पोलियोविरुद्ध विशेष सतर्कता
नेपालमा सन् २०१० सेप्टेम्बरपछि पहिलो पटक काठमाडौँमा पोलियोको खोपबाट उत्पन्न टाइप तीन भाइरस (विषाणु) भेटिएको छ । निष्क्रिय तर जीवित भाइरस रहेको खोपमा लाखौँ बालबालिकाले सेवन गर्दा एक जनामा आन्द्रामा उत्परिवर्तित हुन सक्ने हुन्छ । यदि १० भन्दा बढी न्युक्लाटाइड परिवर्तन हुँदा संवेदनशील मानिन्छ । १३ जेठमा सङ्कलित नमुनामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा प्रासेसिङ तथा बैङ्ककको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थको सेल कल्चरलगायत प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा २९ असारमा प्राप्त रिपोर्टमा यो पुष्टि भएको हो । त्यसपछिको अर्काे २२ जेठको नमुना नकारात्मक र थप अर्काे ४ असारको परिणाम आउन बाँकी छ ।
समावेशी लोकतन्त्रको मर्म
देशको मूल कानुन संविधानमा यसरी प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुका पछाडिको प्रमुख कारण समानुपातिक समावेशीको मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले नै हो । जतिबेला यसरी संविधानमै प्रस्टसँग उल्लेख गरिसकेपछि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कहीँ कतैबाट कुनै पनि किसिमको बाधा आउने छैन भन्ने थियो । यसका साथै राजनीतिक दलहरू पनि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुने छन् भन्ने अधिकांशको बुझाइ थियो ।
किन खस्कियो एसइई नतिजा ?
केन्द्रले नीति र विधि बनाइदिने तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्थानीय तहले शिक्षाको विकास गर्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको यात्रामा सिकाइरूपी उडान भर्ने हो भने विद्यार्थी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् । शिक्षकले विद्यार्थीको पठनपाठन र सिङ्गो जीवनमा नै परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।
किन सम्झने पुष्पलाललाई
पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको धरोहर र एउटा क्रन्तिकारी योद्धा थिए । नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव थिए । उनकै पहलकदमी र नेतृत्वमा २००६ साल वैशाख १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका नेता लेनिनको जन्म दिवसको अवसर पारेर भारतको कलकत्ताको श्यामबजारमा एक जना बङ्गालीको घरमा बसेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरिएको थियो ।
सन्दर्भ बिपी स्मृति दिवसः कस्तो बाटो देखाए बिपीले, हामी कहाँ हिँड्यौँ
प्रजातन्त्रका लागि फुट्दै गरेका आवाजहरू थुन्नका लागि तत्कालीन राणा शासकहरूले ‘देशद्रोह’को बिल्ला भिराएर त्यो बेला धेरै योद्धाहरूलाई देश निकाला गरेका थिए । तीमध्ये एक थियो कृष्णप्रसाद कोइरालाको परिवार ।
सरकारले गर्नैपर्ने मसिना काम
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्योभन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन ।समसामयिक कुरा गर्दा कहिले प्रशंसा हुन्छ त कहिले गाली पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले अन्तिम घडीमा स्याहार पाएनन्, सम्पत्तिविहीन भएर दुःख पाए, नयाँ पुस्ताले पैतृक सम्पत्ति देखेर अंश पाउने निश्चित भएको कारण इलम गर्न छोडे भन्ने तर्क खुब आउँछ । नेपालको परम्परा बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको अंश हक लाग्ने छ । यसै अनुरूप कानुन पनि बनेको छ । अदालतले पनि अंशलाई जन्मसिद्ध अधिकार भनेर व्याख्या गरेको छ । अझ अहिलेको कानुनले त विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिने व्यवस्था गरेको छ । पहिला विवाहित छोरीलाई अंश दिन पर्दैनथ्यो । अझ त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई ३५ वर्षसम्म विवाह नगरी बसेकालाई मात्र अंश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । अझै त्यसभन्दा अगाडि त छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था नै थिएन । सबै सम्पत्ति छोरालाई मात्र जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा थियो । एक जनाको धेरै श्रीमती भएमा श्रीमतीको बराबर अंश भाग हुने व्यवस्था थियो । अनि आमाको भागबाट छोराहरूले अंश पाउँथे । पछि लोग्ने स्वास्नी र छोराहरूको बराबर अंश लाग्ने व्यवस्था गरियो । अदालतमा भएका करिब ५० प्रतिशत मुद्दा अंशसँग साइनो गाँसिएर चलेका छन् । यही कारणले नेपालको प्रगतिमा प्रतिकूल असर परेको अर्थविद् र कानुनविद् बताउँछन् । संसारको धेरै मुलुकमा अंशसम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसलाई जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिइँदैन । बाबुआमाको स्वेच्छामा भर पर्छ । उमेर पुगेका बालिक छोराछोरीले बाबुको सम्पत्तिमा दाबा नगर्ने मात्र हैन बाबुआमाको सम्पत्ति प्रयोगसमेत नगर्ने प्रचलन छ । अलग बस्ने गर्छन् । संयुक्त परिवार प्राय हँुदैन । बालिक भएपछि आफ्नो जीविका आफैँले आर्जन गरेर गर्नु पर्छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष होलान् तर मुलुकको विकासमा भने यो प्रचलनमा कानुन फलदायी छ । पहिला संसार ज्यादै ठुलो मानिन्थ्यो । बाबुआमा र छोरा एकै घरमा बसेर बाबुले गरेको पेसामा छोराले सो पेसा सम्हालेर जीवन बिताउँथे । अहिले संसार प्रविधिको कारण सानो भएको छ । बाबुको घरमा बसेर बाबुकै पेसा गर्ने छोरा भेट्न सजिलो छैन । छोरीहरू त झन् विवाह गरेर वा नगरेर भए पनि बाबुको घरमा झन् बस्ने परिस्थिति छैन । समाज विकास भएको छ । छोराछोरीको समान हैसियत कानुनमा छ । व्यवहारमा पनि यो तीव्र गतिमा गएको छ । सबै सन्तान अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु भएका छन् । पढेको होस् वा नहोस् विदेश जाने कुरा सामान्य र बाध्यात्मक बन्न पुगेको छ । यो परिस्थितिमा हाम्रो देवानी संहितामा अंश प्रावधान १८ वर्षपछि हटाउने गरी व्यवस्थापिका संसद्ले समितिबाट पारित गरेर संसद्मा पेस गरेकामा विभिन्न भ्रमका कारण सो संसद्मा भएको विधेयकको सो प्रावधान हटाइयो । अहिले सङ्घीय संसद्मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । यो विशेष ऐन हो । यसमा यस प्रकारका व्यवस्था राख्नु मनासिव छ । जसले ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता र समग्र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । नेपालमा यति बेला प्राकृतिक वातावरणसम्बन्धी विषयले प्राथमिकता पाएको छ । अब कुनै पनि योजना बनाउन वातावरणको मूल्याङ्कन नगरी सुरु गर्न पाइँदैन । यसको अनुगमन विश्वका विकसित र ठुला शक्तिशाली मुलुकले गरिरहेका छन् । अविकसित, साना र कमजोर मुलुकले तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छन् । हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ तीव्रताका साथ । तापव्रmम बढेको छ पृथ्वीमा वेगसँग । यो नेपाल जस्ता हरियो वन ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको भूभाग, प्रशस्त पानी भएको देश, धेरै जमिन कृषिमा प्रयोग भएको मुलुकको कारणले होइन । औद्योगिक व्रmान्ति भएका युरोपसहितका विकसित भनिएका देशले पृथ्वीलाई प्रदूषित गरेर हो । उनीहरूले औद्योगिक विकास गर्दा वातावरणको मूल्याङ्कन गर्नु परेन अब हामीले गर्दा गर्नु परेको छ । सन्धि, महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएका छन् । यो नेपालीका लागि होइन ती विकसित राष्ट्रका लागि बनाएको कानुन हो । देशमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, पार्क, प्रकृति संरक्षणका योजना चालु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल जान्छ अनि अनेक प्रतिबद्धता गरेर आउँछ । यहाँका जनताले भोग्नु परेका बाधा हैरानी उनीहरूले वास्ता गर्दैनन् । मध्यवर्ती क्षेत्र भनेर मानव बस्तीको क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । वन्यजन्तु र मानवको बिचमा त्यो क्षेत्र जीवन मरणको भूभाग भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुविधा, संरक्षणको कुनै व्यवस्था गरिँदैन । जनतालाई हैरानी पार्ने काम गरिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई त्यहाँ प्रवेश निषेध छ । गाउँ सरकार त्यहाँ छैन । मान्छेलाई वन्यजन्तुले खान पाउँछ । त्यो मान्छेले प्रतिकार गर्न पाउँदैन । अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला त्यहीँका कर्मचारीले गर्छन् । वन्यजन्तुले खेतीपाती नष्ट गर्छ तर त्यसको क्षतिपूर्ति कतैबाट पाइँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती हटाऊँ । तिनका छोराछोरी वा सन्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाएर अर्कै पेसामा रोजगारी दिउँ । त्यो ठाउँमा सरकारले नै विशेष खेती गरे हुन्छ । आरक्षण क्षेत्रको विस्तार नगर । भएको आरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरे हुन्छ । दुर्घटना भएमा उचित र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिउँ । यो काम विश्व समुदायबाट गराउँदा उचित हुन्छ । जसलाई पर्यावरणको खाँचो परेको छ । वन चाहिएको छ । वन्यजन्तु चाहिएको छ । तिनले परियोजना बनाएर जनताको सुरक्षा र संरक्षण हुने गरी लगानी गर्नु उचित हुन्छ । वातावरण नेपालमा ठिक छ, बिग्रेको युरोपसहितका विकसित देशमा हो । उनीहरूका कारण हामीले दुःख पाउनु भएन । हाम्रो वातावरण पनि बिस्तारै प्रदूषित हँुदै छ । यसको क्षतिपूर्ति उनीहरूले नेपालीलाई दिनु पर्छ । नेपाल सरकारलाई मात्र हैन । नेपालीलाई दिनु पर्छ । जहाँ जङ्गल र वन्यजन्तुको कारण नेपालीले दुःख पाएका छन् । तिनलाई रोजगारी र क्षतिपूर्ति विश्व समुदायले निसर्त दिनु पर्ने गरिनु पर्छ । यही कुरालाई शूत्रबद्ध रूपमा सङ्घीय संसद्मा पनि रेर्कड गराइएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ । अहिले संसद्मा सार्वजनिक यातायातको विषयमा पनि विधेयक विचाराधीन छ । सरकारले पनि यसको प्राधिकरण नै बनाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न सडक चौडा त हुनु पर्छ । यसको साथ साथै फुटपाथ चौडा र सफा हुन जरुरी छ । मोटर सडक जति चिल्लो हुन्छ त्यो भन्दा कम फुटपाथ (पैदल मार्ग) हुनु हुँदैन । यो सामान्य मानवीय कुरा हो । मोटरमा हिँड्नेलाई सडक बनाउने । पैदलयात्रीलाई पनि सोही मोटर हिँड्ने सडकमा हिँड भनेमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुनै सक्दैन । दुर्घटना हुन्छ । अस्तव्यस्त सडक बन्न जान्छ । अकालमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ । सरकारले मान्छेलाई धराप थापे जस्तो हुन्छ । यही कुरा सदनमा शूत्रबद्ध रूपमा राखियो । त्यसमा सरकार खास गरी स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । नेपालमा विद्युतीय मोटर र साइकललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । किनकि हामीले देशको पैसा धेरै पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चेका छौँ । यो घटाउने एक मात्र उपाय यही हो । सो पैसाले साइकल मार्ग बनाउने हो । साइकल यात्राले धेरै प्रकारको फाइदा मुलुकलाई हुन्छ । सहरभित्र गल्लीभित्र यसको उपादेयता बढी छ । हाम्रा बनेका सडकमा साइकल मार्ग नै छैन । मोटरसाइकल उपयुक्त होइन खास गरी काठमाडौँ सहरमा । बढ्दो स्कुटर, मोटर साइकल, साना गाडी जीवन र वातावरणमा खतरा र सहर कुरूप बन्दै छ । फुटपाथमा पसल ? यो कस्तो नकच्चरो काम हो ? यति पनि व्यवस्थित गर्न नसक्ने कस्तो हो स्थानीय सरकार ? के यसमा सुधार गर्न सकिँदैन ?
