क नराखे पनि नेपालको डिजिटल साक्षरता दर ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको एक अध्ययनले देखाउँछ । यसले नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा कम्प्युटर, स्मार्टफोन, इन्टरनेट जस्ता डिजिटल उपकरण र प्रविधिको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान तथा दक्षताको अभाव रहेकोे देखाउँछ ।अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सार्वजनिक गरिएको गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता सङ्ख्या दुई करोड ४३ लाखभन्दा बढी रहेकोे देखिन्छ जुन झन्डै कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसै गरी डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि दुई करोड ३० लाखभन्दा बढी रहेकोे देखिन्छ ।मोबाइल बैङ्किङ तथा डिजिटल वालेटका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेसँगै डिजिटल बैङ्किङको विस्तारमा राम्रो उपलब्धि हासिल भइरहेको भन्दै नीतिनिर्माता उत्साहित छन् । धेरै नै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन किनभने प्राप्त तथ्याङ्कको गहन विश्लेषणमा हामीले गरेका छैनौँ ।माथि उल्लिखित तथ्याङ्कलाई गहन रूपमा अध्ययन र विश्लेषण ग¥यौँ भने तथ्याङ्कमा दोहोरोपन भएको पाउन सक्छौँ, जसले नीतिनिर्मातालाई निराश बनाउन सक्छ । एउटै ग्राहकले धेरै बैङ्कमा खाता कायम गर्न सक्ने र त्यही अनुसार मोबाइल बैङ्किङ सेवा लिएको हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसै गरी एउटै व्यक्तिले धेरै डिजिटल वालेट प्रयोग गरिरहेको हुन सक्छ ।डिजिटल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्नुको कारण पहिले नै कुनै बैङ्क वा वालेटमा दर्ता भएको ग्राहकले थप अन्य बैङ्क वा वालेटमा दर्ता भएकाले हो, नयाँ ग्राहक थपिएकाले भने होइन । डिजिटल बैङ्किङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या न्यून हुन सक्छ । अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा आधुनिक बैङ्किङ सेवाबाट वञ्चित छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको एउटा मुख्य कारण निरक्षरलाई लक्षित गरेर वित्तीय प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा जोड नदिइनु हो ।नीतिगत प्रयास आवश्यक निरक्षर जनतामा पनि वित्तीय प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही नीतिगत प्रयास गर्नुपर्ने छ । दुवै निकायले निरक्षर जनतालाई लक्षित गरेर वित्तीय प्रविधिको विकास र प्रयोगमा जोड दिने नीति लिनु पर्छ । वित्तीय साक्षरता कार्यव्रmमको विस्तारसँगै वित्तीय प्रविधिको पहुँच विस्तारमा ध्यान दिइनु पर्छ ।वित्तीय प्रविधिको विकासमा संलग्न कम्पनीलाई वित्त तथा मौद्रिक नीतिमार्फत केही विशेष व्यवस्था गरी उत्साहित तुल्याउनु पर्छ । निरक्षर र पिछडिएको वर्गलाई लक्षित गरी वित्तीय प्रविधिको विकास गर्ने त्यस्ता कम्पनीलाई केही वर्ष कर छुट दिनेलगायतका अन्य सहुलियतका सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ ।वित्तीय प्रविधिका विभिन्न एपको विकासमा संलग्न कम्पनीले जोखिम मोलेरै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा व्यावसायिक विस्तार, नाफाको सुनिश्चित, बजार सुरक्षा आदि खोज्नुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ । तसर्थ त्यस्ता कम्पनीको प्रवर्धन र हित रक्षाका निमित्त सरकार तथा नियामकीय निकायले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्छ ।सम्भावित प्रविधि विदेश पलायनको प्रभाव तथा परिवारको बढ्दो आय स्तरले गर्दा पछिल्लो समयमा नेपाली परिवारका युवा सदस्यको मात्र नभई वृद्ध बाआमाको हातहातमा समेत स्मार्टफोन पुगेको छ । उनीहरूले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न समाचारबारे जानकार हुने मात्र नभई युट्युबमा आफूलाई मनपर्ने भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ । मुलुकको ग्रामीण इलाकाका धेरै जसो मानिस विशेष गरी महिला स्थानीय सहकारी संस्था या लघुवित्त संस्थाका सदस्य छन् र अशिक्षित या अर्धशिक्षित भए पनि उनीहरूमा वित्तीय कारोबारका सम्बन्धमा आधारभूत ज्ञान छ । त्यस्ता मानिसलाई लक्षित गरी वित्तीय प्रविधिको विकास गरिनु पर्छ ।बैङ्क खाता खोल्नेदेखि मोबाइल बैङ्किङ एपमा दर्ता हुनसम्म श्रव्यदृश्य अन्तव्रिर्mयामार्फत आवश्यक फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । बैङ्क खाता तथा कारोबारको पहुँच र सुरक्षाका लागि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन अर्थात् जैविकमापन प्रमाणीकरण विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत औँठाछाप, अनुहार या आँखाको नानी पहिचान गरी प्रमाणीकरण गर्ने आदि गर्न सकिन्छ ।ग्राहकलाई आफ्नो खातामा रकम जम्मा भएको या आफ्नो खातामार्फत रकम बाहिरिएको जानकारी दिन भोइस अलर्ट अर्थात् आवाजमार्फत सूचना दिने प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी प्रयोगकर्तामैत्री एवं सहजै प्रयोग गर्न सकिने एपको विकास गरियो भने शिक्षित होस् या अशिक्षित जोकोहीले पनि वित्तीय प्रविधिको भरपुर उपभोग गर्न पाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अबको केही वर्षमा सिबिडिसी अर्थात् केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रा जारी गर्न लागेको छ । यस सन्दर्भमा पनि उक्त डिजिटल मुद्राको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरक्षर मानिसलाई समेत समेट्दै गरिने डिजिटल बैङ्किङको विकास र प्रयोग थप लाभदायक हुने देखिन्छ ।
