कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य साविककै भाउमा सधैँ पाइँदैन । सामान्यतया अघिल्लो वर्षकै भाउमा यो वर्ष कुनै वस्तु वा सेवा नपाइन सक्छ तथापि कतिपय अवस्थामा अपवाद पनि हुन सक्ला । समयसँगै लागत मूल्य बढ्ने हुँदा उत्पादित वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ तर कुन दरले वस्तु वा सेवाको मूल्य बढ्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रीय अध्ययनसँगै उपभोक्ताले मनन गर्ने विषय हुन्छ । ब्याजदर, उत्पापदन लागत, माग र आपूर्ति आदिले बजार भाउ निर्धारण गर्छ भनिन्छ तर यीभन्दा अरू विषय आपूर्ति प्रणाली, कालोबजारी, बिचौलियाको चलखेल आदिले पनि बजारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यता केही समयदेखि नेपाली बजारमा फेरि महँगीले टाउँको उठाउँदै छ । उपभोक्ता मारमा पर्न थालेका छन् । खास गरी घरभान्सा चलाउने गृहणी महँगीको मारले थिचिएका छन् । केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनले पनि महँगी देखाउन थालेको छ । महँगीको विश्लेषण गरी के कसरी महँगी बढेको हो ? त्यसको सामना गर्न के कस्ता चुनौती छन्, तिनको सामना कसरी गर्न सकिन्छ ? महँगीको सामना गर्न सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम के कस्ता हुने ? आदि मूलभूत विश्लेषणका विषय बन्दै छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति हालै सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्क अनुसन्धान विभागले तयार गर्ने यो विवरणले अर्थतन्त्रका धेरै आयामको ताजा अवस्था जानकारीमा आउँछ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार कात्तिकसम्म वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेको थियो । सामान्य र झट्ट हेर्दा गत वर्षभन्दा यो वर्ष मूल्य बढेको मान्न सकिन्न तर यो समग्र औसत मुद्रास्फीति मात्र हो र योभित्र विविध पक्ष समेटिएका हुन्छन् । ताजा अवस्था थाहा पाउन भित्रैसम्म पुगेर विश्लेषण गर्नु पर्छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीतिभित्र पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.१० प्रतिशतले बढेको छ भने गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसको अर्थ उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्नुपर्ने खाद्यसम्बद्ध वस्तुमा झन्डै दोहोरो विन्दुले महँगी बढेको देखिएको छ । नौ प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीति भनेको गत वर्ष सय रुपियाँमा पाउने खाद्य वस्तु यो वर्षको कात्तिकमा नौ रुपियाँ थप गरेपछि मात्र पाइने हो । यो बिचमा उपभोक्ताको आय भने बढेको देखिन्न ।
व्यवहारमा भने योभन्दा अझै महँगीको अनुभव उपभोक्ताले गरिरहेका छन् । त्यसको पनि केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्कलाई अझ गहन गरेर हेर्दा केही जवाफ भेट्न सकिन्छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत पनि धेरै उपसमूह हुन्छन् । त्यसमा पनि तरकारी उपसमूहको महँगी भने उच्च नै वृद्धि भएको रहेछ । कात्तिक महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा तरकारी उपसमूह ३३.९९ प्रतिशतले बढेको रहेछ । यो अचाक्ली नै उच्च मूल्यवृद्धि हो । तरकारीमा झन्डै ३४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भनेको गत वर्ष सयमा पाउने तरकारी अहिले १३४ रुपियाँ पर्नु हो । बिहान बेलुकै भान्सामा पाक्ने तरकारी यति महँगो हुँदा उपभोक्ता चर्को मारमा पर्ने नै भए । यो महँगी प्रत्येक परिवार र उपभोक्तासँग जडिन जाने हुँदा प्रत्यक्ष असर पर्ने नै भयो ।
