भुदेव झा
भुदेव झा
नेपालको संविधानले सङ्घीय सरकारलाई नीति निर्माण, नियमन तथा ठुला र बृहत् प्रभाव पार्ने आयोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेश तह विकास निर्माणको प्रमुख तह हुने र स्थानीय तह सेवा प्रवाहको पहिलो विन्दु हुने परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा ठुला आयोजना सङ्घीय सरकारबाट, मझौला तथा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् । नेपाल सरकारले हालसम्म २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिने उल्लेख भएसँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सङ्ख्या छब्बिस पुग्ने छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने मापदण्ड हालसम्म तय नगरिएको भए पनि मूलतः मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सघाउ पु¥याउने खानेपानी, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत्, सिँचाइ, वन तथा पर्यटनसम्बद्ध भौतिक पूर्वाधार जस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजना, वित्तीय र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण ठुला आयोजना र सांस्कृतिक महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता दिई स्रोतको अभाव हुन नदिन र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।
आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० मा निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्न निश्चित बजेट र समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गरिने विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना र प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कुनै कार्यक्रम वा योजनालाई ‘आयोजना’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कुल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र सम्पन्न भएको छ । यसरी घोषणा भएको करिब १५ वर्षमा केवल तीन वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन् । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहित चार वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । त्यसै गरी ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका सात वटा र ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या छ वटा रहेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सुरु नै भएका छैनन् भने तीन वटा आयोजना नयाँ छनोट भएका छन् ।
प्रमुख समस्या तथा समाधानका क्षेत्र
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ठुलो धनराशि लगानी गरिरहेको छ । राष्ट्रको उन्नति र समृद्धि त्यस्ता आयोजनाको सफलतामा समेत निर्भर गर्छ । यद्यपि आयोजनाबाट समयमा नै आशातीत रूपमा प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । विकास प्रशासन कर्मचारीले मात्र गर्ने हो भन्ने मान्यता, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता र नैतिकतामा रूपान्तरण नहुनु, राजनीतिमा नीतिगत र संस्थागत अवरोध हटाउने क्षमता र नैतिकता नहुनु, योजना र बजेट विनियोजन गरेपछि स्वतः विकास हुने मनोविज्ञान राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनु जस्ता कारणले नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन एवं व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन तहमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका शून्यप्रायः छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमार्फत आयोजनाको कामलाई गति दिने गरी ताकेता गर्न, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय एवं सहजीकरण गर्न तथा आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालित आयोजनाको नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नभई सञ्चालन भएको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्गहरूको एकमुष्ट रूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छैन । म्याद थप नभएका आयोजना बिरलै छन् । आयोजनाको समय निर्धारण गर्न ‘वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर’ जस्ता विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा आयोजनाका कार्यलाई साना सेगमेन्ट र सब–सेगमन्टमा विभाजन गरी उक्त कार्यका लागि आवश्यक पर्ने समयावधि निर्धारण गरी सोको आधारमा समग्रमा आयोजनाको समयावधि निर्धारण गरिन्छ । नेपालमा विधिको प्रयोग नगरी तजबिजी रूपमा समयावधि निर्धारण गर्दासमेत निर्माण कार्यको म्याद थप हुने गरेको छ । काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गलगायतका आयोजनामा ‘वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर’ विधि अपनाउन सुरु भएको छ ।
आयोजना चक्रका कार्यलाई व्यवस्थित र प्रणालीबद्ध गर्न तथा समयमा नै सम्पन्न गर्न विश्वव्यापी रूपमा क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल चेन मेथड, प्रोग्राम इभ्यालुएसन एण्ड रिभ्यु टेक्निक आदि विधिको प्रयोग गरिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले उल्लिखित विधिको प्रयोग गरेको पाइँदैन । जसले गर्दा आयोजनाको समय व्यवस्थापन फितलो भएको छ । उपयुक्त विधिको प्रयोग गरी योजनाको म्याद र समय व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । उचित र पर्याप्त कारणबिना म्याद थप गर्नु हुँदैन । नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन लिने, डेली डायरी राख्न लगाउने, सीपिएम, पर्टलगायतका विधिबाट सोको अनुगमन नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । उपयुक्त खरिद विधि अपनाइ सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । विश्वव्यापी रूपमा उत्तम मानिएका खरिद विधि अपनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु पर्छ । लगानीमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्नु पर्छ । भेरिएसनबिना निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने भए पनि नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खरिद सम्झौता रकममा बढोत्तरी मात्र हुने गरी उल्लेख्य प्रतिशतमा नै भेरिएसन हुने गरेको छ ।
