लोकतन्त्र र मानव अधिकार

लोकतन्त्र र मानव अधिकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । यी दुई अवधारणा आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । यी दुई दर्शनले नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र न्याय सुनिश्चित गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तसर्थ मानव अधिकार कुनै पनि परिधि र सीमाविहीन हुन्छ । जहाँ मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालन सम्भव हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु हुँदैन ।

मदर टेरेसाले भनेकी छन्, “मानव अधिकार कुनै सरकारद्वारा दिइएको विशेषाधिकार होइन, यो हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो, जसको आधार उनीहरूको मानवता र असल मूल्य हो ।” यसले मानव अधिकारलाई कुनै विशेषाधिकारका रूपमा नभई सबैका लागि समान अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । यसको साँचो अर्थ हरेक व्यक्तिको मानवता र समानताको सम्मानमा निहित छ । मार्टिन लुथर किङ जुनियरले न्याय र समानताको महत्वलाई अझ सुन्दर र स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दै भनेका छन्, “कसैको पनि अन्याय कहीँ पनि न्यायका लागि खतरा हो ।” यसले संसारभरिका सबैलाई समान अधिकार र न्यायको सन्देश दिन्छ र बताउँछ कि अन्याय कुनै पनि रूप र कुनै पनि स्थानमा घट्नुले सम्पूर्ण मानवका लागि खतरा निम्त्याउँछ । मलाला युसुफजाईले समानता र मानव अधिकारको महìवलाई व्यक्त गर्दै भनेकी छन्, “हामी सबै फरक फरक छौँ तर हाम्रा अधिकार समान छन् ।” यसले विविधता र समानताबिचको सन्तुलनलाई सम्मान गर्दै सबैको अधिकार समान रहेको भन्ने सन्देश दिन्छ ।

मानव अधिकारलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाले परिभाषित गरिएको छ, जसले कतिपय अवस्थामा सङ्कुचित र कतिपय अवस्थामा व्यापक अर्थ दिन्छ । यसलाई मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार जस्ता शब्दमा व्यक्त गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले यी अधिकारलाई अधिकारिक रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसका ३० धारामा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार समेटिएका छन् । यस घोषणापत्रको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिका मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्नु हो, जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानका साथ जिउनका लागि आवश्यक आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्छ ।

मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको अनिवार्य अधिकार हो र यो अधिकारको रक्षा कुनै पनि देशको कानुनी व्यवस्था वा सरकारको विवेकमा निर्भर गर्दैन । यसका घोषणापत्रका धारा १ देखि ३० सम्म उल्लिखित अधिकारले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानको रक्षा गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्यायको सुनिश्चित प्रदान गर्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पेरिसमा भएको महासभाद्वारा ७६ वर्षअघि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० का दिन विश्वभर मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्म, लिङ्ग, जाति, भाषा, राजनीतिक विचार, सम्पत्ति, वर्ण वा अन्य कुनै अवस्थाका आधारमा विभेद नगरी मानव अधिकारको समान सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यो घोषणापत्रले कुनै समय र स्थान विशेषमा पाइने अधिकारभन्दा माथि उठेर विश्वभरका मानवजातिका लागि साझा उपलब्धिको मानकका रूपमा काम गर्छ । यसले सबै तहका कानुनी व्यवस्थापन र नीतिका लागि विश्वव्यापी मार्गनिर्देशन प्रदान गर्छ । त्यसैले नै मानव अधिकारको यो घोषणापत्र विश्वभर ५७७ भाषामा उपलब्ध छ र सबैभन्दा धेरै अनुवाद गरिएको दस्ताबेज पनि बनेको छ ।

