सहकालका देवता : रातो मत्स्येन्द्रनाथ
मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा सबैभन्दा ठुलो रथजात्रा हो । व्यवस्थित र धेरै गुठी जग्गा भएको जात्रा पनि हो यो । गोपाल राजवंशावलीमा “संवत् ५०७ वैशाष शुदि ४ श्री जयस्थितिराज मल्लदेव ठाकुरस त्रियपुत्र सहन वुगय यात्रा विज्याङ दिन १४ .....” भनी वर्णन गरेबाट १४ औँ शताब्दी इवि का प्रख्यात राजा श्री जयस्थिति मल्लले शरद् ऋतुमा गरिने मत्स्येन्द्रनाथ जात्रालाई वसन्त ऋतुमा सञ्चालन गरिने परम्परा चलाएको अनुमान हुन्छ । सहकालका देवताका रूपमा रहेका मत्स्येन्द्रनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीमध्ये शैव धर्मावलम्बीका नाथ सम्प्रदायका भगवान् हुन् । त्यस्तै बौद्ध धर्मावलम्बीमाझ मत्स्येन्द्रनाथ श्री करुणामय वंगद्यः
धर्मले सिकाएको नैतिकता
संविधान अनुसार नेपाल बहुधार्मिक तर धर्म निरपेक्ष राज्य हो । धर्मका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरिने मौलिक हकको प्रत्याभूति छ । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, त्यसैले राज्यको चरित्र धर्म निरपेक्ष छ । धर्म निरपेक्षको सीधा अर्थ धार्मिक वा आध्यात्मिक नहुनु हो । यौन र प्रेम झैँ धर्म पनि नितान्त निजी मामिला भएकाले यसको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।
मौद्रिक नीतिपछिको सेयर बजार
रोजगारी खुम्चिएको कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ । बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि गराउन जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउन थालिएको केही वर्ष भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सहयोग पु¥याउने गरी काम गर्छ । आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्न थालिएको हो । वित्तीय नीति सरकारले जारी गर्ने गर्छ भने मौद्रिक नीति हरेक देशका केन्द्रीय बैङ्कहरूले जारी गर्छन् । सरकारको वित्तीय नीति प्रभावकारी हुन सकेन भने मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सक्दैन । मूल रूपमा मौद्रिक नीतिले पैसा अर्थात् मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्छ ।
हैजाको रोकथाम : पानीमा निर्भर
काठमाडौँ, ललितपुर र कैलाली जिल्लाका केही स्थानमा देखा परिरहेको हैजाको छिटो रोकथाम र फैलावट रोक्न आवश्यक छ । हैजा एक सङ्क्रामक सरुवा रोग हो । यसको चिकित्सकीय उपचारभन्दा रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी हुने चिकित्सा विज्ञानबाट प्रमाणित भइसकेको छ । हैजाका सङ्क्रमित बिरामीको दिशामार्फत पानी वा अन्य खानेकुरा प्रदूषित हुँदा यो रोग एक अर्कोमा सर्छ । मानिसमा रोगको सङ्क्रमण भइसकेपछि कडा प्रकारको पखाला लाग्ने, वाक्वाकी र वान्ता हुने, ज्वरो आउने र शरीरबाट धेरै मात्रामा पानी निस्कनाले कडा किसिमको जलवियोजन हुन्छ । कडा जलवियोजनको कारणले बिरामीको समयमा उचित उपचार हुन नसकेमा मृत्यु हुन्छ । हैजाका बिरामीमा कडा जलवियोजन भएमा जिब्रो, मुख र घाँटी सुक्खा
लाइब्रेरीप्रति युवाको रुचि कम
एक दिन चाणक्यलाई उनका एक भक्तले सोधे, “हे, चाणक्य ! विष भनेको के हो ?” चाणक्यले सहज जवाफ दिए, “चाहिँदोभन्दा बढी खाए सबै चिज विष हो ।” मानिसलाई मनोरञ्जन चाहिन्छ । चाहिँदोभन्दा बढी मनोरञ्जनले मानिसलाई भद्दा, रोगी र बेकम्मा बनाउँछ । समय समयमा लिइने ठिक्कको मनोरञ्जनका लैबरी भाका हाम्रा लागि अमृतमय ऊर्जा हुन सक्छन् । आवश्यकताभन्दा बढी मनोरञ्जन पनि मानिसका लागि विष बराबर हो । ज्ञान त्यो अमृत हो, जो जति ग्रहण गरे पनि अपुग हुन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी मनोरञ्जन प्रेमले हिजोआज हाम्रो सिर्जनात्मक क्षमतामा दिनदिनै ह्रास आएको छ । हामी ज्ञानका लागि लाइब्रेरीभन्दा बढी मनोरञ्जनका लागि लैबरी खोज्ने भएका छौँ । भर्चुअल दुनियाँमा उपलब्ध मनोरञ्जनका प्रचुर साधनले हा
विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र
यस वर्ष आगलागीका घटना धेरै भए । आगलागीले दोहोरो असर गर्छ । यसबाट जनधनको नाश हुनुका साथै वनमा रहने प्राणी पनि नाश हुन्छन् । अझ सङ्कट त त्यतिबेला आइलाग्छ, जब जङ्गली जनावर गाउँ पस्छन् । पानी परेपछि जाने बाढीपहिरोले कतिबेला ज्यान पनि लग्छ भन्न कठिन हुन्छ । शीतलहर र डुबानले निम्त्याउने अत्यास तराईमा उस्तै छ । विपत्को सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय लागत अपूरणीय हुन्छ । यस्ता अनेकौँ विपत् छन्, जसले हाम्रो शासकीय क्षमतालाई चुनौती दिँदै सामाजिक र आर्थिक लागत बढाइरहेका छन् ।
स्वदेशमै छ अवसर
पछिल्ला वर्ष युवामा नैराश्य बढ्दै गएको पाइन्छ । युवा मात्रै होइन, प्रौढ पनि नेपालमा केही भएन, नेपालमा केही छैन भनेर गुनासो गर्छन् । पढेलेखेका र शिक्षित युवा र साक्षर पुस्तासमेत नेपालमा केही नहुने भयो वा नेपालमा कामै छैन भनेर पन्छिने वा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सहरदेखि गाउँसम्म र चिया पसलदेखि तारेहोटलसम्म नेपालमा जति गरे पनि केही हुँदैन भनेर चर्चा गरिन्छ । सरसर्ती हेर्दा ठिकै हो कि जस्तो लाग्न सक्छ । यो सत्य भने होइन ।
नागरिकप्रति राज्यको दायित्व
बर्खा अनि बाढी, पहिरो हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हुन् । प्रकृतिको आफ्नै चक्रहुन्छ, जसलाई मानवजातिले सामना गर्नै पर्छ । विपत् पनि प्रकृतिकै उपहार हो, जसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिन्न । जुध्न भने सकिन्छ । जुध्नुको अर्थ त्योसँग भिड्नु होइन, प्रकृतिको आफ्नो बाटो छोडिदिएर आफू कसरी बाँच्ने भन्ने हो । राज्यको आवश्यकता यहाँनेर हुन्छ ।
विशेष अदालतको सक्रियता
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रस्तावनामा खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारामा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले गराउन विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा समय अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको यस प्रस्तावनाले नै विशेष अदालतलाई फास्ट ट्र्याक अदालतका रूपमा प्रष्ट्याएको छ, जसले छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्छ तर धेरै वर्षदेखि यस अदालतले वाञ्छित मात्रामा छिटो, छरितो न्याय निरुपण गर्न न
व्यापार घाटाको अर्थतन्त्र
व्यापारले वस्तु तथा सेवाको माग पूर्ति गर्छ । उत्पादन वृद्धि गरी माग पूर्ति गर्न व्यापार रणनीति महìवपूर्ण छ । व्यापार अर्थतन्त्रको गतिशीलता बढाउने प्रणाली हो । माग सिर्जना गरी निर्यात बढी गर्न सकिएमा सफलता मानिन्छ भने आयात बढी भएमा अर्थतन्त्र कमजोर भएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार प्रभावकारी बनाउन होडबाजी नै भएको पाइन्छ । व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रको परनिर्भता बढाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका अवसर कमजोर देखिन्छन् । सोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल भई विदेशी मुद्राको माग बढाएको हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा समस्याको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोतसाधनको उपयोगमा आकर्षण न्यून भई अर्थतन्त्र चलायमानमा अवरोध देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभाव
