आर्थिक अभियानमा निजी क्षेत्र

राज्यमा सुशासन, नागरिकमा अनुशासन र व्यवसायका लागि कुशल व्यवस्थापन शासकीय व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा लिइनु पर्छ । नागरिकको सेवा प्रवाहमा अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग, पक्षपातपूर्ण कार्य अनावश्यक ढिलासुस्ती गरी अधिकारको दुरुपयोग गर्ने विषयमा गुनासो सुन्ने र निरोधात्मक एवं नियन्त्रणात्मक प्रक्रियाबाट सुशासनको प्रत्याभूति गर्न तटस्थ र निष्पक्ष निकायका रूपमा ओम्युडस्म्यानको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । शासकीय कार्यकुशलता बढाई जनविश्वास आर्जन गर्न यस्ता निकाय जरुरी पनि हुन्छ । 

नेपालमा विसं २०१९ देखि ओम्युड्स्म्यानका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग गठन भई हाल संवैधानिक अङ्गका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तटस्थ निकायका रूपमा स्थापित छ । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सेवा प्रवाहमा प्रतिकूलता देखिए आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही वा दण्ड सजायका लागि अभियोजन दर्ता गर्न सक्छ । आयोगले महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पद मुक्त भएपछि मात्र कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका लागि सङ्घीय कानुन तर्जुमा गर्ने चरणमा छ । प्रस्तुत कानुन ल्याउन ढिला भएकाले सङ्घीय प्रणालीमा समस्या पनि देखिएका छन् । कानुन तर्जुमाको चरणमा विभिन्न विषयमा चर्चा परिचर्चामा अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्र पर्ने/नपर्ने विषयमा केन्द्रित भई संसद् र संसदीय समितिमा भएको बहसले एउटा निचोडमा पुगेको सूचना सार्वजनिक भएको छ ।

सामान्यत निजी क्षेत्र लगानी गरी जोखिम वहन एवं प्रतिस्पर्धाबाट नाफा वा नोक्सानका लागि तत्पर हुनु पर्छ । प्रथम लगानी, दोस्रोमा जोखिम वहन र प्रतिस्पर्धा, तेस्रोमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, चौथोमा गुणस्तर र उपभोक्ता हित, एवं बजार व्यवस्थापनको कौशलबाट आफ्नो हित प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय रहेको हुन्छ । लगानीको वातावरण अनुकूलतामा मात्र नाफा वा सफलता प्राप्त हुन सक्छ । लगानीको सहज वातावरणको मुख्य पक्ष नीतिगत व्यवस्था हो । विश्वव्यापी मान्यता पनि निजी क्षेत्रको प्रभावकारिता बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण भएमा मात्र आर्थिक गतिविधि सकारात्मक दिशातिर जान अनुकूल हुन्छ । कानुनी रूपमा नियन्त्रणात्मक भन्दा प्रवर्धनात्मक रूपमा निजी क्षेत्रलाई हेरिनु पर्छ ।

सामान्य कानुनको परिधिभित्र सबै नागरिक र गैरनागरिक पर्ने तर विशेष कानुनले क्षेत्र विशेषको विषयमा पनि जोड दिएको पाइन्छ । व्यावसायिक प्रवर्धन गर्न कार्यान्वयनमा रहेका कानुन आवश्यक हुँदा नियन्त्रण गर्न पनि कानुन कार्यान्वयनमा रहेका हुन्छन् । निजी क्षेत्रसँग बढी सम्बन्धित नीतिमा राजस्वको हिना मिना भए राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण गर्ने कानुन, सार्वजनिक ठेक्काका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन, वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न बैङ्क तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी कानुन, सम्पत्तिको अवैधानिक स्रोतको नियन्त्रण गर्न सम्पति शुद्धीकरण नियन्त्रण ऐन, उपभोक्ताको हक स्थापित गर्न उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुन, काला बजारी रोक्न कालाबजार नियन्त्रण ऐन जस्ता प्रतिनिधिमूलक कानुन कार्यान्वयनमा रहेका छन् । व्यापार व्यवसायको प्रवर्धन र नियन्त्रण गर्न पनि करिब आधा दर्जन कानुन कार्यान्वयनमा रहेका छन् । जसले निजी क्षेत्रको नकारात्मक पक्षको रोकथाम र नियमन गर्न सहयोग भएकाले अन्य झन्झटमा राखिनु हुन्न भन्ने मान्यता छ ।

प्रस्तुत कानुन र कार्यान्वयन प्रक्रियाको परिणामले निजी क्षेत्र कानुनको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरिरहेको अवस्था यद्यपि छ । कानुनी तहभन्दा नजिक नैतिक र व्यावसायिक उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ । अहिले राज्यले भोग्नु परेको समस्यामा सहकारीको अपचलनको समस्या देखिएको छ । सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो कमजोर देखियो भने प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहकारीको मर्म अनुसार समयमै कानुनी स्वरूप दिन र सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा भद्रगोल देखिन पुग्यो । यस्ता घटना शासकीय कमजोरीका कारण भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्नु पर्ने बहस चल्यो । 