मानव अधिकार भनेको केवल मानव हुनुको आधारमा प्राप्त अधिकार हो । यो अधिकारले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने र समान रूपमा व्यवहार गरिन पाउने सुनिश्चित गर्छ । अधिकारका विभिन्न प्रकार छन्, जुन निश्चित समूहमा मात्र लागु हुन्छन् । मानव अधिकार भनेको एक मात्र त्यस्ता अधिकार हो, जुन सबै ठाउँका सबै व्यक्तिलाई लागु हुन्छ । यसको अर्थ नवजात शिशुदेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म, क्रिकेट खेलाडीदेखि पिच बनाउनेसम्म, नेपालीदेखि अफ्रिकीसम्म र क्रिस्चियन, हिन्दु, सबै धर्मका व्यक्तिमा यो अधिकार एकैप्रकारले लागु हुन्छ । मानव अधिकार विश्वव्यापी, अविभाज्य र अपरिहार्य छ ।

मानव अधिकारको दर्शनले मानव मर्यादालाई आफ्नो आधारभूत केन्द्रविन्दु मान्छ । यसले न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय गरिमाको प्रवर्धन र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन्छ । मानव अधिकारको अवधारणाको विकास विभिन्न दार्शनिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणको समन्वयबाट सम्भव भएको छ ।

पश्चिमी दर्शनमा प्राकृतिक अधिकार र सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तले मानव अधिकारको जग निर्माण गरेको छ । जसले प्रत्येक व्यक्तिलाई जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा स्वतन्त्रता र समानताको सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै पूर्वीय दर्शनमा ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ जस्तो सिद्धान्तले सबैको सामूहिक कल्याण र सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्दै मानव अधिकारको मार्गनिर्देशन गरेको छ । यो विचारले मानव अधिकारलाई सार्वभौमिक र समावेशी सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ ।

मानव अधिकारको विकास ऐतिहासिक सङ्घर्ष, आन्दोलन र सुधारको प्रक्रियाको परिणाम हो । प्राचीन ग्रिक र रोमन सभ्यतामा न्याय, समानता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अवधारणाले मानव समाजमा अधिकार र मर्यादाको आधार तयार गरेको थियो । मध्यकालमा, सन् १२१५ मा जारी गरिएको म्याग्नाकार्टाले मानव अधिकारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो, जसले राजा जोनको निरङ्कुश शक्तिको दुरुपयोग रोक्न र कानुनी प्रक्रियामा आमजनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसले कानुनी शासन र न्यायिक प्रक्रियाको अवधारणालाई अघि बढायो र आधुनिक मानव अधिकारका सिद्धान्तको आधार तयार गर्‍यो । आधुनिककालमा, सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणा र सन् १७८९ मा फ्रान्सेली मानव अधिकार र नागरिक अधिकार घोषणापत्रले स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको नयाँ युगमा प्रवेश गरायो । द्वितीय विश्वयुद्धपछि सन् १९४८ मा युनिभर्सल डिक्लेयरेसन अफ ह्युमन राइट्स जारी गरियो, जसले मानव अधिकारलाई विश्वव्यापी मान्यता दियो र विभिन्न सन्धि र संस्थाले यसको संरक्षण र प्रवर्धनमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । यसरी मानव अधिकारको विकास निरन्तर प्रक्रिया हो, जसले मानिसको गरिमा र स्वतन्त्रतालाई संरक्षित गर्दै समाजलाई न्याय र समानतामा आधारित बनाउने मार्गनिर्देशन गर्छ । 

अर्कातर्फ लोकतन्त्र एक यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा सत्ताको मूल स्रोत जनता हुन्छन् । यसले नागरिकलाई सरकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गर्छ । समानता, स्वतन्त्रता र सार्वजनिक इच्छाशक्ति लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ हुन् । यस प्रणालीले नागरिकलाई आफ्ना अधिकार रक्षा गर्न, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कायम राख्न र सरकारी नीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्षम बनाउँछ । लोकतन्त्रका मुख्य सिद्धान्तमा बहुमतको शासन, अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको संरक्षण, मानव अधिकारको सम्मान र कानुनी शासनको पालना समावेश हुन्छन् । यसले प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव प्रक्रिया र राजनीतिक विविधताको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य सबै वर्ग र समुदायका लागि समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति दिनु हो ।