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई ध्यान दिई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा रहने उल्लेख्य गरिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।
सत्ता सङ्घर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता
पत्रकारिता वा सञ्चार क्षेत्र हरेक राज्यसत्तामा सधैँ प्रतिपक्ष हुन्छ । मिडिया आफ्नो गर्भ सिद्धान्तको यो मूलभूत दायित्वबाट कहिल्यै विचलित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई आलोचनाको अस्त्रका रूपमा बुझ्ने हो भने यो मान्यतामाथि प्रश्न पनि उठाउन सकिएला । समग्रतामा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न, सत्ताको अभ्यासले हुने क्षति वा दमनप्रति खबरदारी गर्ने र सत्तालाई सच्चिनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक वकालत गर्ने कार्य नै संसदीय मा
अब समृद्धिको यात्रा
प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । दुई ठुला दल मिलेर दुई तिहाइको विश्वाससहित बनेको यो सरकारका लागि केही गरेर देखाउने ठुलो अवसर पनि छ । सरकार फेरबदलले दिक्क बनेका जनता दुई ठुला दलको मिलनले
खरिद कानुनका छिद्र
नेपालले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन बढी व्यावहारिक, आर्थिक पारदर्शी, सुशासन, प्रतिस्पर्धा, सरललगायतका विषय समावेश गरी ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयो । यो प्रतिबद्धता विश्व समुदायसामु प्रकट गरे अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा स्थापित मान्यताका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा विसं २०६० मा ल्याइयो । लामो बहस र छलफलपश्चात् सार्वाजनिक खरिद ऐन, २०६३ पुस ३० गते प्रमाणीकरण भई तत्काल लागु भयो । नियमावली, २०६
बदलौँ निर्वाचन प्रणाली
धन खर्च गरेर जनप्रतिनिधि बन्ने निर्वाचन प्रणाली ठिक हुँदैन । यस विषयमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेता र सांसदले बोल्ने गरेका छन् तर हालको निर्वाचन प्रणाली बदल्न व्यवस्थापिका संसद्मा भने कुनै सुरसार गरिएको छैन । नेपालका नेताले कुनै विषयमा बोलेको १० वर्ष हुँदा पनि काम नगर्ने पुरानै रोग हो । अझै पनि यो रोगको उपचारमा ध्यान गएको पाइँदैन । यही रोगका कारण स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न सर्वसाधारण हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरल निर्वाचन पद्धति बसाल्न अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बदल्नैपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको प्रणालीमा जतिसुकै ज्ञानी, विवेकी र विद्वान् भए पनि पै
कार्यबोझ र जनशक्तिको सन्तुलन
कर्मचारीतन्त्र सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र हो । यस संयन्त्रलार्ई सरकारको सोच, योजना, रणनीति र कार्ययोजना अनुरूप अधिकतम परिचालन गर्न जरुरी हुन्छ । शासनको अनुभूति गराउने मुख्य माध्यम भएका कारण सरकार देख्न सकिने ऐनाका रूपमा समेत कर्मचारीतन्त्रलाई स्वीकारिएको हुन्छ । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल जनताको बढ्दो महत्वाकाङ्क्षा, आवश्यकता र आपूर्तिबिचको अन्तर तथा सरकारी संयन्त्रबाट हुने गरेको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका तथ्यले हिजोका सरकारबाट भएका कार्यसम्पादनले जनताको विश्वास जित्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । जनताको जीवनस्तर उठाउने र मुलुकको समग्र वि
