- राष्ट्रिय डेटा शासन नीति पुनर्लेखन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एउटै डेटा मानक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने छ ।
- सबै सरकारी कार्यालयमा इअफिस अनिवार्य लागु गरी फाइल प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन स्थिति सार्वजनिक रूपमा अनलाइन उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
- नागरिक विवरण ‘एक पटक मात्र’ सङ्कलन गर्ने प्रणाली विकास गरी सबै सेवामा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ ।
- खुला डेटा पोर्टललाई सक्रिय बनाउँदै बजेट, ठेक्का, परियोजना, राहत वितरणसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने कानुनी दायित्व कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा देखिएको असन्तोष केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया थिएन; यो दशकौँदेखि चलिआएको कमजोर शासन सञ्चालनविरुद्ध जनताको ठोस प्रतिरोध थियो । नेपालको प्रशासनिक प्रणाली अझै कागज, मौखिक निर्देशन र अस्पष्ट निर्णय प्रक्रियामा आधारित हुँदा नागरिक र विशेषतः डिजिटल पुस्ताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको मूल आधार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रमाणमा आधारित निर्णय हो, जुन डेटा व्यवस्थापनबिना सम्भव छैन । नेपालले पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरेको भए पनि सरकारी संरचना अझै विखण्डित, असमन्वित र कम डेटामैत्री छ । मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयबिच डेटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था पूर्ण रूपमा विकसित छैन । विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै सूचना प्रणाली सञ्चालन हुँदा एउटै विवरण नागरिकले पटक पटक दिनुपर्ने बाध्यता कायम छ । यस्तो अव्यवस्थित संरचनाले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता र अस्पष्ट निर्णयलाई अझ बलियो बनाइदिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले स्पष्ट देखाएका छन् कि सरकारी संरचना डिजिटल र डेटाचालित भएपछि सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार आउँछ । एस्टोनिया जस्तो सानो राष्ट्रले ‘एक पटक मात्र विवरण’ सिद्धान्त लागु गरी सरकारी निकायलाई साझा डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्यो । यसले सेवा छिटो, पारदर्शी र निरन्तर सुधारयोग्य बनायो । भारतको ‘डिजिटल इन्डिया’ अभियानले सरकारी सेवामा खुलापन, कार्यक्षमता र नागरिक पहुँचलाई व्यापक बनाएको छ । खुला डेटा पोर्टलमार्फत जनताले बजेट, परियोजना स्थिति, ठेक्का प्रक्रिया र अन्य धेरै विवरण सहजै हेर्न सक्ने भएका छन् । केन्याको डिजिटल पहिचान कार्यक्रमले देखाएको असफलता भने नेपालका लागि ठुलो चेतावनी हो । डेटा सुरक्षा र गोपनीयता संरक्षणलाई सुदृढ नगरी डिजिटल परिवर्तन सफल हुँदैन । नेपालका वर्तमान संरचनामा केही मुख्य कमजोरी छन् । पहिलो, डेटा आर्किटेक्चरमा एकरूपता छैन । आरोग्य, नागरिक एप, सोसियल सेक्युरिटी फन्ड, इप्रोक्युरमेन्ट, इएटेन्डेन्स जस्ता प्रणाली छुट्टाछुट्टै विकास भएका छन् तर ती एकअर्कासँग समन्वित छैनन् ।
दोस्रो, सार्वजनिक खर्च, ठेक्का प्रक्रिया, राहत वितरण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आवश्यक डेटा समयमै सार्वजनिक हुँदैन, जसले भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ । तेस्रो, सरकारी कर्मचारीमा डेटा साक्षरता कमजोर हुँदा निर्णय तथ्य होइन, अनुमान र परम्परागत शैलीमा सीमित रहन्छ । चौथो, सङ्कट व्यवस्थापनमा वास्तविक समय तथ्याङ्क नहुँदा महामारी, बाढी, भूकम्प जस्ता घटनामा प्रतिक्रियात्मकभन्दा पनि अव्यवस्थित निर्णय भइरहेका छन् ।
अब नेपालले सुशासन सुधारका लागि निम्न कदमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । पहिलो, राष्ट्रिय डेटा शासन नीति पुनर्लेखन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई एउटै डेटा मानक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने छ । दोस्रो, सबै सरकारी कार्यालयमा इअफिस अनिवार्य लागु गरी फाइल प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन स्थिति सार्वजनिक रूपमा अनलाइन उपलब्ध गराउनु पर्छ । तेस्रो, नागरिक विवरण ‘एक पटक मात्र’ सङ्कलन गर्ने प्रणाली विकास गरी सबै सेवामा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ । चौथो, खुला डेटा पोर्टललाई सक्रिय बनाउँदै बजेट, ठेक्का, परियोजना, राहत वितरणसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने कानुनी दायित्व कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । पाँचौँ, कर्मचारीको डेटा साक्षरता, विश्लेषण क्षमता र डिजिटल प्रशासनसम्बन्धी सिप विकासमा लगानी बढाउनु पर्छ । छैटौँ, सूचना सुरक्षाका लागि स्वायत्त डेटा संरक्षण प्राधिकरण गठन गरी नागरिक गोपनीयताको उच्चतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । युवापुस्ताले अब सेवा, निर्णय र सरकारी कार्यशैलीलाई तथ्यका आधारमा हेर्न चाहन्छ । उनीहरूले गति, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित शासन अपेक्षा गर्छन् । डिजिटल पुस्ताको युगमा राज्यले ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । विश्वका धेरै परिपक्व प्रशासनिक मोडेलले देखाइसकेका छन् । डेटाचालित निर्णयले केवल सेवा सुधार गर्दैन, नागरिकको विश्वास पनि बलियो बनाउँछ । नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि त यो परिवर्तन झनै निर्णायक हुन्छ ।
अन्ततः नेपाल आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने सबै सम्भावना बोकेको देश हो । यसका लागि पुरानै कागजी संरचना, बर्सौं पुरानो प्रशासनिक संस्कृति र अस्पष्ट निर्णय प्रक्रियालाई बन्द गरेर, डेटाचालित, डिजिटल र पारदर्शी प्रणालीतर्फ साहसिक कदम चाल्नु पर्छ । राष्ट्रको प्रगतिशील भविष्य युवाको आकाङ्क्षा, प्रमाणमा आधारित नीति र जिम्मेवार प्रशासनमा निहित छ । त्यसैले आजको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ, आधुनिक नेपाल कागजी फाइलमा होइन, प्रमाण र पारदर्शितामा उभिन्छ । सुशासनलाई स्थायी बनाउने नयाँ आधारस्तम्भ यही हो, सुरक्षित, सक्षम र दिगो डेटा व्यवस्थापन ।