लोकतन्त्रको विकास ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न चरणमा भएको छ, जसलाई तीन प्रमुख लहरमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो लहर (१८२०–१९१४) मा पश्चिमी युरोप र अमेरिकामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात भयो । यस अवधिमा संविधान निर्माण, जनमतसङ्ग्रह र चुनाव प्रणालीजस्ता माध्यमबाट लोकतन्त्रको जग बसालिएको थियो । दोस्रो लहर (१९४५–१९६०) दोस्रो विश्वयुद्धपछि देखा पर्‍यो, जसले उपनिवेशवादको अन्त्य र नयाँ लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको उदयलाई प्रवर्धन गर्‍यो । तेस्रो लहर (१९७४–२०००) मा कम्युनिस्ट शासनको पतन र पूर्वी युरोप तथा ल्याटिन अमेरिकामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको व्यापक विस्तार भयो । यी लहरले लोकतन्त्रलाई विश्वव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

यो वर्ष २०२४ मा विश्वभरका करिब चार अर्बभन्दा बढी मानिसले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका छन्, जसले यस वर्षलाई लोकतन्त्रका लागि ऐतिहासिक र विशेष महìवको बनाएको छ । धेरै राष्ट्रमा लोकतन्त्र गम्भीर दबाबमा परेको स्थिति देखिएको छ । अधिनायकवादी प्रवृत्तिले नागरिक अधिकारलाई खुम्च्याउँदै लगेको, चुनावसँग सम्बन्धित हिंसा, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्ण सभाको अधिकारलाई कमजोर बनाएकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विज्ञले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गलत सूचनाको फैलावट, सीमान्तकृत समूहमाथि लक्षित घृणायुक्त भाषण र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगजस्ता प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझै सङ्कटग्रस्त बनाएका छन् । इन्टरनेट प्रतिबन्धले त निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको मर्मलाई विश्वभर हानि पुर्‍याएको छ ।

रुस, बेलारुस र इरान जस्ता देशमा निर्वाचनलाई अधिनायकवादी शासन सुदृढ गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । अर्कातर्फ, केही लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा बढ्दो उदारवादी प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा युवा र अल्पसङ्ख्यक मतदाताले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । युरोपको चुनावी परिदृश्य मिश्रित देखिएको छ, जहाँ केही क्षेत्रमा अति दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय भएको छ भने अन्य क्षेत्रमा प्रगतिशील आन्दोलनले लोकप्रियता प्राप्त गरिरहेका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको ‘विश्व मानव अधिकारको अवस्था २०२४’ नामक पछिल्लो प्रतिवेदनले १५५ देशमा मानव अधिकारको स्थिति विस्तृत मूल्याङ्कन गरेको छ । प्रतिवेदनले विशेष रूपमा गाजा र म्यान्मारजस्ता द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा दमन, मानव अधिकारका रक्षकलक्षित आक्रमण र नागरिक क्षेत्रको सङ्कुचनमा वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ । यसले विश्वव्यापी सङ्कटले प्रणालीगत असमानतामा वृद्धि गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारलाई आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण र न्याय प्रवर्धनका लागि पुनः प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ । साथै मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई जवाफदेही बनाउन बलियो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएको छ ।

मानव अधिकार र लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको प्रत्येक व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक, समानता र गरिमामा आधारित जीवनयापन गर्नु हो । मानव अधिकारले सबैलाई अभिव्यक्ति, विश्वास र विचारको स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्छ । यसले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार संरक्षण गर्छ र कुनै पनि भेदभावको विरोध गर्छ । लोकतन्त्र भनेको नागरिकलाई आफ्ना अधिकार रक्षाका लागि स्वतन्त्र र समान अवसर दिने शासनव्यवस्था हो, जसमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई चुनावमार्फत चयन गर्छन् र उनीहरूको निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छन् । यसप्रकार मानव अधिकार र लोकतन्त्र एकअर्कासँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन् र लोकतन्त्रको माध्यमबाट मात्रै मानव अधिकारको वास्तविक सुरक्षा र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ।