जनमत ठुला दलकै पक्षमा

स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि यसले धेरै दलको भविष्यमाथि प्रश्न गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै २०८४ अघि नै हामी जनताको विकल्प हुन सक्छौँ र सत्तामा पुग्न सक्छौँ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कतै बोल्नुभएको थियो । निर्वाचनबिना यो देशमा सत्ता कसरी कब्जा हुन सक्छ ? सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गरेर र सडकमा केही भिड देखाएर राज्यसत्ता कमजोर पार्न सकिन्न भन्ने पहिला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले र अहिले ‘नयाँ र जान्ने’ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बुझेकै विषय हो । अब रवि लामिछानेलाई न्याय होइन, हिरासतमुक्त भए पनि गरिदिनु भनेर स्वयम् लामिछानेले भनिरहनु हुँदा रास्वपाका सडकमा देखिएका नेता कार्यकर्ताले बुझेका छन् कि, अदालतले प्रमाणका आधारमा काम गरिरहेको छ, राजनीतिक प्रतिशोध रास्वपामाथि मात्रै प्रहार हुने प्रसङ्ग होइन । यो सत्तामा भएका बेला सबैले सबैलाई प्रहार गर्ने सहज र शक्तिसम्पन्न अस्त्र हो । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै रवि लामिछानेका यति धेरै सहकारीको बदमासीमा संलग्नता कल्पनामा पनि थिएन, प्रहरी र अदालतले काम गरिरहेको छ भन्नुभएपछि रास्वपाको सडकमा देखिएको शक्ति मिहिन हुँदै गएको छ । बरु लामिछाने कास्कीबाट भैरहवा, काठमाडौँ, चितवन हुँदै यो हप्ता पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि पक्राउ अनुमतिका पात्र बन्नुभएको छ । उहाँको हिरासत यात्रा लम्बिने देखिन्छ ।

यो चुनावले साना र विकल्पका रूपमा उदाएका सबै शक्तिलाई निमिट्यान्न हुने डिलमा लगेर राखिदिएको छ । सुदूरपश्चिमको शान नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपनर्विाचनमा कतै चाइँचुइँ सुनिएन–देखिएन । पुरातनवादी शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कतै बलियो जनमत देखिएन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा त कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले समेत राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिएको थियो । साढे दुई वर्षअघि नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवार बन्नुभएका कमल थापाले यति चाँडै फेरि राप्रपालाई नै आफ्नो गृहनगरमा समर्थन दिनु भएपछि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले पनि बुझ्न सकेनन् । स्वयम् नेकपा एमाले यस पटक पनि वडा नम्बर १२ मा तेस्रोमा सीमित भयो । बागमती प्रदेश सरकारमा सभामुखमा कायम राप्रपाले सङ्घीयता र प्रदेश सरकार खारेजको माग गर्दै प्रदेशमा मत मागेको थियो । उनीहरू प्रदेश सरकारका सभामुखमा पुगे । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू हेरफेर भइरहने राजनीतिक सत्ता समीकरणमा सभामुखहरू ‘स्थायी’ छन् । कुनै पनि दिन केन्द्र र प्रदेश सरकारमा राप्रपाले सङ्घीयता खारेजको लिखित दस्ताबेज दर्ता नगराएपछि जनताले पुरातनवादी शक्ति पनि सत्ताको चास्नीमा पुग्न मात्रै मुद्दा बनाइरहेको भन्ने बुझे सायद । यस पटक स्थानीय उपनिर्वाचनमा राप्रपाको कतै वर्चस्व देखिएन । कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका वडाध्यक्षले कांग्रेसलाई तेस्रो शक्तिमा झार्दै वडा जितिरहँदा राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्र र ज्ञानेन्द्र शाहीहरूको हुटहुटी सामाजिक सञ्जाल र कार्यकर्तामाझ मात्रै लोकप्रिय देखियो । जनमत अब पुरातनवादी शक्तिसँग आसावादी नभएको स्पष्ट देखिएको छ । 

