समाज कहिले बन्ला सुरक्षित !

‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यस वर्ष सुरु भएको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मङ्गलबार सकिँदै छ । यसबिचमा सरकारका निकाय र महिलावादी सङ्घ सङ्गठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी हिंसाविरुद्धको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । हुन त यो क्रम सन् २००० नोभेम्बर २५ देखि विश्वभर चलिरहेको छ । यस अवधिमा लैङ्गिक आधारमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थुप्रै प्रतिबद्धता जाहेर भएका छन् । नेपालले त जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैङ्गिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सो अनुसारको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिज्ञासमेत गरिएको छ । 

नेपालले लैङ्गिक वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने हिंसा तथा विभेदविरुद्ध निरन्तर अभियानात्मक, संरक्षणात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ । यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा विकास साझेदार संस्थाले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् तर अध्ययनले महिला भएकै कारण शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य हिंसा र सामाजिक क्षति वा पीडा सहनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको देखाउँछन् । दलित महिला सङ्घ (फेडो) सँगको सहकार्यमा पङ्क्तिकारले हालै गरेको ‘जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययन’ को निष्कर्षले पनि सोही अवस्था देखाउँछ । 

अध्ययनको विषय र पक्ष 

यस अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आवका पछिल्ला तीन महिनामा देशभर भएका महिला तथा बालिकामाथिका हिंसाबारे अध्ययन गरिएको छ । त्यसका लागि सरकारका तीन वटा संवैधानिक आयोग, एउटा सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छ वटा सङ्घ संस्थाका अभिलेख (दस्ताबेज समीक्षा), काठमाडौँसहित सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी गोरखापत्रसहित १० वटा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको छ । यसको मूल ध्येय महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको एकीकृत अभिलेख राखी तिनको विश्लेषणमार्फत समस्याको उजागर तथा समाधानका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनु हो । 

जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिलामाथि हुने हिंसा सदियौँदेखि व्याप्त छ । जात व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोचको विकृत परिणामका रूपमा महिला तथा बालिकामाथि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत यौनजन्य हिंसा भइरहेका छन् । घरेलु हिंसा, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, बलात्कारपछि हत्याजस्ता जघन्य अपराध हुने क्रम बढ्दो छ । यद्यपि अपराध न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्र, विकास साझेदार संस्थालगायत सबैले प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । बदलिँदो समय अनुसार हिंसाका स्वरूप र प्रवृत्ति फेरिँदै गए पनि नागरिक तहमा बढेको सचेतनाका कारण न्यायका लागि आवाज मुखरित गर्ने संस्कार पनि विकास हुँदै गएको छ । 