लोकतन्त्रका प्रणेता
मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाबारे हरेक बुद्धिजीवीले एक न एक कोणबाट कलम चलाइराखेका छन् । सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहोदाका व्यक्तिले पनि बिपीप्रति विशेष श्रद्धा जनाउने गर्छन् । तत्कालीन शासकले २०१७ सालपछि उनलाई आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल कारागारमा थुनेर राख्यो । बिपीले तीन घुम्ती जस्ता उपन्यास त्यही ठाउँमा बसेर सिर्जना गरेका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका अन्तरविरोध
सरकारले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने गरी कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययी बन्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ ।यति बेला ज्वलन्त रूपमा उठ्ने गरेको प्रश्न हो, मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? यो महìवपूर्ण र गर्नै पर्ने प्रश्न पनि हो । यसको उत्तर खोजी गर्दा अर्थतन्त्रका अहिलेका चरित्र र सूचकहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचकलाई नियालेर हेर्दा अर्थतन्त्रमा विरोधाभास प्रकृतिका चरित्र देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकबिच पनि द्वन्द्व छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षका सूचक सकारात्मक देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचक कमजोर छन्; लगानी, उत्पादन, व्यक्तिको आय, सरकारको राजस्व आय र वैदेशिक सहयोगका सबै पक्षमा न्यूनता छ । २०८१ साल जेठ महिनासम्मको बाह्य पक्ष तर्फको तथ्याङ्क हेर्दा विशेषतः विप्रेषण आप्रवाहमा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १९६७ अर्ब पुगेको छ, शोधानान्तर स्थिति ४२६ अर्ब बचतमा छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा घाटामा रहेको चालु खाता दुई सय अर्बले बचतमा रहेको देखिन्छ । बाह्य पक्षमा देखिएको सकारात्मक अवस्थाको उपयोग गरेर उच्च स्तरमा रहेको विदेशी मुद्रालाई आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । यो बेलामा त त्यो स्रोतलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा कृषि र परियोजनामा चाहिने यन्त्र–उपकरण एवं प्रविधि ल्याएर उत्पादन बढाउन र अधुरा संरचना पूरा गर्नमा लगाउन सक्नु पर्दथ्यो । अधिकांश वैदेशिक मुद्राको प्रयोग उपभोग्य वस्तु र सेवामा खर्च भइरहेको छ । विप्रेषण आप्रवाहको मुहानको साँचो रोजगारदाताको हातमा भएकाले यसको आप्रवाह सधैँ यही रूपमा रहन्न, यो दिगो स्रोत होइन । त्यसमा पनि हामीले अदक्ष र काँचो श्रम बेचेर वैदेशिक मुद्रा ल्याएका हौँ । श्रमशक्तिलाई उचित शिक्षा र सिप दिएर दक्ष बनाउने हो भने अहिले विदेशमा रहेका श्रमशक्तिको एक चौथाइ सङ्ख्याबाट नै अहिले बराबरको वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । बाँकी श्रमशक्तिबाट देशमै उत्पादन बढाएर त्यो उत्पादनको निकासी तथा बाहिरबाट हुने वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको स्रोतलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन सकिन्छ । हाम्रो ध्यान यस्तो रणनीतिक विकल्पतर्फ जान सकेन । वास्तवमा वस्तु तथा सेवाको निकासी, गुणस्तरीय बाह्य पर्यटन र वैदेशिक लगानी वैदेशिक मुद्राका भरपर्दा स्रोत हुन, भने दिगोपनको दृष्टिले विप्रेषण आय सहायक स्रोत हो । पछिल्ला दिनमा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ तर प्रतिदिनको खर्च रकम बढ्न सकेको छैन, गुणस्तरीय पर्यटनको कमी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । भ्रमणमा विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । त्यसैले भ्रमण व्ययको रकम आयको रकमभन्दा करिब एक खर्बले बढी छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकासी तीन प्रतिशत र पैठारी १.८ प्रतिशतले घटेको छ । चीनतर्फको निकासीमा त ५७ प्रतिशतले कमी आएको छ । यी सबै कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ताएको तथा बाह्य क्षेत्रभित्र पनि द्वन्द्व र अन्तरविरोध रहेको पुष्टि गर्छ । बाह्य पक्ष अर्थतन्त्रको सन्दर्भ र सहायक पक्ष हो । मूल पक्ष आन्तरिक अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रलाई मानिसको शरीर र स्वास्थ्यसँग तुलना गर्दा बाह्य पक्ष हातपाखुरा हुन् । आन्तरिक पक्ष मुटु, कलेजो, फोक्सो र मिर्गौला हुन । आन्तरिक अङ्ग स्वस्थ छैनन् भने हातपाखुरा सधैँ स्वस्थ र बलियो हुन सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था यसै प्रकृतिको छ । बाह्य पक्ष बलियो रहेको अवस्थाको सकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन । सरकारी, निजी र सामुदायिक तीन वटै क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत ढङ्गले बढ्न नसक्नाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा १.९ प्रशितले भएको आर्थिक वृद्धि आव २०८०÷८१ मा पनि लक्षित वृद्धिभन्दा दुई प्रतिशतले तलै रहने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो त्रैमासिकको वृद्धि २.२ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको र त्यसै वर्षको दोस्रो त्रैमासको भन्दा कम हो । त्यसमा पनि निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ, निर्माण क्षेत्र ११ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सरकारको बजेटबाट पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र बैङ्किङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचनको प्रभाव आर्थिक वृद्धि दरमा प्रतिविम्बित भएको छ । गत वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट ३०२ अर्बमध्ये ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको पुग नपुग १४ प्रतिशत हो । जबकि चालु खर्च र वित्त व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकममध्ये व्रmमशः ८३ र ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतमध्येको अधिकांश रकम व्यवस्थापन खर्च र साँवाब्याज भुक्तानीमा गएको पुष्टि हुन्छ । सरकारको पुँजीगत बजेटको विनियोजन र खर्च दुवैमा कमी आउँदा त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको लगानीमा परेको छ । गत वर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ब्याजदरमा कमी आउँदा पनि पाँच प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैङ्कहरूमा लगानीको लागि पर्याप्त रकम छ तर कर्जा लिनेको कमी छ । पुँजीबजार पनि सुस्त छ । वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा केही बढोत्तरी भए पनि खुद वैदेशिक लगानी ८.१६ अर्बले मात्र धनात्मक छ । अहिलेको लगानीको आवश्यकताको तुलनामा यो हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै हो । आन्तरिक अर्थतन्त्रको अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो, मुद्रास्फीतिको दर । सालाखालामा हेर्दा मूल्यवृद्धिमा कमी आएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष करिब सात प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि २०८१ को जेठमा आइपुग्दा ४.१७ प्रतिशतमा झरेको छ । यसका पछाडि आन्तरिकभन्दा बाह्य कारणले बढी काम गरका छन्, भारतसमेतका देशमा मूल्यमा आएको कमीले यसमा प्रभाव परेको छ । उता आमजनताले भने मूल्य घटेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसका पछाडि पनि खास कारण छन् । मध्यम तथा निम्न वर्गको आयको अधिकांश हिस्सा खानपिन, लत्ताकपडा, शैक्षिक सेवा र सामग्री तथा यातायातमा जान्छ । गत जेठ महिनाकै कुरा गर्दा औसतमा मूल्य घटेको देखिए पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ अन्तर्गत तरकारी, दाल र दालजन्य, खाद्य र खाद्यजन्य एवं चिनीजन्य उपसमूहको मूल्य सातदेखि १६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । गैरखाद्यतर्फ विविध वस्तु र शिक्षा उपसमूहको मूल्य छ देखि १२ प्रतिशतसम्म बढेको छ । एकातिर आयमा सङ्कुचन आउनु र अर्कातर्फ आफूले उपभोग्य आयको अधिकांश भाग खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता तथा सेवाको मूल्यवृद्धि कायम रहनुले पनि आम जनताले मूल्य घटेको अनुभुति गर्न नसकेका हुन् । अब सरकारको आय पक्षमा हेर्दा गत वर्ष १४२२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ७२ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको र करिब ५० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा अनुमानको ५.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन सकेको कारणले बजेट घाटा कुल खर्चको एकतिहाइ पुग्न गयो । यसको पूर्ति मूल रूपमा आन्तरिक ऋण लिएर गरियो, जसले अर्थतन्त्रमा निश्चित नै केही नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, बजेटमा ब्याजको भार बढेको छ । एकातिर राजस्व परिचालन कम छ भने बक्यौता बढेको छ । वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनाले बेरुजु अङ्क पनि बढेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता अनगन्ती चुनौतीको सम्बोधन गर्ने र देखिएका अन्तरविरोधलाई सच्याउने जिम्मेवारी अहिले बनेको सरकारको काँधमा आएको छ । त्यसैले यो सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्छ । किनभने यी सबै विषय नागरिकको दैनिकी, विकास, व्यवसाय, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग जोडिएका छन् । केही दिनमा नयाँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यव्रmम पनि घोषणा गर्ला । सो कार्यव्रmममा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, श्रमशक्ति र जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग देशभित्रै गर्ने, सञ्चित विदेशी मुद्राको प्रयोग कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नमा प्रयोग गरी अवसरको फाइदा लिने, क्षेत्रगत उत्पादकत्व बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, पुँजीगत खर्चको रकम र गुणस्तर दुवै पक्षमा बढोत्तरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गरी स्रोतको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेसमेतका रणनीतिक कार्यव्रmम ल्याउन सक्नु पर्छ । त्यसो गर्दा आवश्यक परेमा आइसकेको बजेटका नीति, कार्यव्रmम, विनियोजन र राजस्वका क्षेत्रहरूमा पनि असल मनले संविधानको परिधिभित्र बसेर संशोधन गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । कतिपय अन्तर्विरोधहरू व्यावहारिक मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट पनि सुल्ट्याउन सकिन्छ । यी कुरा व्यवहारमै देखाउन सकेमा सरकारप्रति नागरिक आश्वस्त हुन्छन् । राज्यसत्ता र सरकारप्रतिको नकारात्मक सोच व्रmमशः सकारात्मक भएर जान्छ । विश्वासको वातावरण बनेर जान्छ । सरकारको छवि पनि राम्रो हुन्छ । फलस्वरूप जनता–सरकार सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ र त्यसको सकारात्मक नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्छ ।
गुरुपूर्णिमाको सार्थकता
