ठुला दललाई नै अनुमोदन

विभिन्न कारणले रिक्त भएका स्थानीय तहका ४४ स्थानमा मङ्सिर १६ गते निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लडेको यो निर्वाचनले कुनै दललाई हौस्याएको छ भने कतिपय दलका दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ । दलविशेषका लागि हर्ष या विस्मात्को बने पनि लोकतन्त्रका लागि यो निर्वाचनले सुखद सन्देश दिएको छ । लोकतन्त्रवादीका निम्ति केही सन्तोष मिलेको छ भने गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा एक फड्को अघि बढेको छ । दलका केही नेताले जनप्रतिनिधिको हैसियत प्राप्त गरेका छन् भने स्थानीय सरकारले पूर्णता प्राप्त गरेका छन् ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । चुनाव जति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित हुन सक्यो, लोकतन्त्र त्यति नै सबल हुँदै जान्छ । चुनावमा धाँधली, डर, धम्की, त्रास जस्ता विषयले प्रवेश पाए भने लोकतन्त्रप्रतिको जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ र मुलुकमा अराजकताले आफ्नो दायरा बढाउँदै जाने निश्चित हुन्छ । चुनावमा धनको प्रभाव बढ्यो भने राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारले पनि त्यत्तिकै स्थान ओगट्दै जान्छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र नेताका साथै उम्मेदवारको इमानदारी अति नै खाँचो हुन्छ ।

यस पटकको उपनिर्वाचनले केही सुखद सन्देश दिन सफल भएको छ । रिक्त तीन वटा स्थानमा उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित हुनु र निर्वाचन भएका ४१ ठाउँमै शान्तिपूर्ण तबरले सम्पन्न हुनुले दलहरूमा परिपक्वता बढेको ठानिएको छ । निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न हुनु भनेको लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । बहुदलीय व्यवस्था भएका देशमा राम्रोको यश दलहरूले प्राप्त गर्छन् र नराम्रोको दोष पनि दलहरूलाई नै लाग्छ । यस पटकको सफल निर्वाचनको जस राजनीतिक मैदानमा क्रियाशील दललाई नै दिनु पर्छ ।

विसं २०४८ यताका हरेक निर्वाचनमा बुथ क्याप्चर, हुलदङ्गा, अवैध मतदान आदिका घटना हुँदै आएका थिए तर यो उपनिर्वाचनमा छिटपुट भए पनि त्यस्ता घटना घटेनन् । कतिपय निर्वाचनमा त अनाहकमा मतदान गर्न लाइनमा उभिएका सर्वसाधारणले समेत ज्यान गुमाउनु परेको थियो । दलहरूका पक्ष र विपक्षमा उभिएर साङ्घातिक आक्रमणमा उत्रनेहरूमध्ये केहीको ज्यान जानु त सामान्य जस्तै बनेको थियो तर भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना नघट्नुमा दलहरूमा चेतना बढ्दै गएको अनुमानसमेत गर्न सकिन्छ । यतिसम्म कि कुनै एकजना घाइते भएको भन्ने सम्मको समाचार आउन पाएन ।

निर्वाचन निर्वाचन जस्तै हुने परिस्थिति यस पटक कसरी निर्माण हुन सक्यो त ? कसैले माने पनि र नमाने पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा सहकार्य हुनुलाई प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिए पनि सत्ता सञ्चालनमा एकै ठाउँमा भएका कारण दुई दलका बिचमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो । यसअघिका निर्वाचनमा कांग्रेसले एमालेलाई र एमालेले कांग्रेसलाई मात्रै आफ्नो प्रतिस्पर्धी देख्दथे र एकले अर्कोको पराजयका निमित्त जस्तोसुकै कदम उठाउन पछि पर्दैनथे । यस पटक भने दुवैले लोकतन्त्र विरोधीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठाने र आन्तरिक रूपमा जे सोचिएको भए पनि बाह्य रूपमा एकले अर्कालाई मित्र देख्नुले चुनाव निर्बाध सम्पन्न हुन पुग्यो ।