अब यसो गरौँ

अध्ययनले नेपाली महिला तथा बालिका आफ्नै घरमा र नजिकको समाजमा सुरक्षित नरहेको देखाउँछ । सबैभन्दा डरलाग्दो विषय त हिंसा, बलात्कार र अपराध गर्ने अनि प्रमाण नष्ट गर्ने सोचका साथ हत्या गर्ने प्रवृत्ति मौलाउनु हो । घरमा सुरक्षित नहुने, बाहिर निस्किँदा समाजमा निस्किँदा बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटनाको सिकार हुने अवस्थाले महिला तथा बालिकाका लागि सुरक्षित स्थान कहाँ हो त ? यो निकै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । दलित महिला तथा बालिकाको हकमा त झनै समस्या देखियो । उनीहरू जातीय, लैङ्गिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीडनलगायत दोहोरो तेहेरो मारमा परेको अवस्था छ । गैरसरकारी संस्थाका अभिलेखले यस्तो देखिए पनि नेपाल प्रहरीको अभिलेखमा भने त्यस्तो देखिँदैन । यसले कि यो समुदायमा हिंसा हुँदैन वा हिंसा भए पनि सुरक्षा निकाय वा न्यायमा पहुँच स्थापित हुन सकेन भन्ने देखाउँछ । यसमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष एवं सञ्चारविज्ञ डा. कुन्दन अर्याल पछिल्लो समय हिंसा गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्न ज्यान लिने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी बढिरहेकाले यो सरकार र सबैका लागि निकै चुनौतीको विषय भएको बताउनुहुन्छ । “नेपालमा अझै पनि धेरै क्षेत्रमा दण्डहीनताको अवस्था छ । खास गरी जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने विभेद तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडितले न्यायिक प्रक्रियामा जानकै लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेहरू प्रायः शक्तिमा हुने र शक्तिको दम्भ हुनेहरू नै हुन्छन्, तिनले प्रभाव पार्ने अवस्था कायमै हुनु दुःखद हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “खास गरी दलित महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको कुरा गर्दा यिनीहरू बोल्न सक्दैनन्, पहुँच छैन भनेर थप जोखिमको स्थिति छ । आमरूपमा महिला र बालिकालाई बोल्न सक्दैनन् भन्ने नै छ । विपन्नता, राजनीतिक तथा न्यायमा पहुँचको अभावमा यस्ता व्यक्तिलाई अपराधीले बढी लक्षित गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ भन्ने गरिन्छ नि सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन । यस्तो अवस्थामा तीन तहका सरकार, राज्यका निकाय, दल, अन्य निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजु्ली त पछिल्लो समय यौनजन्य हिंसा धेरै बढिरहेको र यसमा पनि बालिका (१४ वर्षमुनिका) सबैभन्दा बढी पीडित भइरहेकाले हाम्रो समाज र पारिवारिक संरचना कता जाँदै छ भनेर गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हिंसा शक्ति, सामथ्र्य र संरचनागत व्यवस्थासँग पनि जोडिएको हुन्छ । पीडक बलियो हुने र पीडित कमजोर हुने हुँदा हिंसा हुन्छ । अभिलेखमा आउने, उजुरी गर्ने भनेको त कुनै पनि हिसाबले दबाउन नसकेपछि मात्रै हो । त्यसैले प्रवत्तिगत हिसाबमा हिंसा बढिरहेको छ । अब हिंसा न्यूनीकरणका लागि उपचारात्मक विधिलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै मुहान सफा गर्न व्यक्ति र परिवारमा सचेतना जगाउन प्रवर्धनात्मक गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्छ । समुदायमा प्रभाव पार्न सक्ने समूह (राजनीतिक दल, सङ्गठनलगायत) र तिनै तहका सरकार सँगै परिचालित हुनु पर्छ ।”

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा तिनै तहका सरकार, संवैधानिक, कानुनी र हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै संरचनात्मक व्यवस्था हुँदा पनि समस्या कायमै रहनु सबैका भूमिकामाथि प्रश्न उब्जिएको बताउनुहुन्छ । “तीन तहका सरकार, ऐन, कानुन बनेका छन्, तिनको कार्यान्वयन भइरहेको छ । हामी सबैको दाबी छ समाज शिक्षित, अचेत र जागरुक बन्दै छ तर महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा उस्तै हुनु निकै चिन्ताको विषय हो । यो हामी राज्यका निकाय र यहाँभित्र रहेका सबैमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अझै स्वस्फूर्त रूपमा उजुरी आउने अवस्था बनिसकेको छैन, बन्न दिइएको छैन । डर, त्रास, धम्की र प्रभाव देखाएर दबिएर बस्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । यसमा सबै गम्भीर बनौँ ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सरकारका सबै निकायले महिला हिंसा, विभिन्न प्रथा परम्पराका नाममा हुने विभेदविरुद्ध काम गरिरहेका छौँ भनेर दाबी गरे पनि सो अनुसार परिणाम नदेखिएको बताउनुभयो । यस्ता विषयमा आयोगले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका विषय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “आयोगले दोहो¥याई तेहे¥याई एउटै कुरा भनिरहनुपर्ने स्थिति छ । स्वास्थ्य, सचेतना, शिक्षालगायत विषयमा सिफारिस गरेको छ तर ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भने जस्तै भइरहेको छ । यो राम्रो भएन । हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा नागरिक सबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेको र त्यसमा पनि घरेलु हिंसा र यौनजन्य हिंसा बढी देखिएको जानकारी दिनुभयो । घरेलु हिंसामा १९–५९ उमेर समूहका महिला तथा यौनजन्य हिंसामा १८ वर्षमुनिका बालिका बढी पीडित भएको उहाँले बताउनुभयो । “समग्रमा हेर्दा हिंसा र अपराधका घटना बढेका छन् तर दलित महिला तथा बालबालिकातर्फ भने उजुरी, मुद्दा र पीडितको सङ्ख्या घटेको छ । यसरी घटना कम हुनु राम्रो सङ्केत हो । हाम्रो विश्लेषणमा समाज, परिवार र आमरूपमा सचेतना बढेका कारणले यस्तो भएको हुन सक्छ,” जिसीको भनाइ छ । 