समाज बदल्ने अभियान
एकातिर कठोर राणा शासन र तिनले लादेका नियम कानुन तगारोको रूपमा खडा थिए भने अर्कातर्फ रूढिवादी सोचविचारबाट ग्रसित परम्परावादी समाज र तिनले तेस्र्याएका अनुशासन र मर्यादाका काँडा थिए । यस्तो कठिन र असहज परिस्थितिमा पनि पण्डित तोयनाथलगायतले अदम्य साहस गर्नुभयो, अनौ समात्नुभयो, हलो जोत्नुभयो र क्रान्तिको बिगुल फुक्नुभयो ।
लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने अस्त्र
हरेक नयाँ सरकारलाई अग्रिम सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र त्यस्ता सुझाव कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक सहयोग गर्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न बल नै पुर्याउने छ । हामीले बिर्सिनु हुँदैन, अस्थिर राजनीति र छोटो समयमा फेरिने सरकारका कारण देशले निकै ठुलो क्षति भोगिरहेको छ ।
सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग
सूचना प्रविधि र एआईको बढ्दो प्रयोगलाई प्युठान जिल्लाले पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुँदै प्रयोग गर्नु पर्छ । विश्वका धेरै जसो विकसित मुलुक पनि बदलिँदो सूचना र प्रविधिको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेर नै अघि बढेका छन् ।
विपत् व्यवस्थापनमा सहभागिता
स्थानीयस्तरमा केकस्ता विपत् आइलाग्छन् भन्ने विषय त्यहाँका जनतालाई बढी थाहा हुन्छ । त्यसैले विपत् आउनुपूर्व नै यसको सामना कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्छ । सबैको सहभागिता भए विपत् आइलागे पनि त्यससँग सामना गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ ।
नेतृत्वको सुरक्षा चुनौती
अमेरिकामा त्यहाँका नागरिकले आत्मसुरक्षाका लागि बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुँदा बन्दुक नै अहिले सार्वजनिक सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
मूल्यको राजनीतिक अभ्यास
हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले जहिलेबाट लोकतान्त्रिक गुण हासिल गरेको भनेर अथ्र्याउन थालियो, ठिक त्यही समययताको राजनीतिको वा राजनीति गर्दै आएका पात्रको इमानको रेखाचित्र कोर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक अभ्यासको कुनै पनि मोडमा यो उकासिएको देखिँदैन !
गरिबी निवारणका नीतिगत आयाम
गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सक्रिय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य पछौटेपनका कारण सामान्य जीवन जिउन नसक्नु वा आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफँै पूरा गर्न सक्ने गरी आयआर्जन वा अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थाको अनुभूति हुनु नै गरिबी हो । गरिबीले आय, आयु, साक्षरतालगायत अन्य आयाममा पछाडि परेको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका मानिस गरिब हुन् । गरिबीको मापन आम्दानीको आधारमा मात्र गर्दा अपुरो हुने हुँदा युएनडिपी र विश्व बैङ्कले मानवीय गरिबी सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कको प्रयोग सुरु गरेका हुन् । मानवीय गरिबीको सूचकाङ्कले गरिबीलाई औसत आयु, निरक्षरता, सुरक्षित खानेपानी सुविधा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र बालकुपोषणको अवस्थाका आधारमा परिभाषित गर्नुले गरिबी बहुआयामिक विषय भएको पुष्टि हुन्छ ।विसं २०३४ मा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा गरिबी ३३ प्रतिशत थियो । आयको समानुपातिक वितरण नहुनु, राजनीतिक कार्यसूचीले विकासका कार्यसूची पछाडि पर्नु, आमजनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न नसक्नु, विकासका प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्नु, मानव विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन नसक्नु आदि कारणले मुलुकका बहुसङ्ख्यक जनता गरिबीमा फसेका थिए । २०३४ सालमा ३३ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत पुग्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि लागु हुने गरी तर्जुमा गरिएको आठौँ योजनाका उद्देश्यमध्ये गरिबी घटाउने एक प्रमुख उद्देश्य रह्यो । यस अनुसार गरिबी निवारणको औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको हो । नवौँ योजना (२०५४-५९) ले गरिबी निवारणलाई एक मात्र उद्देश्य परिमार्जित गरी दीर्घकालीन लक्ष्यसहित कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको थियो । यस योजनाले गरिबीलाई ३८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको देखिन्छ । आव २०५९-६० मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको दसौँ योजनाले समेत नवौँ योजनाले जस्तै गरिबी घटाउनुलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको थियो । यसका लागि दसौँ योजनालाई गरिबी निवारणका लागि रणनीतिक रूपमा तर्जुमा गरियो । गरिबीलाई ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा आव २०६०-६१ मा गरिएको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको देखायो । पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको आठ वर्षको अवधिमा गरिबी ११ प्रतिशतले घट्न थाल्नु उपलब्धि थियो तर सोही अवधिमा नेपालीको आय असमानतामा उल्लेख वृद्धि भई गिनी कोफिसेन्ट ०.०६ ले वृद्धि भई ०.४१ पुग्यो । यो चुनौतीको विषय थियो ।