सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने पहिलो शासकीय सर्त हो । सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त र भरपर्दो एवं नागरिक मैत्री बनाउने जमर्कोमा राज्य सक्रिय हुनु पर्छ । सेवाको प्रभावकारिताबाट राज्यको शासकीय स्तर जाँच्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि विधि, वस्तु तथा समानको उपलब्धता र सार्वजनिक पूर्वाधारको गुणस्तर एवं सहजता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको कार्यकुशलता र प्रविधिमैत्री जनशक्ति महत्वपूर्ण विषय हुन् । सार्वजनिक सेवाको कामका लागि आवश्यक वस्तु समान र पूर्वाधार सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद चुस्त दुरुस्त हुनु पर्छ ।
जनताको करबाट राज्यको शासन सञ्चालन हुन्छ । जनताबाट प्राप्त हुने स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । जनताले आफूले तिरेको करको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि लेखा परीक्षण सार्वजनिकीकरण हुने गर्छ । जनताको गुनासोप्रति जनप्रतिनिधिले राज्य संयन्त्रको निगरानी गर्ने र सदनमा आवाज उठाउने गर्छन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस गरी सरकारको कार्यकुशलता बढाउन दबाब दिनु आजको आवश्यकता हो । सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक आपूर्तिका लागि खरिद सेवा बढाउने र जनतालाई समयसापेक्ष प्रभावकारी सेवा दिने महत्वपूर्ण काममा ध्यान दिनु पर्छ ।
सार्वजनिक खरिदका प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ । ऐनको स्पष्टताका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ आएको छ । नियमावलीमा भएका व्यवस्था सरलीकृत गर्न कार्यविधि र निर्देशिका पनि रहेका छन् । विकास निर्माणमा खरिद प्रक्रिया जटिल भयो विकासमैत्री भएन भन्ने आवाज उठेका छन् । सार्वजनिक खरिदले समयमा गुणस्तरीय काम गर्ने, राज्यको स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउने र सार्वजनिक निर्माणमा जिम्मेवारी र जवाफदेही हुने एवं राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन हुनु पर्छ । हालसम्म ऐन दुई पटक र नियमावली १३ पटक संशोधन हुँदा पनि सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र विवादरहित हुन सकेको छैन ।
मितव्ययिता, कार्यकुशलता, लागत प्रभावी, गुणस्तर र टिकाउ खरिद गर्ने सार्वजनिक खरिदका महìवपूर्ण पक्ष हुन् । खरिदका लागि विधिको अझ महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सार्वजनिक खरिदका लागि उपलब्धतामा ध्यान दिने, पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउने, वस्तु तथा सेवाको सहजताको ख्याल राख्ने र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कुरा बिर्सनु हुँदैन । सार्वजनिक खरिदमा क्याटलग सपिङ र सरकार टु सरकार खरिद गर्ने प्रावधान पनि छ ।
खरिदका लागि बोलपत्रबाट पाँच अर्बसम्म राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट र पाँच अर्बभन्दा माथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सकिन्छ । सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट ५० लाखसम्म औषधी र अन्य २० लाखसम्मको खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । औषधी २५ लाख, परामर्श पाँच लाख अन्य १० लाखसम्म सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । निर्माण कार्यको आवश्यकता हेरी एक करोडसम्म स्थानीय उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट गराउन सकिन्छ । लाभग्राहीबिच प्रतिस्पर्धाबाट पनि खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । क्याटालग सपिङ बाट ६० लाख सम्म खरिद गर्न सकिन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धबाट सरकार टु सरकार पनि खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । खरिद प्रक्रियामा खरिद योजना, खरिद एकाइ, खरिदको छनोट गर्न मूल्याङ्कन समिति र खरिदको निर्णायक पदाधिकारीसमेतको व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्ने हँुदा त्यस्तो अवस्थाको खरिद व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान छ । सुशासनका लागि आवश्यक वस्तु, सेवा आपूर्ति र निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन खरिद प्रक्रिया चुस्त दुरुस्त पार्न खोजिएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा दुविधा पनि छन् । खरिदको प्रभावकारिता कमजोर हुँदा वादविवाद र नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । निर्माण क्षेत्रमा समय व्यवस्थापन र गुणस्तरमा गुनासो धेरै छ । धेरै बजेटको खरिद प्रक्रिया हुने क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण भएकाले सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । काम नगर्ने वा होल्ड गरेर ढिला गर्ने अनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा समय थपिरहने जस्ता विषय चर्चामा छन् । सार्वजनिक निर्माणका काममा निर्माण व्यवसायी छनोटदेखि कार्यादेशसम्म केही दुविधा हुँदा निर्माण सम्पन्नसम्मका काममा समस्या देखिएका छन् । निर्माण खरिद अधिक न्यून मूल्यमा स्वीकार गर्ने तर गुणस्तर र समय व्यवस्थापन कमजोर हुँदा राज्यले धेरै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम गरको भुक्तानी नपाएका गुनासा पनि छन् । निर्माण कार्यको खरिदपछि ठेक्का बेच्ने प्रचलनलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक पूर्वाधारको समयमा बन्न नसक्दा उपभोग गर्ने अवसरमा पनि नोक्सानी भएको लागत बढेर महँगो आयोजना भई राज्यलाई नोक्सान भएको छ । सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तरको समय समयमा जाँच गर्ने र तोकिएको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु गराउनु पर्छ । योग्य र राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादनको उच्च मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक निर्माणमा रोल मोडल बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
मालवस्तुको खरिद प्रक्रियामा पनि त्रुटि भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र स्वयम् प्रयोगकर्ताको गुनासो रहने गरेको पाइन्छ । खरिदका विधिगत व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गराउन सकिएको छैन । खरिद गर्ने विषयमा विधिको पूर्ण पालना गर्ने र समानको मापदण्डको पालना गर्न परीक्षण गरी उपयुक्त मात्र स्वीकार गर्नु गराउनु पर्छ । खरिदपछि डिजिटल रेकर्ड राख्ने र प्रयोग भएपछि खर्च घटाउने वा सम्भार गर्ने र अनावश्यक पुराना वस्तु लिलाम गर्दै जानु पर्छ । डिजिटल विधिको प्रयोगमा कर्मचारीलाई तालिम दिई खरिदपछिका प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ ।
परार्मश सेवा खरिद गर्दा भएका जनशक्तिको ज्ञानले नभ्याउने र सेवा दिन परामर्श सेवाको आवश्यकता र औचित्य हेरी अर्थात् उक्त कामको विशेष दक्ष भएका व्यक्ति वा संस्थाको परामर्श आवश्यक भए परामर्श सेवा छनोट गरी लिन सकिने व्यवस्था छ । परामर्श सेवाको अनुभव र ज्ञान सँगालेका विज्ञबाट पनि लिन सकिन्छ । हाम्रो परामर्श खरिद व्यक्तिकेन्द्रित भएको आवश्यकता भन्दा दबाबमा पनि हुने गरको भन्ने पनि भनाइ छ । परामर्श सेवा खरिद तल्लो तहका कर्मचारी लिनेमा बढी केन्द्रित भएको गुनासो छ ।
उपभोक्तामार्फत हुने सार्वजनिक निर्माणमा गुणस्तर र उपभोक्ता समिति गठनमा दुविधा देखिने गरेका छन् । एक करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माण उपभोक्तालाई दिन सकिने व्यवस्था छ । उपभोग गर्ने समुदायले आफ्नो संरचना बनाउँदा दिगो हुने र आत्मबोध हुने भन्ने मान्यताबाट उपभोक्ता समितिको अवधारणा आएको हो । पछिल्ला दिनमा उपभोक्ता समितिबाट गरिएका काममा विवाद बढ्दो छ । उपभोक्ताले काम जिम्मा लिएपछि अर्को पक्षलाई ठेक्का लगाउने प्रचलन बढ्दो छ । आर्थिक अनिमितता भएका गुनासा बढ्दै छन् । उपभोक्ताको ज्ञान, सिप र कामप्रतिको लगाव एवं स्थानीय स्रोतको प्रयोग गर्ने कार्यमा उपभोक्ताबाट काम गर्ने गराउने व्यवस्थामा ध्यान जानु पर्छ । लाभग्राहीबाट पनि खरिद गर्न सकिने प्रावधान भएको तर व्यवहारमा ल्याउन सकिएको छैन ।
सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी भए सार्वजनिक आपूर्ति परिणाममुखी हुन्छ । सेवा प्रवाह गर्न आवश्यकताको पूर्ति हुँदा सेवाको सन्तुष्टि भई सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक खरिदमा जिम्मेवारीबोध गर्ने र तोकिए अनुसारका खरिद कार्यको गुणस्तर र समयमा आपूर्ति गर्ने वा निर्माण गर्ने कार्य गर्न गराउन राज्य कठोर हुनु पर्छ । खरिद सम्झौताको परिपालना गर्ने राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्नु पर्छ । निर्माण कार्यमा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार र उपभोक्ताबाट गर्ने कामको बारेमा पुनर्विचार गर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । असल शासनको अनुभूति गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ ।