ईश्वरीय रचना सृष्टि सुव्यवस्थित ब्रह्माण्डीय नियम अनुसार चलिरहन्छ । गुरु शिष्य सम्बन्धको उद्गम ईश्वरीय नियममा हुन्छ । ईश्वरीय विधान अनुसार ईश्वर (भगवान्) को खोज गर्न सकिन्छ । कुनै सद्गुरुद्वारा नै ईश्वरसँग मिलाउन सकिन्छ । सद्गुरुले भगवान् पाउने बाटो पहिलै खोजिसकेको हुन्छ । अर्थात् भगवान् प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । गुरुपूर्णिमाको वास्तविक अर्थ के हो ? जीवको सद्गुरु अथवा मायातीत महापुरुषप्रति पूर्ण शरणागति । जसरी कृष्णले अर्जुनलाई गीताको ज्ञान पनि पूर्ण शरणागतिको लागि नै दिनुभएको थियो । शरणागतिका धेरै कक्षा हुन्छन्, जसरी संसारी विषयका कक्षा हुन्छन् । पढाइमा पनि तपाईं देख्नुहुन्छ, पहिलो कक्षा, दोस्रो कक्षा, दसौँ कक्षा आदि । यसै प्रकार साधनाभक्तिद्वारा बिस्तारै बिस्तारै शरणागति बढ्दै जान्छ । मानवको पूर्ण शरणागति भयो भने गुरुपूर्णिमा ठिक ढङ्गले मनाइएका प्रमाणित हुन्छ । वेदमा भनिएको छ, थोरै पनि अन्तर छ भने त्यो पूर्ण शरणागति मानिँदैन । उदाहरणका लागि हामी गुरुको तìव ज्ञान जानेको हुन्छौँ तर ठिक व्यवहारमा लागु गरेका हुँदैनौँ भने पूर्ण शरणागति हुँदैन अनि भगवान् पनि प्राप्त हुँदैन । द्रौपदीको आफ्नो दाँतले साडी टोकिन् त्यसैले भगवान् सहयोग गर्नु आउनुभएन । किनकि त्यस क्षण उनी पूर्ण शरणागति थिइनन् । साडी टोक्नुको अर्थ उनलाई आफ्नो बलप्रति भरोसा थियो । जब द्रौपदीको दाँतले टोकेको साडी छुट्यो र कौरव पक्षले साडी तान्दै गयो उनी बलहीन हुन पुगिन्, त्यसपछि कृष्णलाई स्मरण गरिन् अनि कृष्णले साडी बनेर द्रौपदीलाई रक्षा गरे । अर्जुनले प्रारम्भमा नै भनिदिए म हजुरको प्रपन्न शिष्य हुँ । प्रपन्नको अर्थ पूर्ण शरणागत । अर्जुन धेरै चलाख थिए । उनले सोचे, यदि मैले कृष्णलाई भगवान् मानेको भए उनले भन्ने छन्, गुरु खोज्न जाऊँ । मैले हजुरलाई गुरु मान्छु । कालु राई साधारण व्यक्ति थिए । उनी गुरुको पूर्ण शरणागत भएर प्रपन्नाचार्य भए । उनले भगवत् विषयमा धेरै पुस्तक लेखेका छन् । भगवान्ले भन्नुभयो, गुरुको अर्थ भगवत् प्राप्त मायातित महापुरुष । शरणागत त छाँै तर प्रपन्न गलत बोलिरहेको छ । प्र भनेको पूर्ण र पन्न भनेको चरणमा पर्नु । कुनै व्यक्तिले सन्त महापुरुषको चरणमा शिर राख्यो तर उसको मन गुरुको चरणमा छैन भने यसको मतलब यो होइन कि ऊ शरणागत छ । प्रपन्नको अर्थ मनसहित शरणागत हुनु । शरीरको दण्डवत् गर्छ र मन शरणागत छैन भने यसलाई पूर्ण शरणागति मानिँदैन । तसर्थ मनयुक्त शरणागतलाई नै प्रपन्न भनिन्छ । अर्जुनले भन्छन्, म प्रपन्न छु र भगवान् भन्नुहुन्छ, “मलाई बेबकुफ बनाइरहेको छ । अरे ! नरक मिल्ला, म युद्ध गर्दिनँ ।” भगवान् भन्नुहुन्छ– “के तेरो दिमाग खराब थियो ? तँ द्वारिका आइस् मसँग बिनाहतियार मलाई मागिस्, त्यसबेला त तेरो अड्कल परिपूर्ण थियो कि यी भगवान् हुन्, यसैले हाम्रो जित हुने छ ।” अब यस युद्ध भूमिमा आएर के मेरो नाक कटाउने छस् ? मान्छेहरूले के भन्लान्, भगवान्को पक्षवाला अर्जुन यस्तो कायर कसरी निस्क्यो ? पूरै गीताको लेक्चर दिइयो, त्यसमा अन्तिम अध्यायमा एक शब्दलाई जोडेर ज्ञान दिइयो ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ धर्म धर्म भनेर जुन भनिरहेको छस् अर्जुन तैँले यी सबलाई मारेपछि अधर्म होला । हेर, सब धर्मलाई छोडिदे र मामेकं शरणं व्रज ? मेरो शरणमा आइज । तैँले भने पाप गर्ला भनिरहेको छस् । मेरो कानुन छ कि जो मेरो शरणमा आउँछ त्यसको अनन्त जन्मको पापलाई मैले नाश गरिदिन्छु तर पूर्ण प्रपन्न हुनुपर्ने छ प्रपन्न माने पूर्ण शरणागति । अर्थात् मन, बुद्धि पनि रणागत होस् । मन र बुद्धि पनि मलाई दे । गीतामा भनिएको छ कि अर्जुन ! तिमीले आफ्ना मन बुद्धि दुवै मलाई देऊ । मनलाई दिन्छौँ तर बुद्धि लगाउँछौँ ? यो चल्दैन । गुरुपूर्णिमा मनाउनुको असली भावार्थ हो कि गुरुको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिनु । जसरी कुनै अशिक्षित व्यक्तिले वकिलको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिन्छ र अदालतमा त्यही व्यक्तिले वकिलको बुद्धिमा आफ्नो बुद्धि जोडिदिन्छ । अदालतमा त्यही बयान दिन्छ, जुन वकिलले बताएको हुन्छ अनि पीडित पक्षले सफाइ पाउँछ । तपार्इं विद्यालयमा पढ्न जानुहुन्छ, जहाँ अङ्ग्रेजी शब्दको स्पेलिङ बताइन्छ, त्यसरी नै तपाईंले रट्नुहुन्छ । अङ्ग्रेजी जान्ने मन छ तर फेरि रट्नुपर्ने छ । यो यस्तो किन भयो भन्ने नसोध, गुरुले जवाफ दिन्छन् । याद गर अनि रट नत्र भन्ने गलत हुन्छ । डाक्टरले जुन औषधी दिन्छ दुई थोपा खानु भन्छ त तीन थोपा नखानु । पूर्ण शरणागत होउ । तब रोग ठिक होला । संसारमा हामीले सब ठाउँमा पूर्ण शरणागतिको सिद्धान्त अपनाउँछौँ । पूरै जिन्दगीको कमाइ पाँच लाख, १० लाख सानो प्वालबाट हात छिराएर बैङ्कको कर्मचारीको हातमा दिन्छौँ । दियौँ ? हँ दिएँ । उसले कुनै कागज त दिएको छैन तिमीलाई ? अरे दिहाल्छ कि । यदि दिएन भने ? यसमा त १० हजार कम छ भनिदियो भने ? होइन होइन यस्तो भन्दैन । अरे त्यो धेरै झुट बोल्नेवाला संसार भयाबद्ध व्यक्ति हो सधैँ झुट बोल्छ । त्यो ठिक छ तर यस्तो गर्नेवाला कोही छैन यहाँ । संसारमा सब चल्छ । यसरी नै काम चलिरहेको छ । हामी सब ठाउँमा शरणागत हुन्छौँ । अरे ठुला ठुला अर्बपति आफैँ रुपियाँ जम्मा गर्दैनन्, बैङ्कमा सबै नोकर चाकरले राख्न जान्छ । जबसम्म त्यो शरणागत हुँदैन, तबसम्म काम बन्दैन । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। गीता १८÷६६ तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम् ।। गीता ९÷२२ अर्थात् पहिले गरेको पाप पनि नष्ट गरिने छैन र पछिको पनि ठेक्का लिइँदैन । यदि तिमीले हरि गुरुलाई धोका दियौँ भने उनले पनि धोका दिने छन् । जो जुन भावले जति मात्रामा शरणागत हुन्छ बस् म उसलाई त्यति नै मात्र आफ्नोपन÷प्रेम कृपा दिव्य शक्ति दिन्छु । पूरा चाहन्छौँ भने पूरा शरणागत गर तिमीलाई जस्तो फल चाहिन्छ त्यस्तै कर्म गर । तसर्थ वास्तविक गुरुपूर्णिमा त्यस दिन सार्थक होला, जुन दिन कुनै जीवले आफूलाई मायातीत महापुरुषप्रति पूर्ण शरणागत गर्ने छ ।
दलित आन्दोलन कमजोर
राजनीतिक सन्दर्भमा दलित आन्दोलन कठिन मोडमा उभिएको छ । अगाडिको कार्यविधि र मुद्दा के हुने भन्नेबारे अहिलेको दलित आन्दोलन मौन छ । पहिलाको जस्तो दलित आन्दोलनको जुझारुपन अहिले सुस्ताएको छ । अब त्यसको पनि समीक्षा हुन जरुरी भएको छ ।
नेपालमा सहरी वन
सहरी वन विकासका क्रममा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र जुद्धशमशेरको पालामा काठमाडौँ उपत्यकाका केही सडक किनारा र दरबार परिसरमा मङ्कीपजल (काँडे सल्ला), मसला, रुखकमललगायत विदेशी प्रजाति र खोटे सल्ला, देवदार जस्ता स्वदेशी प्रजातिका बिरुवा रोपिएका थिए । विश्वसँगै नेपाल पनि सहरीकरणको दौडमा अगाडि बढिरहेको छ । यहाँ जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा सहरमा बसोबास गर्छन् । वरपरका ग्रामीण बस्तीबाट तीव्र रूपमा सहरमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । फलस्वरूप, पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण बस्ती पातलिँदै गएका छन् र कतिपय पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ । विसं २००९–११ को जनगणनामा देशको कुल जनसङ्ख्याको २.९ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या रहेकोमा २०७८ को जनगणनामा यो ६६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा नगरपालिकाको जनसङ्ख्याको आधारमा सहरी जनसङ्ख्या कायम गरिएको छ । विसं २००९–११ मा नगरपालिकाको सङ्ख्या १० रहेकोमा हाल २९३ पुगेको छ । हुन त कतिपय ग्रामीण चरित्रका क्षेत्र पनि नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र परेपछि सबै क्षेत्र सहर र सोभित्रका सबै वन सहरी वन नै मानिन्छन् । सहरी क्षेत्रका प्राकृतिक वा निजी तथा सरकारी तवरबाट लगाइएका सडक छेउ, सडकबिच, नदी किनार, कार्यालय परिसर, निजी जग्गा, पार्क, बगैँचा तथा सहर वरपरका क्षेत्रमा रहेका वन, रुख, झाडी सबैलाई सहरी वन बुझिए पनि यस आलेखमा नगरपालिका भित्रका सहरी विशेषता भएका क्षेत्रलाई मात्र समेटिएको छ । नेपालमा सहरी वन शब्द नौलो भए पनि अवधारणा भने नौलो होइन । यसको विकासमा धेरथोर प्रयास नभएका पनि होइनन् । सहरका जनताको स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई ध्यान दिई सडक छेउछाउ, नदी किनार, पानीपँधेरा, मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थल र अन्य स्थानमा पहिलेदेखि नै रुखहरू रोपी हुर्काउने गरिन्थ्यो । साथै, निजी जग्गामा पनि सौन्दर्यमूलक तथा फलफूलका रुखबिरुवा लगाउने चलन थियो । समग्रमा भन्नु पर्दा हालसम्म पनि यस्ता वनलाई सहरी वन नभनी बगैँचा, उद्यान, पार्क, वाटिका, वन, हरित पेटी जस्ता नामबाट सम्बोधन गरिन्छन् । मानव सभ्यताको विकासमा वनको महìवपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । घना र धेरै जनसङ्ख्या भएका सहरी क्षेत्रमा त यसको महìव अझ बढी छ । नेपालमा सहरीकरणसँगै सहरी वनको दायरा पनि फराकिलो बनेको छ । देशको समृद्धि वातावरणीय पक्षसँग पनि गाँसिएको हुन्छ र वातावरण संरक्षणमा वनको अहम् योगदान रहन्छ । पहिला पहिला सहरी वनलाई सौन्दर्यसँग मात्र जोडेर हेरिन्थ्यो भने हाल वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक एवं सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित मानिन्छ । सहरी वनले सहरबासीलाई प्राकृतिक वातावरण दिनुका साथै सौन्दर्य बढाउँछ, मनोरञ्जन दिन्छ, पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, वायुको तापक्रम नियन्त्रण, मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव, कार्बन सञ्चिति, बाढीपहिरो तथा भूक्षय नियन्त्रण पनि गर्छ । साथै नदी नियन्त्रण, धुलोधुँवा जस्ता प्रदूषक पदार्थको शोषण, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण, काठ÷दाउरा÷फलफूल एवं जडीबुटीलगायतका वन पैदावार आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना, अध्ययन अनुसन्धानलगायत कार्यमा योगदान पुर्याउँछ । रुखबिरुवा वायुमण्डलको कार्बन सोस्ने र सञ्चित गर्ने एवं प्रदूषण घटाउने सबैभन्दा सस्ता, सरल र प्रभावकारी मेसिन हुन् । हावा छान्ने हुँदा रुखबिरुवालाई फोक्सोसँग पनि दाँज्न सकिन्छ । अतः सहरी वनले सहरबासीलाई विविध वस्तु तथा सेवा प्रदान गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न उल्लेख्य सहयोग पुर्याउँछ । सहरी वन विकासका प्रयास सहरी वन विकासका क्रममा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर र जुद्धशमशेरको पालामा काठमाडौँ उपत्यकाका केही सडक किनारा र दरबार परिसरमा मङ्कीपजल (काँडे सल्ला), मसला, रुखकमललगायत विदेशी प्रजाति र खोटे सल्ला, देवदार जस्ता स्वदेशी प्रजातिका बिरुवा रोपिएका थिए । सन् १९७० को दशकमा भृकुटीमण्डप र टुँडिखेल वरिपरि, माइतीघर– तीनकुने सडकखण्ड, कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकखण्ड तथा चक्रपथको दायाँबायाँ ठुलो सङ्ख्यामा लहरेपिपललगायत प्रजातिका बिरुवा रोपिए । त्यसपछि पनि देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा निरन्तर वृक्षरोपण भइरहेको छ । वृक्षरोपणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायबाट दशकौँ अघिदेखि निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्नुका साथै हाल आएर निजी नर्सरीबाट समेत प्रशस्त बिरुवा आपूर्ति भइरहेका छन् । विगत १०–१२ वर्षअघिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका कोटेश्वर–सूर्यविनायक, कुपन्डोल– जावलाखेल, माइतीघर–तिनकुने, कोटेश्वोर–कलङ्कीका सडक किनारा र बिचमा, बागमती-विष्णुमति-धोवीखोला किनारमा रोपिएका बिरुवाले आज सहरका शोभा बढाएका छन् । उक्त क्षेत्रको यात्रा गर्दा मन नै आनन्दित हुन्छ । सो क्षेत्रमा शमी, क्यालियान्ड्रा, कल्कीफूल, चिनियाँ कल्की, करवीर, गोल्डेन धूपी, असारे फूल, जाकारांडा, जापानी असारे, टेकोमा, कपुर, गुलाबजामुन, कनिके, रुखकमल, नीलकाँडा लगायत प्रजातिले सडक ढकमक्क बनाएका छन् ।काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि भद्रपुर, विराटनगर, इटहरी, लाहान, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौँडा, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगरलगायत देशका धेरै सहरमा सहरी वन विकासका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । यिनमा हेटौँडा, लाहान, इटहरी आदिमा रोपिएका अशोक प्रजातिका रुखले बजारको सौन्दर्य बढाएका छन् । सहरी वन विकासमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र, धार्मिक संस्था, वन उपभोक्ता समूह, शैक्षिक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक समाज, टोल सुधार समिति, क्लबलगायत सरोकारवालाको सहभागिता बढेर गएको छ । नेपाल सरकारको वन दशक कार्यक्रम (२०७१–२०८०) अन्तर्गतको ‘एक नगर अनेक उद्यान’ कार्यव्रmमले पनि सहरी वन प्रवर्धनमा बल पुर्याएको छ । त्यसै गरी, वन ऐन, २०७६ मा पनि सहरी वनको विकास र व्यवस्थापनको प्रावधान समावेश गरिएको छ । समस्या अव्यवस्थित सहरीकरण एक राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखिएको छ । नेपालमा सहरीकरणको गति तीव्र भए पनि स्तर न्यून छ । वायु, जल, जमिन, ध्वनि प्रदूषण सहरी क्षेत्रमा बढी छ । विश्वका केही प्रदूषित सहरमध्ये काठमाडौँ पनि एक भएको छ । समग्रमा हेर्दा देशमा वनक्षेत्र केही बढेको भए पनि सहरी हरियाली भने कम छ र यससम्बन्धी भएका कार्य पनि त्यति व्यवस्थित छैनन् । हाम्रा सहरहरूले मनोरम हावापानी र उब्जिलो जमिनका कारण सुन्दर र हराभरा हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेका भए पनि जहाजी दृश्यबाट हेर्दा विश्वका कतिपय सहर सुन्दर बगैँचा जस्ता देखिन्छन् भने हाम्रा धेरै सहर कङ्व्रिmटका जङ्गल जस्ता देखिन्छन् । ‘गह्रो बन्ने जग्गामा घर भए पनि घर अन्य जग्गामा सारी कुलो खनी आबाद गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशममा उल्लेख गरेका छन् तर आज धान फल्ने उर्वर खेतमा भवन ठडिएका छन् । देशका सहरी वनसम्बन्धी सूचना एकीकृत छैनन् । विकसित राष्ट्रले सहरी वनलाई योजना अनुरूप व्यवस्थापन गरे पनि नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । सहर भित्रका राष्ट्रिय वन, संरक्षित क्षेत्र र निजी वनबाहेकका सहरी वन हेर्ने स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको कुनै निकाय छैन । सहरी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केही निकाय जस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्थानीय निकाय र सडक विभाग भए पनि नेतृत्वदायी भूमिका कसैको पनि तोकिएको छैन । सरोकारवाला बिचको समन्वय पनि कमजोर छ । सहरका कतिपय स्थानमा जसले पायो त्यसले, जहाँ पायो त्यहीँ, जे पायो त्यही प्रजाति, जसरी पायो त्यसरी, जत्रा पायो त्यत्रा साइजका बिरुवा रोप्ने गरिएका छन् । अस्थायी प्रकृतिका संस्थाले रोपेका केही स्थानमा बिरुवाको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा लिने कोही नभएर बेवारिसे जस्ता बनेका छन् । अत्यन्त साँघुरा फुटपाथमा समेत बिरुवा रोपिनुका साथै सडक बिचमा पनि पिपल, फलेदो, काँगियो जस्ता ठुला साइजका प्रजातिका बिरुवा रोपिएका देखिन्छन् । कतिपय रुखले तार छोएका छन् भने कतिले दृष्टि रोक्ने जस्ता समस्या ल्याएका छन् । रोपेपछि बिरुवाको सिँचाइ, संरक्षण र व्यवस्थापनमा कम ध्यान पुग्ने गरेको छ । चाहेका र उपयुक्त प्रजातिका बिरुवाको सहज उपलब्धताको पनि कमी रहेको छ । बिरुवा मरेका ठाउँमा पुनः रोपणको कार्य प्रभावकारी छैन । अध्ययन, अनुसन्धान र विषयगत विज्ञताको कमी देखिन्छ । अनुगमनमा पनि अपेक्षाकृत ध्यान पुगेको छैन । यसरी सहरी वन विकासको कार्यमा कुशल योजना, कार्यदिशा, बलियो इच्छाशक्ति तथा सबैको अपनत्वसहित साझा सहभागिताको खाँचो देखिन्छ । सुझावदेशका मौजुदा र सम्भाव्य सहरी वनको सूचना एकीकृत गरिनु पर्छ । सहरका कस्ता ठाउँमा कुन प्रजातिका र कुन साइजका बिरुवा रोप्ने भन्नेबारे स्पष्ट मापदण्ड तयार गरिनु पर्छ । दीर्घकालीन सोचबिना रोपिएका रुखले फाइदाभन्दा समस्या बढी पार्न सक्छन् । पालिकाको योजनामा हरियाली प्रवर्धनका कार्यव्रmमलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । सरोकारवालाको सहकार्यमा वृक्षरोपण, संरक्षण, व्यवस्थापन र आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरी योजना तर्जुमा गरिनु पर्छ ।सहरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्य कुनै एक्लो निकायबाट मात्र सम्भव नभएकाले यसमा विभिन्न सरोकारवालाको सहकार्यको आवश्कयता पर्छ । सहरी वन विकासका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकाय, स्थानीय तह, सडक विभाग, पुष्प व्यवसायीलगायत सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक ‘सहरी वन विकास समिति’ गठन गर्नु पर्छ । त्यसमा कुनै एक निकायलाई नेतृत्वदायी जिम्मेवारी तोकिनु पर्छ । ठिक ठाउँमा उचित प्रजातिको बिरुवा रोपिनु पर्छ । गलत ठाउँमा गलत प्रजाति रोपिएमा फाइदाभन्दा घाटा बढी हुन्छ । प्रजाति रोज्दा वृक्षरोपणस्थलको प्रकृति र बिरुवाका प्रजातीय गुण (पतझड-सदाबहार, वृद्धिदर, सम्भाव्य उचाइ, आकार, रङ, फूल, फल, जराको फैलावट, छत्रको प्रकृति, रोग प्रतिरोध क्षमता, घच्चा सहन सक्ने क्षमता) तथा तलमाथि दायाँबायाँका उपलब्ध स्थानलगायत पक्षमा ध्यान दिनु पर्छ । वृक्षरोपण गर्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय प्रजाति नै रोज्नु उचित हुन्छ सहरी वन विकासका सम्भावित क्षेत्र सडक किनार, सडक बिच, खोला किनार, सामुदायिक-धार्मिक-कबुलियती वन क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, कार्यालय-स्कुल-अस्पताल-वित्तीय संस्था भवन परिसर, निजी जग्गालगायत हुन् । सहरी क्षेत्रमा बिरुवा रोप्ने र हुर्काउने कार्य कठिन कार्य हो । यसमा अन्यत्रभन्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । वृक्षरोपण पछि बिरुवालाई मानिस, पशु, रोगकिरा, डढेलो आदिबाट संरक्षण गर्नु पर्छ । साथै, आवश्यकता अनुसार तारवार वा ट्री–गार्ड, हेरालुको व्यवस्था गरी नजिकका सरोकारवाला वा समूहलाई जिम्मा दिनु पर्छ । बिरुवा नजिकका बासिन्दालाई बढी जिम्मेवार बनाउनु सबभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । सहरी क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना बोकेको कौसी खेतीलाई पनि प्रवर्धन गर्नु पर्छ । यसका लागि थप प्रचारप्रसारको अवश्यकता छ ।
देश चिनाउने हुम्लाको पर्यटन विकास
विसं २०२८-२९ तिर मात्र हुम्लाको लिमी उपत्यका नेपाली भूभाग हो भन्ने नेसनल जोग्राफीले चिनायो । आज यो उपत्यका हिमालपारिको गाउँको नामले पनि चिनिन्छ । विगतमा यो ती गाउँको एउटा लिमी गाविस नामबाट अस्तित्वमा थियो, हाल नाम्खा गापा–६ वडाको हैसियतले चिनिन्छ ।
आयातित साउने सौन्दर्य !
यस्ता कैयौँ साउनमा हरिया वस्तु आयात भइरहन्छन् र स्वदेशी मुद्रा विदेश गइरहन्छ । यी र यस्ता समस्याका जरालाई बुझेर हामी सचेत हुनु जरुरी छ । साज शृङ्गार तथा बाहिरी आवरणले होइन, बौद्धिक हस्तक्षेप, आत्मनिर्भर र स्वाभिमानमा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बुझ्ने बेला भएको छ । साउनको सौन्दर्य प्रकृति हरियो हुनुमा छ न कि आयातित उपभोग्य वस्तुमा ।
वातावरणीय सङ्कट त्रिकोणीय
जलवायु परिवर्तन गराउन योगदान दिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान छ । यसो हुँदाहुँदै पनि यसको परिणतिको जोखिमको ठुलो भार बोक्नु परेको छ । यसको क्षतिपूर्ति विश्वका जलवायु परिवर्तन गराउने प्रमुख अर्थतन्त्रबाट भराउन नेपालले जोडदार रूपमा आवाज उठाउनु पर्छ । मानवीय समाज तथा समग्र अर्थतन्त्रको निर्माणको जग नै प्राकृतिक सम्पदा हुन् । यस धराका यावत् प्राणीको सततः सञ्चालन र जीवन्तताको आधार क्षेत्र नै यो पृथ्वी हो । मानव समुदायले प्राप्त गरेको सबै प्राप्ति, उपलब्धि, प्रतिफल र परिणतिको जननी हामी उभिएको धर्ती नै हो । अहिलेको मानवले जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा फोहोरमैला एवं प्रकृति तथा जैविक विविधताको क्षय जस्ता ‘त्रिपक्षीय घातक वातावरणीय सङ्कट’ धनी र गरिबबिचको फैसलामा बढोत्तरी, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायप्रतिको नकारात्मक धारणा, सम्मानित रोजगारीको अभाव, उदाउँदो जुनोटिक रोगको महामारी जस्ता अन्तरसम्बन्धित वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । जटिल एवं कठिन समस्याको निराकरणका लागि विश्व समुदायसामु आर्थिक स्रोतको न्यूनता, विश्व साझेदारीता र समन्वयमा कमजोरी, विकसित अर्थतन्त्रबिचमा रहेको अन्त्यहीन द्वन्द्व र चिसोपना जस्ता पक्ष पेचिला देखिन्छन् । वातावरणीय हिसाबले यहाँ हाम्रो ध्यान ‘त्रिपक्षीय घातक वातावरणीय सङ्कट’ प्रति लक्षित र केन्द्रित हुनु पर्छ ।विश्व परिवेशविगत ५० वर्षको अवधिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन कार्य तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । न्यून आय भएका मुलुकको सापेक्षतामा सम्पन्न मुलुकले छ गुणा बढी प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्छन् भने १० गुणा ज्यादा जलवायु प्रभाव पार्छन् । संसारभरिको निर्माण र पदार्थीय उपयोगका लागि स्रोतको उत्खनन गर्ने कार्य सन् २०६० सम्म ६० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । (विश्व स्रोत दृष्टिकोण प्रतिवेदन, २०२४) करिब १० लाख प्राणी तथा वनस्तपति लोप हुने जोखिममा छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको वायुको गुणस्तरभन्दा न्यून गुण भएको हावाको श्वासप्रश्वास गर्ने जनसङ्ख्या ९९ प्रतिशत छ । सन् २०५० सम्ममा लगभग एक अर्ब २० करोड मानिस जलवायु परिवर्तनजनित असरका कारण विस्थापित हुने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै खडेरीका कारण सन् २०३० सम्ममा करिब ७० करोड मानिस विस्थापित हुने अनुमान छ । हरेक वर्ष सालाखाला एक करोड हेक्टर वनक्षेत्र ९० प्रतिशतजति कृषिको उपयोगका लागि फडानी गरिन्छ । सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष ५६० का दरले ठुल्ठुला प्राकृतिक विपत्तिका घटना हुने प्रक्षेपण समेत छ । जैविक विविधताको विनाशबाट मात्र दिगो विकासका ८० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिमा प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ । सन् २०२५ सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट मात्र हुने वातावरणीय विनाशको क्षति आठ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण छ । यस्तो जलवायु परिवर्तनको असरले सन् २०२५ सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब तीन प्रतिशतले गिरावट आउने देखिन्छ । यसको अनुपात विपन्न मुलुकका लागि अझ बढी हुने अनुमान छ । (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय कार्यव्रmमका विभिन्न प्रतिवेदन) जलवायु परिवर्तन हरितगृत ग्यासको कारणले हुने जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वव्यापी सबाल र चुनौती बनेको छ । सामान्यतया तापक्रम तथा मौसमी ढाँचामा दीर्घकालीन रूपमा हुने बदलावलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । अठारौँ शताब्दीदेखि मानवीय व्रिmयाकलाप नै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक रहेका छन् । प्रमुखतः कोइला, तेल र ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग (जलन) नै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हुन् । यस्ता जीवाश्म इन्धनको जलनले वायुमण्डलमा हरितगृत ग्यास पैदा गरी यी ग्यासले पृथ्वीलाई वरिपरि ढाकेर सू्र्यबाट आउने तापलाई पृथ्वीको वायुमण्डलबाट बाहिर जान नदिई पृथ्वीको तापमान बढाउँछन् । यही कारणले नै जलवायुको स्थितिमा फरकपन आउँछ । जलवायु परिवर्तन गराउने अन्य ग्यासबाहेक मुख्य हरितगृत ग्यासमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन पर्छन् ।