एघारौँ त्रिवर्षीय योजनाले गरिबी ३१ प्रतिशतबाट झरेर २४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । बाह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाले २५.२ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेकोमा सो अवधिमा २३.८ प्रतिशतमा झर्यो । तेह्रौँ योजनाले गरिबी २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा सो अवधिमा २१.६ प्रतिशतमा झर्यो । चौधौँ योजनाले गरिबीलाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा नेपालको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झर्यो । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क भने २८.६ प्रतिशत रहेको थियो । चौधौँ योजना सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक÷सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना थियो । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै २०८७ सालसम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको थियो ।पन्ध्रौँ योजनामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट झरेर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत (सन् २०१४) बाट ११.५ प्रतिशतमा झरेको हुने योजनाको लक्ष्य थियो । यसमा अलावा पाल्म रेसियो १.३ बाट १.२५ हुने र गिनी कोफिसेन्ट ०.३१ बाट ०.२९ मा घटेको हुने छ । गरिबी पहिचान सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रणालीको विकास भई ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको हुने जस्ता लक्ष्य थिए । सोह्रौँ योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत छन् । नेपाल चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९÷८० ले पनि यही तथ्याङ्क देखाउँछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क, २०२१ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ ।सोह्रौँ योजनाले मुख्य सवाल तथा चुनौतीका रूपमा गरिबी तथा असमानताको नक्साङ्कन गरी लक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन, स्रोतसाधन माथिको पहुँच तथा लाभको वितरण समन्यायिक बनाउँदै गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, सिप विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण, शासकीय प्रणालीमा समन्यायिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई समेटेको छ । उक्त मुख्य सवाल तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देहायका केही रूपान्तरणकारी रणनीतिहरूको पहिचानसमेत गरेको छ ःपहिचान गरिएका गरिब घरपरिवार लक्षित विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच स्थापित गरी गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार गर्ने, पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा भई कार्यान्वयन तहमा पुगिसक्दा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या लगभग २०.३ प्रतिशत हाराहारीमा अझै पनि छन् । देहायबमोजिमका गरिबी बढ्नुका कारणले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेबमोजिम सबै ठाउँबाट सबै प्रकारको गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य कठिन पक्कै छ ।गरिबी बहुआयामिक पक्ष हो, ‘फ्याक्टर अफ इकोनोमी’ मात्र होइन भन्ने परिभाषागत बुझाइमै कमी भयो । परिभाषागत बुझाइमै स्पष्टता नहुँदा हामीले अवलम्बन गरिरहेका गरिबी निवारणका विधिमै समस्या देखियो । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य हरेक योजनामा परे तर गरिबी निवारणको सही विधिको प्रयोग गर्ने विषय सधैँ गौण बन्यो । गरिबी निवारण विधिक प्रायः आम्दानी बढाउने सवालमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो । यो बहुआयामिक पक्ष भएकाले यसका अन्य आयामसँग अन्तर सम्बन्धित विषयलाई सहकार्यात्मक ढङ्गबाट सम्बोधन गरिएन । हामीले अवलम्बन गरेको ‘म्याव्रmो इकोनोमी फ्रेमवर्क’ नै ‘एन्टी पोर’ देखिएको छ । सरकारले गरिबी निवारणका लागि भनेर कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको छ, बजेट विनियोजन पनि भएको छ तर गरिबमुखी भएको देखिँदैन । टाठाबाठा केन्द्रित भएको छ । दिगो उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्ने विधिमा सधैँ अन्योल देखियो । असल शासन, न्याय, समता, विकास जस्ता सुशासनका गुणात्मक पक्षमा ह्रास आइरह्यो । गरिबी निवारणमा केन्द्रित रहेका माइव्रmो इन्टरप्राइजेज दिगो भएनन् । प्रायः केही समयका लागि मात्र रोजगारी उपलब्ध भयो, सधैँका लागि हुन सकेन । गरिबीको रेखाभन्दा थोरै माथि रहेका जनसङ्ख्या सामान्य उतारचढावले गर्दा गरिबीको रेखामुनि आउने सम्भावना रहिरह्यो । गरिबी निवारणमा सरकार मात्रै संलग्न भए जस्तै देखिएको छ । नागरिक स्वयम्कै साझेदारीका कार्यव्रmम नगण्य मात्रामा छन् ।