पार्टी विभाजनको चोट सहेको, केन्द्र र प्रदेश सत्ताबाट एकसाथ बाहिर परेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका पक्षमा यस पटक मधेशमा जनमत देखियो । अदालतमा पार्टी विभाजनको मुद्दा छँदै छ, मधेशबाटै दुई मन्त्री बनाइएको जनता समाजवादी पार्टीको मधेशमा जादु चलेको देखिएन । बरु जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नै जनाधार भएको मधेशवादी शक्तिका रूपमा उपनिर्वाचनमा पनि उदाएको छ । यो उपनिर्वाचनले भन्छ, मधेशमा जसपा नेपालको विकल्पका रूपमा उदाएको जनमत पार्टी पनि थोरै मतमा समेटियो । कैयौँ वडामा त उसले एक सय मत पनि कटाउन सकेन । सत्ताका लागि नै साना दल पनि मरिमेट्ने, जसलाई आलोचना गरेर जनधार बनायो, पछि त्यही पार्टीको सत्ताका सारथि र बहुमतको हतियार बनेर भागबन्डामा रमाउने काममा साना दल लागे भन्ने सन्देश जनतामा बलियोसँग प्रवाह भएको देखिएको छ । यसको उदाहरण नै हो कि, जसपा त उपनिर्वाचनमा उभिन पनि सकेन, जनमत जनतामा टिक्न सकेन । उसले मधेशमा चलाइरहेको ‘स्वराज’ को जादु उपनिर्वाचन र वडा तहसम्ममा स्थापित हुन सकेन । जब वडा तहबाट नै पार्टीहरू उठ्न सक्दैनन्, यसपछि सबै दलको हालत यस्तै देखिन्छ । जस्तो यस पटक मधेशमा जनमतको देखियो । न उसले सत्ताधारी दलका उम्मेदवारलाई जिताउन लागेको देखियो, न आफ्नो जनाधार बलियो बनाएको उदाहरण नै दिन सक्यो । देशमै धेरै जनसङ्ख्या भएको मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टी मधेशमै वडामा पनि कमजोर साबित भएको छ । उसले आफूलाई अब कसरी उभ्याउन सक्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ । जनता पुरानै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपालकै पक्षमा देखिए । बरु नेकपा एकीकृत समाजवादीले मधेश र देशमै एउटा वडा जितिरहँदा डा. सिके राउतको राष्ट्रिय पार्टी कमजोर देखिएको छ, त्यो पनि मधेशमै । 

नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पनि यस पटक निर्वाचनमा कमजोर नै देखिएको छ । उसले कुनै पनि वडा गुमाएको छैन । बरु एउटा वडा थपेको छ । पार्टीको जनाधार कमजोर बन्दै गइरहेको देखिएको छ । निर्वाचनको मुखमा नेकपा माओवादीलाई साथ दिने निष्कर्षमा पुगेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना कार्यकर्ताको चाहना नबुझेको भनेर पनि उपनर्विाचनमा सक्रिय हुन सकेन । केन्द्रबाट जारी भएका सर्कुलरहरूले कम्युनिस्ट मनहरूलाई एकताबद्ध गराउनु पर्ने हो । वडाका निर्वाचनमा सोचेजस्तोसँग जनमत समाजवादीको निर्णयमा खुसी हुन सकेन । यो असन्तुष्टि काठमाडौँको कीतिपुर र हेटौँडा–१२ मा पनि देखियो । हेटौँडा–१२ मा ३१ मतले अघिल्लो पटक वडाध्यक्ष जितेको माओवादी यस पटक पाँच सय भन्दा बढी मतान्तरले पहिलोबाट दोस्रोतिर झ¥यो । त्यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुरुमा उम्मेदवार उठाएको थियो । पछि माओवादीलाई समर्थन गर्ने भन्यो । यति हुँदाहुँदै पनि अन्ततिर विजित र बोनस पाइरहेको माओवादी आफ्नो आधार इलाकामा कमजोर साबित भयो । समाजवादीको मत माओवादीले पायो कि पाएन, वडाको विषय वडामै छलफल गर्ने हो । सामाजिक सञ्जाल र वडाका प्रचारमा देखिएको ठुलो उत्साह र भिड हेर्दा माओवादी कमजोर थिएन र समाजवादीभित्रको असन्तुष्टिले यस पटक माओवादीलाई पनि बलियो कायम गर्न नसकेका कैयौँ उदाहरण देखिएका छन् । समाजवादीको केन्द्रीय निर्णयमा जिल्ला र वडा तहमा असन्तुष्टि चुलिने क्रम असारमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट भएको हो । यो क्रम निरन्तर छ । एमाले जस्तो ठुलो दल विभाजनबाट बनेको पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता समेट्ने र पार्टी बनेको तीन वर्षमा सङ्गठन वडा तहसम्म पु¥याउने मामलामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि चुकेको देखिएको छ । केन्द्रका नेताहरू माओवादीतिर र वडाका जनता एमालेतिर नै लहसिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