यातायातका साधनमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग वा तापीय अवस्था सिर्जनाका निमित्त कोइलाको प्रयोग गर्दा हरितगृह ग्यास सिर्जना हुन्छन् । भूमिको सरसफाइ तथा वनजङ्गलको कटानी–फडानीबाट कार्बनडाइअक्साइको निष्कासन हुन्छ । खेतीपातीको व्यवस्थापन, ग्यास र तेल जस्ता व्रिmयाकलापको सञ्चालनबाट वायुमण्डलमा मिथेन ग्यासको उत्पादन हुन्छ । सौर्य विकीकरण पृथ्वीको वायुमण्डल भएर आउँदा यसको तरङ्ग लम्बाइ छोटो हुन्छ, जसलाई सर्ट वेभलेन्थ अल्ट्राभाइलेट वेभ भनिन्छ । पृथ्वीको सहतमा यो विकिरण ठोक्किएपछि उल्लिखित तरङ्ग लङ्ग वेभलेन्थ इन्फ्रारेडमा रूपान्तरित हुन्छ । यो वेभलेन्थलाई हामीले तापको रूपमा अनुभव गर्छौं । यसरी पृथ्वीको सहतमा ठोक्किएको तापयुक्त विकिरण पृथ्वीबाट फेरि फुत्किएर परावर्तन भई वायुमण्डलमा फर्किन्छ । पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डलमा निर्माण भएको हरितगृत ग्यासको पर्दाबाट छिरेर यो परावर्तित सौर्य विकीकरण उम्कन सक्यो भने यसले पृथ्वीलाई तताउँदैन, नउम्किँदा पृथ्वीलाई तताउँछ । मानवजनित कारणले कार्बनडाइअक्साड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र ह्यालो कार्बन जस्ता हरितगृत ग्यासको व्यापक उत्सर्जनले वायुमण्डलको हरितगृह ग्यासको सघन पर्दाले पृथ्वीमा ठोकिएर परावर्तित भएको तातो वेभलेन्थलाई उम्कन नदिई पृथ्वीलाई तताउँदै लैजान्छ । यही कारणले नै पृथ्वीको जलवायुको अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन गराउँछ । सघन प्रकारका खडेरीको अवस्था, समुद्री सहतको वृद्धि, पानीको अभाव, गम्भीर प्रकृतिका आगलागीका घटना, बाढी पहिरोको प्रकोप, ध्रुवीय क्षेत्रमा हिम पग्लन, विनाशकारी आँधीबेहेरी र जैविक विविधताामा ह्रास आदि हुन् ।प्रदूषण र फोहोरमैलाको सङ्कटउपभोगमा निर्भर प्रमुख आर्थिक प्रणालीले उच्च स्तरको प्रदूषण र फोहोर पैदा गर्छ जसले मानव र पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पार्छ । प्रदूषित वायु नै विश्वव्यापी रूपमा रोग र असामयिक मृत्युको प्रमुख कारण रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमान अनुसार खराब हावाको गुणस्तरका कारण प्रत्येक वर्ष करिब ७० लाख मानिसको असामयिक मृत्यु हुन्छ भनिएको छ । नेपालमा पनि वार्षिक करिब ४५ हजार मानिसको असमायिक मरण यही दूषित हावाको कारण रहेको अनुमान छ । कारखाना, यातायात र जङ्गलमा लागेको आगोबाट हुने उत्सर्जनका कारण वायु प्रदूषित हुन्छ । खाना पकाउन वा न्यानो कायमका लागि कम हानिकारक प्रविधिमा पहुँच नभएका जनसमुदायले पनि आफ्नो घरमा प्रदूषित हावाको सास फेर्छन् । वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित छ किनकि अधिक उत्सर्जनले पृथ्वीलाई पनि तातो बनाउँछ ।प्लास्टिक र माइव्रmोप्लास्टिकले गर्दा हुने प्रदूषण अर्को विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो किनकि यसले जैविक विविधतालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । यस क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनबाट प्लास्टिकले मानिस र अन्य जीवित चिजको स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको छ भन्ने देखाएको छ । प्लास्टिकजन्य प्रदूषण कुहिन हजारौँ वर्षको समय लाग्छ । हामीले गरेका निकासी गतिविधिले हुने प्रदूषण भुल्नै सकिन्न जसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नुका साथै स्वास्थ्यका लागि विषाक्त हुने रसायन पैदा गरेर स्वच्छ पानीको स्रोत र जमिनको बृहत् भू–भागलाई क्षयीकरण गर्छ । जैविक विविधता विनाशको सङ्कटपृथ्वीमा रहेका प्रजाति, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा वंशानुगत विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ । बासस्थानको विनाश र क्षयीकरण, अवैध कटानी, चोरी सिकारी, चरम उपभोग, प्रदूषण, मिचाहा प्रजातिको बिगबिगी, भूउपयोगमा परिवर्तन जस्ता कारणबाट जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ । वन क्षेत्रमा लाग्ने बर्सेनिको आगलागीबाट पनि जैविक विविधता विनाशमा ठुलो योगदान पु¥याएको छ । पेरिस सम्झौताको हरितगृत ग्यास कटौतीको लक्ष्य प्राप्तिको एक तिहाइ अंश प्रकृतिमा आधारित समाधानमा निर्भर रहन्छ ।नेपालको मार्गचित्र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिने विरासत महìवपूर्ण हुन्छ । यस्तो विरासतको निर्णय गर्दा सबै तह र तप्काका वातावरणीय शासनलाई सुदृढ तुल्याउने गरी निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्दै असमानताको न्यूनीकरण, लोक कल्याणकारी सुधार तथा वातावरणीय प्रभाव घटाउँदै स्रोतको उपयोगमा कटौती गर्न अझै पनि सम्भव छ भन्ने दृढता यस क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरूकोे छ । जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा फोहोरमैला र प्रकृति तथा जैविक विविधता विनाशसम्बन्धी त्रिपक्षीय सङ्कटको निवारण कानुनी प्रबन्ध, समावेशी निर्णय प्रव्रिmया, प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था तथा सबल अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिले टेवा र समर्थन गर्ने उच्च नीतिगत प्रबन्धद्वारा मात्र सम्भव छ । यस्तो त्रिपक्षीय सङ्कटको निवारण नेपालको एक्लै प्रयत्नले पनि सम्भव नभएको र चुनौती पनि नेपाल एक्लैले मात्र खडा नगरेकाले नेपाल वातावरणीय क्षेत्रका विश्वव्यापी मञ्चमा तयारीका साथ दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन गराउन योगदान दिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान छ । यसो हुँदाहुँदै पनि यसको परिणतिको जोखिमको ठुलो भार बोक्नु परेको छ । यसको क्षतिपूर्ति विश्वका जलवायु परिवर्तन गराउने प्रमुख अर्थतन्त्रबाट भराउन नेपालले जोडदार रूपमा आवाज उठाउनु पर्छ । वातावरणीय विनाश खास गरी जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको जोखिमको गाम्भीर्यता र सघनताका आधार विश्वस्तरीय स्थापित जलवायु हरित कोष तथा क्षतिपूर्ति एवं हानिनोक्सानी कोषको रकम नेपाल जस्ता मुलुकको जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको जोखिम र मात्राको अनुपात अनुसार नै उपलब्ध गराउने सरल प्रणाली र प्रव्रिmयाका लागि नेपालले नेतृत्व लिनु पर्छ । उल्लिखित समस्या समाधानमा नीतिगत प्रबन्ध, कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र, योजनागत व्रिmयाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं पृष्ठपोषणको अतिरिक्त व्यक्ति व्यक्तिको वातावरणीय चेतना, व्यवहार र कार्य शैलीको ठुलो महìव छ । आमजनसमुदायको सोचाइ, चिन्तन र चिन्तामा अब वातावरणीय मुद्दाले झक्झाउनै पर्छ । स्थानीय व्यक्ति, परिवार, समुदायदेखि आमसञ्चार जगत्, विद्वत् वर्ग, प्राज्ञिक समुदाय, खोज अनुसन्धानकर्ता, पैरवी समुदाय, अभिनेता तथा नेतासम्मलाई वातावरणीय संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनका निमित्त एकै थलोमा ल्याउने गरी सरकारले कार्यव्रmमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
नयाँ समीकरणको औचित्य
संविधान संशोधन प्रव्रिmयालाई हतार गरेर तत्काल बहसमा ल्याई गन्जागोल बनाउनुभन्दा बिस्तारै सबैको सहमति हुन सक्ने विषयमा मात्र संविधान संशोधनका प्रव्रिmयामा अघि बढ्नु उचित देखिन्छ ।नेपालको राजनीतिमा बेलाबेला भइरहने उतारचढावको पछिल्लो शृङ्खलामा संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सहमति भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हाली सक्नुभएको छ ।एक÷दुई जना मन्त्री लिएर सरकार गठन हुने र अरू मन्त्री छान्न हप्तौँ लगाउने दलहरूले यस पटक भने पहिलो दिन असार ३१ मै लगभग सबै मन्त्रीसहित २२ जनाको एकैदिन शपथ गराउनुले नयाँ सरकारको गतिको राम्रो छनक पनि दिएको छ । दुई ठुला पार्टीको समीकरणबाट अत्यधिक बहुमतसँगै ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनतामा उत्साह जागेको छ । यसअघि बन्ने समीकरणबाट एक÷दुई महिना नबित्दै फेरिने सम्भावना यसपालिको कांग्रेस–एमालेको समीकरणले पूर्ण विराम लगाउने आशा गरिएको छ । विगतमा छोटो समयमै पटक पटक समीकरण फेरिँदा जनता रनभुल्लमा पर्ने गरेका थिए । समीकरण फेरिनाको कारण र उद्देश्य बुझ्न कठिन हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले हठात् समीकरण फेरिदिनु हुन्थ्यो र मिल्ने पक्ष खुसी भए पनि छोडिएको पक्षलाई आघात पर्ने नै भयो । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पार्टीगत स्वार्थका लागि छँदाखाँदाको समीकरण तोडिन्थ्यो । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै बदनामी पनि मिलेको थियो । यस पटकको समीकरण कस्तो हो र यो समीकरणको औचित्य छ कि छैन वा विगतकै जस्तो आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने हो भन्नेमा जनमानसमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । खास गरी संसदीय अङ्क गणितका कारण त्रिशङ्कु संसद् भएकाले सरकारहरू अस्थिर हुने र अलिकति पनि मतभेद हुन गएमा समीकरण फेरिने गतिविधि देखिँदै आएका थिए । यस पटकको समीकरण भने केही भिन्न रूपमा नै देखिएको छ ।नेपालको वर्तमान राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचमै हुने गरेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपछि संविधान सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याई संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) हाल खुम्चिँदै गएर कांगे्रस र एमालेभन्दा निकै सानो हुन पुगेको छ । संसद्मा ३२ सिट भएको माओवादीले सरकार निर्माणमा फरक पार्न सक्ने हुनाले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलको सङ्ख्या ३२ लाई ‘जादुई सङ्ख्या’ भएकाले आफूले पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सक्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । कांग्रेस र एमाले उहाँको यो रवाफलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएका थिए । सायद उनीहरू पनि कहिले कांग्रेसलाई र कहिले एमालेलाई जिल्याउन पाइएकोमा दङ्ग पर्दै आएका थिए । यसै कारण नै प्रचण्डले प्रथम पटक विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाउनुभएको पनि देख्न पाइएकै हो ।प्रचण्डले विगतमा आफ्नै पार्टीका नेता रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मिलेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद उपहार दिन पुग्नुभयो भने अर्को समयमा आफूले प्रधानमन्त्री पद कांग्रेसबाट नपाउँदा फेरि फर्केर ओलीसँगै पुग्नुभयो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसलाई भने तेस्रो ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेको पचेको थिएन तर बाध्य भएर विश्वासको मत दिनु परेको थियो । फेरि फर्केर आई प्रचण्ड कांग्रेससँगै मिल्न पुग्नुभयो जसलाई उहाँले सैद्धान्तिक गठबन्धन भन्न रुचाउनु भयो । किनभने उहाँहरूलाई ओलीबाट प्रतिगमनको खतरा थियो । त्यसैमा टिकेर बस्नु भएको भए हुने थियो तर माधव नेपाल र देउवामा प्रधानमन्त्री पद बाँड्नुपर्ने बाध्यता आउँदै थियो । यस्तो अवस्थाबाट सुरक्षित हुन उहाँले ओलीसँग नै फेरि हात मिलाउनु भयो, जुन कुरा एमालेले पनि चाहेको थियो । कांगे्रस, माओवादी, नेकपा (एस) गठबन्धन जसरी पनि भत्काएरै छाड्ने उद्घोष एमाले नेता ओलीले पनि गर्दै आउनु भएको थियो ।ओलीकै अग्रसरतामा बनेको सो गठबन्धनमा माओवादी, रवि लामिछानेको रास्वपा आदि थिए भने नेकपा (एस) पनि प्रचण्डलाई पछ्याउन बाध्य भएको थियो ।यो समीकरण वाम बहुल रहेकाले तथा नयाँ उदाउँदो शक्ति रास्वपा पनि समावेश भएकाले अघिल्लो भन्दा प्रगतिशील मानिएको थियो । अर्थतन्त्र सुधारको व्रmममा निराशाजनक तस्बिर देखिएको थियो । नयाँ शक्तिका रूपमा देखा परेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि केही काम देखाउन तदारुकता देखाउँदै छानबिन प्रव्रिmया अघि बढाउनुभएको थियो । उहाँले आफूले वाचा गरे जस्तो बहुचर्चित सहकारीमा रकम हिनामिनाको आरोप लागेका जिवी राईलाई पव्रmाउ गरी ल्याउन भने सफल हुनुभएको थिएन ।