कुनै पनि देशको गरिबी उक्त देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थिति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । सोही पक्षहरूको गहिराइ र सघन अध्ययनबाट मात्रै उक्त देशको गरिबी निवारणका उपायको खोजी गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लागि विशेषतः म्याव्रmो पोलिसी फ्रेमिङ र स्ट्रेनथेनिङ सोसिल सेक्युरिटीका विविध पक्षमा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ । सोही सन्दर्भमा नेपालमा गरिबी निवारणका लागि देहायका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ःम्याव्रmो इकोनोमी पोलिसीमा सुधार गर्ने, पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने, कृषिका आधुनिक पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने, नीतिगत छिद्रता पहिचान गरी नीतिगत सुधार गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, रोजगारीले आयमा वृद्धि हुन्छ । व्यक्तिको आय बढ्दा व्रmयशक्ति बढ्छ । व्रmयशक्तिसँगै बचत बढ्छ । बचतले लगानी बढाउँछ । अन्ततोगत्वा व्यक्ति गरिबीको दुष्चव्रmबाट निस्कन सक्छ । ज्यालामा बडोत्तरीले निम्नस्तरका जनताको स्वास्थ्य र जीवनस्तर उठाउन मद्दत गर्छ । लघुवित्तमार्फत ऋण प्रवाहमा पहुँच पु¥याइ बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई वित्तीय लगानीको सहजता हुन्छ । यसै गरी, खाद्य र पोषण सुरक्षामा जोड दिएर आवश्यकतामा आधारित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाउने, भत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक बिमा, स्वास्थ बिमा जस्ता कार्यव्रmमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, लघुवित्तमा सहज पहुँच, गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गरिब घरधुरी परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गरी भ्रष्टाचार हटाउनु पर्छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । राष्ट्रमा स्वास्थ्य विमामा पहुँचको अवस्था भएमा सन् २०३० सम्म गरिबीको दुष्चव्रmमा रहेकालाई हटाउन सकिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणको नीतिगत, कार्यव्रmमगत र संस्थागत संरचनामै संरचनागत रूपान्तरण गर्ने, रोजागरी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका अनेकौँ कार्यव्रmमलाई एकीकृत गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने विधिको स्पष्टता गर्ने र गरिबीकै परिभाषालाई पुनः परिभाषित गर्ने, गरिबी बहुआयामिक विषय हो भन्ने बुझाइ राख्ने आदि ।गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सव्रिmय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रशासनिक सुधारमा कर्मचारी
सरकारले तर्जुमा गरेको रणनीति, उद्देश्य, योजना, कार्यव्रmम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक तथा स्थायी अङ्ग भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो । देशको विविध क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार आएको परिवर्तन, सुधार तथा संशोधनसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा पनि समयानुकूल सुधार हुँदै जानु पर्छ । सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको दौरानमा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता तथा जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक माध्यम नै सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकारले आफ्नो दक्षता, क्षमता तथा विश्वासनीयता देखाउन सार्वजनिक प्रशासनको सहायता लिनु पर्छ । सार्वनजिक प्रशासनबिना राज्यले आफ्नो कामलाई सही दिशा दिन सक्दैन । त्यसैले सरकारले प्रशासनलाई सधैँ चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी तथा जनमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले ल्याएका कार्यव्रmम सक्षम प्रशासनको सहायताबिना सम्पन्न गर्न सकिँदैन । प्रशासनलाई देशको परिवर्तित शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सरकारको कार्यशैली, सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिको दलीय घोषणापत्र तथा जनता स्वयम्को चाहना अनुसार सुधार गर्दै जानु पर्छ । परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैलीलाई बदल्दै सूचना प्रविधिमा आएको समयानुकूल विकाससँगै यसलाई सुधार गर्दै जानु पर्छ । प्रशासन सुरधारका सबैभन्दा नजिकका पात्र भनेका प्रशासनमै काम गर्ने कर्मचारी हुन् । प्रशासन सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै आयोग, समिति, अध्ययन टोली तथा कार्यदल बन्छन् । तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रशासकको इच्छाशक्ति छैन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले प्रशासन सुधारका कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रशासन चलाउने व्यक्ति नै सुध्रिनु पर्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नो नजिक रहेको प्रशासनिक निकायबाट विगतभन्दा सहज र सरल सेवा प्राप्त भएको अनुभूति गरेमा मात्र प्रशासनमा सुधारको थालनी हुन्छ । प्रशासनमा सुधार गर्नु भनेको नयाँ कर्मचारी ल्याएर प्रशासन चलाउनु भनेको होइन । प्रशासनमा नवीन विधि, प्रव्रिmया तथा कार्यशैली भिœयाएर विगतभन्दा राम्रो, सहज र काल्याणकारी प्रशासन चलाउनु हो । सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली राम्रो भएन, नियम कानुन मात्र देखाएर जनतालाई दुःख दिन्छन्, काममा चुस्त र छिटोछरितो भएन, जनताको पिरमर्का बुझेनन्, काम गर्दा नातावाद–कृपावाद–भनसुन हुन्छ, काममा निष्पक्षता छैन, राजनीतिक आड खोज्छन् जस्ता गुनासो हामीले सुनेका छौँ । यी समस्या प्रशासनमा नभएका पनि होइनन् । प्रशासनमा यत्रतत्र छरिएर रहेका यस्ता विसङ्गतिले प्रशासनमा काम गर्ने राज्यका गहनाका रूपमा रहेका कतिपय सक्षम, इमानदार तथा राज्यको सेवालाई सर्वोपरि ठानेर सेवा गर्ने कर्मचारी बिटुलो भएका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन सेवालाई सबल तथा सुदृढ नगरेसम्म राज्यको विकास निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्छ । आफू सत्तामा बसुन्जेल सबै ठिक भन्ने अनि सत्ताबाट हटेको भोलिपल्टदेखि सरकारमा जानेलाई यो भएन, त्यो भएन भन्ने संस्कार त्याग्नु पर्छ । त्यसमाथि कर्मचारी पनि राजनीतिको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्छन् । यस्ता चरित्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर प्रशासनिक निकायलाई पर्छ ।