जनमैत्री प्रशासन
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए तर प्रशासनिक परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रशासनिक परिवर्तनका नाममा लेख्ने ठाउँमा टाइप गर्न थालियो, टाइप गर्ने ठाउँमा कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गर्न थालियो, नागरिकता, राहदानी, लालपुर्जा बनाउन सफ्टवेयर पनि तयार भए तर जनतालाई दिइने प्रत्यक्ष सेवाको तौरतरिका भने परिवर्तन हुन सकेनन् । जनताका सेवाका लागि गरिने विधि, पद्धति तथा प्रव्रिmया परिवर्तन भएनन् । एउटा कामका लागि कार्यालयका कोठा–कोठा पुग्नु पर्ने नियतिमा अझै सुधार हुन सकेको छैन ।
पेन्सनमा सामयिक रूपान्तरण
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) बापत करिब ७७ अर्ब ९० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार यसरी पेन्सन पाउनेमा निजामती कर्मचारी ८८ हजार २९६ जना, नेपाली सेनाका एक लाख एक हजार ७६१ जना, प्रहरीका ६२ हजार १७६ जना र शिक्षक ५५ हजार ७८६ जना रहेका छन् । यी राष्ट्रसेवकले आफ्नो उर्वर समय सरकारी सेवामा अर्पण गरेबापत यो सुविधा पाएका हुन् । यसरी सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई जीवनयापनका लागि पेन्सन दिने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । यसलाई सरकारी सेवामा उत्पादनशील समय खर्चिएबापतको क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि बुझिन्छ । यसै गरी जेहेनदार व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न पनि
कोदोजन्य बालीको बढ्दो महत्व
अनगन्ती विशिष्टताले भरिएको मुलुक नेपालले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टामा भएको धेरै कुरा खसालिसकेको छ । हरित क्रान्तिको आँधीबेहरीबाट धेरै मुलुकले राहत प्राप्त गरे तर आफूभित्रको कस्तुरीको पहिचान नगरी लहडमा लाग्दा न हामीले कृषिलाई उन्नत बनाउन सक्यौँ न हामीसँग भएका अथाह ज्ञान, सिप, प्रविधिलाई जोगाउन नै सक्यौँ । जमिनको खण्डीकरण, माटोको मरुभूमीकरण, मल, बिउ, प्रविधिसँगै भएका कृषि उपजको डरलाग्दो आयातसँगै युवाको निर्यातले थेगेको अर्थतन्त्र कतिखेर दुर्घटनामा पर्छ भन्न सकिँदैन ।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सुरक्षा
जसरी विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्शक्तिको क्षमता मेगावाट (मेवा) एकाइमा जनाइन्छ, त्यसरी नै खपत ऊर्जाको परिमाण उक्त विद्युत्शक्ति कति समयसम्म खपत भयो भन्ने विषय भएकाले मेगावाट घण्टा एकाइमा जनाइन्छ । त्यसै गरी प्रसारण तथा वितरण लाइन (तार) हरूको क्षमता भोल्टेजमा जनाइन्छ, जसको एकाइ भोल्ट, केभी वा किलोभोल्ट हुन्छ । यसअघि पनि भनिएको छ, उत्पादित विद्युत् लामो दुरीमा प्रसारण गर्नुपर्दा चुहावट (लस) न्यूनीकरणका लागि ट्रान्सफर्मरमार्फत विद्युत्को क्षमता (मेवा) परिवर्तन नगरी भोल्टेज अभिवृद्वि (स्टेपअप) गरिन्छ । त्यसो गर्दा करेन्ट प्रवाह घट्छ । अर्को लोड सेन्टर भएको ठाउँ (जहाँबाट वितरण गरिन्छ) मा भएको सबस्टेसनमा राखिएको स्टेपडाउन ट्रान्सफर्मरमार्फत यसअघि बढाएको भोल्टेजलाई घटाएर ३३ केभी वा ११ केभी
विद्यालय शिक्षाका प्राथमिकता
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत महिना प्रकाशित गरेको २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजामा आधाआधी जसो विद्यार्थी ननग्रेडेड भए अर्थात् ३५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गरी माथिल्लो तहमा भर्नाका लागि अयोग्य भए । यसले नीतिनिर्माता, शिक्षाविद्देखि विद्यालय र कक्षाकोठामा व्रिmयाशील शिक्षकसमेतलाई तरङ्गित बनायो । यसका कारण र सुधारका उपायसम्बन्धी बहसले विभिन्न छापा भरिए । समय बित्दै जाँदा यो बहस बिस्तारै सेलाउँदै गएको देखिन्छ । यो यतिमै