यसै बिच, प्रचण्डबाट जिल्लिएको अनुभव गरेको कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्न कठिन महसुस गरिरहेको थियो भने सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका रवि लामिछाने पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै कैयौँ दिन संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । आखिर उसको पनि उद्देश्य तत्कालीन गठबन्धन भत्काउनु नै थियो र उसले सहकारी ठगीको मुद्दा छोडेन र यसैकारण संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो ।अघिल्लो गठबन्धनमा रविको नाम सहकारी ठगीमा जोडिनुबाहेक अरू कुरामा गठबन्धनमा खासै मतभेद थिएन । रविलाई बचाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि भरमग्दुर प्रयास गर्नु भएकै हो । ओली र प्रचण्डबिच पनि खासै ठुलो मतभेद थिएन । बेला बेला भन्ने गरिन्थ्यो प्रचण्ड पाँचै वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ र अस्थिरतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन । केही मानिसले एमाले र माओवादीबिच बजेट निर्माणमा असहमति रहेको भन्ने गरेका छन् । त्यो ठुलो कुरा होइन किनकि बजेट पास गर्न एमालेले पनि सहयोग गरिसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केही पक्षमा भने प्रचण्डले कहिलेसम्म यसरी कांग्रेस र एमालेलाई भिडाएर फाइदा लिइरहने हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहेकै थियो । कहिलेकाँही कांग्रेस–एमाले मिलेमा यो स्थिति रहन पाउँदैन भन्ने तर्क आक्कल झुक्कल उठ्ने गरेकै थियो । कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले एक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गरी संसद्मा भन्नुभएको थियो, ‘तपार्इंबाट धोका खाएकाहरू मिले भने तपाईंको हालत के होला ?’ कांगे्रस–एमाले मिल्नु पर्छ र मिल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई उठाउने पहिलो र महìवपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला । उहाँले एमालेसँग समझदारी गरी आफ्ना पक्षका नेता केदार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन सफल हुनुभएको थियो तर पछि कार्कीले भने एमालेलाई नै धोका दिनुभएको थियो ।कांग्रेस–एमाले मिल्ने कुरा असम्भवप्रायः थियो । कतिपय अवस्थामा एमाले नेता ओलीले भन्नु पनि भएको छ फोन गर्दा पनि देउवाले फोन उठाउनुभएन, बोल्न पनि चाहनुभएन, बोल्दैमा के बिग्रन्थ्यो ? यो अवस्थाले जनाउँछ, देउवाको प्रचण्डप्रति अति विश्वास, अर्थात् प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नचाहने तर शेखर कोइरालाको विचार भिन्न थियो । तथापि समयव्रmममा यस्तोे परिस्थिति विकास भयो कि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि यो निष्कर्षमा पुग्यो कि प्रचण्डको भर पर्दा सधैँ सत्ता उलटफेरको स्थिति रहिरहन्छ र एक पछि अर्कोले धोका पाइरहन्छ । नयाँ संविधानको संरचनाले ल्याउने परिस्थितिबाट स्थिर सरकार कहिल्यै नबन्ने स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न र नयाँ परिस्थितिमा विकास भएका विकृतिलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए एमाले र कांग्रेस मिलेर नै सो सम्भव हुन्छ भन्नेमा कांग्रेसका नेताहरू सहमत हुँदै गए । यो कुरा वर्तमान परिस्थितिमा एमालेका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद दिएर नै सम्भव हुन्छ भन्ने परिस्थिति बुझेका नेताहरूले असार १७ गते सहमति गरी ओलीलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री मान्न तयार भए । केही पक्षलाई यो नयाँ समीकरण पचाउन कठिन परिरहेको छ । अस्थिरतामै रमाउन बानी परेकालाई स्थिरता पच्ने कुरा पनि भएन । नत्र प्रचण्ड वा रवि लामिछानेप्रति व्यापक असहमति भएर ओलीले समीकरण फेर्नु भएको होइन तर देशको बृहत्तर हित र स्थिरता, आर्थिक अवस्थामा सुधार र समयव्रmममा आवश्यक परेका विषयमा संविधान संशोधनका लागि यो समीकरण आवश्यक थियो । यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको छ र माओवादी तथा रास्वपालाई पनि सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छ, उनीहरूलाई निषेध गरिएको छैन ।जहाँसम्म विभिन्न काण्ड, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा छानबिनको प्रश्न छ, ती काण्डमा जुनसुकै सरकार भए पनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नै पर्छ । यसर्थ आजको परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीगत प्रतिद्वन्द्विता छाडी सबै दल मिली देशमा देखिएको विद्यमान अस्थिरता अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि कार्य गर्नु पर्छ । संविधान संशोधन प्रव्रिmयालाई हतार गरेर तत्काल बहसमा ल्याई गञ्जागोल बनाउनुभन्दा बिस्तारै सबैको सहमति हुन सक्ने विषयमा मात्र संविधान संशोधनका प्रव्रिmयामा अघि बढ्नु उचित देखिन्छ । प्रमुख दुई ठुला दलले धरातलीय यथार्थ बुझेर अघि बढ्नेमा सबै विश्वस्त देखिन्छन् ।
बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय
यस वर्षको जेठ २८ गतेदेखि बाढीपहिरोको कारण नेपालभरि ८० जनाको मृत्यु, १०५ जना घाइते, पाँच जना बेपत्ता १० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको समाचार रेडियो नेपालले २७ असारमै जनाएको थियो । बाढीपहिरोले पुलपुलेसा बगाउँदा, स्कुल भवन भत्किँदा, सडक अवरुद्ध हुँदा हजारौँ जनताले कष्टकर जीवन पनि बेहोर्नु प¥यो । असार २८ गते बिहान काठमाडौँबाट गौर गइरहेको बस र वीरगन्जबाट काठमाडौँ गइररहेको बस चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९, सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाएर त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भयो । दुई वटा बसमा ६५ जना रहेका थिए । अहिले पनि धेरैको अवस्था अज्ञात छ । वास्तवमा बाढीपहिरोको मूलस्रोत के हो ? यस प्रकोपबाट बच्ने कुनै उपाय छैन ?भूकम्प, आँधीबेरी झैँ बाढीपहिरो पनि प्राकृतिक घटना हुन् । भूकम्पबाट बच्न भवनहरू बनाउँदा मापदण्ड तोकिएका छन् । चट्याङबाट बच्न अर्थिङ गरिन्छ । त्यसरी नै बाढीपहिरोलाई पनि रोक्न त सकिँदैन तर यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न केही उपाय पक्कै लगाउन सकिन्छ । विशेष गरी जताततै बनेका सडकले बाढीपहिरो बढाउन मद्दत गरेका छन् । नेपालबाट बगेको माटो भारतको गङ्गा नदीमा मिसिएर बङ्गालको खाडी पुग्ने गर्छ, जुन माटोले त्यहाँ टापु नै बनेको छ । ३५ वर्षअघिको तथ्याङ्क अनुसार यसरी बग्ने माटो वार्षिक १० करोड घनमिटर हुन्थ्यो । आज कति माटो नेपालबाट बग्छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । सडक सञ्जालको विकास, वर्षा लागेपछि हुने विकास निर्माणको तीव्रता, मेसिनको बढ्दो प्रयोग, वनजङ्गलको विनाश, मङ्सिरदेखि जेठसम्म डढेलो जस्ता कारणले ३५ वर्षअघिको तुलनामा आज कम्तीमा चार गुणा माटो नेपालबाट बगिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । प्रकृतिमा दुई इन्च माटो बन्न दुई सय वर्ष लाग्छ तर नेपालबाट वार्षिक करोडौँ घन मिटर उर्वर माटो सजिलै बगिरहेछ । यसको दोष कसले लिने ? पहाडी र हिमाली भेगका भिरालो जमिनमा खनजोत गर्ने, अन्न बालीको ठाउँमा फलफूल र जडीबुटी लगाउने, खोलानदीको किनारमा ५० मिटरदेखि ५०० मिटरसम्म व्यापक वृक्षरोपण गर्नु पर्छ । मानव बस्तीको विकास र वृद्धि गर्ने, वसन्त ऋतुमा हुने डढेलो पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने, सडकका नाली चैत महिनासम्ममा बनाई सक्ने वा सफा गरी सक्ने, अत्यावश्यक सडक मात्र निर्माण गर्ने गर्नु पर्छ । यी सबै कुराका लागि पर्यावरणविद्को पनि सुझाव लिनु पर्छ । जमिनलाई प्राकृतिक रूपले बलियो बनाउने काम बोटविरुवाले गर्छ । बोटबिरुवाको जराले भू सतहको ढुङ्गामाटोलाई बेरेर मजबुत तुल्याएको हुन्छ । वर्षा हुँदा बोटबिरुवाले आवश्यक पानी लिएर अनावश्यक पानीलाई सतहमा बगाउँछ तर वनजङ्गलमा डढेलो लाग्यो भने वनस्पति सबै खरानी बन्छन् । साथै जीवजन्तु, पशुपक्षी, किटपतङ्ग असीमित रूपले विनाश हुन्छन् । वसन्त ऋतुमा हुने डडेलोको दुष्परिणाम ग्रिष्म ऋतुमा देखिन्छ । डढेलो लागेको जमिनमा वर्षामा परेको पानी जमिनको भित्रसम्म जान्छ र त्यसले ढुङ्गा माटोको सन्तुलन ध्वस्त पार्दै पहिरो जान्छ । यो कुरा मूलतः भिरालो भू–भाग र खोला नदी किनारको जमिनमा हुन्छ । कहिलेकाहीँ जङ्गलमा पनि पहिरो जान्छ । त्यसको मूल कारण अन्धाधुन्दा जङ्गल फडानी र वनजङ्गलमा मानिसले तरुल, गिठा, भ्याकुर खनेर ठुल्ठसला खाडल बनाउँदा वर्षाको पानी पसेर भएको हो । त्यसैले यस्ता खाडल पुर्नु पर्छ । वनजङ्गलको संरक्षण गर्ने र डढेलो निभाउने मूल जिम्मेवारी स्थानिय जनताको हो । वनजङ्गल उपभोग गर्ने पनि त्यहीँका जनता हुन् । वनजङ्गल रसाएर निस्किएको पानी प्रयोग गर्ने पनि त्यहीँका जनता हुन् । वनजङ्गलले उत्पादन गर्ने अक्सिजन उपभोग गर्ने पहिलो समुदाय पनि त्यहीँका जनता हुन् । फलफूल, जडीबुटी, कन्दमूल प्राप्त गर्ने जनता पनि उनै हुन् । तसर्थ वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो निभाउने पहिलो दायित्व पनि स्थानीय जनताका हो । मध्यरातमा डढेलो लागे पनि त्यसलाई निभाउन जनता सव्रिmय, सङ्गठित र सचेत बनी व्रिmयाशील बन्न पर्छ । जुन मान्छेमा यो चेतना र सव्रिmयता हुँदैन, तिनलाई त्यो गाउँमा बसी प्राकृतिक वस्तुको उपयोग गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।यसबारे सामुदायिक वन समिति र स्थानीय सरकारले विशेष जनचेतनामूलक कार्यव्रmम र नीतिनियम बनाउन आवश्यक छ । जमिनको संरक्षण कसरी गर्ने ? डढेलो लाग्न नदिन के–के गर्ने ? वन्य जीवजन्तु, पशुपक्षीको संरक्षण किन आवश्यक छ ? कुनै पनि खोला, नदी र सडक बस्तीबाट वर्षामा एक इन्च माटो पनि बग्न नदीन के–के गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति बनाई कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।यसै गरी, पानीको महìव मानव समाज र सभ्यतासँग अवर्णनीय छ । चामल, दाल, तरकारी पाक्न भान्सामा पानीबिना सम्भव छैन । खाद्यान्न पाक्न मात्र होइन, ती सबै अन्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध, दही, तेल, उत्पादन हुन पनि पानीको भूमिका विशिष्ट हुन्छ । यति महìवपूर्ण पानी हिउँदमा सुक्खा खडेरीले हाहाकार हुन्छ । अनि वर्षामा चाहिँ धेरै पर्नाले बाढी पहिरो, डुबानबाट सयौँको मृत्यु, घाइते, भौतिक संरचना ध्वस्त भई जनताले पनि अकल्पनीय दुःखकष्ट बेहोर्नु पर्छ । पानीलाई कहिल्यै पनि लापर्बाही गर्नु हुँदैन । पानी अमृत हो, जसको आधारमा मानव समाज र सभ्यता जीवित छ तर पानीलाई हेलचेक्र्याइँ गरे काल पनि बन्न सक्छ । पानीबारे विभिन्न देशबाट शिक्षा लिन सक्छौँ । जस्तै ः चिनियाँले पानी नियन्त्रणमा अपनाएको नीति र प्रविधि अनुकरणीय छ । चीनका डाडाँकाँडाहरूमा स–साना पर्खाल बनाइएको छ । तलका भू–भाग र फाँटमा ठुला–ठुला ताल हुन्छन् । वर्षामा आकाशबाट वर्षिने सबै पानी ती पोखरीमा भरिन्छन् । यही पानीले खेतीपाती, पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफूलका साथै जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्छन् । पानीको अभावले उनीहरू कहिल्यै छटपटाउनु परेको छैन । नेपालमा त सुक्खायाममा हरेक कामका लागि पानीको अभाव हुन्छ । अनि वर्षमा बाढीपहिरो जान्छ । यो अवस्था हटाउन प्रकृति, भूमि, पानी, हिमाल, खोला, नदी, ताल, वन्यजन्तु र पक्षीसम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिले नीति र योजना बनाउनु पर्छ । अनि मात्र पानीको समुचित प्रयोग र बाढीपहिरो जस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