सामान्यतया हिउँदमा तरकारी सस्तो हुनुपर्ने हो तर कात्तिकपछि यताका दिनमा पनि तरकारी सस्तिएको छैन । त्यसैले तरकारीको उत्पादन तथा बजार आपूर्ति प्रणालीको गम्भीर विश्वेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । तरकारी मात्र होइन, भान्सामा प्रयोग हुने अरू पनि वस्तुको मूल्य बढेकै देखिएको छ । चालु आवको चौथौँ महिनामा दाल तथा गेडागुडीको मूल्य पनि १०.७८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । खाद्य समूहभित्रको खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.१५ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ भने घिउ तथा तेलको मूल्य पनि ९.२९ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । यसले उपभोक्तासित दैनिक अर्थात् बिहान, बेलुका र दिउँसो हातमुख जोड्ने प्रत्येक वस्तुको मूल्य दोहोरो अङ्ककै हाराहारी मूल्यवृद्धि देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्ककै तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको छ । थोक मूल्यलाई आधार मानेर केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क तयार हुने हुँदा अझ बजारमा खुद्रा मूल्य योभन्दा पनि उच्च प्रतिशतले मूल्यवृद्धि हुन्छ । बिचौलियाको चलखेल, बजार अवरोध आदिले महँगी बढाएको हुन्छ । बजार अनुगमन चाडपर्वको बेला अलि बढी देखिन्छ र अरू बेला वास्ता हुँदैन । सम्बद्ध निकायको प्रवृत्ति यस्तै देखिएको छ । उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने र बजार नियमित र पारदर्शी बनाउन पद्धतिको कमी हुँदा उपभोक्ता चर्को मारमा पर्न बाध्य छन् ।
उपभोक्ता यस्तो चर्को मारमा पर्ने महँगी घटाउन सकिन्छ ? महँगी नै घटाउन नसकिए पनि वृद्धिदर घटाउन सकिन्छ र सम्बद्ध निकायले सक्नु पर्छ । उच्च मूल्यवृद्धिलाई कम्तीमा पाँच छ प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउन सक्नु पर्छ । महँगी अर्थात् मुद्रास्फीतिलाई निक्षेप ब्याजदरकै हाराहारी तथा त्योभन्दा तल ल्याउन सकियो भने उपभोक्तालाई राहत मिल्छ । भान्सा तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने यो पटकको मूल्यवृद्धिमा धेरै तत्वले काम गरेको हुनु पर्छ । पहिलो, असोज महिनामा काठमाडौँ उपत्यका र वरपर मनसुन सकिनै लाग्दा आएको घनघोर वर्षाले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या ल्यायो । यसले मूलतः तरकारी लगायतको कृषि उत्पादनलाई प्रतिकूल असर पा¥यो । उत्पादनमा मात्र होइन, सडक तथा राजमार्गलाई अवरोध गरी आपूर्ति प्रणालीमा पनि समस्या ल्यायो । उत्पादन नबढाई बजारमा उपभोक्ताले राहत पाउन सक्दैनन् । वैदेशिक रोजगारी तथा सहर पस्ने प्रवृत्तिले कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति वितृष्णा बढ्दो छ । आयातित तरकारीलगायतका वस्तु उच्च बजार भाउमा मात्र आयात हुन्छ ।
स्वाभाविकै हो, कम मुनाफा आयात पनि सहज हुँदैन । अतः दोस्रोमा महँगीको कारण उत्पादनको कमी नै हो । उत्पादन बढाउन कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । महँगीको मारबाट उपभोक्तालाई राहत दिन देशभित्रै उत्पादन बढाउन तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता आवश्यक छ । तरकारीको भाउ उच्च मूल्यवृद्धि देखियो । गाउँघरमा तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्न पालिकादेखि वडा कार्यालयले त्यसै अनुसारको अभियान चलाउनु आवश्यक छ । बजारमा मूल्य राम्रो देखिँदा उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ, उत्पादनका निम्ति पनि यो अवसर हो । सहरमा समेत कौसी तरकारी खेतीलगायतका प्याकेजतिर स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्य गरे उपभोक्तालाई केही न केही राहत मिल्न सक्छ । तेस्रो, व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन । घरेलु स्तरमा गरिएको खेतीले सामान्य र घरेलुस्तरमै आपूर्ति गरे पनि व्यापक बजार प्रभाव पार्न कठिन छ । व्यावसायिक कृषि प्रवर्धन गर्न विशेष गरी सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनै पर्छ । यसबाट एकातिर आयात प्रतिस्थापन गर्छ भने अर्कोतिर आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका निम्ति पनि सहयोग पुग्छ ।
महँगीको चुनौतीसँग सामना गर्न उपभोक्ताको आय वृद्धि पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले चौथोमा आर्थिक गतिशीलताका निम्ति काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सरकारले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्दा अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता आउन सक्छ । चालु आवको पाँचौँ महिना सकिन लाग्दा अर्थात् दुई दिनअघि मात्र यो वर्षको पुँजीगत बजेट ११.५८ प्रतिशत मात्र भएको छ । विनियोजित तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँमा ४० अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो अति न्यून खर्च हो । पुँजीगत बजेट उपभोक्ताको आर्थिक क्रियाशीलतासँग सम्बन्धित हुन्छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुग्छ । सरकारले एक खर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रमा चार खर्ब रुपियाँसम्मको आर्थिक क्रियाशीलना र तरङ्ग पैदा हुन्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्न सकेको छैन । यसको मूल कारण नै सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि एउटा कारण हो ।
तीन तहकै सरकारमा गरी यतिबेला दुई खर्ब हाराहारी रकम बचतका रूपमा थुप्रिएर बसेको देखिएको छ । त्यसमा कतिपय अंश त सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाएको पैसासमेत हो । सरकारले अहिले सात आठ प्रतिशत हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण उठाइरहेको छ । त्यो ऋणको सरकारले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत ऋण पुगिसकेको हालको अवस्थामा दुई दिनअघिसम्म ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न नै वित्तीय व्यवस्थान बजेटबाट ४१.३२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । पुँजीगत बजेटभन्दा बढी अर्थात् तीन खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन बजेटको एक खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ साँवा तथा ब्याज चालु आवको पाँच महिनामा चुक्ता गर्नु कम सकस होइन । त्यसैले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न तीव्रता नदिई आर्थिक गतिशीलता बढ्दैन । आर्थिक गतिशीलता बढ्दा उपभोक्तामा आय र रोजगारी तथा स्वरोजगारीको बाटो खुल्छ । आय र उत्पादन बढ्दा महँगीसँग सामना गर्ने उपभोक्ताको ल्याकत बढ्छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक राम्रो देखिएको हालको अवस्थामा यसैमा रमाउने बेला भने छैन । विप्रेषण आयका कारण बढिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति सामान्य सन्तोषको विषय मात्र हो । त्यसको प्रभावकारी उपयोग आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भए मात्र अर्थतन्त्रले सही दिशा लिने छ, उपभोक्ताले राहत पाउने छन् । आन्तरिक लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र यसले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता पनि ल्याउने छ । उत्पादन र रोजगारी बढ्ने छ । उपभोक्तालाई महँगीको सामना गर्न सहज हुनेछ । आन्तरिक उत्पादनमा थप कमी आउँदा भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति आयात गर्ने वस्तु तथा सेवाकै निम्ति खर्चिनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरीबिना आयातित बजारमा मात्र निर्भर दिनदैनिन्य जीवन सधैँ सकसमै हुन्छ । खाद्यान्न, दलहन, तरकारी आदि दैनिक जीवनमा चाहिने उत्पादनतिर अग्रसर हुने नीति, योजना र कार्यक्रम आउन सकेनन् भने थप महँगीको जोखिम रहिरहन्छ । अर्थतन्त्र पनि झनै परनिर्भर बन्दै जाने छ ।