सफलताका लागि संवेग व्यवस्थापन
‘के छ हालचाल ?’ भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले तयारी जवाफ दिन्छौँ ‘ठिकै छ’ । कसैले ‘खतम छ’ पनि भन्ला । तर यी जवाफ प्रस्ट भएनन्, सोलोडोलो खालका भए । यी र यस्ता प्रश्नको यकिन र प्रस्ट जवाफ दिन सकेमा हाम्रो जीवन नै बदलिन सक्ने दाबी मनोविज्ञान वेत्ताहरुको रहेको छ ।
संविधान संशोधनको अवसर
यो संविधान छुनै हुन्न, चलाउनै हुन्न भन्ने होइन; नागरिकको चाहना अनुसार चलाउनै पर्छ राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, यो कुनै चलाउनै नहुने विषय होइन । मुलुकको हित हुन्छ भने संशोधन सामान्य प्रव्रिmया हो । संविधानलाई गीता र महाभारत जस्तो जड सूत्र बनाउनु हुन्न ।
स्रोत साधनको दुरुपयोग
अहिले पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामको चटारो जताततै देख्न पाइन्छ । कतिपयले असारमा काम नभ्याए पनि भुक्तानी लिइ सकेर साउनमा पनि काम गरिरहेकै छन् । मूलतः यस्ता विकासका काम सडक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् र वर्षसँगै आउने बाढीपहिरोले विकासका ती योजना बगाएर लैजान्छन् ।यो वर्ष नेपाली मिडियामा असारे विकासको खासै चर्चा भएन । अघिल्लो वर्ष पनि त्यति धेरै समाचार आएका थिएनन् । साँच्चै विकासको मोडल फेरिएर यो विषय समाचार बन्न छाडेका हुन् या नेपाली मिडिया पनि समाचार बन्नु पर्ने विषयका साझेदार बन्न थाले ? अथवा १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा हाले पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने नेपाली उखान झैँ मिडिया पनि आजित भएर समाचार नै लेख्न छाडेका हुन् ? यसको खोजी अब गैरमिडिया क्षेत्रले खोज्न थाल्ने खतरा बढेको छ । यसै पनि सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले मिडियाको विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्दै गएको बेला मिडियामाथि उठ्ने प्रश्न के होला ?नेपालका तिनै मिडिया हुन्, कुनै समय उनीहरूले ‘हप्ता दिनमा आठ अर्ब खर्च’ भनेर पनि समाचार बनाए । समाचारमा आर्थिक वर्ष सकिन १६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा अहिले सरकारी निकाय धमाधम बजेट सक्ने ध्याउन्नमा लागेको उल्लेख गर्ने पनि यिनै मिडिया थिए । त्यो वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ जम्माजम्मी तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो तर साउन १ देखि अर्को वर्षको १६ असार सम्ममा एक खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च मात्र गरेको थियो । अर्थात् विकासमा सरकारले गरेको खर्च ४० प्रतिशत मात्रै थियो । त्यही वर्ष हो ः एक हप्तामा मात्रै आठ अर्ब १६ करोड रुपियाँ विकास बजेट खर्च भएकोे ।पछिल्ला वर्ष यो प्रवृत्तिमा खासै सुधार आएन मात्र होइन, नकारात्मक नतिजासमेत देखिन थाल्यो । विकास बजेटको खर्चको मात्रा झन् झन् घट्दै जान थाल्यो । अघिल्लो समाचार लेखिएको सात वर्षपछि आएको एक समाचारमा त्यो वर्षको १० महिनामा एक खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च हुन सकेको उल्लेख गरियो । यो कुल लक्ष्यको केवल ३१.२८ प्रतिशत थियो । दुई महिनाको अवधिमा सरकारले दैनिक तीन अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्न सके मात्र लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव थियो । अन्ततः त्यो सम्भव थिएन र भएन ।