देशमा स्वच्छ राजनीतिक परिवेश, स्थिर सरकार, जनमुखी प्रशासन, प्राज्ञिक नागरिक समाज, निष्पक्ष पत्रकारिता, समय सान्दर्भिक मुलुकी कानुन, जनमैत्री प्रशासक आदि भएमा प्रशासन सुधारका लागि अध्ययन टोली, आयोग, समिति तथा कार्यदलले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकिन्छ । सक्षम तथा प्रभावकारी प्रशासन छ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार पनि हुँदै जान्छ । हुन त सामाजमा आउने प्राकृतिक तथा व्रmमबद्ध सुधारसँगै प्रशासनमा पनि सुधार हुँदै जान्छ तर विश्वमा आएको द्रुततर विकासको गति समात्न अब परम्परागत प्रशासनिक तौरतरिका मात्र हेरेर हुँदैन । त्यसैले यो दिशामा अगाडि बढ्न र सरकारका कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको भूमिका अहम् हुन्छ । प्रशासन सुधारका लागि प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीका साथै नेतृत्व वर्ग, सेवाग्राही, प्रशासनिक निकाय, सरोकारवाला तथा नागरिक समाज सबै वर्ग तथा समूह सचेत रहनु पर्छ तर प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली, व्यक्तिगत मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, सेवाग्राहीप्रतिको सोच, कार्यसंस्कृति आदिमा सुधार गर्नै पर्छ । सरोकारवाला तथा नागरिक समाजले सेवाप्रदायक निकायमा काम गर्ने प्रशासक तथा व्यवस्थापकलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिने वातावरण मात्र तयार गरिदिने हो । यसका लागि कुनै किसिमको अवरोध गर्नु हुँदैन । काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ । प्रशासनलाई हतोत्साहित हुने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन । प्राज्ञिक क्षमताको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई झुलाएर फाइदा लिन पल्केका प्रशासक तथा व्यवस्थापकले जनताको काममा दुःख दिन्छन् । यस्ता प्रशासकले राजनीतिको आडमा चोखिने प्रपञ्च पनि मिलाउँछन् । यस्ता कर्मचारी प्रशासनका बोझ हुन् । आफ्नो गलत कर्तुत लुकाउन परम्परागत प्रशासन शैलीमै पनि रमाउँछन् । प्रशासन सुधार जस्तो महìवपूर्ण कामलाई छायामा पार्छन् । त्यसैले यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी प्रशासन सुधारका कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउनु पर्छ । कर्मचारीको बानी नफेरिने तर नीति, नियम मात्र फेरेर उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । प्रशासनिक निकायलाई कानुनबमोजिम काम गर्न दिई प्रशासनलाई समयानुकूल सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नु पर्छ । सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता तथा विश्वनीयता नगरिकसम्म पु¥याउन प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जान कर्मचारीको भूमिकालाई महìव दिनै पर्छ ।
सरकार सञ्चालनको मार्गचित्र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतको विश्वास हासिल गरेसँगै देशमा अब राजनीतिक स्थायित्वको युग आरम्भ भएको छ । वर्ष दिन नपुग्दै सरकारको समीकरण परिवर्तन हुने अध्यायको पटाक्षेप भएको छ । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर सरकार बनेपछि अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने सन्देश पनि जनतामा पनि गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण गर्दा पनि यी दुई दल मिलेका थिए । संविधान संशोधन गर्न पनि यी दुई दलको नेतृत्वदायी भूमिका अब हुने छ । यसैबिच सरकार सहज सञ्चालनका लागि दुवै दलबिच भएको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक भएको छ । उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमान सरकारको सफल सञ्चालन, देशको आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्र पनि हो ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएका सहमतिको पहिलो बुँदामा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिनु र देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ । सहमति अनुसार नै नेपाली कांग्रेससहित कतिपय राजनीतिक दलको समर्थनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत सरकार बन्नु पर्छ भनेर हल्ला फिँजाए पनि त्यो हल्ला धरातलीय यथार्थको कसीमा धराशायी हुन पुग्यो । नवगठित सरकारले नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार हुनु आवश्यक छ । नवगठित सरकारले यस दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेका केही नवोदित दल नै अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप छ । यस्ता आरोपमाथि सरकारले छानिबिन गरी कारबाही गर्न सके जनताको विश्वास र समर्थन पुराना दललाई नै प्राप्त हुने निश्चित छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा र भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कारबाही भएमा देश स्वतः नै आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लम्किने छ । वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा र लोसपा