पछिल्लो समय निजी क्षेत्र र सरकारबिच विभिन्न विषयमा द्वन्द्व देखिए । सहकारीको विकृति, एनसेल प्रकरण, विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबिच विद्युत् महसुल बुझाउने विषय, सरकारी जग्गाको भोगचलनका विषय, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रप्रति जनताको चासो बढेका कारण पनि निजी क्षेत्रप्रति लगाम लगाउनुपर्ने धारणाले अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र निजी क्षेत्र पनि पर्नु पर्ने दबाब देखियो ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग सम्झौता गरी सार्वजनिक निर्माणका काममा प्रभावकारिता न्यून भई जनगुनासो बढ्दो भएकाले निजी क्षेत्रको आलोचना भइरहेको छ । निजी क्षेत्र क्रोनोक्यापिटालिज्ममा रमाउने गरेकाले व्यावसायिक कुशलतामा ह्रास आएको र व्यावसायिक क्षमताको सकारात्मक पाटो कमजोर देखिएकाले संसद्मा निजी क्षेत्रको विषयमा जोडदार रूपमा कुरा उठे । यसरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रको भूमिकामा बहस हुनु सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारी भएका छन् । सरकारको भन्दा कार्यकुशलता भएका काममा निजी क्षेत्र प्रभावकारी पनि देखिएको पाइयो । सरकारले कार्य क्षेत्रको अवस्था हेरी कार्य सम्पादन गर्न करार, परामर्श र ठेक्का प्रणालीबाट निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा कतिपय काम भइरहेको छ । सिद्धान्त त सार्वजनिक सेवाको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग भएमा तटस्थ संस्थाले त्यसको अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारसँग काम गर्दा जोडिएका विषयमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न भएकाले अनुसन्धान र अभियोजनबाट निजी क्षेत्रसमेत सजायको भागीदार भएका घटना पनि छन् । यस्ता घटना सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीसँगको गलत सम्बन्धका कारण भएका हुन्छन् । 

विश्वका विभिन्न देशमा निजी क्षेत्रको सार्वजनिक जवाफदेहिता र जिम्मेवारी भए पनि लगानी, जोखिम वहन, प्रतिस्पर्धा र बजार व्यवस्थापनका कार्य कुशलताका लागि फरक तरिकाले हेर्ने गरिएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा बढी ध्यान दिइएको तर नियन्त्रण प्रणालीमा पनि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्राय ओम्युड्स्म्यान जस्तो संस्थाले निजी क्षेत्रको दायरामा हस्तक्षेप भएको कम देखिएको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भएका बहसको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष देखिए । सहकारी संस्थाको बचतको हिनामिना, कतिपय विषयमा द्वन्द्वात्मक अवस्था र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक क्षमताको ह्रास एवं जोखिम बहन गर्ने क्षमता कमजोर भएको र निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका लागि मुख्य भूमिका रहने र सरकारले निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न सकारात्मक पहलको जरुरी देखिन्छ । व्यवसायजन्य कानुनको पालना गरी आफ्नो कर्ममा सक्रियता हुन नीतिगत अवरोध गरिनु हुँदैन । ओम्युड्स्म्यान जस्ता निकायको दायरामा प्रत्यक्ष राख्न खोजिएमा लगानी, उत्पादन र राजगारी सिर्जना गर्ने भूमिका साँघुरो हुन सक्छ । व्रmोनोक्यापिटालिजममा विश्वास गर्ने, सरकारका नीतिगत कमजोरीका छिद्रबाट लाभान्वित हुन खोज्ने, जोखिम वहन गर्ने कर्मबाट पलायन हुने, राज्यसँग लिएका कामको जिम्मेवारीको वहन नगर्ने, आम्दानी अनुसारको राष्ट्रिय योगदानमा ध्यान नदिने, प्रतिस्पर्धाको गलत उपयोग गर्ने, उपभोक्ताको हितविपरीतका काम गर्ने, नवप्रवर्तन र प्रविधिको गलत उपयोग गर्ने जस्ता विकृतिमा भने राज्य कठोर हुनु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष त नराखी उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहीमा भने निजी क्षेत्र जिम्मेवार बन्नु पर्छ । विदेशी लगानीका लागि पनि नीतिगत अवरोध भए आकर्षण कमजोर भई आर्थिक विकासमा बाधा देखिन सक्छ । 

राज्यले सदाचार, स्वच्छ र जिम्मेवार व्यावसायिक वातावरण बनाउन आवश्यक छ । न कि अवरोध र असहज वातावरण बनाई आर्थिक अवसरलाई कमजोर बनाउन अनावश्यक नीतिगत झन्झट । हालै नेपालको कन्ट्री रेटिङमा समेत देशको सकारात्मक अवस्था देखिएकाले आर्थिक अभियानमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबिच द्वन्द्व रहेको अवस्था पनि छ, यस्तो वातावरण सिर्जना हुन नदिन दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनु पर्छ । निजी क्षेत्र उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी एवं जिम्मेवार हुन र कानुनी राज्यको असल अभियान बनाउन व्यावसायिक इमानदारिता र मेहनतको खाँचो छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाको सुधार गरी विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछि अवसरको चलाखीपूर्ण उपयोग गर्न नीतिगत सहजताको अझ खाँचो देखिएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका बिर्सनु हुन्न ।