यसको अर्थ यो होइन कि विगतमा सम्पन्न निर्वाचनमा जहाँ जहाँ चुनाव बिथोलियो, त्यसमा या त कांग्रेस या एमाले नै दोषी थिए । सत्य के हो भने लोकतन्त्र फस्टाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने दल एकआपसमा भिड्दा अन्यले पनि चुनावमा धाँधली गर्ने मौका पाउने गरेका थिए । जब ठुला भनिएका दल नै आममतदाताको स्वच्छ मतदानका पक्षमा रहे तब अन्य साना दलहरूले चुनावमा भाँडभैलो गर्ने हिम्मत नै गर्न सकेनन् । भोलिका दिनमा पनि कांग्रेस र एमाले यस्तै स्वच्छ निर्वाचनका पक्षमा दृढ रहे भने नेपालको लोकतन्त्रलाई सितिमिति कसैले हल्लाउन सक्दैन ।

भलै निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसको दाँतमा ढुङ्गो लाग्यो होला । नेकपा एमालेलाई मतदाताले सन्तोषको श्वास फेर्ने अवसर दिएनन् होला । नेकपा माओवादीलाई केही मात्रामा हौस्यायो होला तर मूलधारका भनिएका यी तीन वटै दलका काँधमा चुनौतीको चाङ चुनावले बोकाएर गएको छ । आजसम्म त जेनतेन पत्याउँदै छौँ तर भोलिका दिनमा पार्टी र सरकारका क्रियाकलापमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसके जे पनि हुन सक्ने सन्देशका साथ निर्वाचन परिणामले खबरदारीसमेत गरेको छ । गत निर्वाचनमा जितेको दललाई तेस्रो बनाउने, दोस्रोभन्दा तल झर्दैन होला भनेको दललाई चौथो स्थानमा पु¥याउने जस्ता परिणामले जे गरे पनि मतदाता आफ्नै हुन् भन्ने मान्यतालाई भत्काइदिएको छ ।

निर्वाचन परिणामलाई ठुला दलले जसरी पनि बुझ्न सक्छन् । हामी उदासीन हुँदै गए पनि जनता हामीसँगै रहन्छन् भनेर दलहरूले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न पनि सक्छन् । त्यसको उल्टो जनताप्रति हामीले विश्वासघात गर्नु हुँदैन र आममतदाताबाट निरन्तर पाउँदै आएको समर्थनलाई बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध गर्न पनि सक्छन् । विसं २०८४ को आमनिर्वाचनमा समेत आफ्नो दलको हैसियतलाई सके बढाउने नसके यथावत् राख्ने प्रयासमा दलहरू केन्द्रित हुन्छन् कि चुनावमा मतदातालाई ललीपप देखाए पुगिहाल्छ भन्ने मानसिकता राखेर काम गर्छन् भन्ने अबका दिनमा देखिने नै छ ।

पार्टीको केन्द्रीय सभापति कठघरामा हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ महानगरको वडामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदाताले विजयी बनाई दिएका छन् । गाउँघरका चुनावमा पुराना दलको वर्चस्व भए तापनि सहरका मतदाताले प्रकट गरेको यो नतिजा वर्चस्व कायम गर्दै आएका दलका निम्ति ठुलो चुनौती हो । सहरमा यस्ता मतदाता पनि छन्, जसले पार्टी कस्तो, उम्मेदवार कस्तो, पार्टी हाँक्ने नेता कस्ता जस्ता विषयको मूल्याङ्कन नगरी असन्तोष प्रकट गर्न जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने देखिएको छ । काठमाडौँमा जिते पनि रास्वपाले कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारै नपाउनु र पाएका ठाउँमा जमानतसमेत जोगाउन नसक्नुले यो दललाई पनि राम्रो पाठ पढाउन यो निर्वाचन सफल भएको छ । धेरै ठाउँमा त रास्वपाका उम्मेदवारको मत दस ननाघ्नुले पनि रास्वपालाई अभिमान नपाल्न मतदाताले अनुरोध गरेका छन् ।