सहभागी रहेका कारण एक किसिमले यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै भन्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका र अभ्यासका व्रmममा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक यस प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याउँदै आउनुभएको पनि छ कि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन गरिने छ । संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज रहेकाले जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप प्रदान गर्न, यसमा समयसापेक्ष संशोधन भएमा लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र नै बलियो हुने गर्दछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको भनेर प्रायः राजनीतिक दलका नेताले भन्ने गरेका छन् तर आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी व्रmान्तिकारी र परिवर्तनको पक्षधर साबित गर्नका लागि मात्रै केही दल यसको पक्षमा बोल्ने गर्छन् ।सहमतिको तेस्रो बुँदामा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी दिलाउने उल्लेख छ । नेपालका लागि वैदेशिक लगानीको ठुलो आवश्यकता छ । हाम्रो देशमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हुनु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीकर्ता भित्रिएमा मात्रै यहाँ ठुला ठुला उद्योग सञ्चालन हुने छन् । सरकारी जागिरबाट मात्रै बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिँदैन । औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट मात्रै बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नु हुँदैन । वैदेशिक अनुदान र लगानीलाई राजनीतिक बहसको विषय र अदालतसम्म लैजान नसक्ने गरी कानुनको निर्माण भएमा मात्रै यहाँ आर्थिक विकास सम्भव हुन सक्छ ।सहमतिको चौथो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको सम्बन्धमा सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ । यस भद्र सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयनमा दुवै दलले आआफ्ना तर्फबाट इमानदारी देखाउने अपेक्षा छ किनभने यसका आधारमा देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बलियो पनि हुने छ । अतीतको नराम्रा अनुभववाट शिक्षा लिई विश्वास, सहयोग र समर्थनको नयाँ युगको थालनी भएको मान्नु पर्छ ।सहमतिको पाँचौँ बुँदामा राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यव्रmम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । संसदीय लोकतन्त्रमा एकमना सरकार बनाउने जनादेश पाएको राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस अनुसारको नीति एवं कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने गर्दछ । जबकि कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर नै सरकारको गठन र सञ्चालन हुने गर्दछ । यस्तोमा ती दलबिच सामञ्जस्य र अनुशासन कायम गराउन साझा न्यूनतम कार्यव्रmमको सूत्र नै सार्थक साबित हुने गर्दछ । नवगठित गठबन्धन सरकार पनि साझा न्यूनतम कार्यव्रmमकै आधारमा अगाडि बढ्ने निश्चित छ । साझा न्यूनतम कार्यव्रmममा देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुन्छ ।सहमतिको छैटौँ बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी सहमतिको अन्तिम बुँदामा राष्ट्रिय सहमतीय सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच भएका उपरोक्त सातबुँदे सहमति नै वर्तमानको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मार्गचित्र हुने छ । यस सहमतिको निर्बाध पालन हुने अपेक्षा पनि गरिन्छ । साथै यसले नै देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि प्रदान गर्ने छ ।
बाढीपहिरोले निम्त्याउने दुर्भाग्य
बाढीले विनाश मात्र गर्दैन; विनाशकारी प्रत्यक्ष प्रभाव, जीवन र सम्पत्तिको हानिसहित र उच्च अप्रत्यक्ष प्रभाव, घटेको उत्पादकता र जनस्वास्थ्यमा परेको प्रभावसँगै बाढीपछिका राहतमा गरिने तीव्र पुनर्निर्माणका कामले एकै समयमा केही फाइदा प्रदान गर्न सक्छ ।
नवौँ महाधिवेशनपछि प्रेस युनियन
पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक पत्रकारको संस्था बनाउने र सबै विचार र आस्था बोकेका कलमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि नेपाल प्रेस युनियन क्रियाशील छ ।२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण निजी क्षेत्रमा सञ्चार माध्यमको विस्तार र विकास सम्भव हुन पुग्यो । सरकारी मिडिया र केही राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित सञ्चार माध्यमका भरमा रहेको नेपाली समाजमा निजी मिडिया धमाधम स्थापना हुने क्रमले अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गर्यो । व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रादुर्भावले श्रमजीवी पत्रकारका लागि पत्रकारिता एक पेसाका रूपमा स्थापित हुने चरण प्रारम्भ भएसँगै ती पत्रकारको हकहित प्रवर्धन गर्ने र विशेषतः ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना गर्न जरुरी देखियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिले नयाँ अभ्यासमा प्रवेश गरेको थियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अथाह सम्भावना देखिएका थिए । सञ्चार माध्यम खुल्ने क्रम बढ्दा त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र सञ्चारकर्मीको पेसागत हकहित, श्रम सुरक्षा