विनियोजन गरिए अनुसार विकास बजेट खर्च नहुने प्रणालीमा सुधार गर्न भनेर नै संविधानमा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसै अनुरूप नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पारित हुने व्यवस्थासमेत गरियो । यो व्यवस्थासँगै सरकारले खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी पठाइरहन नपर्ने, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी हुने र त्यस अनुसार मातहतका निकायलाई विनियोजित रकम निकासा दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरियो । आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वीकृत नभएका कार्यव्रmमको बजेट ‘सरेन्डर’ गरी ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउने अभ्यास पनि सुरु गरिएको थियो । यहाँ उल्लिखित पहिलो समाचार लेखिएको वर्षको प्रारम्भमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने असारे विकास रोक्नु पर्ने बताएका थिए । संविधान जारी भएपछिको त्यो पहिलो वर्ष थियो, जसले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो र मन्त्रीको निर्देशन नै थियो ः यस वर्ष समयमै बजेट निकासा भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउनुहोस् । कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गरिएको त्यो कार्यव्रmममा विगत वर्षहरूमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर काम सक्ने प्रवृत्ति अबदेखि अन्त्य हुने उनले दाबीसमेत गरेका थिए । छिटो बजेट सक्ने नाममा बजेटको दुरुपयोग रोक्नसमेत उनले कर्मचारीलाई सचेत गराएका थिए ।मन्त्रीले भाषण गरे । खासमा त्यो भाषण केवल कर्मचारीका लागि गरिएको थियो र कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती नगरिदिउन भन्ने असल मनसायका साथ नै मन्त्रीले निर्देशनसमेत दिएका थिए तर अर्को वर्षसम्म उनले त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनु परेन । मन्त्रीको सदाशयता मन्त्री हट्नुु अघिदेखि नै अर्थहीन बनिसकेको थियो । काम गर्नेले एक कानले मन्त्रीका कुरा सुने अर्को कानले उडाइदिए । उनीहरूको काम गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएन । अहिले पनि असारमै आएर विकास बजेटको ठुलो हिस्सा खर्चिने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन । यति मात्र होइन, पुँजीगत खर्चको दर बढेको देखाउन असारमा आएर अर्थ मन्त्रालय आफैँले जथाभावी रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको छ । अहिले पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै विकास निर्माणका कामको चटारो जताततै देख्न पाइन्छ । कतिपयले असारमा काम नभ्याए पनि भुक्तानी लिइसकेर साउनमा पनि काम गरिरहेकै छन् । मूलतः यस्ता विकासका काम सडक निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् र वर्षसँगै आउने बाढीपहिरोले विकासका ती योजना बगाएर लैजान्छन् । सरकारले यसबिचमा जेठ र असारमा नयाँ सडक नखन्ने र सडक मर्मत तथा सम्भार नगर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय कुन फाइलमा धुलोले थिचियो, थाहा छैन । असारे भेलसँगै सरकारी खर्चको भेल रोकिने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार आउन सकेन । हरेक आर्थिक वर्षको नौ महिना प्रव्रिmयामा नै अल्मलिने अनि वैशाख लागेपछि सरकारी कोष खर्च गर्न तम्सिने परम्परा नयाँ होइन । यसलाई रोक्नु पर्छ भन्ने हरेक सरकारलाई लागेको पनि देखिने गरेको छ तर यसमा सुधार गर्ने योजना सरकारले ल्याउन सकेन । यसतर्फ अर्थ मन्त्रालयको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । यी पुराना समाचारका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गर्दा मनमा एउटा प्रश्न उठेको छ – के आर्थिक वर्षलाई वैशाखमा सुरु गर्न सकिँदैन ? २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै समय यो प्रश्न राजनीतिक रूपमा नै उठेको थियो तर यो बहसले कुनै आकार लिन पाएन । एउटा आर्थिक वर्षलाई नौ महिनामा टुङ्ग्याएर वैशाखबाट यसको सुरुवात गर्न सकिँदैन ?