एक्लाएक्लै लडेर आआफ्नो हैसियत थाहा पाउने लक्ष्य राखेका विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई यथार्थता देखाएर चुनाव सम्पन्न भयो । भाग्दै गरेको भूतको लगौँटी नै सही भने झैँ कांग्रेसले पहिले जितेका नगर प्रमुख र पालिका अध्यक्षहरू हारे पनि वडा अध्यक्ष जितेकाले केही सन्तोष दिएको छ । एमालेले पहिले नजितेका ठाउँमा पनि अहिले जित्न सकेकाले तल परेको कुस्तीबाजले म तल भए पनि मेरा खुट्टा त माथि नै थिए भने झैँ भन्ने मौका प्राप्त भएको छ । कांग्रेस र एमालेको साथ नपाए केही गर्न सकिन्न भन्ने मानसिकता बनाइसकेको माओवादी पार्टीलाई एक्लै पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास यो चुनावले जगाएको छ ।

विसं २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनको मिनी चुनावका रूपमा हेरिएको यो उपनिर्वाचनले समग्रमा सबै दललाई पाठ पढाएको छ । सत्तामा रहेका दलले जनमुखी काम गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न पर्छ । चाहे त्यो सङ्घीय सरकारमा होस् या प्रदेश या स्थानीय सरकारमा होस्, सरकार र ओहोदावालाको प्रमुख जिम्मेवारी देशको समुन्नति र समृद्धि नै हो । त्यसबाट दायाँबायाँ हुने दललाई सधैँ जनताले काखी च्यापी रहनु पर्छ भन्ने छैन भन्ने प्रस्ट सङ्केत मिलेको छ । यद्यपि आजका मितिसम्म मुलुक हाँक्नका लागि योग्य नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै हुन् भन्ने पनि सन्देश प्राप्त भएको छ तर त्यसका लागि जनउत्तरदायी भने हुनै पर्छ अन्यथा विकल्पमा जान सकिन्छ भन्ने मतदाताले बताएका छन् ।

यी सबै कुरा हेर्दा भोलिको नेपाल भनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठित वर्तमान सरकारका कामकारबाहीमा नै निर्भर छ । जनतालाई समृद्धि दिने कि गरिबी, देशलाई सुन्दर बनाउने कि कुरूप, मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कि भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा यो सरकारले जस्तो निर्णय गर्छ, आममतदाताको झुकाव पनि त्यस्तै हुने निश्चितप्रायः छ । भोलि नभनी आजै सकारात्मक कार्यमा मात्रै सरकार संलग्न हुने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने विसं २०८४ अरू कसैको होइन भन्ने सन्देश बुझेकै हुनु पर्छ ।

संविधानमा मात्रै लोकतन्त्र भएर पुग्दैन । दलहरूको आन्तरिक क्रियाकलापमा समेत लोकतन्त्र हुनु पर्छ । दलहरूका कार्यक्रम सामूहिक छलफलबाट अघि बढे भने दलहरूप्रतिको आकर्षण बढ्छ । उम्मेदवार चयन तल्लो तहका कार्यकर्ताका रोजाइका आधारमा गरियो भने विजयतिर दल लम्कन्छ । नेता बेदाग भए भने दलहरू लोकप्रिय हुन पुग्छन् र विजयको माला पहिरिन पनि सहज हुन्छ । यसो भएमा लोकतन्त्र सबल हुँदै जान्छ र गणतन्त्रका विरुद्ध औँला ठड्याउनेहरू आफैँ किनारा लाग्छन् । उपनिर्वाचनमा देखिएको राप्रपाको हबिगतले पनि यही भन्छ । दलहरूमा मूल नेतृत्वको भक्तिभावलाई दिइने गरेको प्राथमिकतालाई न्यूनीकरण गर्दै मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास त्यत्तिकै जरुरी छ ।