र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवाल सबैका लागि प्रमुख चासो बन्न पुग्यो । यही चासोको सम्बोधनका लागि लोकतन्त्रवादीको निरन्तरको बहस, छलफल र प्रयत्नले साङ्गठनिक स्वरूप पायो र २०४८ साल जेठ १३ गते विधिवत् रूपमा नेपाल प्रेस युनियनको स्थापना भयो । प्रजातन्त्रमा मात्रै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहन्छ । संसारका कुनै पनि देशको शासकीय चरित्र लोकतान्त्रिक छ वा छैन भनेर निश्चित गर्न त्यहाँको सञ्चार क्षेत्रको अवस्थालाई प्राथमिकतासाथ अवलोकन गर्नु पर्छ । प्रेस स्वतन्त्र नभएर कुनै पनि देश लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यही कारण नेपाल प्रेस युनियनले सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रूपमा प्रजातन्त्र र प्रेसजगत्को अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई सङ्गठित ढङ्गले प्रवर्धन गरेको थियो । नेपाल प्रेस युनियनको स्थापनासँगै देशभरका लोकतन्त्रवादी पत्रकारले आफ्नो शिर लुकाउने स्थान पाए । त्यसो त पत्रकार सम्बद्ध अन्य संस्था त्यतिबेला सव्रिmय नरहेका होइनन् तर त्यहाँको सदस्यता प्रणालीले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई विश्वास नगर्नेसमेतलाई समेट्दा वास्तविक लोकतन्त्रवादी पत्रकारको प्रयत्न ओझेलमा परेको थियो । युनियनको स्थापनाले पत्रकारलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पेसागत सुरक्षाका लागि पहल गरिदिने सङ्गठन मात्रै उपलब्ध गराएको थिएन । नेपाली समाजलाई बलियो लोकतान्त्रिक नागरिक संस्थासमेत प्रदान गरेको थियो । यसर्थ स्थापनाको ३३ वर्ष पूरा गर्दा नेपाली सञ्चारजगत्को एक महŒवपूर्ण, अग्रणी र बृहत् सङ्गठनका रूपमा नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो पहिचान बनाएको छ । ३३ वर्ष लामो साङ्गठनिक जीवनमा नेपाल प्रेस युनियनले धेरै आरोहअवरोह पार गरेको छ । पञ्चायतको धङधङीबाट मुक्त हुन खोजेको नेपाली समाजमा स्थापना भएको युनियनले राजनीतिक रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व, प्रत्यक्ष शाही शासन र सङ्घीय गणतन्त्रका अनेक चरणको साक्षी बस्ने मौका पायो । आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले यो अवधिमा नेपाली समाजले हासिल गरेको रूपान्तरणको साक्षी पनि युनियन बन्न पुग्यो । शाहीकालको निरङ्कुश व्यवस्थाबीच पत्रकारको पेसागत सुरक्षा संरक्षण गर्नेदेखि महाभूकम्प, कोरोना कहर र अर्थतन्त्रको सङ्कटोन्मुख अवधि पनि युनियनले सामना ग¥यो । स्थापनाको ३३ वर्ष पूरा हुँदा युनियनले नौ वटा केन्द्रीय महाधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ । ती महाधिवेशनहरूले युनियनको आन्तरिक साङ्गठनिक सुधार मात्रै गरेनन्, नेपालको प्रेस आन्दोलन र श्रमजीवी पत्रकारका सवाललाई नयाँ उचाइमा स्थापित गराउन पनि मद्दत गरे । आज नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । हेटौँडा महाधिवेशनपश्चात्को दुई वर्षमा युनियनले आफूलाई नेपालको सबैभन्दा ठुलो पत्रकार संस्था मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहितको ट्रेड युनियन सम्पन्न सङ्गठनका रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ । काँकडभिट्टादेखि दोधारा चाँदनीसम्म, चिवाभन्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म व्रिmयाशील लोकतन्त्रवादी सक्रिय पत्रकारहरू नेपाल प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । युनियनको नवौँ महाधिवेशनले पत्रकारितालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रवर्धन गर्ने र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षणका लागि पहल गर्ने कार्यादेश प्रदान गरेको थियो । साथै लामो समयदेखि युनियनको आवधिक निर्वाचन हुन नसक्दा देखा परेका साङ्गठनिक विकृतिको निराकरण, युनियनको सङ्गठनमा सङ्घीयताको प्रत्याभूति एवं देशव्यापी कार्यव्रmमको अपेक्षा महाधिवेशनले गरेको थियो । महाधिवेशनमा उपस्थित भएर मतदान गरेका हरेक युनियनकर्मीले तीन वर्षभित्र नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नो पुरानो प्रभुत्व फर्काउने अपेक्षा गरेका थिए । सोही महाधिवेशनका प्रतिनिधिले चुनेको अध्यक्षका रूपमा कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गर्ने क्रममा युनियनले आफूलाई सफल साबित गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्न पाउँदा उत्साह बढेको छ । हालै बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको ग्लोबल बैठक भयो । जहाँ नेपालबाट प्रेस युनियनको एकल प्रतिनिधित्व थियो । नेपाली सञ्चार क्षेत्रको अग्रणी र संस्थापन शक्ति प्रेस युनियन नै हो भन्ने यसैबाट स्थापित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको बैठकमा युनियनले नेपालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ बन्ने विभिन्न कानुन निर्माणका व्रmममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान पर्न सक्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने व्रmममा संविधानको प्रस्तावनाको मर्म र अन्य संवैधानिक हकमाथि अकुङ्श लगाउने प्रयत्न भएकोसमेत हामीले पाएका छौँ । त्यसैले युनियनले सात वटै प्रदेशका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार र कानुनविद्बिच सञ्चार कानुनसम्बन्धी अन्तक्रिया सञ्चालन गर्यो । जसबाट प्रदेश तहमा बन्दै गरेका कतिपय कानुनलाई थप सञ्चारमैत्री बनाउन