यदि वैशाखबाट आर्थिक वर्ष सुरु गर्ने गरी चैत १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने र मसान्तमा पारित गर्ने हो भने बचेखुचेका काम पनि वैशाखभित्रै सकिने छन् । वैशाखदेखि साउनसम्मको चार महिनाको अवधिमा टेन्डर स्वीकृत गराएर भदौदेखि काम प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । बिचमा पर्ने लामो छुट्टी भनेको दसैँ र तिहारको १०÷१२ दिन हो । त्यसबाहेक काम रोकिनु पर्ने कुनै कारण हँुदैन । अर्थात् सरकारले काम गराउन चाहँदा आठ महिना ढुक्कले काम हुन सक्छ । अनि गरिब नागरिकको पसिनाबाट उठाइएको करबाट बनेको बजेटको खर्च हिलोमा हालेर बाढी र पहिरोले बगाउने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन सक्छ ।नेपालमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाको थालनी २००८ सालदेखि भएको हो । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते पहिलो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यस बेलाको बजेटको आकार पाँच करोड २५ लाख रुपियाँ थियो । यो बजेट इस्वी संवत् अनुसार फेब्रअरी महिनामा जारी भएको थियो । यसलाई आर्थिक वर्षको सुरुवात मानिएको थियो वा थिएन, यकिन भएन तर पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको प्रारम्भ हुँदा आर्थिक वर्ष २०१३÷१४ भनियो । अर्थात् वर्षको बिचबाट आर्थिक वर्ष मान्ने प्रारम्भ यसरी भएको देखिन्छ । अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षको निरन्तरता र आर्थिक वर्षलाई एउटा वर्ष (वैशाखबाट प्रारम्भ) मानेर जाँदा हुने फाइदा बेफाइदाका बारेमा विज्ञहरूले बहस सुरु गर्न ढिला भएको छ । विकास र समृद्धि आज हरेक राजनीतिक दलको नारा बनेको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पुस्ताले लोभलालचमा फस्नु पर्नु कुनै कारण छैन । अब हरेक नेताका लागि सरकारको नेतृत्व अन्तिम अवसरका रूपमा देखा पर्दै छ । केवल नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने समृद्धिको बाटोमा लम्किनका लागि कुनै बाधा अवरोध छैनन् । उत्तराधिकारीको चिन्ता छाडेर इतिहास बनाउनेतिर उन्मुख हुने हो भने यो पुस्ताले विगतमा भोगेको बदनामीबाट माथि उठ्ने यो अन्तिम अवसर हो । तसर्थ संविधान संशेधनका लागि तयार भएको यो सरकारले असारे विकासको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि आर्थिक वर्षमा परिवर्तन गर्न संविधानमा जेठ १५ को प्रावधान पनि संशोधन गर्ने गरी बहस चल्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार रोकेर सुशासनतर्फ उन्मुख हुन पनि यसले सहयोग नै पुर्याउने छ ।
मौद्रिक नीतिको ऊर्जा
पुँजीगत बजेट सरकारले दिए पनि त्यो पैसा खर्चगर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । खास गरी निर्माण व्यवसायीले त्यो पैसा खर्च गर्ने हो । विकास निर्माण गर्ने हो । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ठुलो रकम भुक्तानी पाउन सकेका थिएनन् । समस्या सघन थियो । निर्माण व्यवसायी पुँजी अभावको दबाबमा थिए । केही अपवाद हुन सक्ला तर वास्तविक सो समस्याले विकास निर्माणमा अवरोध भएको थियो ।