डिजाइन तयार गर्ने, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र निर्माण गर्ने पक्ष फरक फरक रहँदा आयोजनाको कार्यान्वयन चरणमा समस्या देखिन्छ । एक पक्षले अर्का पक्षको त्रुटि देखाउँदै जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति छ । जसका लागि निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित खरिदका मोडालिटीमा समेत अध्ययन गर्नु पर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाई समयमा कार्य सम्पन्न गर्न इपिसिई (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरम्यान्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनासिङ) विधि विश्वव्यापी रूपमा उत्तम मानिएको छ । जसमा आयोजनाको डिजाइनदेखि हस्तान्तरणसम्म निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार रहने गर्छ । त्यसै गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको एक्लो प्रयासले मात्र सम्पादन हुन नसक्ने विषय जस्तै, दातृ निकायबाट राय र सहमति प्राप्त गर्ने विषय, बहुवर्षीय आयोजनाको स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, जनशक्ति आपूर्ति, रुख कटान, सार्वजनिक, निजी एवं वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग, नदी एवं खानीजन्य निर्माण सामग्री प्राप्ति, स्रोत सुनिश्चितता तथा रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने विषय, वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबिचको समन्वय प्रभावकारी नहुँदासमेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ ।
आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुमा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि प्रमुख कारण हो । कर्मचारीको सरुवा निश्चित अवधि नतोकिएको, आर्थिक वर्षको मध्यमा आयोजना प्रमुखको सरुवा हुने, आयोजनाको अस्थायी दरबन्दी बजेट घोषणासँगै स्वीकृत व्यवस्था नहुने र कार्यसम्पादन अनुसार प्रोत्साहनको व्यवस्था नहुनाले आयोजना व्यवस्थापनमा कर्मचारी प्रशासनको पाटो फितलो देखिन्छ । आयोजना व्यवस्थापक तथा आयोजनामा कार्य गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीले निश्चित आचरण पालना गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटले आयोजना व्यवस्थापनमा संलग्न व्यावसायिक व्यक्तिका लागि चार पक्षलाई आचारसंहितामा समावेश गरेको छ । जसमा निष्ठा, जिम्मेवारी, सम्मान र निष्पक्षता पर्छन् । नेपालमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा व्यवस्थापक तथा अन्य कर्मचारी निजामती सेवाबाट पदस्थापन हुने र उनीहरूले निजामती सेवा ऐन अनुसारका आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजना व्यवस्थापनका लागि संलग्न हुने कर्मचारीका लागि छुट्टैै आचारसंहिता तयार गरेको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न विभिन्न संरचना तथा समितिहरूको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना कार्यालय, परामर्शदाता, सहयोग दाता, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग, संसदीय समिति आदिबाट आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुने गर्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० अनुसार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिक अवधिमा कम्तीमा एक पटक र मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक द्वैमासिक अविधमा कम्तीमा एक पटक बस्छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमिति र सम्बन्धित मन्त्रालय सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियन्त्रणका लागि धेरै संयन्त्र भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा त्यसको असर सकारात्मक रूपमा पर्न सकेको छैन । संयन्त्रहरूले नियमित रूपमा कार्य नगर्नु, अनुगमन मूल्याङ्कन औपचारिकतामा मात्र सीमित रहँदा नतिजामुखी हुन नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन नहुनु र सोको अनुगमन मूल्याङ्कन नगर्नु, सरोकारवाला निकाय सम्मिलित संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरी अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास नगरिनुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन तथा निर्देशिका आउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७५ जारी गरेको थियो । उपलब्ध कानुनी व्यवस्था अनुकूल मापनयोग्य प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक तयार गरी उक्त सूचकहरूलाई कार्यसम्पादन करार सम्झौतासँग आबद्ध गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउनु पर्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई सहभागितामूलक, सहकार्यमूलक तथा सूचना प्रविधिसँग आबद्ध बनाउनु पर्छ । गठित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्रका निर्देशन कार्यान्वयनको समेत अनुगमन गर्नु पर्छ । सर्वपक्षीय अनुगमन प्रणालीको विकास त्यत्तिकै आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी भएका निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन वा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले निरन्तर निगरानी गर्नु पर्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नियमावली तर्जुमा गरी तत्काल लागु गर्नु पर्छ ।
आयोजना निरन्तर जारी रहने क्रिया होइन । तोकिएको निश्चित अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न हुनु पर्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निश्चित समयावधिमा तोकिएको स्रोतसाधन प्रयोग गरी सम्पन्न गर्न सरकार तत्पर हुनु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले तिनीहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्नु पर्छ । हालसम्म पनि निर्माण सुरु हुन नसकेका आयोजनाको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी सञ्चालन वा खारेज गर्ने सम्बन्धमा सरकारले उचित निर्णय लिनु पर्छ । मन्त्रालय तथा निकायहरूले बजेट माग गर्न वा स्रोत सुनिश्चितताका लागि अधिकांश आयोजना र कतिपय पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई समेत पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको तथा अधिकांश आयोजना कार्यान्वयन भने समयमै हुन नसक्दा लागत वृद्धि हुँदै गएको र कतिपय आयोजनाको सान्दर्भिकता समाप्त हुने अवस्था रहेकाले ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