कृषि क्रान्तिबारे बहस
हचुवाको भरमा होइन, वैज्ञानिक रूपमा समाजको विशेषता अनुसार किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो भने आफ्नो विशिष्टतासहित पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । कृषि र किसानसँग जोडिएका थुप्रै समस्याको समाधान पनि सँगसँगै खोज्न सकिन्छ ।‘क्रान्तिकारी व्यवहारसँग गाँसिएन भने सिद्धान्त उद्देश्यविहीन हुन्छ र त्यसरी क्रान्तिकारी सिद्धान्तले बाटो देखाएन भने व्यवहार अँध्यारोमा छामछुम गर्न थाल्छ’ – जोसेफ स्टालिन जोसेफ स्टालिनको यो भनाइ नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्यासँग पूरै मेल खान्छ । हामीले कृषिको बारेमा धेरै सैद्धान्तिक कुरा गरेका छौँ, नीति तथा कार्यव्रmम र योजना बनाएका छौँ तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा हामी अँध्यारोमा छामछुम गरिरहेका छौँ । नेपालका किसानको समस्या भनेको सिद्धान्त र व्यवहारमा देखा परेको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको गाँठो गुजुल्टिनु हो । कृषिको सैद्धान्तिक पक्ष गौण बनाएर परम्परावादी र अनुभववादी पद्धति अँगालेपछि त्यो क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । वैज्ञानिक सिद्धान्तको कडी जोडेर सामान्यकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याको स्थायी समाधानबारे ठोस निष्कर्ष ननिकाल्ने रोगबाट यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । किसानका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याबारे नेपालका वामपन्थी, बुद्धिजीवी, कृषि विज्ञहरूबिच बहस चल्नु पर्छ । बहस ठिक निष्कर्षमा पुगेपछि कृषि र कृषकका समस्या हल हुने छन् । अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनताले कृषि पेसा अँगालेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । त्यो पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका कृषि फर्म, तरकारी खेती, पशुपालन र किसानको योगदानको प्रतिफल हो । परम्परागत कृषिलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अहिले कृषि अर्थात् खाद्यान्न वस्तुसँग उपभोगका लागि ८३ प्रतिशत आयात हुन थालेको छ भने देशको आफ्नै उत्पादनले १७ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । यसको समस्या कहाँनेर छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी बहसका विषय बनाएर समाधान गरिनु पर्छ । नेपाली माक्र्सवादी, बुद्धिजीवी, कृषिविज्ञबिच अन्य देशमा बहसमा आएका विषय कृषिको विकासमा चालक शक्तिको प्रश्न, कृषिमा सामाजिकीकरणको प्रश्न, किसानको स्वामित्व र चारित्रीकरणको प्रश्न र किसानको वर्ग निर्धारणको प्रश्नको हल खोज्नु आवश्यक छ । कृषिको विकासमा चालक शक्तिको प्रश्नचल्दै आएको प्रणालीलाई निषेध गरेर उच्च प्रकारको प्रणालीको व्यवस्थापन÷ विकास गर्नु नै चालक शक्ति वा तकनीकि विकासको वाहक भन्ने गरिन्छ । नेपालका लागि यो गम्भीर विषय हो, पुरानो भत्काउन पनि नसक्ने नयाँको विकास पनि तीव्र गतिमा हुन सकेन । कृषि क्षेत्रको विकास अथवा पुँजीवादीकरणबारे लेनिनको भनाइ– चालक शक्ति कृषि क्षेत्रबाट वा आफैँभित्रबाट आउँछ वा सहरी उद्योगबाट आउँछ यो विवादको विषय छ । प्राक–पुँजीवादी कृषि प्रणाली सानो भूस्वामी किसान र हस्तकारी उत्पादनको घनिष्ट सम्बन्धले नै प्राकृतिक अर्थतन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले काउत्स्की र लेनिनले प्राक–पुँजीवादी कृषिको रूपान्तरणका निम्ति सहरिया उद्योगको भूमिका हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् । सहरिया उद्योग नै थिए, जसले गाउँले उद्योग र कृषिको एकतालाई नष्ट गरिदियो, जसले भूस्वामी किसानलाई अपरिचित बजारसँग बाँधिएको वस्तु उत्पादनको रूपमा सच्चा कृषकमा परिणत ग¥यो । नेपालको सन्दर्भमा पनि सन् १९२३ को भारतसँग उद्योग तथा वाणिज्य सन्धिसँगै गाउँका घरेलु उद्योग विस्थापित भएर विदेशी पुँजीको ओइरो लागेपछि कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योग धरासायी भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको हित अनुकूल अल्पविकसित देशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा भूमि सुधार, हितव्रmान्ति, साना किसान विकास कार्यव्रmम आएकै छन् । स्थानीय औद्योगिक पुँजीको विकास हुन नसकेको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको मात्र विकास भएको उदाहरण कहीँ, कतै पाइँदैन । त्यसैले लेनिनले भनेको कृषि र उद्योगको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध अहिले पनि सत्य हो र त्यही आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । साम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादको वर्तमान युगमा तेस्रो विश्वका देशमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको चपेटामा परेका छन् । जसले स्वदेशी औद्योगिक पुँजीको विकास हुन दिइरहेको छैन । फलस्वरूप कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक त्यो बाह्य चालकशक्तिबाट वञ्चित गरिरहेको छ । हामीले यसको निकास कसरी खोज्ने भन्नेबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ । अन्य विकसित देशमा सम्पूर्ण प्राक–पुँजीवादी कृषि क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय व्यापारिक तथा वित्तीय पुँजीको चपेटामा परेका छन् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन भनेर बुझ्नु पर्छ । कृषिमा सामाजिकीकरणनेपालको भौगोलिक संरचना र जमिनको वितरणको परम्परागत प्रणाली हेर्दा कृषिमा सामाजिकीकरणको सम्भावना र समस्याबारे राम्ररी अध्ययन÷अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । कृषिलाई समाजवादउन्मुख बनाउने कुरा र सामूहिकतामा ल्याउने कुरा त्यति सजिलो छैन । यसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रश्न छ, त्यो पनि जटिल छ । यो कुरा साँचो हो कि दुई करोड नेपाली कुनै न कुनै कारणले कृषिमा जोडिएका छन् । त्यसलाई वैयक्तिक प्रणालीबाट सामूहिक प्रणालीमा लैजानु र त्यसपछि कृषिको प्राविधिक रूपान्तरण गर्ने प्रव्रिmयामा निश्चय पनि कठिनाइ छन् । ती कठिनाइमाथि विजय प्राप्त गर्ने, समुदायको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ । समाज विकासको व्रmममा उत्पादन प्रणाली जति विकसित हुँदै जान्छ, त्यति नै उत्पादनमा सामाजिकीकरण बढ्दै जान्छ । प्राकपुँजीवाद समाज र पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली भएको देशमा साना किसानको उपस्थिति नकार्न सकिँदैन । किनकि बाहिरी रूपमा मात्र हेरेर कतिपय कृषिमा सामाजिकीकरणको प्रव्रिmया नकार्न तथा साना किसान विकास कार्यव्रmममार्फत साना जोतवाला किसानलाई पुज्ने धृष्टता गरेको पाइन्छ । ठुला किसानको आडमा साना किसानहरूको उपस्थिति पनि खोज्नु र सामाजिकीकरणबाट अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । किनकि ठुलो पैमानाको उत्पादनमा उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ भन्ने आमनियम कृषिको क्षेत्रमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीबिच विवाद रहँदै आएको छ । खास गरी नेपाल जस्तो पहाडी भूभागको कारण जमिनको प्रकृति बिखण्डन र साना जोतवाला किसानको बाहुल्य भएको ठाउँमा कृषि क्षेत्रमा बढ्दो सामाजिकीकरणको नियम लागु हुन्न । साना जोतवाला किसानको नै उत्पादकत्व बढी हुन्छ भन्ने चिन्ता प्रबल भएको पाइन्छ (भट्टराई, १९८६) । कृषिमा पुँजीवादी विकास र सामाजिकीकरणका केही आफ्नै सीमा छन् । पुँजीवाद कृषि विकासको सारतìव नै उत्पादनका साधनको निर्बाध चलायमानता हो, ताकि उत्पादनशीलताको सर्वोच्च स्तरमा तिनीहरूमा एकाकार हुन सकोस् । प्रत्येक उत्पादन एकाइले निरन्तर विस्तार गरेर सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र प्रत्येक उत्पादन एकाइले निरन्तर विस्तार गरेर सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् । यस्तो विकासका दुई वटा प्रव्रिmया हुन्छन्, प्रथम सञ्चय वा सकेन्द्रण, दोस्रो केन्द्रीकरण अर्थात् अतिरिक्त उत्पादन एकाइको ठुलो एकाइमा विलय । यसको अर्थ कृषि उत्पादनमा जमिन थप्नु पर्छ, जमिन नथापि यसको आकार बढाउन सकिँदैन । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विविधता यसको सामाजिक परिवेशको अध्ययन अनुसन्धान गरी बहसमा ल्याउनु पर्छ । तब मात्र सामाजिकीकरणका सम्भावनाबारे ध्यान दिएर लागु गर्न सकिन्छ । किसान स्वामित्व र चारित्रिकीकरणयो किसानका लागि महìवपूर्ण प्रश्न हो । कुनै पनि समाजमा विकासको चरणमा सामाजिक उत्पादनको प्रणालीको चरित्रलाई बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालका किसानको समस्याको निदान पहिल्याउन उनीहरूको स्वामित्व, उत्पादनका साधनको स्वामित्व, आफैँ परिवारले श्रम गरेर उत्पादन गर्ने र पारिवारिक उपभोग गर्ने समाजको बाहुल्य भएको हुँदा यिनीहरूको चारित्रीकरण गर्ने प्रश्न गम्भीर बनेर आउँछ । नेपालमा खासै चर्चा नभए पनि यो महŒवपूर्ण पाटो हो । हामीकहाँ किसानको स्वामित्वलाई छुट्टै वा स्वतन्त्र उत्पादन प्रणालीमा हेर्ने चलन छ । भारतका प्रख्यात अर्थशास्त्री उत्सव पटनायकले मात्र यसको खण्डन गरेको पाइन्छ– उनको भनाइमा किसान अर्थतन्त्र कुनै पनि हालतमा उत्पादन सम्बन्धको बनोट होइन, श्रम र पारिवारिक जोतको रूपमा रहेको बेग्लाबेग्लै वा एकात्मक एकाइको सामान्य जमघट मात्र हो, जुन कहिल्यै अस्तित्वमा रहेको पाइँदैन । बरु अस्तित्वमा रहेको सामन्तवादको आधारशिलाको रूपमा लघु उत्पादन र सामन्ती अर्थतन्त्रको विघटनपछि पुँजीवादी तर्फ सङ्व्रmमणको बेलाको लघु उत्पादन मात्र हो, त्यो अवस्था नेपालमा छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने आफ्नै घरको उपभोगका लागि उत्पादन गर्ने, अतिरिक्त श्रमको केही अंश लगाना, कर, ब्याजको रूपमा तिर्ने किसानहरू उपस्थिति नेपालको हकमा बढी छ । प्रारम्भिक प्रकारको समाज व्यवस्थादेखि विकसित पुँजीवादी समाजसम्म देख्न सकिन्छ । त्यसैले किसान भनेर इतिहास र समाज व्यवस्था निरपेक्ष समरूप वर्गको ‘कल्पना’ गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । बरु विद्यमान सामाजिक उत्पादन प्रणाली अथवा ‘कृषि प्रणाली’ को सापेक्षतामा चारित्रीकरण गर्नु बढी युुक्तिसङ्गत हुन्छ । किसानको चरित्र निर्माण गर्दा उत्पादनका साधनमा उसको स्वामित्व, मोहियानी अतिरिक्त श्रमशोषणको प्रकार (अथवा लगना, कर, ब्याज) आदिको आधारमा चारित्रीकरण गर्न सकिन्छ । किसानको वर्ग निर्धारणकिसान छुट्टै समरूप वर्ग होइन, समाज विकासको व्रmममा ऐतिहासिक चरणको सापेक्षतामा विभिन्न वर्गको गठजोड हो । यसमा धनी, मध्यम धनी, गरिब, जमिन नभएका भूमिहीन माक्र्सवादी भाषामा (सर्वहारा) पर्छन् । नेपालमा सरकारी स्तरको कृषि विकासको सुरुवात १९३७ मा कृषि विकास परिषद्को स्थापनाबाट भएको देखिन्छ । किसानको वर्ग स्वरूप छुट्याउन सामाजिक उत्पादन सम्बन्धमा उनीहरूको स्थान अनुसार बेग्ला बेग्लै पद्धतिको वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानबिच वर्ग छुट्याउने आमस्तरमा विविध पद्धतिको विकास भएको भए पनि ठोसमा तिनीहरूको प्रयोग भने निकै कठिन हुन्छ । नेपाली समाजको पनि वर्ग विश्लेषण भएको छैन, यो बहसको विषय नै बनेको छैन । माओले १९३३ मा चीनका गाउँमा पाँच वर्ग (सामन्ती, धनी किसान, मध्यम किसान, गरिब किसान र सर्वहारा) मा आमकिसानको विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका थिए । यसैलाई नेपालको चलनचल्तीमा दोहो¥याउने काम भएको छ । जोतको आकारमा किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने गम्भीर प्रयास भएको छैन । भारतीय माक्र्सवादी मात्र नभए अर्थशास्त्रीबिच पनि किसानको वर्ग