जनकपुर टुडेका प्रधान सम्पादक बृजकुमार यादव सबैभन्दा बढी लैङ्गिक हिंसा हुने भनिएको मधेश प्रदेशका विषयमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “जहाँ धेरै हिंसा हुन्छ भनिएको छ, त्यहाँ सरकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार संस्था, मिडिया सबैले हरेक दृष्टिले प्राथमिकता दिनु प¥यो । अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । हामीले जनशक्ति, स्रोतसाधन, लगानी, पत्रकारको सुरक्षा, चुनौतीका कारण पनि धेरै विषय उत्खनन गर्न सकेका छैनौँ । आगामी दिनमा सबै मिलेर यहाँको अवस्था सुधारमा लाग्नु अपरिहार्य छ,” उहाँले भन्नुभयो । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालका अध्यक्ष सविता पोखरेलले सामाजिक रूपमा रहेको संरचनागत विभेदकारी दृष्टिकोण नफेरिँदा महिला प्रताडित हुनु परेको बताउनुभयो । नागरिक तहमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले हिंसाका घटना बढिरहेका र तिनको न्यूनीकरणका लागि व्यक्ति र परिवारलाई लक्षित गरी बृहत् अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँका भनाइ छ । “अपराध अपराध नै हो, जसले जसरी गरे पनि । यसको रोकथामका लागि राज्यले आफ्ना निकायमार्फत कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने र शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार नियन्त्रणका काम गर्नु पर्छ । साथै समाज र परिवारमा दृष्टिकोण र व्यवहार बदल्न सचेतना अभिवृद्धि, मनोसामाजिक परामर्श दिने र हिंसा कहाँ के छ भनेर तथ्यमा आधारित रहेर तिनको सम्बोधन गर्न लाग्नु आवश्यक छ,” अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ।    

फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब पनि धेरै जसो हिंसाका घटना घरपरिवार अर्थात् घरेलु हिंसा र व्यक्तिबाट हुने बलात्कार, हत्या र यौनजन्य हिंसासँग जोडिएकाले व्यक्ति, परिवार र समुदायलक्षित बृहत् अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ । जातीय तथा लैङ्गिकलगायत सबै किसिमका हिंसाको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यक नीति, योजना र बजेट विनियोजन गरी सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “व्यक्ति र समाजलाई सचेत गराउने कुरामा हामी सबैको दायित्व छ । त्योभन्दा बढी स्रोत, शक्ति र अधिकारसम्पन्न राज्य संयन्त्र, पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायका लागि अभियोजन, तहकिकात र खोजतलास गर्ने नेपाल प्रहरी र न्याय निरूपण गर्ने सरकारी वकिल, अदालतलगायत निकायका प्रतिनिधि जातीय तथा लैङ्गिक संवेदनशीलताप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ,” सोबको आग्रह छ ।