मुलुकको कुनै पनि आन्दोलनमा सहभागी नभएको, व्यवस्था परिवर्तनको लाभ उठाउँदै थप परिवर्तनका लागि नयाँ र जान्नेहरूको समूहलाई छान्नुहोस् भनेर पार्टी दर्ता गरेको छ महिना नपुग्दै निर्वाचनमा होमिएर मुलुकको चौथो शक्ति बनेको रास्वपा पनि यो मुलुकको दुई लाख २६ हजार ७६६ मतदाता सहभागी उपनिर्वाचनमा एउटा वडामा सीमित भएको छ । काठमाडौँ–१६ मा उसले उठाएको महिला उम्मेदवार रोजिना श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित मुकुन्द रिजालको निधनपछि त्यहाँ रास्वपाले बाजी मारेको हो । दुई लाख २६ हजार सात सय ६६ मतदातामा एक हजार भन्दा केही बढी मत पाएको रास्वपाको अबको रणनीति कस्तो होला ? तेस्रो शक्ति नेकपा माओवादीले पालिका प्रमुख, उप्रप्रमुखदेखि वडाध्यक्षमा मारेको बाजीमा चौथो शक्ति भने यसरी कमजोर हुनुमा पार्टीको भूमिका कस्तो रह्यो ? सामाजिक सञ्जालबाट उदाएर सडकसम्म पुगेको रास्वपा सत्तामा पुगे पनि ढङ्गले प्रस्तुत हुन नसकेको देखिन्छ । यस्तै भनिन्थ्यो २०६४ मा बहुमतमा पुगेको नेकपा माओवादीलाई पनि । नभन्दै ऊ लगातार पछिल्ला निर्वाचनमा पराजयको सिकार हुँदै २०७९ मा ३२ सिटमा समेटिन पुगेको छ । १७ हजार नागरिकको सहादत र १२ वर्ष युद्धरत पार्टीलाई सत्ताको विषय टाढा बनिरहँदा उदाएको नयाँ, पढेको, शिक्षित र देशमै केही गरौँ भन्ने शक्ति सामाजिक सञ्जाल र समाजमा स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता र मर्यादाहीन छाडापनको व्यापार गरिरहेको देखिएकै छ । 

गाउँ फर्किएका युवाले कृषिबाट पनि मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याएका छन् । सम्भावना खोजेका छन् । विदेशबाट आएका युवाले पनि गाउँमै उद्यम गरेका छन् । आर्थिक समृद्धिबिना हामी जति नै सडकमा उफ्रिएर अराजकताको साथ लिँदै सत्तामा पुगे पनि नागरिकमा बढेको निरासाको धर्सो मेट्न असफल भयौँ भने जनताको मन भाँचिन्छ । यसैले जनतामा आशा जगाउने काम दलहरूकै हो । दलहरूले सत्तामा पुगेपछि जनताका मुद्दा बिर्सने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि सडकमा अराजकता देखाउने भद्दा अभ्यासले अब मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । कार्यकर्तालाई चुपचाप उत्पादनमा सरिक गराए पार्टी सानो–ठुलो जस्तो भए पनि जनतामा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पार्टी नेकपा बनेको देखिन्छ । केही गर्न नसके पनि खेतमा धान उब्जाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँको पार्टीले कपिलवस्तुमा प्रस्तुत गरेको छ । सडकमा अराजकता बढाउने र सामाजिक सञ्जालमा नकरात्मकता मात्रै बेच्नेहरू पनि सत्तामा पुगे तर उनीहरू सत्तामा रहँदा कस्ता देखिए र उनीहरूमाथि प्रश्न गर्दा कसरी फेरि अराजकताको कारोबारमा उत्रिए ? यही देखेर हुन सक्छ यस पटक वडादेखि नै जनताले फेरि नयाँ र वैकल्पिक भनिएकालाई सबैतिर बिदाइको हात हल्लाइदिए र ठुलै दलबाट स्थिरता पाइन्छ कि भनेर स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पनि अराजकता कम होस् भन्दै ठुला दललाई नै रोजे । देशमा आशा, भरोसा असन्तुष्टिको ससाना झुन्डहरूबाट सत्तामा पुगेका र अराजकता र छाडापनको अभ्यास गर्नेहरूबाट होइन, जनतामा दशकौँदेखि अभ्यास गरेको र स्थापित दलबाटै सम्भव छ भन्ने यस पटकको उपनिर्वाचनको सन्देश वडा टोलसम्म प्रवाह भएको देखिन्छ ।