निर्धारणबारेको वादविवाद नेपालको हकमा पनि निकै उपयुक्त छ । किसानको वर्ग छुट्याउने सबभन्दा महìवपूर्ण आधार भनेको उत्पादनका साधनमा स्वामित्व, श्रमको शोषणको प्रकृति हुन्छ भने पुँजीवादी सम्बन्धमा प्राक–पुँजीवादी सम्बन्धमा छुट्याउने एउटै सबैभन्दा महìव आधार उत्पादन जीवनउपार्जनका लागि र श्रम ज्यालादारीको रूपमा हो । किसानको वर्ग छुट्याउने खोजी गर्दा दुई वटा पद्धति हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी हुन सक्छन् । पहिलो (उत्सव पटनायक १९७६) द्वारा प्रयोग गरिएको श्रम उपयोगको अनुपात अथवा कृषि उत्पादन कार्यमा पारिवारिक श्रमको अनुपात र ज्यालादारी सम्बन्धको ठिकसँग निष्कर्ष निकाल्छ । दोस्रो सन् १९२० को दशकमा रुसी तथ्याङ्कशास्त्री नेम्चिनोभले प्रयोगमा ल्याएको पद्धति जसमा उत्पादनकर्ताबाट उत्पादनका साधनका अलावा उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण यो अतिरिक्त मूल्यको अपहरणको प्रव्रिmयाको अध्ययनको पाटो हो । नेपालमा हचुवाको भरमा कतै जोताहाका आधारमा वर्ग छुट्याउने सर्वथा गैरमाक्र्सवादी पद्धति अगालेको पाइन्छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त तथ्याङ्ककै गुणस्तरमाथि विश्वास गर्ने समस्या छ भने त्यस्तो तथ्याङ्क र पद्धतिमा वर्ग विश्लेषण गरी छुट्याउनु उपलब्धिमूलक नहुन पनि सक्छ । हचुवाको भरमा होइन, वैज्ञानिक रूपमा समाजको विशेषतः किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो भने आफ्नो विशिष्टतासहित पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । माथि उठेका सैद्धान्तिक बहसका विषय हल गर्न सकियो भने कृषि र किसानसँग जोडिएका थुप्रै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । नेपालमा प्रत्यक्षतः यथास्थितिवादीको बाहुल्य छ । समाज परिवर्तनको व्यावहारिक व्रmममा लागेका माक्र्सवादी व्रmान्तिकारीबाट नेपाली समाजको र किसानको ठोस वर्ग विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यव्रmम तय गरेर समस्या समाधान हुँदैन । किसान अर्थात् कृषिसँग जोडिएका अनगिन्ती प्रश्नको समाधान पहिलो थालनी सैद्धान्तिक पक्षबाट गर्नु पर्छ । किसानका समस्याबारे अध्ययन अनुसन्धानको अथाह समुद्रमा एउटा ढुङ्गो मात्र फ्याँक्ने प्रयास हो, यसबाट हुने वादविवादबाट कृषि र किसानको नयाँ नेपाली समाज निर्माण गर्नमा मद्दत नै मिल्ने छ ।
विकासमा छिमेकी मोडेल
भुटानको विकास मोडेल, जसलाई ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस (जिएनएच) भनिन्छ । यो विश्वसमुदायकै ध्यानार्कषण गर्ने एक सबल माध्यम हो । दिगो विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासन जिएनएचका मुख्य विषय हुन् । भुटानले कम्तीमा ६० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम राख्ने र कार्बन नेगेटिभ हुने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ ।
रोक्न सकिन्छ युवा पलायन
नयाँ पुस्ता स्वदेशमा बस्न नचाहनु वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिलपश्चात् फर्कन नचाहनुमा नेपालको राजनीतिक वातावरण, कर्मचारीतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता मूल रूपमा दोषी रहेको छ ।
विपतमा लत्पतिएका विम्ब
प्राकृतिक विपत् रोक्न वा छेक्न त सकिँदैन तर सरकारले दूरगामी नीति र स्पष्ट दृष्टि राखेर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण भने गर्न सक्छ तर क्षति न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास हेर्दा दुःख लाग्छ । पछिल्ला विपत्का ताजा दृश्य हेर्दा हरेक नेपालीको मन रुन्छ, जुन हामीले हरेक बर्खा मौसममा देखिरहेका हुन्छौँ, भोगिरहेका हुन्छौँ ।
इन्जिनियरको सङ्गठित भूमिका
नेपाली इन्जिनियरिङ जनशक्तिको ज्ञान, सिप, क्षमता र सम्भावनाले पूरै विश्वलाई आकर्षित गरिरहेको छ । पछिल्लो दशकमा हामीले यस्ता विश्व प्रतिस्पर्धी जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै आकर्षित गर्न, थेग्न र आशा दिलाउन चुकिरहेका छौँ । यसमा सरोकारवाला गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
पाठ्यक्रम नयाँ, विधि पुरानै
पाठ्यक्रम ढाँचा, २०७६ (संशोधनसहित, २०७८) विद्यालय तहमा पूर्ण कार्यान्वयनमा छ । यस पाठ्यव्रmमले अघिल्ला पाठ्यक्रमभन्दा फरक मूल्याङ्कन नीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थात् कक्षा १–३, ४–८ र ९–१२ लाई तीन फरक तहमा विभाजन गरी मूल्याङ्कनका विभिन्न विधि अपनाइएका छन् ।
निजामती सेवाको गन्तव्य
सङ्घीयतासहित नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन जारी हुन सकेको छैन । ऐन जारी नहुँदा निजामती सेवामा अन्योल छाएको छ । निजामती सेवाले आफ्नो गन्तव्य पनि पहिचान गर्न सकेको छैन ।
के डिजिटललाई उन्मुक्ति छ ?
सूचना सञ्चार प्रविधिमा आएको परिवर्तन-परिमार्जनको वेग तीव्र छ; निरन्तर छ । यो विश्वव्यापी प्रव्रिmया भएकाले नेपाल अपवाद रहन सक्ने कुरै आएन । यहाँको परम्परागत पत्रकारिता नयाँ परिस्थितिमा अनलाइन पत्रकारितासँग सामञ्जस्य राखेर काम गर्ने अभ्यास गर्दै छ । उदाहरणमा मुलुकको जेठो अखबार गोरखापत्रलाई लिन सकिन्छ, जसले मुद्रित संस्करणलाई कायम राख्दै अनलाइन संस्करण थपेर पाठकमाझ आफ्नो पहुँच बढाइरहेको छ ।
खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो
विसं २०२३ मा खाद्य ऐन आएको ५८ वर्षपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी एकीकरण ऐन आएको छ । मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमनको व्यवस्था गर्न खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो ऐन आएको हो । यो ऐनमा ६० दफा छन् । यस ऐनले गरेको परिभाषा अनुसार खाद्य स्वच्छता भन्नाले खाद्य पदार्थ तयारी तथा उपयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरक्षित रहेको अवस्था सम्झनु पर्छ भनिएको छ । साथै गुणस्तर भन्नाले कुनै खाद्य पदार्थका लागि तोकिएको चारित्रिक गुण, स्तर, मात्रा, परिधि तथा स्वच्छतासम्बन्धी स्तर सम्झनु पर्छ भनिएको छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने गराउने र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन गर्ने वा गराउने छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस, राय तथा सुझाव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा १५ सदस्य रहेको समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा सम्बन्धित खाद्य व्यवसाय दर्ताको सिफारिस तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, अनुमतिपत्र निलम्बन र फुकुवा हुने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजसम्बन्धी व्यवस्था, स्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, निकासीका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ सम्बन्धमा निषेधित कार्यहरूको पनि विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यसै गरी उत्पादक, प्रशोधनकर्ता तथा प्याकेजिङकर्ताको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व, सञ्चयकर्ताको दायित्व, विव्रmेताको दायित्व, सेवाप्रदायकको दायित्व, विभागको काम कर्तव्य र अधिकार, खाद्य प्रयोगशालाको व्यवस्था, खाद्य निरीक्षण अधिकारीको व्यवस्था, खाद्य निरीक्षण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार, जाँचबुझ गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था, नमुना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, बिव्रmीवितरणमा रोक लगाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ नष्ट गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, दायित्व पूरा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था, कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था, खाद्य पदार्थ फिर्ता गर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक खाद्य विश्लेषक तोक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनको परिच्छेद–८ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा २० हजार रुपियाँदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरवार मनासिव क्षतिपूर्ति गराइदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रमाणसहित लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यममार्फत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मुद्दाको अनुसन्धान र दायर सरकारी वकिलमार्फत खाद्य निरीक्षण अधिकारीले गर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा कसुर मात्र हेरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । ५० हजार रुपियाँदेखि छ महिना कैद र तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । एक वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । खाद्य व्यवसायीले उत्सर्जन गरेको फोहोरको व्यवस्थापन खाद्य व्यवसायी स्वयम्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस ऐन अन्तर्गत कसुर हुने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने छ र त्यस्तो मुद्द मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को अनुसूची २ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र, तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानले ऐन कार्यान्वयनले गति लिने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यो ऐन २०८१ साउन १ देखि मात्र लागु भएको छ ।खाद्य व्यवसायीमा देखिएको लापर्बाही, बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, उपभोक्ता सचेतनाको अभाव, स्रोत र साधनको अपर्याप्तता, काम गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव, आवश्यक उपकरणको अभाव, व्यावसायिक आचारसंहिताको अभाव, सामाजिक सञ्जालमा आउने झुटा कुरा जस्ता नराम्रा गतिविधि, आयात गरिरहेको वस्तु र उसले ल्याउँछु भनेको वस्तुमा तालमेल नमिल्नु, दिगो खाद्य स्वच्छता हुने गरी काम नहुनु आदि यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती हुन् । नेपालमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर निर्धारण र त्यसको नियमन गर्ने ऐन आएको ५८ वर्ष व्यतीत हुँदा पनि उपभोक्ताले खरिद गर्ने खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरका खासै सुधार आउन सकेको छैन । उक्त पुरानो ऐन खारेज गरी समयानुकूल रूपमा अब नयाँ खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी एकीकरण ऐन त आएको छ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । कार्यान्वयन हुन सकेमा अब भने वाञ्छित उपलब्धि प्राप्त हुने कुरामा उपभोक्ता आशावादी छन् तर यसका लागि नियमावली पनि चाँडै ल्याउनु पर्छ । खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, होटेल तथा जुनसुकै खाद्य व्यवसायको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुनु पर्छ । खाद्यसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तिनै तहका सरकारबिचमा सहकार्य र समन्वय पनि आवश्यक छ । विज्ञहरूका अनुसार दैनिक प्रयोगमा आउने पदार्थलगायत वस्तुको बजारबाट नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तरको अवस्थाबारे तिनै तहको खाद्य प्रयोगशालाले परीक्षण गरी स्वतः सार्वजनिक प्रणालीको विकास आवश्यक भइसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरणको खाँचो छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सरकार तथा गैरसरकारी निकाय, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी, उपभोक्तालगायत सबै सरोकारवालाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको सुरक्षा सवालमा गम्भीर भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