मद्दत पुगेको छ । युनियनकै अग्रसरताका अधिकांश स्थानीय सरकारलाई सञ्चार कानुन निर्माणका क्रममा ध्यान दिइनुपर्ने पक्षबारे अवगत गराइएको छ । सङ्घमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालयलाई बारम्बार सञ्चारमैत्री कानुन र कार्यव्रmमका लागि पैरवी गरिएको छ । युनियनकै पहलमा देशभरि भएका कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा स्थानीय पत्रकारको चासो र उपस्थिति वृद्धि भएको छ । हेटौँडा महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा मुलुकमा सङ्घीय अभ्यास थालिएको सात वर्ष पूरा भइसकेको थियो । युनियन भने एकात्मक साङ्गठनिक ढाँचामा रहेको थियो । नवाैँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिले सात वटै भौगोलिक र एक विशेष प्रदेश गरी आठ वटै प्रदेशमा युनियनको संरचना सर्वसम्मत रूपमा निर्माण गरेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि अवरुद्ध जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरी सङ्गठनमा पुनर्ताजगी निर्माण गरिएको छ । ७७ वटै जिल्लामा युनियनको शाखा छ भने आठ वटै प्रादेशिक समिति सव्रिmय रहेका छन् । बितेको दुई वर्षमा नेपाल प्रेस युनियनले सरकार, संसद् र सडकका सबै सरोकारवालालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको हकहितबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रस्तावित सञ्चार कानुनको सुधारका लागि युनियनकै नेतृत्वमा सरकार र संसद्लाई घचघच्याउने काम भए । कतिपय सन्दर्भमा सडकमै उत्रिएर हामीले प्रेसविरोधी कानुन बनाउन नदिन खबरदारी गर्यौँ । विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत रही पेसागत सुरक्षाबाट वञ्चित भएका पत्रकारका लागि युनियनले प्रतिष्ठानस्तरमा आन्दोलन मात्रै गरेर कतिपय सन्दर्भमा सडकमै प्रदर्शनसमेत गर्यो । प्रेसविरोधी हर्कतको कडा प्रतिवाद गरेको छ । नेपालमा जति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, सञ्चार क्षेत्रले नयाँ नयाँ चुनौती बेहोर्नु परेको छ । एकातिर सञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिगत रूपमा भएका परिवर्तन सृजित चु्नौतीको सामना पत्रकारले व्यावहारिक ढङ्गले सामना गर्नु नै छ । अर्कोतिर विभिन्न आवरणमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दुरुत्साहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबिचको भेद छुट्याउन नसक्नेले पत्रकारिता क्षेत्रलाई निरन्तर बदनाम गराउन खोजिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सचेत रहँदै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारबिचको एकता र सहकार्यबाट नै प्रेसमाथि आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सम्भव हुन्छ । यही कारण नेपाल प्रेस युनियन नेपालमा क्रियाशील सबै सञ्चार संस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको छ । पत्रकारको छाता संस्था मानिने नेपाल पत्रकार महासङ्घ यतिबेला निर्वाचनको सँघारमा छ । कर्णाली साधारण सभाको म्यान्डेट थियो कि पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको संस्था बनाउने । सदस्यता शुद्धीकरणको पक्षमा युनियनले दृढतासाथ आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । पत्रकार महासङ्घ वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको हुनुु पर्छ । अन्य पेसामा आबद्ध रहेका वा मूल सरोकार अन्यत्रै भएकालाई पत्रकार महासङ्घबाट ससम्मान बिदाइ गर्नुपर्ने विषयमा युनियन स्पष्ट छ । यद्यपि यस्तो बिदाइ पत्रकार महासङ्घको विधान, शुद्धीकरण मापदण्ड र महासङ्घको गरिमा जोगाउने गरी हुनु पर्छ । देशभरका सबै शाखा र सदस्यलाई समान मापदण्डका आधारमा व्यवहार गरिनु पर्छ भन्ने युनियनको अडान छ । महासङ्घको सदस्यता प्रकरणमा यस्तै समान व्यवहार प्रत्याभूत हुन नसकेको र वास्तविक पत्रकार नै सदस्यताबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था देखा पर्यो । जसविरुद्ध युनियनले सङ्गठित आन्दोलन र सुधारको प्रयत्न गरेको छ । पत्रकार महासङ्घलाई वास्तविक पत्रकारको संस्था बनाउने र सबै विचार र आस्था बोकेका कलमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि नेपाल प्रेस युनियन व्रिmयाशील छ । यसका लागि सबै सङ्गठनसँग यथोचित संवाद र सहकार्यका लागि युनियन तयार छ । युनियनको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मात्रै नभएर नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित युनियनको केन्द्रीय समितिले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।
चुनौतीका चाङमा कृषि क्षेत्र
दीर्घकालीन रूपमा नेपालको समृद्धिको आधार कृषि नै हो । परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै यसमार्फत कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ, जसले रोजगारी सिर्जनामा समेत ठुलो टेवा पुर्याउने छ । यसका लागि कृषि अनुसन्धान पहिलो सर्त हो तर सरकारले अनुसन्धानलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।
साउन अर्थात् प्रकृति र शिवको महिमाको महिना
साउन महिना बहुत मोहक र मादक हुन्छ । यतिखेर बर्सिएको रिमझिम वर्षामा सर्वत्र उल्लास छाइरहेको हुन्छ, प्रकृतिका जीव, जीवात्मामा आनन्दको बीज फुटिरहेको हुन्छ, झिलिकमिलिक चम्किएको बिजुलीले आकाशको शोभा बढाइरहेको हुन्छ, आकाशमा नीलो चमकदार रङको बादल छाएर सप्तरङ्गी इन्द्रधनुष देखिन थाल्छ, चराचर जगत्मा हरियाली छाइरहेको हुन्छ ।
